Sunday, June 30, 2019

G- 20 Conference 2019

अनिश्चितताओं के बीच जी -20 सम्मेलन संपन्न :-

हाल ही में 28 व 29 जून 2019 में जी- 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक जापान के ओसाका में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ।जी -20 या समूह - 20 एक अंतर - सरकारी संगठन है जिसमे 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस संगठन की स्थापना जी -7 के वित्तमंत्रियों द्वारा 1999 ई. में की गयी थी । उस समय इसका उद्देश्य था वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और सतत बनाने हेतु समग्रशील प्रयास करना । 2008 ई. में लेहमन ब्रदर्स के फेल होने के बाद आयी वैश्विक मंदी ने इसमें कुछ परिवर्तन को जरूरी समझा गया और अभी तक जो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्तमंत्रियों की बैठकें होती थीं , में अब राष्ट्र प्रमुखों की वार्षिक बैठकें शुरू की गयी। इस संगठन में विश्व की अनुमानित 85% जीडीपी , 70 % जनसंख्या और 78 % व्यापार होता है , इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण संगठन है?

इस सम्मलेन में ओसाका घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया जैसे - आर्थिक भगोड़ों को किसी भी देश में शरण न मिलना , विभिन्न पक्षों को मुक्त , न्यायपूर्ण , भेदभाव रहित , पारदर्शी और स्थिर व्यापार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना , समुद्री क्षेत्रों में आवागमन को स्वतंत्र रखना , सरंक्षणवाद को समाप्त करना , सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोकना , जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना आदि शामिल है। परंतु जिस तरह की उम्मीद इस सम्मलेन से था वैसे परिणाम सामने नही आया।

यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाय तो पाएंगे कि आज के समय में विभिन्न देश बहु पक्षीय सम्मेलनों में भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कई देशों के साथ औपचारिक तथा कई देशों के साथ अनौपचारिक बातचीत किया । जैसे अमेरिका , जापान , चीन , रूस , तुर्की , जर्मनी , इंडोनेशिया , ऑस्ट्रेलिया , ब्राज़ील आदि। यही कारण है कि  जिस तरह से आउटकम जी -20 देशों के बीच से निकलना चाहिए था , शायद ऐसा नही हुआ । क्योंकि आज के समय में जरूरत थी WTO में विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु त्वरित सुधार की , अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में समय के साथ भागीदारी बढ़ाने की , UNSC के स्थायी और गैर - स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की , आतंकवाद को जड़ मूल से विनाश करने हेतु सामूहिक दृढ इच्छा शक्ति पर जोर देने की , सभी देशों के आर्थिक हितों को सम्मान देने की , पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों को समयसीमा के अंतर्गत प्राप्त करने पर जोर देने की जिसमे विकासशील देशों को जरूरी सहायता प्रदान करना भी शामिल है तथा कुपोषण , भुखमरी , गरीबी आदि को समाप्त करने हेतु एक सतत प्रयास करने की। परंतु दुर्भाग्यवश किसी भी देश द्वारा इस तरह की बातें नही की गयी।

अब समय आ गया है जब इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा । प्रकृति ने तेजी से अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया है , जिस तरह से व्यक्तिगत लाभ हेतु पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है वह हमारे भविष्य को अंधकार रूपी गर्त की ओर ले जा रहा है। अतः सभी राष्ट्रों को समय -2 पर विशेषकर बहु पक्षीय सम्मेलनों के समय इस तरह के ज्वलंतशील मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि हम जन हित के लिए सजग रह सकें। अन्यथा ये सम्मेलन एक टॉकिंग शॉप की भांति रह जायेगा और हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जायेगी।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

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