नई सरकार के समक्ष चुनौतियां -
भारत में नई सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है , इसके बाद हमे यह सोचना चाहिए कि नई सरकार के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां वैश्विक स्तर पर है जिससे सरकार को निकलना होगा ? क्योंकि पिछले तीन महीने से कोई बड़ा निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नही देखा गया है परन्तु इस दौरान कई बड़े उलट फेर दिखाई पड़े हैं। निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां सरकार के समक्ष मुंह खोले खड़ी है जैसे -
1- ईरान और अमेरिका के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जिसमे अमेरिका द्वारा नए -2 प्रतिबंधों को लगाने की धमकी दी जाती है।हाल ही में उसने भारत सहित अन्य मित्र देशों को आगाह किया था कि अगर ईरान से पूर्णतया तेल आयात बंद नही किया गया तो प्रतिबंधों को लेकर तैयार रहे। ऐसे में भारत सरकार ने तो बहुत हद तक तेल आयात को सीमित कर दिया लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो सुविधाएं हमे ईरान से आयात करने पर मिलती थी वह अन्य देशों से होंगी?
2- चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रहे व्यापार युद्ध भी रुकने का नाम नही ले रहे हैं , साथ ही साथ भारत के भी स्टील आदि सामानों पर टैरिफ लगाया गया है जबकि भारत सरकार ने अभी तक प्रतिउत्तर में कोई कदम नहीं उठाया है। यह भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट है।
3- अफगानिस्तान में अमेरिका की लाख कोशिश के बाद भी स्थिरता नही बन पा रही है क्योंकि वहा पर रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान भी कही न कही अपना हित देखते हैं। भारत भी वहां पर प्रत्येक क्षेत्र में हर संभव मदद कर रहा है। फिर भी भारत द्वारा किए जा कार्यों को कम करके आंकना हमारे हितों को प्रभावित कर सकता है।
4- भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह को हाल ही में ईरान द्वारा ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की बात करना भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है क्योंकि जिस उद्देश्य (ताकि हम उसके माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच उत्तर - दक्षिण अंतरराष्ट्रीय गलियारे के तहत सुनिश्चित कर सकें) हेतु हमने उसको विकसित करने का कार्य किया था वह यदि नही प्राप्त होता है तो फिर विकसित करने का निर्णय असफल साबित हो सकता है।
5- पाकिस्तान के साथ आज भी तनाव बरकरार है और युद्ध विराम का उल्लघंन आए दिन सुनाई पड़ता है जिसमे हमारे जवान भी शहीद होते हैं , अतः इस चुनौती से निपटना भी नई सरकार के लिए आसान कार्य नही होगा।
6- ब्रिक्सित का लगातार देरी होना जिससे यूरोप के बाजारों में गिरावट और अस्थिरता होना , अमेरिका के साथ विवाद बढ़ना , G-7 की मीटिंग में भी विवाद होना यह दिखाता है कि सब कुछ सामान्य नही चल रहा है।
7- हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से पश्चिमी देशों द्वारा ध्रुवीकरण की कोशिश करना भी भारत के हितो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है जैसे भारत द्वारा S-400की डील को लेकर अमेरिका द्वारा दबाव बनाना आदि प्रमुख है।
8- उत्तर कोरिया की गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां अभी भी रुकने का नाम नही ले रही हैं यह वैश्विक स्तर पर सभी देशों के लिए चिंता का विषय है जिस पर जल्द से जल्द विचार करके हल ढूंढना होगा।
9- अभी भी वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को लेकर बुरे और अच्छे आतंकवाद में भेद किया जा रहा है। क्योंकि भारत हमेशा अतिसंवेदनशील देश रहा है आतंक को लेकर तो इस पर भी आमसहमति बनाकर जीत प्राप्त करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वैश्विक संबंधों को लेकर सकारात्मक और आशावान होना , परिस्थितियों की मांग होती है , पर हमेशा विश्वास रहना चाहिए। सरकार हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए उक्त बिंदुओं पर कदम उठाएगी , ऐसी अपेक्षा है। ताकि भारत वैश्विक स्तर पर अपना प्रभावी छाप बनाए रख सके।
जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏
Bhai ji bhut achhe dhang se likha gya hh pdh kr mza aa gya
ReplyDeleteCorrect Analysis
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