Saturday, July 18, 2020

क्या भारत भी कोरोना की जाल में फंसता जा रहा है ?

वर्तमान समय में कोरोना वायरस शब्द से शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित होगा। आज इस महामारी ने तथाकथित आधुनिकता का तमगा लगाये हुए लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ने को बाध्य किया है।आज वे लोग भी गांव का रुख कर रहे है जो पहले उसी का मजाक बनाया करते थे। भारत में भी बढ़ते पॉजिटिव केसों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कही भारत अमेरिका को भी पीछे न छोड़ दे ! अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से स्थिति इतना भयावह होगी कि अस्पताल , गांव और शमसान घाट सभी जगह लाशें ही नजर आएंगी।अतः सरकार को इस स्थिति को समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने ही होंगे। चूँकि राजनीति का समय निकल चुका है , सरकारें पहले ही बहुत कुछ हानि पहुंचा चुकी हैं।हमने अपने वीडियो और लेखों के माध्यम से केंद्र सरकार को अगाह किया था कि चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकारों को सख्त निर्देश प्रेषित करें , पंरन्तु ऐसा नही हुआ। हमने केंद्र सरकार से इमरजेंसी के माध्यम से राज्य की शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेने हेतु विशेष आग्रह किया था।चूंकि कई राज्यों में सरकारें गठबंधन की है जिससे किसी भी मुद्दे पर सहमति तक पहुंचने में समय लगता है जबकि केंद्र में बहुमत की सरकार है जिससे कोई भी निर्णय कम समय में और प्रभावी तरीके से लिया जा सकता था। इमरजेंसी के माध्यम से ही जापान , दक्षिण कोरिया , इंडोनेशिया आदि देशों में इसके प्रभाव को कम किया जा सका और आज स्थिति पूरी तरह से नार्मल हो गयी है।

भारत में आज जब हम इस लेख को लिख रहे है , कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख 30 हजार के आसपास पहुंच गयी है। जिसमें लगभग 6 लाख 65 हजार ठीक हुए है जबकि 26000 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हुयी है।भारत में आज भी कोरोना उन्ही राज्यों में भयावह रूप धारण किये हुए है जहां पर सत्ता -संघर्ष बहुत ज्यादा है।अगर यहाँ पर राजनीति इतना हावी न होती और कलेक्टिव रेस्पोंसबिलिटी के माध्यम से कार्य किया जाता तो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था जैसे तेलंगाना , कर्नाटक , आंध्र प्रदेश , केरल , राजस्थान, मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश, बिहार , झारखण्ड , उत्तराखंड , पंजाब आदि राज्यों में निजामुद्दीन मरकज आयोजन के बाद केसों में तेजी से उछाल आया पंरन्तु वहां समय के साथ सरकारों ने अच्छा कार्य किया वही दूसरी तरफ तमिलनाडु ,दिल्ली , गुजरात , महाराष्ट्र  में स्थिति समय के साथ भयावह रूप ले रही है। महाराष्ट्र में अकेले कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गयी है। वहां पर अब प्रति 100 टेस्टिंग पर 30 संक्रमित पाये जाते हैं। जबकि दिल्ली में 20 संक्रमित मिलते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह भयावह हो गयी है कि ऑक्सीजन और आईसीयू आदि में सीटों की खपत बढ़ती ही जा रही है। वहां पर लाशें जलाने और रखने के लिए जगह नही बच रहे हैं। एक -2 एम्बुलेंस में 3 से 4 लाशों को मोक्ष घरों में भेजा जा रहा है जिससे उनपर भी दबाव बढ़ रहा है। वहां पर संक्रमण कई तरह से फ़ैल चुका है जैसे डॉक्टरों में , पुलिस फ़ोर्स में , व्यापारियों में , सफाई कर्मियों में और मोक्ष घरों में अंतिम संस्कार में लगे कर्मियों में। यही कारण है कि वहां पर इस वायरस का चैन नही टूट रहा है। इन राज्यों में अकेले ही 10 से 12 हजार पॉजिटिव केस आ जाते है प्रतिदिन। अगर यह स्थिति पूरे देश में हुयी तो हम अंदाजा भी नही लगा सकते है कि परेशानी का स्तर क्या होगा? जबकि विभिन्न रिपोर्ट्स यह दावा कर रही है कि अगर कोरोना की वैक्सीन या मेडिसिन नही आयी तो भारत में दिसम्बर 2021 तक 25 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और प्रतिदिन लगभग 3 लाख पॉजिटिव केस आएंगे। अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि पिछले 25 दिनों में ही भारत में 5 लाख पॉजिटिव केस आये हैं और अगर यही रफ़्तार रही तो 7 अगस्त तक पॉजिटिव केस 20 लाख होंगे।


केंद्र सरकार आज भी राज्यों के भरोसे इस महामारी से लड़ने हेतु अग्रसर है। क्या यह लापरवाही की चरम सीमा को नही लांघा जा रहा है? क्या आज भी राज्य सरकारें अपनी तरह से इस महामारी से लड़ने में अक्षम प्रतीत नही हो रही है? क्या कई राज्य सरकारों का स्वास्थ्य विभाग नतमस्तक नही हो गया है? क्या हम आंतरिक स्थिति को बेकाबू करके बाहरी तत्वों को एक अवसर नही दे रहें है? क्या संविधान में इसी तरह की असंवेदनशीलता हेतु एकात्मक शक्ति प्रदान की गयी है? क्या प्रधानमंत्री जी को वास्तविक स्थिति से रूबरू नही कराया जा रहा है? क्या सरकारें कॉमन प्युपल के इमोशन्स से खिलवाड़ नही कर रही हैं? उपरोक्त प्रश्नों के जवाब तब उल्लेखित किया जायेगा जब वर्तमान का इतिहास लेखन कार्य होगा क्योंकि कोरोना की स्थिति को समझे बिना जिस तरह से निर्णय लिया गया उसी का परिणाम है कि आज स्थिति अर्ली लॉकडाउन के बाद भी बद से बदतर होती जा रही है।जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट को भांपते हुए होली मिलन समारोह को कैंसल किया था तब क्या उनको देश की जनता को अगाह नही कर देना चाहिए था ताकि जो लोग अस्थाई जगह पर फंसे थे वे स्थाई निवास पर पहुँच जाते ताकि बाद में पैदल, साईकिल , टू व्हीलर , फोर व्हीलर , बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रैनों के माध्यम से गांवों तक में संक्रमण का कहर न पहुंचता। उसके अलावा भी जब लोग बाहर से आ रहे थे तो उनको अच्छे से क्वारंटाइन नही किया गया जिससे संक्रमण का जाल बिछता चला गया।

जब से कोरोना का प्रभाव भारत में भी बढ़ना शुरू हुआ था अगर तब से ही अस्पताल के साथ -2 स्टेडियम और विश्व विद्यालयों को ओपन एयर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना शुरू किया गया होता तो स्थिति इतना खतरनाक नही होती।उसके अलावा जितने हेल्थ प्रोफेसनल डिग्री धारक थे या जो उसमे इंट्रेस्टेड थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से इस महामारी के खिलाफ तैयार किया जा सकता था जिससे हेल्थ प्रैक्टिसनर्स पर प्रेसर को कम किया जा सकता था। जितने लोग युवा इस संकट की घडी में सरकार की मदद के लिए आगे आकर अपनी सेवा देना चाहते थे उनका जिले स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराकर पुलिस के ऊपर पड़ रहे प्रेसर को कम किया जा सकता था। इसके अलावा किसानों को विशेष सहायता के माध्यम से देश के प्रति मजबूती से खड़ा किया जा सकता था जोकि दुर्भाग्यवश नही हो सका। आज समय की मांग है कि लॉकडाउन कर्फ्यू की भांति हो और लोगों की आवाजाही न के बराबर हो। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि सप्ताह के पांच दिन थोड़ा बहुत छूट हो पंरन्तु दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी रहे जोकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन - फानन में लागू करने का निर्णय लिया है। मंदिर , मस्जिद , गुरुद्वारा और चर्चों को आगे के लिए भी बंद किया जाना चाहिये। क्योंकि जब से अनलॉक का निर्णय हुआ है तब से प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से उछाल पकड़ रही है जोकि देश के लिए चिंता वाली बात है। समय का आलम ये है कि आज प्रतिदिन 35 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।हमने पहले ही 3 महीने का स्वर्णिम अवसर गवां दिया है और आगे भी अगर असंवेदनशीलता जारी रही तो वो दिन दूर नही जब भारत में प्रतिदिन नए संक्रमितों की संख्या 50 हजार या उससे भी अधिक आये! वैसे भी ICMR ने एक स्टडी में कहा है कि भारत में कोरोना का पीक टाइम मध्य नवम्बर होगा। अतः आज से भी अगर सख्त लॉकडाउन लगाया जाये तो बढ़ते चैन को तोडा जा सकता है।


सरकार से आग्रह है कि अभी भी समय बहुत नही निकला है। आप जिन राज्यों में स्थिति नही संभल रही है वहां की व्यवस्था को अपने हाथ में लें और जिन राज्यों ने अपने यहां अच्छा कार्य किया है उनके अनुभवों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाये। जिन राज्यों में स्थिति कंट्रोल में हो वही पर केवल आवाजाही की आज्ञा हो वो भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। जहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो वहां पर किसी तरह की आवाजाही की आज्ञा न हो। इसके अलावा जिला अधिकारियों के अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक कमिटी बनायीं जाये ताकि वहां के शिक्षित युवाओं को साथ लेकर अध्यापन कार्य शुरू किया जाये ताकि सरकारी स्कूलों के खस्ता हालात को सुधारा जा सके।सरकार को चाहिए कि उसे लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए ई-लर्निंग और ई-वर्किंग पर जोर देना चाहिए ताकि कोरोना के बाद के समय को अवसर में बदला जा सके।सरकार को चाहिए कि वह किसानों की प्रत्यक्ष मदद हेतु कुछ व्यवस्था करे ताकि लॉकडाउन में अनाजों की उत्पादकता पर प्रभाव न पड़े। अन्यथा लोगों को घरों में रखना असंभव होगा। सरकार को स्वरोजगार हेतु लोन को सहज और सरल बनाना होगा। वास्तविकता ये है कि आज भी बैंकिंग सिस्टम में छोटे और मंझोले व्यापारियों को 5 लाख तक लोन लेने हेतु बड़ी मॉशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए सिस्टम में सुधार करने हेतु इससे बेहतर समय और नही मिल सकता है।आशा करता हूं कि सरकार भी इस ओर कदम उठाने की तैयारी में होगी।

          जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏