Friday, November 29, 2019

हैदराबाद की दिल दहलाने वाली घटना

28 नवम्बर , 2019 की रात को एक महिला डॉक्टर ड्यूटी के बाद अपने घर के लिए निकलती है और अचानक उसके गाड़ी में कुछ खराबी हो जाती है। चूँकि रात का समय था इसलिए उसको सहायता चाहिए था । कुछ लोग सहायता हेतु आगे आते है और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में एक मानवता में विश्वास करने वाला व्यक्ति सोच भी नही सकता है। उसने इसके खिलाफ अपने बहन को फोन किया शायद लेकिन ये पुष्टि नही हो पाई है। तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण माना और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि अगर वह अपने बहन को फोन करने के बजाय पुलिस को 100 नंबर पर सूचित करती तो ये घटना शायद न होती। 

लेकिन यह कोई पहली घटना नही है जिसने हृदय तक को झकझोर दिया है । हमारे देश में आये दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।ये तो मिडिया वालो का शुक्र है कि वो अपनी TRP के अनुसार न्यूज़ में तड़का लगाते हैं क्योंकि सैकड़ो घटनाओं को तो स्थानीय स्तर पर ही दबा दिया जाता है। हमारे नेता लोग भी कई तरह की अपनी रोटियां सेंकते रहते हैं।सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक ये सब होता रहेगा ? क्या हमारे कानून का डर लोगो में नही रह गया है ? क्या हम अपनी बहन , बेटियों और माताओं की सुरक्षा में नाकाम साबित हो रहे है ? क्या ये सब स्वतंत्र भारत में हो रहा है ? क्या मानवता अब लोगों के अंदर जिन्दा नही है ? क्या हम विकास और फैशन के नाम पर पुनः पशुओं जैसी जिंदगी जीने की ओर अग्रसर है ? क्या हमें कुछ अलग कदम उठाने की जरूरत है ? क्या नेताओं के पास सुरक्षा और व्यवस्था हेतु भी समय बचा है ? क्या राजनितिक लाभ ही सब कुछ निश्चित करेगा ?

उपरोक्त प्रश्न आज उन सभी के मस्तक पटल पर उत्तर हेतु आशान्वित हो रहे है जिन्हें इस घटना के बारे में जानकारी हुई है और जो मानवता में विश्वास करते है। हमारा मानना है कि जिस तरह से अपराध बीते कुछ वर्षों से बढ़ रहा है विशेषकर हमारी माताओं , बहनों और बेटियों के साथ वह किसी भी मर्यादित सभ्यता के लिए स्वीकार्य नही होगी।हम क्यों एक के बाद एक घटना होते हुए भी सुशुप्तावस्था में पड़े हुए है ? हम आज भी राजनैतिक रूप से यहाँ तक नही पहुच पाये है जहाँ पर खुलकर इस तरह की घटना की निंदा की गयी हो और दोषियों को सजा दिलाने हेतु मिलकर प्रयास किया गया हो।हम आज भी आरोप और प्रत्यारोप तक ही सीमित रह गये है।हम आज भी अपने हितों को सरंक्षित रखने के लिए दिन रात एक किये हुए हैं।


आज भी इस तरह की दर्द विदारक घटना पर चुप्पी साधे हुए है। हमें लगता है कि अब वो समय निकल गया है जब हम यह कह कर मामले को भुला देते है कि कानून अपना कार्य करेगा। आज समय की मांग है कि हम उस के ऊपर कुछ विचार करे क्योंकि यदि कानून का डर लोगों में होता तो वे इस तरह का कुकृत्य करने से पहले हजारों बार सोचते । पंरन्तु उन्हें भी पता है कि भारत में कानून न्याय दिलाने में कितना चक्कर लगवाता है ? कितने स्तर के बाद जाकर न्याय मिलता है वो भी अगर सबूत को तब तक बचाये रखा गया तो, अन्यथा सबूत के आभाव में हमारी न्याय व्यवस्था मौन है। यह भी सर्वविदित है कि आम आदमी सबूत के लिए कितना कुछ करने की शक्ति रखता है ? इसलिए सरकार को कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे । जैसे -


1. सभी राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रखकर , राष्ट्रहित में राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपना समर्थन देना चाहिए क्योंकि बिना इसके न तो भारतीय और न ही विदेशी नागरिकों की पहचान हो सकेगी जोकि बढ़ते हुए अपराध के लिए प्रमुख जिम्मेदार तत्व है।ये भी उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक दलों को इसमें में भी अपना हित साधना होगा पंरन्तु ऐसा नही होना चाहिए । जब देश सुरक्षित होगा तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे।

2. अब कानून में बदलाव और संशोधन का समय निकल चुका है । अब जरूरत है एक ऐसे उदाहरण को स्थापित करने की जिससे लोग अपराध को करने क्या उसको मन में सोचने से डरे। इसके लिए सार्वजानिक स्थानों पर (प्रत्येक राज्य में हो , छोटे राज्यों में एक या दो स्थानों पर और बड़े राज्यों में जरूरत के अनुसार) उस अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। वो दर्द महसूस करने वाली हो और महसूस कराने वाली हो । उसके अलावा उसका वीडियो बनाया जाना चाहिए ताकि जो लोग वहां न पहुच सके हो उनको बाद में आसानी से उपलब्ध हो सके।कुछ लोग इस पर भी प्रश्न करेंगे कि यह अमानवीय होगा और मानवाधिकारों के खिलाफ होगा। ऐसे लोगो से मेरा प्रश्न है कि जब उसने ऐसा कृत्य किया था तो क्या वह मानवधिकारों की रक्षा थी ? जब उसने अमानवीय कृत्य को सार्वजानिक रूप से अंजाम दिया तो वह भी उसका हक़दार है। 

3.सरकार को और राजनीतिक दलों को बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए सभी की सुरक्षा हेतु बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए । क्या ऐसी घटना किसी राजनेता के बहु और बेटी के साथ हो जाती तो भी वह ऐसे मौन धारण कर सकता था ? सबको पता है कि किस तरह से 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी का आतंकियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था तो कितना हाय तौबा मचा हुआ था। उसका परिणाम यह हुआ था कि उसके एवज में तीन खूंखार आतंकियों को हमें छोड़ना पड़ा था। मतलब जब आपके साथ घटना घटे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाये और आम आदमी की कोई परवाह नही।

4. महिलाओं की सुरक्षा हेतु कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन्हें किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चूँकि आज कल मोबाइल फोन का जमाना है जब लगभग सबके पास फोन उपलब्ध है तो मोबाइल निर्माता कंपनी से कंसल्ट करके कोई अनिवार्य रूप से ऐसा एप्लिकेशन हो जो सभी फोन में कॉमन हो जैसे कैमरा और गैलरी का एप्लिकेशन होता है जिस पर टच करते ही पुलिस कंट्रोल केंद्र पर उस स्थान के बारे में पूरा डिटेल पहुँच जाये और सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। या फिर कोई ऐसा नम्बर होना चाहिए जिसके डायल करते ही उस महिला के घर पर और पास के पुलिस चौकी पर एक साथ लोकेशन के साथ सूचना जा सके । 

5. महिलाओं को स्कूल स्तर से ही आत्मरक्षा की प्रायोगिक रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। वर्तमान समय में केवल कागजों पर ही हो रहा है जिसको जमीन पर कड़ाई के साथ उतातरने की आवश्यकता है।इससे वे शुरुआत से ही इतना योग्य होंगी कि 1 या दो लोगो से कुछ समय तक सुरक्षा कर सके। इसके अलावा जिन महिलाओं को कही आने जाने में अपने सुरक्षा हेतु संदेह हो रहा हो उन्हें जरूरी साधन उपलब्ध कराने चाहिए। या फिर जिन महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कही भी शक हो रहा हो उन्हें सुरक्षा हेतु साधन देना सरकार का कर्तव्य है। ताकि वे कही भी किसी भी परिस्थिति से खुद को सुरक्षित रख सकें।


6. इसके अलावा लड़को को भी इथिक्स की शिक्षा मिलनी चाहिए । ये केवल स्कूल में ही नही होना चाहिए बल्कि प्रत्येक अभिभवाक और उस मोहल्ले या फिर गांव वालों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों को समय -2 पर अचानक चेक करते रहे , क्योंकि इस मानसिकता का शिकार कोई भी हो सकता है और अगर वह उनके समझाने से भी नही समझ रहा है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को मिलनी चाहिए।क्योंकि ऐसे ही लोग आगे चलकर बढ़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं ।

7. सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग को तुरंत प्रभाव से संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए क्योंकि अभी यह सांविधिक संस्था(Statutory body) है । इस कारण से यह आयोग 'बिना दांत का सर्प' की तरह कार्य करता है।इसका सुझाव सिर्फ सलाहकारी है जिससे सरकारें अनसुना कर देती है । अगर इसको सुझावों और मांगों को सरकारों के लिए बाध्यकारी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे।इसके अलावा इस तरह की घटनाओं में सजा मिले दोषियों को राष्ट्रपति तक क्षमा याचना का अधिकार नही होना चाहिये।

8. 2013 में स्थापित निर्भया फंड का उपयोग प्रभावी तरीके से होना चाहिये।अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र सहित 7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में उसका एक भी रुपया प्रयोग नही किया गया पंरन्तु क्यों ? जब घटनाएं हो जाती है तभी हम क्यों सक्रिय होते है ? इस पर भी विचार होना चाहिए। यदि आतंकियों को तबाह करने हेतु बालाकोट में Preemptive Action लेते हुए एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा हेतु Preemptive Action यहाँ की पुलिस क्यों नही ले सकती है? जबकि घटना के बाद 24 से 48 घंटे में अपराधी की गिरफ्तारी हो जाती है।यह भी विचारणीय है।

9. हमारी पुलिस को आज 'मोरल पुलिसिंग' बनाने का समय आ गया है क्योंकि आज भी लोग पुलिस से अपनी समस्या बताने में डरते हैं।आखिर स्वतंत्र भारत में ऐसा क्यों है ? वे हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है क्योंकि हमी लोगो के करों से वे अपना वेतन प्राप्त करते है अतः उत्तरदायी होना चाहिए।


ये सब इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब कानून के शासन का पाठ रटाने वाला समय निकल चूका है। अब जरूरत है उन्हें उनके भाषा में सबक सिखाने की।

Wednesday, November 27, 2019

महाराष्ट्र में हो रहे राजनीतिक उठापटक के मायने

पिछले महीने अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन वाले दल को जनता ने स्वीकृति प्रदान की थी। पंरन्तु जिस तरह से उम्मीदों का बाजार गर्म था उस तरह से जनादेश नही मिला , हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि चुनाव बाद एग्जिट पोल में इसी गठबंधन को 200+ सीटें मिलने का अनुमान लगभग सभी विशेषज्ञ लगा रहे थे जिसमे भारतीय जनता पार्टी को अकेले 130+ दिया जा रहा था। परिणाम आने के बाद इस गठबंधन को 161 (भाजपा 105 और शिवसेना 56) सीटें मिली जोकि बहुमत के आंकड़े 145 से 16 सीट अधिक थी जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 98 सीटें अन्य को 29 सीटें मिली।

परिणाम के बाद अचानक शिवसेना द्वारा 50-50 फार्मूला तेजी से उछाला गया और विशेषकर यह वक्तव्य दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री शिवसैनिक होगा। इसको भाजपा द्वारा अस्वीकार किया गया । उनका कहना था कि हमारे बीच में ऐसे कोई चुनाव पूर्व सहमति नही हुई थी। सवाल यह उठता है कि अगर ऐसी कोई सहमति नही हुई थी तो शिवसेना अचानक इसको मुद्दा क्यों बनाने लगी और अगर हुयी थी तो जब चुनाव प्रचार के दौरान दबाव देकर ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव बाद देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे तो फिर क्यों सवाल नही उठाया गया यहाँ तक कि तब तक मौन धारण किया गया जब तक चुनाव परिणाम नही आ गया चूँकि उसमे एक बात साफ हो गयी थी कि भाजपा बिना किसी मदद के सरकार बनाने की स्थिति में नही है तो फिर उसको हमारे फार्मूले को मानना ही होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब उस राज्य में हो रहा था जिसे कि भारत की वित्तीय राजधानी माना जाता है।अगर ऐसे राज्य में अस्थिरता रहती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सम्पूर्ण देश में महसूस किया जायेगा । वो भी तब और , जब हमारी अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही हो।

अब आते है अगले मुद्दे पर कि 1. क्या ऐसा होना जनता द्वारा दिए गए साफ मैनडेट का मजाक नही है ?2. क्या जनता को अब भविष्य में किसी भी गठबंधन वाले दलों पर विश्वास नही करना चाहिए ? 3.क्या अब राजनीति को केवल सत्त्ता तक पहुँचने का माध्यम ही मान लेना चाहिए ? 4.क्या अब राजनीतिक सिद्धांत नाम की कोई चीज नही रही ? 5.क्या इस तरह की सरकारों से जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है ?6. क्या बेमेल (राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता) सरकारें स्थिरता को स्थापित कर सकती है ? 7.क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति भवन केवल भवन बनकर ही रह गये है ?8. क्या उच्चतम न्यायलय न्यायिक सक्रियता को अपने हद के आगे ले जा रहा है ? 9.या फिर क्या इसको राजनीतिक परिपक्वता माना जा सकता है ? इन सभी प्रश्नो का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे।

सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई गठबंधन चुनाव पूर्व होता है तो उनमे आपस में पहले ही कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाती है जिसके बाद उनका चुनावी घोषणापत्र तैयार किया जाता है और उसको लेकर जनता के बीच में जाया जाता है।उसके बाद जनता अगर उस घोषणापत्र में विश्वास करती है तो उस सरकार को चुनती है अन्यथा किसी और को।पंरन्तु जब जनता गठबंधन को चुनती है और परिणाम आने के बाद व्यक्तिगत हित हेतु उससे बाहर निकलते हो तो निश्चित रूप से यह मैनडेट का अपमान माना जायेगा क्योंकि नए गठबंधन के साथ नया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा जिसमे केवल अपना हित निहित होगा जनता का नही। दूसरा ऐसे कदम अगर राजनीति में उठते रहे तो जनता गठबंधन वालों पर विश्वास नही करना चाहेगी क्योंकि आपने उनके एस्पिरेशन्स के साथ धोखा किया होता है इसका ताजा उदाहरण बिहार की वर्तमान सरकार , महाराष्ट्र की सरकार को समझा जा सकता है।

तीसरा , निश्चित रूप से आज कल राजनीतिक दलों ने सत्ता तक पहुंचने का माध्यम राजनीति को बना लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीं जी जोर देकर कहा करते थे कि बिना सिद्धान्त के राजनीति , वास्तविक राजनीति नही अपितु छलावा है। क्योंकि जब आप पार्टी बनाते है तो उस समय आपका ध्येय सरकार तक पहुचना नही होता है बल्कि अपने सिद्धांतो को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा करना होता है और जब जनता आपके सिद्धांतो पर विश्वास करके आपको सत्ता सौंपती है फिर आप जनता की सेवा करते है। पंरन्तु जब आप सिद्धांतो को तोड़कर सत्ता की चाबी प्राप्त करने का प्रयास करते है तब आप अपने सिद्धांतो को तो छोड़ रहे ही होते है साथ में आप अपने साथ सैद्धान्तिक लड़ाई हेतु लोगो को भी धोखा दे रहे होते है । आप सिद्धांतो का कसम खाकर , उसको छोड़ रहे होते है । इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाना , महाराष्ट्र में शिवसेना का कांग्रेस के साथ जाना , और इसके पहले भाजपा का अजित पवार के साथ सरकार बनाने का प्रयास हो, बिहार में नीतीश कुमार का लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करना और दिल्ली में आप द्वारा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयास करना शामिल है। आज यह कहना गलत नही होगा कि राजनीति में सिद्धांत तब तक मान्य होता है जब तक हम विपक्ष की भूमिका में रह रहे होते है । जैसे हमें सरकार में आने की आहट सुनाई पड़ती है चोले को उठाकर फेंक रहे होते हैं।

पांचवा , इस तरह की सरकारों से केवल न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती है क्योंकि अधिकतम आवश्यकताओं हेतु हमने जो संकल्प लिया था उसको तो अपने हितों की पूर्ती हेतु दरकिनार कर आए हैं , ऐसे में अब आप दूसरों के भी हितों का ख्याल रखेंगे जिसमे जनता के हितों को कुछ हदतक छोड़ना पड़ेगा। ऐसी सरकारों को न तो हम पूर्ण रूप से स्थिर कह सकते है और न ही अस्थिर । लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी सरकारें अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेंगी , संभावना बहुत कम होता है। इसका भी उदाहरण हम अपने इतिहासों से सीख सकते हैं जैसे 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी के गठबंधन का सत्ता में लगभग 2 वर्ष रहना , चौधरी चरण सिंह , वी पी सिंह , चंद्रशेखर , अटल बिहारी वाजपेयी (1996 में) , इंद्र कुमार गुजराल या फिर देवगौड़ा। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण राज्यों में भी मिल जायेंगे। अगर ऐसी सरकार सत्ता में रहती भी है तो प्रभावी निर्णय लेने में विलम्ब होता है चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करना हो या फिर जनहित में कोई कानून बनाना हो । ध्यातव्य है कि अपवाद हो सकता है पंरन्तु दीर्घकालिक वास्तविकता बहुत कम (न के बराबर) ही है।


वर्तमान समय में कानून निर्माण में हो रहे विलम्ब , आपसी राजनितिक कटुता , भ्रष्टाचार का बोलबाला होना , शिक्षित और संवेदनशील लोगों का सत्ता तक न पहुच पाना , लोगों की इच्छानुरूप शासन न होना , संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखना आदि हमारे शासन व्यवस्था के सामने बहुत ढेर सारे प्रश्न खड़े करते हैं।हम लगातार स्वतंत्रता से इस चीज़ को देखते चले आ रहे है कि किस तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति भवन को कठपुतली बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अगर उनको सिर्फ इसी लिए राजभवन और राष्ट्रपति भवन दिया जाता है तो फिर इसकी कोई आवश्यकता महसूस नही होती है। उसके विकल्प के रूप में कोई और चीज़ सोची जा सकती है क्योंकि यही कारण रहा है हमारे केंद्र - राज्य संबंधों में कड़वेपन का। राज्यपाल सक्रिय राजनीति के भाग नही होते है , अतः उनको मर्यादाओं का पालन अपनी योग्यतानुसार भी करना चाहिए । उनकी अंतरात्मा भी उस चीज़ को समर्थन देती हो। सरकारिया , राजमन्नार और पुंछी कमीशन ने राज्यपाल की नियुक्ति के समय जिन बिंदुओं की चर्चा की थी उस पर एक्ट होना चाहिए। अन्यथा राजभवन और राष्ट्रपति भवन केवल भवन बनकर ही रह जायेंगे।


 ये चीज़े कोई आज कल से शुरू हुई है ऐसा बिलकुल नही है , ये तब से चली आ रही है जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। तभी से शक्ति के पृथक्करण के होते हुए भी शक्तियों के खींचतान में तत्कालीन नेतृत्व लगा रहा । एक समय तो कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने - सामने खड़े हो गए थे जिसके बाद न्यायपालिका ने अपना रुख बदला और हमारे नेताओं के राजनीतिक निष्क्रियता ने जो शून्यवस्था उतपन्न की , उसे भरने हेतु न्यायपालिका आगे आयी जिसे हमने न्यायिक सक्रियता का नाम दिया। पंरन्तु एक अचरज करने वाली बात है कि क्या जो निर्णय न्यायपालिका ने अतीत में दिया हुआ था उसको सम्मान नही देना चाहिए था जैसे बोम्मई केश में राज्यपाल को त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जो गाइडलाइन बताई गयी थी उसका पालन नही होना चाहिए।अगर राज्यपाल उसके अनुरूप कोई कार्य न करे फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।अन्यथा फिर कानून के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है ? जब किसी को कानून का पालन करना ही नही है।

अंतिम प्रश्न में इसको राजनितिक परिपक्वता मानने की बात करता है जोकि मुझे लगता है उचित नही है।आप इसको एकता में अनेकता और राजनीतिक विभिन्नता ( विविधता ) मान सकते हो पंरन्तु इसको परिपक्वता नही मान सकते । परिपक्वता में आप को सबसे बेहतर करने की जरूरत होती है जिसमे फिर सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो पंरन्तु ऐसा अतीत का अनुभव रहा है कि यह राजनितिक खींचतान को बढ़ावा देता रहा है। इसमें केवल और केवल उन्ही बिंदुओं की चर्चा होती है जिसमे एक दूसरे के हित साधे जा सकते हो।इसमें राष्ट्रभक्ति और संविधानभक्ति की बात दूर - 2 तक नही होती है। हमें जरूरत है इस सच्चाई को समझने की ताकि समय रहते आगे की कार्यवाही हो सके। हमें गठबंधन नही करना चाहिए या फिर गठबंधन की सरकार नही चलानी चाहिए , ऐसा बिलकुल नही है क्योंकि ये सब हमारे मजबूत लोकतंत्र के खूबसूरत उदाहरण है। पंरन्तु जब भी प्रभावी निर्णय लेने का समय हो , कुर्सी की परवाह किये बिना निर्णय लेना चाहिए। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएँगी पंरन्तु अपना देश रहना चाहिए। इस यथार्थ को स्वीकारते हुए शासन सत्ता को संभालना चाहिए जिसमे जन कल्याण और प्रजाहित का अद्वितीय संगम है । तभी हम , हमारी आने वाली पीढियां और विश्व समुदाय हमारे प्रजातंत्र रुपी शासन की परिपक्वता को निहारेंगी और इसका महिमा मंडन करेंगी।


जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Monday, November 25, 2019

चीन द्वारा शिनजियांग प्रान्त में किये जा रहे उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार पर अधिकतर मुस्लिम देश मौन क्यों है ?

प्राचीन काल से ही एशिया विभिन्न संस्कृतियों से सम्पन्न क्षेत्र रहा है जहाँ पर लोग अमन और शांति के साथ अपना -2 कार्य और विश्वास आगे बढ़ा रहे थे। उन्ही में से एक प्रमुख क्षेत्र मध्य एशिया भी है जहाँ पर 8वीं सदी के अंतिम दौर तक इस्लाम का प्रसार हो गया था । धीरे -2 बड़ी शक्तियों का संकेंद्रण रहा यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक रूप से सम्पन्नता के कारण ध्यान आकर्षित करने लगा । 19 वीं शताब्दी तक इस पर चीन के किंग राजवंश का कब्ज़ा हो गया और इसका नाम शिनजियांग ( नया सूबा ) रखा गया।

1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की स्थापना के बाद चीन की सरकार ने इस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया एवं यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू किया जिससे यहाँ के लोगों में चीन के प्रति नाराजगी पनपनी आरंभ हो गयी । उन्हें लगा कि इससे हमारे लोगों के विकास हेतु कोई विशेष कदम तो उठाया जा नही रहा है सिवाय संसाधनों के दोहन के। इस नाराजगी को चीन की सरकार समय रहते भांप गयी और वहाँ पर डेमोग्राफी के बदलने पर जोर देना शुरू कर दिया । इसके लिए वहाँ पर 'हान' नामक चीनी नागरिकों को बसाया जाने लगा। इसके संदर्भ में तत्कालीन चीनी शासक माओ की पत्नी जियांग की भूमिका प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।

दशकों के भयंकर आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव , धार्मिक रिवाजों और पारंपरिक संरचनाओं को ज़बरदस्ती
 ध्वंस करने की वजह से शिन्जियांग के लोगों के बीच बग़ावत की प्रवृत्ति पैदा हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक में कई बार उइगर मुसलमानों ने चीन की तानाशाही के ख़िलाफ़ बग़ावत की । सोवियत संघ के विघटन के बाद उनके बग़ावती तेवर और तल्ख़ हो गये। अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेनाओं के रुख़सत होने के बाद वहां तालिबान का क़ब्ज़ा हुआ इससे उन विद्रोहियों के हौसले और बढ़ गए । अफ़ग़ानिस्तान में आए बदलाव से प्रेरित उइगरों को पाकिस्तान के मुल्लाओं ने भड़काया । इससे उनके बीच अलगाववाद और बढ़ गया । उइगर मुसलमानों ने उरुमची, काशगर, खोतान, कुचा, अक्सू एवं अर्तुश में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किए ।चीन के नेताओं के बर्दाश्त की हद 'बैरेन' की घटना के बाद टूट गई ।6 अप्रैल 1990 को उइगर मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए । उन्होंने चीन की हुक़ूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का एलान कर दिया और कहा कि वो चीन से अलग होकर 'पूर्वी तुर्किस्तान' के नाम से अलग देश बनाना चाहते हैं। इस के बाद हुए दंगों में छह पुलिसकर्मी भी मारे गए।


वर्ष 1996 से 2000 तक चीन ने जबरदस्त सैन्य अभियान शुरू किया जिसका नाम ' स्ट्राइक हार्ड कैम्पेन ' दिया गया और इसके तहत शिनजियांग में अलगाववादियों एंव धार्मिक कट्टर लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। इससे चीन ने बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करना शुरू किया जिससे वैश्विक स्तर पर हाहाकार मच गया ।चूँकि चीन यह कदम मुस्लिमों के खिलाफ चला रहा था ऐसे में मुस्लिम देशों की तीखी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था । पंरन्तु इससे बचने हेतु चीन ने दो कार्य एक साथ आरम्भ किया ; पहला तो मुस्लिम देशों को बड़े स्तर पर सहायता राशि देना जिसमे पाकिस्तान , अफगानिस्तान , सऊदी अरब , ईरान , तुर्की और मलेशिया शामिल था दूसरा अफगानिस्तान , पाकिस्तान और सीरिया के आसपास सक्रिय आतंकवादियों से नजदीकी बढ़ाना ताकि किसी भी तरह से कटु आलोचना से बचा जा सके।

चीन ने इसके बाद करीब 7 लाख उइगर मसलमानों को उनके घरों से उठाकर शरणार्थी कैम्प में डाल दिया जहाँ पर उनको मंदारिन सिखाई जाती है और चीन के प्रति लोयलिटी बताया जाता है।वहां पर उनको धार्मिक कट्टरता को छोड़ने हेतु विवश किया जाता है।उनको तरह -2 की यातनाएं दी जाती है।इसके अलावा हाल ही में आयीं कई रिपोर्टों से यह साबित हुआ है कि उन लोगों के अंग प्रत्यर्पण भी हो रहे है जोकि मानवाधिकारों का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है।


ये सब चीन इस लिए कर रहा है क्योंकि यह उसके शिनजियांग प्रान्त में शांति की स्थापना और चीन की आंतरिक सुरक्षा हेतु आवश्यक है। क्योंकि चीन के अतिमहत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ' बेल्ट एन्ड रॉड इनिशिएटिव ' का आवागमन इसी प्रान्त से होता है । 6 बड़े प्रॉजेक्ट में से 4 शिनजियांग से होकर गुजरता है जिसमे विवादित एवं बेहद संवेदनशील चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) भी शामिल है जोकि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर अरब सागर में स्थित ग्वादर बंदरगाह तक जाता है।चीन द्वारा डेमोग्राफी को बदलने के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी इस क्षेत्र में उइगर मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा है।

2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस क्षेत्र में ग्रेट वाल बनाने का आदेश दिया ताकि यहाँ की गतिविधियों को बढ़ने से रोका जा सके।इसके अतिरिक्त वहाँ के नागरिकों को नजरबंदी शिविरों में रखा जाता है जिसे चीन ' रि - एडुकेशन कैम्प ' नाम बताता है। पश्चिमी देशों ने समय -2 पर यहा हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को वैश्विक मंचों से उठाया है। जुलाई 2019 में जापान और फ़्रांस सहित 22 देशों ने एक साझा पत्र जारी करके इसकी आलोचना की थी तथा विश्व समुदाय को आगाह किया वही उसके ठीक एक दिन बाद 30 से अधिक मुस्लिम देशों ने साझा पत्र जारी करके चीन के द्वारा उठाये जा रहे क़दमों की तारीफ की जिसमे पाकिस्तान , तुर्की और सऊदी अरब शामिल थे।

सवाल यह उठता है कि इन तथाकथित मुस्लिम हितैषी देशों को वहा के उत्पीड़न की आवाज क्यों नही सुनाई पड़ती है ? क्या उनके और इनके इस्लाम में अंतर है ? क्या वहा पर हो रहे अत्याचार इनको दिखाई नही पड़ते है ? इनको कश्मीर में ही मुस्लिमो के खिलाफ सबकुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है जहाँ पर सभी के बराबर आगे बढ़ने हेतु अधिकार है और अपनी आवाज उठाने हेतु स्वतंत्रता है। हाल ही में हुए OIC सम्मेलन के साझा बयान में चीन द्वारा उठाये जा रहे कदमो की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गयी है। इस सेलेक्टिव स्टेप से इनकी विवशता को समझा जा सकता है पंरन्तु एक प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक मानवाधिकारों के उल्लंघनों को बर्दाश्त किया जायेगा ? कब तक अपने हितों को लेकर हम विवश रहेंगे और कब तक प्राकृतिक रूप से सभी लोगों की अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित नही हो सकेगी ?

आज समय की मांग है कि अपने हितों को कुछ समय के लिए अलग रखकर वैश्विक अशांति को बढ़ावा देने वाले तत्वों के साथ मजबूती से लड़ा जा सके चाहे वह आतंकवाद हो , कट्टरवाद हो , मानवीय भेदभाव हो , मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या फिर जलवायु परिवर्तन हो। ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिनपर यदि समय रहते कदम नही उठाया गया तो ये समस्त मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकते है । फिर चाहे वह विकसित देश हो या फिर विकासशील ।


जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Saturday, November 9, 2019

Historical & Unprecedented Verdict

आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामजन्मभूमि विवाद में दिए गए फैसले से एक बात साफ हो गयी कि हमारी न्यायिक प्रणाली में आज भी बहुत कुछ अद्वितीय है जो अनुसन्धान करने योग्य है। आस्था और विश्वास रुपी तराजू के दोनों पलड़े को कैसे संतुलित किया जा सकता है , फैसला साक्षात् प्रमाण है। ये भी पुनः सिद्ध हो जाता है कि यदि आपमें संयम और दृढ विश्वास किसी लक्ष्य के प्रति है  जिसको आपने अडिग नही होने दिया है , निश्चित रूप से स्वर्ण समान फल के रूप में प्राप्ति होगी।

यह मामला किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर नही देखा जा सकता है । हां परन्तु यह भी सत्य है कि इससे भारतीयता को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी जिससे वह बहुत आगे तक सूर्य सामान प्रकाश की भांति पथ को दीप्तमान करता रहेगा।यह कई शताब्दियों तक एक संतुलित निर्णय के रूप में याद किया जायेगा।

हम लोग भाग्यशाली है कि जो सपना हमारी कई पीढ़ियों का था वह अब फलीभूत होगा और अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बनेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि वह मंदिर इतना भव्यतम स्वरुप को समाहित किये होगा जोकि विश्व के लिए अजूबा होगा।

भगवान राम ने सम्पूर्ण जीवन जिस तरह से लोगों के कल्याण में समर्पित किया था वह आज भी अनुसंधान योग्य है । ऐसे चक्रवर्ती राजा और प्रजा कल्याण में हमेशा खुद को खपाने वाले , आम आदमी की भांति पल -2 सुख - दुःख का एहसास रखने वाले भगवान को सादर प्रणाम करते है।आप हमेशा हम लोगों को सत्य के मार्ग को दिखाते रहे ताकि अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी अडिग न हो।

      प्रेम से बोलो जय श्री राम 🙏🙏🙏

Friday, November 8, 2019

अयोध्या निर्णय का इंतजार

आज जब मैं इस आर्टिकल को लिख रहा हूँ अब माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ 9 घंटे बाद आने को है।सबकी नजरे उस फैसले पर है कि देवतुल्य न्यायाधीश महोदय अपने मुखार बिंदु से क्या फैसला सुनाते है ?

वैसे एक बात तो साफ है कि माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्यपूर्वक सभी पक्षों को जरूरी अवसर उपलब्ध कराये हैं ताकि सभी पक्ष अपना -2 तर्क और साक्ष्य सुविधानुसार प्रस्तुत कर सके । उसके बाद फैसला लिखने का कार्य शुरू हुआ जोकि अपने अंतिम घडी में है।

अब देखना होगा कि माननीय न्यायालय किस के पक्ष में फैसला सुनाती हैं ? परंतु एक बात तो साफ है फैसला सब के लिए सर्व मान्य होगा क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे है जहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गयी है और वह उसकी साख को बचाये रखने में कटिबद्ध है।

अगर पूर्वावलोकन करे तो एक बात साफ है कि फैसला दो रूप में हो सकता है ; पहला माननीय उच्चतम न्यायालय सितम्बर , 2010 में दिए गये इलाहबाद हाइ कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दे या फिर दूसरा यह हो सकता है कि जमीन को ट्रस्ट के तहत राज्य सरकार को सौंप दे । अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार मामले को सुलझाने हेतु आगे आएगी और भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हो जायेगा।

हम प्रभु श्री राम के चरणों में सिर झुकाते हुए उनका वंदन करते है कि अपना वास्तविक रूप दिखाये और उनके दिखाये इस उच्च आदर्शवादी मार्ग को हम सब अनुसरित करे।इसी में सभी मानव जाति का कल्याण निहित होगा।

       🙏जय श्री राम 🙏

Thursday, November 7, 2019

क्या भारत को स्वतंत्रता उपरांत किसी गुट में शामिल होना उचित था ?

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय दुनिया दो विश्व युद्ध का भयंकर कहर झेल चुकी थी । यह घटना कोई 200 या 300 वर्षों के अंतराल में न होकर 3 दशक के अंतराल में हुई थी जोकि आश्चर्य करने वाला था।द्वितीय विश्वयुद्ध के ठीक बाद भारत स्वतंत्र होता है और देखते - 2 विश्व व्यवस्था दो ध्रुवों में विभाजित हो जाती है ; एक का नेतृत्व पूंजीवादी विचारधारा को आगे ले जा रहे अमेरिका और उसके मित्रवत देश तथा दूसरे का कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे ले जा रहे तत्कालीन सोवियत संघ रूस और उसके मित्रवत देश।

चूँकि भारत अभी - स्वतंत्र होता है उसके सामने दुविधापूर्ण स्थिति खड़ी हो जाती है क्योंकि एक गुट में शामिल होने का तात्पर्य था दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना । ऐसे में तत्कालीन शासन व्यवस्था के कर्णधारों ने गुटनिरपेक्षता को उपयुक्त मानते हुए किसी भी गुट में नही शामिल होने का निश्चय किया। उनका तर्क था कि इससे हमारा किसी से कटुतापूर्ण सम्बन्ध भी नही रहेगा और हमको हमें जरुरी विकास हेतु संसाधन भी मिलते रहेंगे। हमने जरूरत से ज्यादा चीन को महत्व दिया ताकि पडोसी देशों के साथ सम्बन्ध बेहतर हो सके परंतु हमारे दूरदृष्टि और भविष्यवादी सोच रखने वाले लोग चीन की चालाकी को नही भांप पाये।कैसे चीन ने ' हिंदी - चीनी भाई -2' के स्लोगन में व्यूहरचना बना रहा था ? उसने पहले तिब्बत को हथियाना शुरू किया और फिर सीमा विवाद को उठाना शुरू किया परंतु तब तक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नही होती है । यह तब चरम पर पहुँचता है जब दलाईलामा को हम शरण देते है। उसके बाद युद्ध में हम अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार भी नही करते है।प्रश्न यह उठता है कि किस तरह से ठीक 2 वर्ष बाद हम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देते है जबकि उनको हथियारों की आपूर्ति चीन और अमेरिका करते थे । परंतु जब हम 2 वर्ष के पहले इससे मजबूत स्थिति में थे चीन से युद्ध हार जाते हैं । अब इसके लिए नेतृत्व को जिम्मेदार माना जाये या फिर युद्ध की तैयारी को , यह भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

उपरोक्त विवरण मुद्दे से इतर था परन्तु स्थिति को समझाना आवश्यक था। अब बात भारत के किसी भी गुट में शामिल न होने की करते है। भारत औपचारिक रूप से तो किसी गुट में शामिल नही हुआ था परंतु अनौपचारिक रूप से सोवियत संघ रूस के समीप दिखाई पड़ता था। इसका पहला प्रमाण 1950 के दशक में भारत आये ख्रुश्चेव की यात्रा से प्राप्त होता है जब वे कहते हैं कि भारत यदि हिमालय से मदद हेतु  केवल आवाज लगायेगा तो हम मदद करने दौड़ते हुए आएंगे। परंतु फिर भी 1962 के भारत -चीन युद्ध के समय मदद हेतु क्यों नही आया ? यह भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। कश्मीर मुद्दे पर अनेको बार खुलकर सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो किया था , यह भी किसी पक्ष में जाने जैसा था। 1969 में 14 बैंको का राष्ट्रीकरण किया जाता है । सबसे बड़ी घटना तो 1971 में घटती है जब भारत और सोवियत संघ के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है जिसका उद्देश्य था कि किसी एक देश पर हमला , दूसरे देश पर हमला माना जायेगा । यह किस गुट की ओर इंगित करता है , अच्छे से पता है। 1974 में भारत न्यूक्लिर टेस्ट करता है जिसका नाम रहता है ' बुद्धा इस्माइलिंग ' । इस पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया जग जाहिर है परंतु सोवियत का रुख सकारात्मक रहता है जिसके बाद न्यूक्लिर सप्लायर ग्रुप की स्थापना की जाती है और भारत को बाहर कर दिया जाता है। 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन होता है और उद्देश्यिका में समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाता है। 1980 में पुनः 6 बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1988 के बाद में जब सोवियत के विघटन का संकेत आता है तो फिर वहाँ से ध्यान हटा कर दूसरी ओर लगाया जाता है। जुलाई 1991 में भारत वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आकार खड़ा हो गया था यह कैसे हुआ था ? सब जानते है। उसके बाद हम अलग दिशा में चलते है जो था भूमंडलीकरण , निजीकरण और वैश्वीकरण जिसका परिणाम हम सब के सामने है।दूसरा प्रश्न यह है कि अगर सोवियत संघ की नीतियां सबसे बेहतर ही थी तो फिर क्यों 7 दशक में ही धराशाई हो गयी और सोवियत 15 भागों में टूटा।

अब हम पुनः वापस वही चलते है कि भारत किसी गुट में शामिल हुआ था , अगर नही तो फिर सोवियत संघ के साथ किये जा रहे एकतरफा व्यवहार को क्या समझा जाये ? मतलब साफ है कि हमने भरपूर कोशिश की हम सोवियत खेमे में रहे और उन्होंने हमको उसके बदले क्या दिया ? सैन्य रूप से मजबूत करने की कोशिश की परंतु भूख लगने पर क्या हम बुलेट को खाते ? फिर भी यह नही भूलना चाहिए कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी कोई एहसान नही था। यही कारण है कि हम पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस करते है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर । फिर भी हम न तो तकनीकी रुप से मजबूत हो रहे थे और न ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही आगे तेजी से बढ़ पा रही थी। 1965 में भारत - पाकिस्तान युद्ध के बाद जब अमेरिका ने पीएल - 480 की आपूर्ति कुछ समय हेतु रोक दी तो हमारी क्या स्थिति थी ? ये भी जगजाहिर है।

अब हम बात करते है कि यदि भारत अमेरिका के गुट में शामिल होता तो इससे क्या लाभ हो सकता था ? सबसे बड़ा उत्तर तो यही है कि आज हमारे पडोसी दो मुल्क जिस तरह से भारत पर हावी होने का प्रयास करते है ऐसी स्थिति में वे नही होते। ये भी ध्यातव्य है कि चीन एशिया का रोगी देश कहा जाता था और वह आज जो भी है वह शायद 1967 -69 तक हुए सोवियत संघ के साथ युद्ध के बाद अमेरिका के खेमे में जाना। क्योंकि उसके बाद उसको बहुआयामी समर्थन मिलना शुरू हुआ चाहे वह अमेरिका से हो या फिर अन्य पश्चिमी देशों से , चाहे वह तकनीकी मदद हो या फिर कृषि और कौशल विकास की या वित्तीय मदद हो। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत सोवियत संघ की ओर जा रहा था और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन हेतु पश्चिमी देशों को भी उपयुक्त विकल्प की तलाश थी। यही कारण है कि पाकिस्तान को भी आर्थिक और सैन्य मदद मिलती थी । ये अलग बात है कि उसने उस धन को अपने देश के चहुंमुखी विकास में न लगाकर सेना को ताकत देना अच्छा समझा और बाद में आतंकवाद को वित्त पोषित करना जिससे वह नुकसान में ही रहा। वही चीन इसके विपरीत अपने यहाँ कृषि , उद्योग और निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। अगर भारत अमेरिका के गुट में होता तो वह शुरू में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य होता । इसके अलावा जितने भी बड़े वैश्विक संगठन है सब का भारत स्थाई और शक्तिशाली सदस्य होता। शायद आज कश्मीर , अक्साई चिन और तवांग पूर्ण रूप से भारत के कंट्रोल में होते।

भारत की अर्थव्यवस्था आज 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर न होकर कम से कम 15 ट्रिलियन डॉलर होती। आज हमारे लोग तकनीकी रूप से बहुत एडवांस होते। आज हमारे यहाँ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बहुत मजबूत होता। आज भी हम सैन्य सामान और बुलेटप्रूफ जैकेट आयात ही नही कर रहे होते ।आज हम निर्यात हेतु टॉप -3 देशों में जगह बनाये होते।आज हमारे यहाँ बेरोजगारी का ये आलम नही होता।आज हमारे यहाँ शिक्षा , स्वास्थ्य इस स्तर का न होता है। आज हमारी शिक्षा पद्धति सैद्धान्तिक ही न होकर व्यावहारिक होती।आज हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में होती और हमारा देश चीन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता क्योंकि अगर रोगी कहा जाने वाला देश यहाँ तक पहुच सकता है तो हम बहुत आगे जा सकते थे।आप इजराइल के बारे में सोचे जिसका द्वितीय विश्वयुद्ध तक कोई अस्तित्व ही नही था आज इतना शक्तिशाली देश है जोकि अपनी नीतियों से अमेरिका को प्रभावित करता है , यह सब कैसे हो पाया है ? आसानी से समझा जा सकता है।

आज भी अमेरिका जिस तरह से भारत की नीतियों का समर्थन करता है क्या कोई देश करता है ? वैचारिक भिन्नता हो सकती है कि भारत को इसलिए अमेरिका मजबूत कर रहा है ताकि चीन के खिलाफ प्रयोग किया जा सके। मुझे बताओ क्या चीन की बढ़ती साम्राज्यवादी नीतियों से अमेरिका को ज्यादा खतरा है या फिर पडोसी देश भारत को खतरा है ? अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जोर पकड़ रहा है तो उससे किसका अधिक लाभ हो रहा है ? क्या चीन के साथ मेरा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापर घाटा नाजायज है और अमेरिका के साथ लगभग 25 बिलियन का व्यापार पक्ष में होना जायज है? क्या चीन के बढ़ने से पाकिस्तान को नुकसान होगा ? क्या चीन के बढ़ने से हमारे अन्य पडोसी देश उसके खेमे में जाने का प्रयास नही करेंगे ? फिर इससे किसको अधिक नुकसान होने वाला है ? हमेशा किताबी ज्ञान प्रत्येक मुद्दे का हल नही निकाल सकता है उसके लिए धरातल पर रहकर कुछ अलग सोचना पड़ता है। जो चीज़ आज हमारे पक्ष में चल रही है उसका क्या कारण है ? यह भी विचार करने योग्य प्रश्न है।

हमने उपरोक्त विवरण को बहुत विस्तृत रूप से लगभग सभी मुद्दों को समाहित करने का प्रयास किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि गुट निरपेक्षता ने और अनौपचारिक रूप से सोवियत के खेमे में रहने से क्या हमको मिला और क्या हमने खोया ? आज भी 120 से अधिक देशों के गुट निरपेक्ष संगठन कोई ऐसी नीतियां नही बना पाया है जिससे सभी को लाभ हो सके।आतंकवाद की खुलकर निंदा भी नही कर पाता है। आपस में घनिष्ट सम्बन्ध भी नही स्थापित कर सका है सिवाय प्रत्येक वर्ष एक कमरे में बैठ कर गपशप के।आज भी कुछ तथाकथित जानकार लोग सरकार की निजीकरण को लेकर आलोचना करते नजर आते है। वे यह नही बताते कि स्वतंत्रता के समय हमारी सार्वजानिक कंपनियां और उसके कर्मचारी जैसे कार्य करते थे आज भी वैसे कार्य करते है।उनमे एकता सिर्फ आंदोलन के समय अपनी मांग मनवाने में दिखती है।देश ऐसे नही चलता है साहब , उत्तरदायित्व होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग करनी ही चाहिए।

उपरोक्त विवरण में अगर कोई संशय हो या फिर कोई पॉइंट छूट गया हो ,  जरूर बताये और सकारात्मक वाद - विवाद हेतु अपने महत्वपूर्ण मत व्यक्त करे । विनम्रतापूर्वक कहता हूँ त्रुटि को पूर्ण करने में मदद करे।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏