फ़्रांस में G-7 की 45वीं मीटिंग संपन्न :-
हाल ही में 24 - 26 अगस्त 2019 के मध्य G-7 देशों की मीटिंग फ़्रांस के बीएरिट्ज़ शहर में सम्पन्न हुई जहां पर भारत सहित 9 देशों को विशेष आमंत्रण के तहत बुलाया गया था ताकि इस अनिश्चितता से परिपूर्ण परिस्थितियों में उनके भी विचारों को सुना जाये।भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया।
G-7 विकसित देशों का समूह है जिसकी शुरुआत 1975 में फ़्रांस में ही हुई थी उस समय यह G-6 के नाम से जाना जाता था क्योंकि तब कनाडा इसका सदस्य नही था । 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G-7 बना । 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ रूस के टूटने के बाद 15 नए देश बने एवं दशकों से चले आ रहे अमेरिका - रूस के मध्य शीत युद्ध का समापन हुआ।उसके बाद 1998 में रूस को भी सदस्य देश बन दिया गया और यह G-8 हो गया । परंतु 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के बाद इसे निलंबित कर दिया गया और अब पुनः यह G-7 हो गया है। G-7 कुल वैश्विक जीडीपी का लगभग 45%(नॉमिनल डाटा के अनुसार) , कुल जनसंख्या का 10% और कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह सम्मलेन ऐसे समय हुआ जब वैश्विक परिदृश्य में काफी उथल - पुथल का दौर जारी है।सभी देश अपने -2 राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु दशकों से चली आ रही नीतियों में बदलाव कर रहे हैं और उसको आज की जरूरतों का अमलीजामा पहनाने में लगे हैं जिसका उदाहरण है तुर्की का पश्चिमी देशों के खिलाफ स्टैंड लेना , 1967-68 में सीमा विवाद को लेकर रूस और चीन के बीच युद्ध होने के बाद भी आज दोनों का एक साथ कार्य करना ताकि पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप कम किया जा सके।
G-7 देशों में भी मनमुटाव सामने आया है विशेषकर जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीतियों को इस कदर आकार देने का प्रयास किया है जिसके बीच में आने पर किसी को भी , कुछ कहने से थोड़ा भी संकोच नही करते हैं।उन्होंने व्यापार घाटा को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है , इसमें चीन के साथ विश्व का सबसे बड़ा व्यापार युद्ध हो या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ मतभेद हो। यही कारण है कि ई यू के अध्यक्ष को मीटिंग में कहना पड़ा कि WTO में सुधार और व्यापार घाटे को कम करना अच्छा है , बजाय की व्यापार युद्ध को बल प्रदान करना।
आज विश्व व्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है , जब देश राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किसी मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करते हैं , इसके लिए वे मानव सभ्यता के लिए काल बन रहे तत्वों को भी समर्थन देने से नही हिचकते है , चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन को नजरंदाज करना हो या फिर आतंकवाद , अतिवाद , गरीबी ,कुपोषण और बीमारियों से ग्रसित लोगों को अनसुना करना हो । आइये बीएरिट्ज़ घोषणा पत्र की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं -
इसमें वैश्विक व्यापार को नियमो के अनुसार संचालित करने की बात की गयी , जिस हेतु WTO में सुधार को समय की जरूरत बताया गया। इसमें ईरान से पुनः बात करने की बात पर जोर दिया गया ताकि न्यूक्लिर हथियारों से हटकर विकास की बात को बल मिल सके।हांगकांग की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की गयी एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने हेतु चीन को आगाह किया गया हालांकि चीन ने तुरंत इसको यह कहते हुए नजरंदाज किया कि यह चीन का आंतरिक मामला है जिसमे किसी भी तरह का व्यवधान अस्वीकार्य है।
इसके अलावा लीबिया और यूक्रेन पर भी बात हुई , वनों के संरक्षण हेतु संवेदनशीलता को बढाने की बात हुयी जिसमे अमेज़न के वनों में लगी आग मुख्य विषय रहा जिसके लिए 20 मिलियन US $ की सहायता राशि का एलान हुआ जिसे ब्राज़ील ने ठुकरा दिया । बढ़ती आर्थिक असमानता , लोगों में सहिष्णुता का आभाव , महिलाओं के प्रति भेदभाव सम्मेलन के विचारणीय मुद्दे रहे। वैश्विक स्वतंत्र परिचालन हेतु , खुले मार्गों के आवागमन पर भी जोर दिया गया।
सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार रखे।उन्होंने जैव विविधता , पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया।उन्होंने इसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और पेरिस जलवायु परिवर्तन के समय किये गए लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास प्रकट किया । उन्होंने आज के दौर में आतंकवाद और अतिवाद को किसी भी रूप में सरंक्षण देने वालों के प्रति आगाह करने की बात की।इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भारत में 2022 तक बंद करने की बात कही।उन्होंने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना , समय की मांग बताई ,इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकेगी।
पाकिस्तान और चीन के लाख प्रयासों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा इस घोषणा पत्र का हिस्सा नही बन सका। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता में इसको साफ शब्दों में बता दिया था कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है जिसमे किसी तीसरे पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है।इसको कूटनीतिक जीत माना जा सकता है क्योंकि हांगकांग मुद्दा घोषणा पत्र का हिस्सा रहा।
इसके बाद भी G-7 के मीटिंग को संतुष्टिपूर्ण नही माना जा सकता है क्योंकि इसमें किसी भी घोषणापत्र के मुद्दे को लागू करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट नही की गयी है।विकसित देशों के समूह ने बहुपक्षीय मंच पर भी द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा महत्व दिया है जो कि चिंता का विषय है।
निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि जिन मुद्दा पर घोषणा पत्र में बात की गई है उसको क्रियान्वित करने हेतु आगे आना चाहिए विशेषकर पर्यावरण संरक्षण और आतंकवाद के मुद्दे पर। ये ऐसे मुद्दे है जिन पर समय रहते स्टेप नही उठाया गया तो यह समस्त विश्व को अपने अंदर समा जायेगा । अतः समय रहते सकारात्मक परिणामो के लिए कार्य करना होगा , इसके लिये अर्थ से लेकर तकनीकी तक विकासशील देशों को मदद करनी होगी क्योंकि बिना उनके विकास के सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना मुश्किल ही नही असंभव है। आशा करता हूँ कि इस सच्चाई को विकसित देश स्वीकार करेंगे।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏