Saturday, December 28, 2019
पश्चिमी जगत में भारत की धर्म निरपेक्षता को लेकर नई बहस
Friday, November 29, 2019
हैदराबाद की दिल दहलाने वाली घटना
Wednesday, November 27, 2019
महाराष्ट्र में हो रहे राजनीतिक उठापटक के मायने
Monday, November 25, 2019
चीन द्वारा शिनजियांग प्रान्त में किये जा रहे उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार पर अधिकतर मुस्लिम देश मौन क्यों है ?
Saturday, November 9, 2019
Historical & Unprecedented Verdict
Friday, November 8, 2019
अयोध्या निर्णय का इंतजार
Thursday, November 7, 2019
क्या भारत को स्वतंत्रता उपरांत किसी गुट में शामिल होना उचित था ?
15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय दुनिया दो विश्व युद्ध का भयंकर कहर झेल चुकी थी । यह घटना कोई 200 या 300 वर्षों के अंतराल में न होकर 3 दशक के अंतराल में हुई थी जोकि आश्चर्य करने वाला था।द्वितीय विश्वयुद्ध के ठीक बाद भारत स्वतंत्र होता है और देखते - 2 विश्व व्यवस्था दो ध्रुवों में विभाजित हो जाती है ; एक का नेतृत्व पूंजीवादी विचारधारा को आगे ले जा रहे अमेरिका और उसके मित्रवत देश तथा दूसरे का कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे ले जा रहे तत्कालीन सोवियत संघ रूस और उसके मित्रवत देश।
चूँकि भारत अभी - स्वतंत्र होता है उसके सामने दुविधापूर्ण स्थिति खड़ी हो जाती है क्योंकि एक गुट में शामिल होने का तात्पर्य था दूसरे से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना । ऐसे में तत्कालीन शासन व्यवस्था के कर्णधारों ने गुटनिरपेक्षता को उपयुक्त मानते हुए किसी भी गुट में नही शामिल होने का निश्चय किया। उनका तर्क था कि इससे हमारा किसी से कटुतापूर्ण सम्बन्ध भी नही रहेगा और हमको हमें जरुरी विकास हेतु संसाधन भी मिलते रहेंगे। हमने जरूरत से ज्यादा चीन को महत्व दिया ताकि पडोसी देशों के साथ सम्बन्ध बेहतर हो सके परंतु हमारे दूरदृष्टि और भविष्यवादी सोच रखने वाले लोग चीन की चालाकी को नही भांप पाये।कैसे चीन ने ' हिंदी - चीनी भाई -2' के स्लोगन में व्यूहरचना बना रहा था ? उसने पहले तिब्बत को हथियाना शुरू किया और फिर सीमा विवाद को उठाना शुरू किया परंतु तब तक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नही होती है । यह तब चरम पर पहुँचता है जब दलाईलामा को हम शरण देते है। उसके बाद युद्ध में हम अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार भी नही करते है।प्रश्न यह उठता है कि किस तरह से ठीक 2 वर्ष बाद हम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देते है जबकि उनको हथियारों की आपूर्ति चीन और अमेरिका करते थे । परंतु जब हम 2 वर्ष के पहले इससे मजबूत स्थिति में थे चीन से युद्ध हार जाते हैं । अब इसके लिए नेतृत्व को जिम्मेदार माना जाये या फिर युद्ध की तैयारी को , यह भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
उपरोक्त विवरण मुद्दे से इतर था परन्तु स्थिति को समझाना आवश्यक था। अब बात भारत के किसी भी गुट में शामिल न होने की करते है। भारत औपचारिक रूप से तो किसी गुट में शामिल नही हुआ था परंतु अनौपचारिक रूप से सोवियत संघ रूस के समीप दिखाई पड़ता था। इसका पहला प्रमाण 1950 के दशक में भारत आये ख्रुश्चेव की यात्रा से प्राप्त होता है जब वे कहते हैं कि भारत यदि हिमालय से मदद हेतु केवल आवाज लगायेगा तो हम मदद करने दौड़ते हुए आएंगे। परंतु फिर भी 1962 के भारत -चीन युद्ध के समय मदद हेतु क्यों नही आया ? यह भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। कश्मीर मुद्दे पर अनेको बार खुलकर सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में वीटो किया था , यह भी किसी पक्ष में जाने जैसा था। 1969 में 14 बैंको का राष्ट्रीकरण किया जाता है । सबसे बड़ी घटना तो 1971 में घटती है जब भारत और सोवियत संघ के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है जिसका उद्देश्य था कि किसी एक देश पर हमला , दूसरे देश पर हमला माना जायेगा । यह किस गुट की ओर इंगित करता है , अच्छे से पता है। 1974 में भारत न्यूक्लिर टेस्ट करता है जिसका नाम रहता है ' बुद्धा इस्माइलिंग ' । इस पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया जग जाहिर है परंतु सोवियत का रुख सकारात्मक रहता है जिसके बाद न्यूक्लिर सप्लायर ग्रुप की स्थापना की जाती है और भारत को बाहर कर दिया जाता है। 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन होता है और उद्देश्यिका में समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाता है। 1980 में पुनः 6 बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1988 के बाद में जब सोवियत के विघटन का संकेत आता है तो फिर वहाँ से ध्यान हटा कर दूसरी ओर लगाया जाता है। जुलाई 1991 में भारत वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आकार खड़ा हो गया था यह कैसे हुआ था ? सब जानते है। उसके बाद हम अलग दिशा में चलते है जो था भूमंडलीकरण , निजीकरण और वैश्वीकरण जिसका परिणाम हम सब के सामने है।दूसरा प्रश्न यह है कि अगर सोवियत संघ की नीतियां सबसे बेहतर ही थी तो फिर क्यों 7 दशक में ही धराशाई हो गयी और सोवियत 15 भागों में टूटा।
अब हम पुनः वापस वही चलते है कि भारत किसी गुट में शामिल हुआ था , अगर नही तो फिर सोवियत संघ के साथ किये जा रहे एकतरफा व्यवहार को क्या समझा जाये ? मतलब साफ है कि हमने भरपूर कोशिश की हम सोवियत खेमे में रहे और उन्होंने हमको उसके बदले क्या दिया ? सैन्य रूप से मजबूत करने की कोशिश की परंतु भूख लगने पर क्या हम बुलेट को खाते ? फिर भी यह नही भूलना चाहिए कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी कोई एहसान नही था। यही कारण है कि हम पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस करते है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर । फिर भी हम न तो तकनीकी रुप से मजबूत हो रहे थे और न ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही आगे तेजी से बढ़ पा रही थी। 1965 में भारत - पाकिस्तान युद्ध के बाद जब अमेरिका ने पीएल - 480 की आपूर्ति कुछ समय हेतु रोक दी तो हमारी क्या स्थिति थी ? ये भी जगजाहिर है।
अब हम बात करते है कि यदि भारत अमेरिका के गुट में शामिल होता तो इससे क्या लाभ हो सकता था ? सबसे बड़ा उत्तर तो यही है कि आज हमारे पडोसी दो मुल्क जिस तरह से भारत पर हावी होने का प्रयास करते है ऐसी स्थिति में वे नही होते। ये भी ध्यातव्य है कि चीन एशिया का रोगी देश कहा जाता था और वह आज जो भी है वह शायद 1967 -69 तक हुए सोवियत संघ के साथ युद्ध के बाद अमेरिका के खेमे में जाना। क्योंकि उसके बाद उसको बहुआयामी समर्थन मिलना शुरू हुआ चाहे वह अमेरिका से हो या फिर अन्य पश्चिमी देशों से , चाहे वह तकनीकी मदद हो या फिर कृषि और कौशल विकास की या वित्तीय मदद हो। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत सोवियत संघ की ओर जा रहा था और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन हेतु पश्चिमी देशों को भी उपयुक्त विकल्प की तलाश थी। यही कारण है कि पाकिस्तान को भी आर्थिक और सैन्य मदद मिलती थी । ये अलग बात है कि उसने उस धन को अपने देश के चहुंमुखी विकास में न लगाकर सेना को ताकत देना अच्छा समझा और बाद में आतंकवाद को वित्त पोषित करना जिससे वह नुकसान में ही रहा। वही चीन इसके विपरीत अपने यहाँ कृषि , उद्योग और निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। अगर भारत अमेरिका के गुट में होता तो वह शुरू में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य होता । इसके अलावा जितने भी बड़े वैश्विक संगठन है सब का भारत स्थाई और शक्तिशाली सदस्य होता। शायद आज कश्मीर , अक्साई चिन और तवांग पूर्ण रूप से भारत के कंट्रोल में होते।
भारत की अर्थव्यवस्था आज 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर न होकर कम से कम 15 ट्रिलियन डॉलर होती। आज हमारे लोग तकनीकी रूप से बहुत एडवांस होते। आज हमारे यहाँ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बहुत मजबूत होता। आज भी हम सैन्य सामान और बुलेटप्रूफ जैकेट आयात ही नही कर रहे होते ।आज हम निर्यात हेतु टॉप -3 देशों में जगह बनाये होते।आज हमारे यहाँ बेरोजगारी का ये आलम नही होता।आज हमारे यहाँ शिक्षा , स्वास्थ्य इस स्तर का न होता है। आज हमारी शिक्षा पद्धति सैद्धान्तिक ही न होकर व्यावहारिक होती।आज हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में होती और हमारा देश चीन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता क्योंकि अगर रोगी कहा जाने वाला देश यहाँ तक पहुच सकता है तो हम बहुत आगे जा सकते थे।आप इजराइल के बारे में सोचे जिसका द्वितीय विश्वयुद्ध तक कोई अस्तित्व ही नही था आज इतना शक्तिशाली देश है जोकि अपनी नीतियों से अमेरिका को प्रभावित करता है , यह सब कैसे हो पाया है ? आसानी से समझा जा सकता है।
आज भी अमेरिका जिस तरह से भारत की नीतियों का समर्थन करता है क्या कोई देश करता है ? वैचारिक भिन्नता हो सकती है कि भारत को इसलिए अमेरिका मजबूत कर रहा है ताकि चीन के खिलाफ प्रयोग किया जा सके। मुझे बताओ क्या चीन की बढ़ती साम्राज्यवादी नीतियों से अमेरिका को ज्यादा खतरा है या फिर पडोसी देश भारत को खतरा है ? अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जोर पकड़ रहा है तो उससे किसका अधिक लाभ हो रहा है ? क्या चीन के साथ मेरा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापर घाटा नाजायज है और अमेरिका के साथ लगभग 25 बिलियन का व्यापार पक्ष में होना जायज है? क्या चीन के बढ़ने से पाकिस्तान को नुकसान होगा ? क्या चीन के बढ़ने से हमारे अन्य पडोसी देश उसके खेमे में जाने का प्रयास नही करेंगे ? फिर इससे किसको अधिक नुकसान होने वाला है ? हमेशा किताबी ज्ञान प्रत्येक मुद्दे का हल नही निकाल सकता है उसके लिए धरातल पर रहकर कुछ अलग सोचना पड़ता है। जो चीज़ आज हमारे पक्ष में चल रही है उसका क्या कारण है ? यह भी विचार करने योग्य प्रश्न है।
हमने उपरोक्त विवरण को बहुत विस्तृत रूप से लगभग सभी मुद्दों को समाहित करने का प्रयास किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि गुट निरपेक्षता ने और अनौपचारिक रूप से सोवियत के खेमे में रहने से क्या हमको मिला और क्या हमने खोया ? आज भी 120 से अधिक देशों के गुट निरपेक्ष संगठन कोई ऐसी नीतियां नही बना पाया है जिससे सभी को लाभ हो सके।आतंकवाद की खुलकर निंदा भी नही कर पाता है। आपस में घनिष्ट सम्बन्ध भी नही स्थापित कर सका है सिवाय प्रत्येक वर्ष एक कमरे में बैठ कर गपशप के।आज भी कुछ तथाकथित जानकार लोग सरकार की निजीकरण को लेकर आलोचना करते नजर आते है। वे यह नही बताते कि स्वतंत्रता के समय हमारी सार्वजानिक कंपनियां और उसके कर्मचारी जैसे कार्य करते थे आज भी वैसे कार्य करते है।उनमे एकता सिर्फ आंदोलन के समय अपनी मांग मनवाने में दिखती है।देश ऐसे नही चलता है साहब , उत्तरदायित्व होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग करनी ही चाहिए।
उपरोक्त विवरण में अगर कोई संशय हो या फिर कोई पॉइंट छूट गया हो , जरूर बताये और सकारात्मक वाद - विवाद हेतु अपने महत्वपूर्ण मत व्यक्त करे । विनम्रतापूर्वक कहता हूँ त्रुटि को पूर्ण करने में मदद करे।
जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏
Saturday, September 28, 2019
भारतीय संविधान उधार का थैला है ?
भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं । भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है जिसके लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान सविधान में ज्यों का त्यों या थोडे बहुत परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। इसके अलावा भी विभिन्न देशो जैसे ब्रिटेन ,अमेरिका, कनाडा , जापान , जर्मनी , दक्षिण अफ्रीका , रूस, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशो के संविधानों से भी कुछ न कुछ लिया गया है। शायद इसीलिए भारतीय संविधान को उधार की थैकहा जाता है। लेकिन यह सही नही ।
संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विरासत में प्राप्त सिद्धांतों और मांगो को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया । संविधान में विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में संविधान निर्माताओ ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में सकोच नहीं किया ।
डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमने केवल अवधारणा को दूसरे देशों से लिया है परंतु नियमों को हमने अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बनाया है ताकि लोगो को उसे अनुसरण करने में मुश्किलें न हो।
पर क्या यह नकलची मानसिकता का परिणाम है ? शायद नहीं । संविधान निर्माताओ ने प्रत्येक प्रावधान को भारत की आशाओं और समस्याओ के अनुरूप ढालने का प्रयास किया ।वास्तव में, उस समय की परिस्थितियों में इससे बेहतर संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। भारतीय संविधान में अन्य संविधानो की नकल करते हुए उन्हे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि उन्हें देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है । यह सौभाग्य की ही बात है कि सविधान सभा ने संकुचित मानसिकता का त्याग कर विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया । भारत के संविधान निर्माता जनता के समक्ष कोई मौलिक या अभूतपूर्व संविधान प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, उनका उद्देश्य तो एक व्यावहारिक और अच्छा संविधान बनाना था इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख और सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियों के लिए लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार कर लिया ! फलस्वरूप भारतीय संविधान संसार के विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण हो गया। एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर से यह प्रश्न पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि "विश्व इतिहास के इस पड़ाव में बनाए गये संविधान में कुछ नया होने की गुंजाइश बहुत कम ही है।"
भारतीय संविधान में अब कुछ नया था तो वह था व्यस्क मताधिकार ।1935 का भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल और गवर्नर स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, परन्तु हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख ही हैं। सारी महत्वपूर्ण शक्तियां प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्रियों में विभाजित की गयी हैं। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद का अधिनियम था जो भारतीय जनता पर थोपा गया था, जबकि हमारा नया संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाया गया था, इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था।
हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान के केवल उन्ही प्रावधानों के को लिया है, जो वहाँ सफल सिद्ध हो चुके थे और हमारे देश के परिस्थितियों के अनुकूल थे !
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा संविधान बहु आयामी विचारों और अवधारणाओं को अपने में समेटे हुए है। जिसमे आज भी संशोधन हेतु बहुत संभावनाएं निहित है जिनका परिणाम है कि संविधान लागू होने के बाद आज तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं।अतः किसी भी तरह से इसे उधार का थैला कहना उचित नहीं होगा।
जय हिंद 🙏
Tuesday, September 17, 2019
Happy birthday Honorable PM Sir
भारत के प्रधान सेवक , ओजस्वी वक्ता , आधुनिकता के समर्थक , तकनीकी मास्टर और दूरदृष्टा परम आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी को , उनके धरा अवतरण दिवस की अनेकोनेक शुभकामनाएं। मां भगवती और भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा बनाये रखें , आप ऐसे ही दिन - प्रतिदिन स्वस्थ और मुस्तैद रहे , आप को हमेशा देवतुल्य शक्तियां मिलती रहें , आपको जन - जन आशीर्वादरूपी समर्थन मिलता रहे , ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
आपके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक आपने जिस स्तर के समर्पण निःस्वार्थ भाव के साथ मां भारती की सेवा हेतु अपना जीवन खपाया है , वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।आपने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा है , उसकी छाप इतिहास की लेखनी के सुन्दर अक्षरों से सुशोभित है।आपने चाय बेचने के साथ -2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मजबूत स्थिति बनाते हुए जिस तरह से राजनीतिक पटकथा लिखी है , वह किसी भी रूप से मनोवेग को आंदोलित करने से कम नही है।
आपने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस विकासरूपी मॉडल को जमीनी हकीकत दिया था , वह आज भी अन्य राज्यों हेतु रोल मॉडल है। आपके बहुआयामी अप्रोच द्वारा आज गुजरात भारत के विकसित राज्यो की श्रेणी में शामिल है।गुजरात वैश्विक स्तर पर किसी पहचान का मोहताज नही रह गया है।एक पहचान आजादी के समय महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रभक्तों ने प्रदान की थी और दूसरी पहचान नरेंद्र मोदी ने दिलायी है।
2014 में भारत के प्रधान सेवक बनने के बाद से आपके सोचने समझने और देखने का नजरिया पूर्णतया बदल गया और यह राज्य आधारित होने के बाद वैश्विक रूप में बदल गया ।आपकी लोकप्रियता किसी भी क्षेत्र में कम नही है चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो , पर्यावरण से संबंधित जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हो , अर्थव्यवस्था में सुधार के क्षेत्र में हो , सामाजिक सुधार के क्षेत्र में हो या सोशल मीडिया में पहचान के क्षेत्र में हो। इसी लोकप्रियता का कारण है कि आप वर्तमान समय में ट्विटर पर विश्व में तीसरे नंबर पर , सबसे ज्यादा फॉलो किये जाने वाले राजनेता है।यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नही है।
प्रधान सेवक बनने के बाद से ही आपने अनेको ऐसे कार्य किये हैं जिसने की इतिहास को समसामयिकी स्तर प्रदान किया है। चाहे फिर वह सामाजिक क्षेत्र में सुधार हो - स्वच्छता को लेकर , शिक्षा को लेकर या फिर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने को लेकर हो। आर्थिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी हो , बैंकिंग फ्रॉड को कम करने हेतु इंसोल्बेंसी एन्ड बैंकरप्सी हो , फेक करेंसी को काउंटर करने हेतु विमुद्रीकरण हो , एनपीए से निपटने हेतु बैंको का विलय हो , प्रत्येक नागरिक के पास एक बैंक खाता को सुनिश्चित करना हो , कृषि क्षेत्र में अनेको सुधार हो , असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों उम्र के साथ सरकारी सहयोग हो आदि।
अवसरंचना क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछाने से लेकर , उड़ान योजना के तहत एयरवेज का जाल बिछाना हो , रेलवे ट्रैक के जाल बिछाने से लेकर उसे आधुनिकता प्रदान करना हो , मेट्रो का तेजी से बढ़ना हो , अंतर्देशीय परिवहन को विकसित करना हो , नदियों को जोड़ना हो या फिर उनकी अविरल धारा को सतत रूप देने का प्रयास हो , हर घर बिजली और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की वकालत करना हो , गाँवो को ओप्टिकल फाइबर से जोड़ कर डिजिटल रूप देने का प्रयास हो।
राजनीति के क्षेत्र में भी कई बदलाव शामिल है जैसे राजनितिक चंदे को पारदर्शी बनाना , अनु. 370 को एक झटके में समाप्त करना हो , UAPA कानून में संशोधन करना जिसमे अब संस्था के साथ साथ व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करना हो , नक्सलवाद से निपटने हेतु समग्र नीति को लागू करने का प्रयास हो , आपदा से निपटने में पूर्व और बाद दोनों की व्यवस्था करना हो , विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना हो , राज्यों को साथ लेकर चलना हो आदि प्रमुख है।
वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को एक नया रूप देना भी , आपकी दूरदर्शिता का परिचायक है। यही कारण है कि आज भारत की आवाज बड़े -2 देश सिर्फ सुनते ही नही है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं।आपने 36 के आंकड़े वाले दो देशों के साथ संतुलित और मजबूत संबध बनाने का अविश्वनीय प्रयास किया है जिसमे आपको अभूतपूर्व सफलता भी मिली है।आज भारत के लोगों को एक अलग पहचान मिली है।आज पाकिस्तान अपने वास्तविक चेहरों का अलाप करने हेतु विवश है।आज चीन भी कहीं न कहीं भारत को लेकर असहज महसूस करता है जिसका कारण आपकी आक्रामक और प्रभावशाली कूटनीति है।
परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है जैसे किसानों की हालात में कोई दूरगामी सुधार का अभाव होना , आय असमानता का बढ़ना , भ्रष्टाचार का व्याप्त होना , अर्थव्यवस्था में अस्थिरता रहना , पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति का व्याप्त होना , हिन्द महासागर में हलचल को कम करना , UNSC का स्थाई सदस्य और NSG का सदस्य बनना आदि है जिसमें सफलता प्राप्त करना , इतिहास , वर्तमान और भविष्य को सवांरने जैसा होगा।
एकबार पुनः आपके दीर्घायु होने की कामना के साथ ईश्वर से आपकी रक्षा हेतु विशेष प्रार्थना करता हूँ।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏
Sunday, September 15, 2019
A loud demand of NRC in India
पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की मांग के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी बढ़ने लगी है। वैसे अगर इसके इतिहास की बात करे तो सर्वप्रथम इसकी बात 1951 में हुई थी जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का तेजी से पलायन भारत के असम राज्य में हो रहा था।
उसके बाद 1971 में वह हिस्सा पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया परंतु उसके पहले पाकिस्तान के अत्याचार और तानाशाह रुपी शासन व्यवस्था के कारण पलायन लगातार हो रहा था। जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद यह देखा गया कि असम की जनांकिकी तेजी से बदली और अब मूल असमवासी धीरे -2 असहज होने लगे।उसके बाद आसू नाम के छात्र संगठन ने आंदोलन किया ।
तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन छात्रों से बात की तथा उनकी पहचान को बरक़रार रखने हेतु आश्वासन दिया। लेकिन छात्रों ने NRC को असम में लागू कराने की बात की जिसको मान लिया गया।परंतु वह ठन्डे बस्ते तक ही सीमित रहा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर कार्यवाही प्रारंभ हुई जिसका पहला ड्राफ्ट 2018 में प्रकाशित हुआ उसमे 40 लाख लोग बाहरी बताये गये जिनको पुनः नागरिकता हेतु कागजात प्रस्तुत करने का समय दिया गया।हाल ही में प्रकाशित हुए अंतिम रूप से लोगों की सूची से लगभग 19 लाख लोग बाहर बताये गये है।परंतु उसमे भी कई नाम संदेहास्पद है जिस पर पुनः विचार की आवश्यकता है।
परंतु गौर करने वाली बात यह है कि अब इस तरह की मांग भारत के अन्य राज्यों में भी तेजी से बढ़ने लगी है।विशेषकर जब से रोहिंग्या का मुद्दा तेजी से बढ़ा है।ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख रोहिंग्या मुसलमान भारत के अलग -2 क्षेत्रों में रह रहे हैं।कई जगह तो वे नागरिक भी बन गए हैं। कई सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी संदेह जताया है कि उनका सम्बन्ध आतंकवादी संगठनों से भी है जोकि भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु मुश्किलें बढ़ा सकता है।
बात करने की यह है कि क्या ऐसी मांग को आवाज देना चाहिए या ऐसा नही करना चाहिए।यदि इस पर बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना विचार किया जाय तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि किसी भी राष्ट्र का सर्वप्रथम कत्तर्व्य बनता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को वह सभी सुविधा उपलब्ध कराये जोकि उसके लिए संभव हो। परंतु जब वह अपने नागरिकों को उनकी आवश्यकता पूर्ण करने में सफल हो उसके बाद मानवता के नाम पर अन्य देशों की भी सहायता कर सकता है।सामान्यता भारत ऐसे कार्य अन्य देशों में करता आया है चाहे वह पडोसी देशों में हो या विश्व के अन्य देशों में।
परंतु आज के समय में यदि NRC को लागू करना है तो उसे एक -2 राज्य में लागू नहीं करना चाहिए बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लागू करना चाहिए। क्योंकि यदि यह अलग - 2 राज्यों में अलग -2 समय में कराया जाएगा तो पलायन भी उस राज्य से दूसरे राज्यों में होता रहेगा जहाँ पर यह क्रियान्वयन में होगा।अतः इसका उद्देश्य अधूरा ही रहेगा । जब यह राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ क्रियान्वित किया जायेगा तो सबसे पहले पलायन की गुंजाइश न के बराबर होगी ।दूसरा , अवैध गतिविधि भी कम होगी। जिससे वास्तविक रूप में यह पता करना आसान हो जायेगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन बाहरी ?
एक अन्य समस्या यह भी है कि जो लोग NRC के तहत इसमें नागरिक बनने की प्रक्रिया को पूर्ण नही करते हैं उनके साथ क्या किया जायेगा ? यदि उन्हें देश के बाहर भी निकाला जाएगा तो आखिर कैसे ? तथा किस देश में भेजा जायेगा ? यह भी विचारणीय प्रश्न है ।विश्व व्यवस्था का इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी विशेषकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और अन्य तथाकथित मानवाधिकार सुरक्षा हेतु चल रहे गैर - सरकारी संगठनों का।
अतः भारत सरकार को उपरोक्त सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा।स्थिति बड़ा रूप ले सके उसके पहले उसे संयमित करने का प्रयास करना चाहिए । इससे भारत को बहुआयामी सोच को प्रदर्शित करना होगा ।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏
Saturday, September 14, 2019
Tussle at Pangong Lake between India & China
पिछले माह में जब से भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा हटाया है तब से भारत के दोनों पडोसी देश पाकिस्तान और चीन को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अभी तक यह मान कर चल रहे थे कि भारत न तो कभी ऐसा कदम उठा पायेगा और न ही हम बॉर्डर विवाद के अंतिम समझौते तक पहुँच सकेंगे। इससे हम बॉर्डर क्षेत्र में जो भी गतिविधि को अंजाम देंगे उसका उतना गंभीर प्रतिक्रिया भारत सरकार की ओर से नही होगा।
हालांकि भारत सरकार ने इस पूर्वाग्रह को तब एक दिवा स्वप्न का रूप समझने हेतु प्रेरित किया जब 2017 में डोकलाम के पास भारत की सेना 70 से अधिक दिनों तक चीन की सेना के आमने सामने खड़ी रही थी और अंत में उसे वापस कदम खींचने पड़े थे।जिसके बाद 2018 में अचानक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री को चीन द्वारा निमंत्रण आता है जिसके लिए मोदी जी चीन जाते हैं। यह इसलिए कि भविष्य में डोकलाम जैसी स्थिति न उत्पन्न हो।
हाल ही में लद्दाख के पास पुनः भारत व चीन कुछ समय के लिए आमने सामने आ गए पेंगोंग लेख के पास, जिसका लगभग 60% क्षेत्र चीन के प्राधिकार में आता है जोकि फ्रेश वाटर है जबकि 40% भारत में है जोकि सेलाइन वाटर है।भारत इसको पूर्ण रूप से अक्साई चिन का हिस्सा मानता है जोकि जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है और वह भारत का अभिन्न अंग है।परंतु चीन उसे लदाख का क्षेत्र बताता है एवं लदाख पर चीन ने कब्जा कर रखा है।
इसके अलावा चीन कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश का भी विवादित मानता है।भारत लगातार इस चीज़ को इंकार करता आया है।इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी अवैध निर्माण कार्य को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।जिसका पूर्ण समर्थन उसे पाकिस्तान से मिलता रहा है।
प्रश्न यह उठता है कि चीन अक्सर ऐसा क्यों करता है ? इसके लिए हमें चीन की नीतियों को समझना आवश्यक है जहाँ पर वे एक तय योजना के अनुसार चीजों को जमीनी वास्तविकता प्रदान करना चाहते हैं।उनका फोकस होता है परिस्थितियों को भांपते हुए देशों को अपने योजना के अनुसार मनवाने के लिए विवश करना जिसमे कभी -2 वे सफल भी होते हैं।परंतु भारत को इसके काट के लिए क्या करना चाहिए ताकि चीन सहित पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आये , निम्न है -
1. भारत ने अगस्त माह में जो निर्णय लिया था वह ऐतिहासिक ही नही अभूतपूर्व भी है क्योंकि अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा साहस नहीं दिखाया था। इससे हमारे पड़ोसियों को एक सख्त सन्देश गया है कि भारत अब अपनी पुरानी डिफेंसिव पालिसी को ज्यादा महत्व नही दे रहा है।
2. भारत को अपनी नीतियों को चीन के आक्रमणकारी नीतियों से आगे बढ़कर सामना करना होगा जिससे हम उनसे पहले ही अपने को तैयार कर सके।जैसे अरुणाचल प्रदेश और लदाख के क्षेत्र में लगातार बड़े -2 नेताओं और अधिकारियों का आवगमन एवं विदेशी पर्यटकों को जाने के लिए प्रेरित करना शामिल हो।
3.भारत को तिब्बत के लोगों की आवाज को बुलंद करनी चाहिए जोकि भारत में शरणार्थी बने बैठे हैं।इससे अंतरराष्ट्रीय मिडिया का ध्यान उनपर भी जायेगा जैसे हाल ही में हांगकांग के प्रोटेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिली थी।जिसके हल के लिए चीन भारत के साथ बात करने को मजबूर होगा।
4.भारत को व्यापारिक रूप से चीन के ऊपर दबाव बनाना चाहिए क्योंकि वह अमेरिका के साथ जबरदस्त तरीके से उलझा हुआ है और वह भारत के साथ भी उलझना नही चाहेगा क्योंकि इससे विदेशी प्रभाव का इस क्षेत्र में बढ़ना आवश्यक हो जायेगा, जिसे चीन कभी नही चाहेगा।
5.भारत को लगातार चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में निर्माण कार्य को आक्रमकतापूर्वक विरोध करना चाहिए , इससे चीन की महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव को झटका लग सकता है। जिसमें उसका 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का निवेश है और वह इस समय अनिश्चितताओं से गुजर रहा है।
6.भारत को हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति को और भी मजबूत करना होगा ताकि चीन की आवाजाही को कंट्रोल किया जा सके।इससे चीन दक्षिण चीन सागर को खोलने के लिए मजबूर होगा जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के अपार भंडार है चूँकि वियतनाम और फिलीपींस ने भारतीय कंपनियों को इसमें सहयोग के लिए आमंत्रित किया है, अतः भारत ऊर्जा सुरक्षा को वैकल्पिक मार्ग हेतु प्रयोग कर सकेगा।
7. भारत को आसियान के देशों के अलावा अन्य हिंद प्रशांत के देशों के साथ संबंधों को सामूहिक लाभ हेतु मजबूत करना होगा ताकि जिस तरह से चीन हमको घेरने का प्रयास कर रहा है ठीक उसी तरह उसे भी घेरा जा सके।
8. भारत को अफगानिस्तान , ईरान और अन्य मध्य एशियाई देशों से भी सम्बन्ध अच्छे करने होंगे , हमको वहां के शासन व्यवस्था पर ज्यादा फोकस नही करना चाहिए बल्कि हमें अपने हितों को साधने का प्रयास करना चाहिए।इससे हमको सामरिक दृष्टि से अधिक सहयोग व समर्थन मिल सकेगा।
9. हमने जिस तरह से लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट करने के बाद सफलता प्राप्त की है ठीक उसी तरह से लुक वेस्ट को भी अधिक सक्रियता से जमीनी वास्तविकता देना होगा ताकि कही भी ऐसा निर्वात न रहे जहाँ पर अन्य देशों को किसी तरह का मौका मिल सके।
10. भारत को अंत में अपने आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना होगा जिसमें माववाद , नक्सलवाद , आतंकवाद , क्षेत्रीयतावाद और अन्य कुकृत्यों को कम करना होगा।विकास की धारा को सबके बीच तक ले जाना होगा।समावेशी विकास को फलीभूत करना होगा।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कदमो को यदि भारत सरकार 80% ही क्रियान्वित करने में सफल होती है तो चीन निकट भविष्य में खुद से सीमा विवाद के निपटारे के लिए आगे आकर पहल करेगा और चीजों को बड़ा आकार लेने से रोकने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में ही हम अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में सफल हो सकते हैं।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏