वर्तमान समय में देश में जितना नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और उनको मिडिया कवरेज मिल रहा है , शायद किसी वास्तविक जरूरत हेतु न तो आंदोलन हुए है और न ही उन्हें मिडिया कवरेज मिलती है । ये सब वो भी तब हो रहा है जब कानून में ऐसा कोई प्रावधान किया ही न गया हो।आंदोलन में जितनी भीड़ पोस्टर , पत्थर और प्लेकार्डस लेकर दिखाई पड़ती है , उनमे से मुश्किल से 5% लोगों को विस्तृत रूप से पता होगा कि आखिर ये कानून है क्या और इससे किसको नुकसान होने वाला है ? पंरन्तु यहाँ पर अंजान युवाओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता रहा है। सर्वप्रथम हम घुसपैठिये और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे। घुसपैठिया वह होता है जो बिना किसी वैधिक कागजात के , चुपके से सीमा के अंदर प्रवेश कर जाये। शरणार्थी वह होता है जो किसी कारण वश( चाहे वह धार्मिक उत्पीड़न हो या फिर शारीरिक उत्पीड़न ) दूसरे देश में वैध कागजात के साथ शरण लिए हुए हों । आइये समझते है कि आखिर CAA और NRC है क्या ? इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पिछली सरकारों का क्या योगदान रहा है ?
जब देश अपना स्वतंत्र होना हुआ तो इसका बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ जिसमे मुस्लिम लीग सहित अधिकतर मुसलमानों वाले क्षेत्रों को पश्चिमी क्षेत्र (बलूचिस्तान , सिंध , उत्तर - पश्चिमी फ्रंटियर आदि) और पूर्वी क्षेत्र(पूर्वी बंगाल वर्तमान 'बांग्लादेश') मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया । चूँकि उस समय बहुत से लोग बंटवारे से अनभिज्ञ थे और कुछ लोग इसलिए वहां से पलायन नही किये क्योंकि उनको लगता था कि ये सब् अपने भाई बंधु है और ये हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी न करेंगे। इसके बावजूद 1950 ईस्वी में नेहरू - लियाकत अली समझौते में यह बात हुई थी कि एक दूसरे के देशों में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जायेगा और वे चाहे तो एक दूसरे देशों में जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। शुरुआत में अधिकतर समय तक उर्दू भाषी पश्चिमी क्षेत्रों का दबदबा रहा परतुं 1971 ईस्वी के चुनाव में बांग्ला भाषी लोगों के प्रतिनिधियों की संख्या संसद में बढ़ गयी ऐसे में विवाद उतपन्न हो गया कि हम बांग्ला भाषी लोगो के शासन में कैसे रह सकते है ? चूँकि भेदभाव तो बांग्ला भाषियों के साथ में भूतकाल में बहुत हुए थे पंरन्तु ऐसे असमंजस की स्थिति नही आयी थी। जब उर्दू भाषियों की ओर से ऐसी आवाज उठी तो बांग्ला भाषियों के बीच भी ऐसी आवाज उठना लाजिमी था। इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान से आजादी हेतु शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया जिसको पाकिस्तानी सेना द्वारा बुरी तरह (पूरी बर्बरता के साथ) कुचलने का प्रयास हुआ जिससे वहां पर लोग जान बचाकर भारत में भागने लगे । भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया कि वह कानून व्यवस्था सुधारे पंरन्तु यह सब संतुलन से बाहर हो चूका था , अतः भारत ने मौके का लाभ उठाया और आवामी लीग के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन का समर्थन किया जिसका परिणाम हुआ पाकिस्तान का बंटवारा और एक नए देश बांगलादेश का आविर्भाव।
पंरन्तु संकट अभी कम नही हुआ था क्योंकि जो लोग घुसपैठ करके भारत में आये थे वो अधिकतर असम और बंगाल के सीमावर्ती जिले में थे जिसको लेकर वहां की डेमोग्राफी तो बदली ही साथ में संसाधनों पर भी फर्क पड़ने लगा जिसको लेकर असम में आसू( असम स्टूडेंट यूनियन) ने आंदोलन करना शुरू किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उनकी बात सुनी।उनकी मांग थी कि असम में NRC लागू किया जाय ताकि जो 1971 के समय बांग्लादेश से भागकर आये है उनको चिन्हित किया जाये। वे लोग हमारे संसाधनों का दोहन भी करते है , डेमोग्राफी भी बदलते है और हिंसा भी करते है। इस समझौते को असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। पंरन्तु दुःख की बात ये है कि यह एकॉर्ड ठन्डे बस्ते में कैद हो गया ।इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आसू सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गया और माननीय न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह असम में NRC लागू करे। पिछली सरकारें फिर भी अनसुना करती रही और यही देखते - देखते 2013 आ गया। पुनः माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और तत्कालीन एनडीए सरकार को भी फटकार लगाया जिसके बाद असम में NRC प्रक्रिया शुरू और अंतिम रूप से करीब 20 लाख लोगो को NRC के तहत बाहरी चिन्हित किया गया पंरन्तु उसमे भी त्रुटियां पाई गयी है क्योंकि बहुत से भारतीयों को छोड़ दिया गया जिसके बाद सरकार ने पुनः NRC कराने की बात कही पंरन्तु यह केवल असम में नही होगा वरन सम्पूर्ण देश में होगा।
पंरन्तु सरकार NRC इम्पलीमेंट करने से पहले नागरिकता संशोधन कानून लेकर आयी ताकि जो लोग पाकिस्तान , अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत में शरण लिये है उनको नेचुरलाइज़ेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सके जिसमे हिन्दू , बौद्ध , जैन , सिक्ख , पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। अब यहां पर विरोध के कई कारण उत्पन्न हुए सबसे पहला कि केवल तीन ही देश क्यों ? क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत चिंता जनक है। 1947 से आज के समय में तुलना करने पर यह पता चलता है कि उनकी संख्या बहुत तेजी कम हुयी है जोकि आज क्रिटकली इंडेंजेर्ड की श्रेणी में आते हैं। दूसरा केवल इन्ही 6 को क्यों ? क्योंकि ये तीनो देश अपने आपको इस्लामिक रिपब्लिक मानते है अतः स्वाभाविक है कि मुस्लिमो का धार्मिक उत्पीड़न नही हुआ होगा। और ये 6 वहां पर अल्पसंख्यक है । कानून में भी अल्पसंख्यक की बात हुई है जिनमे से किसी को छोड़ा नही गया है। कुछ कहते है कि अहमदिया और शिया मुस्लिमो का उत्पीड़न इन देशों में होता है तो उनके लिए नागरिकता बंद नही की गयी । वे नियम के अनुसार आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते है जैसे अदनान सामी ने मुस्लिम होकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है । ऐसे बहुत से उदाहरण है पंरन्तु कानून के द्वारा सबको बुलाकर नागरिकता नही दी जा सकती है। इसमें अंतिम तारीख 31 दिसम्बर , 2014 की बात है अर्थात उसके पहले जिन्होंने वैध प्रमाण पत्रों के साथ भारत में शरण लिया होगा उन्ही को नागरिकता मिलेगी।
कुछ लोग कह रहे है कि श्रीलंका के तमिल को क्यों नही ? अरे भाई तत्कालीन सरकारों ने बहुत से तमिल भाइयों को नागरिकता दी है और अभी भी जो चाहते होंगे उनको नियमानुसार दिया जायेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जब युगांडा में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था भारतीयों के साथ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल वहां के लोगों को ही नागरिकता प्रदान की थी । कुछ लोग कह रहे है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अरे भाई विरोध के नाम पर सभी चीजों को संकीर्ण मानसिकता के साथ नही देखते है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है पंरन्तु रिज़नेबल क्लासिफिकेशन के साथ अर्थात अगर आवश्यक हुआ तो इसको कुछ हदतक बाधित किया जा सकता है। जैसे भारत में आरक्षण देना वो भी तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए था परतुं चूंकि कुछ वर्गों को जोकि विकास की गति में पीछे छूट गये थे उनको सबके समान लाने के लिए अलग से छूट का प्रावधान दिया गया। यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक केस का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के केस में माननीय न्यायालय ने कहा था कि अगर इंटेलीजबल डिफ्रेंसिया के आधार पर रिसनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है अर्थात "क्या लिया गया और क्या छोड़ा गया " के बीच अंतर का न होना। ऐसी स्थिति में वह अनु.14 का उल्लंघन नही माना जायेगा।
अब आते है कि आखिरकार CAA का विरोध क्यों किया जा रहा है ? तो यह सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक विरोध है क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नही है जिससे भारत के अंदर रह रहे किसी भी नागरिकों को घबराने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने प्रूफ पर भरोसा नही है या फिर हमें भारतीय होने पर शक है या फिर हम को किसी तरह से नुकसान हो रहा हो फिर तो धरना करना आपका अधिकार है पंरन्तु तब भी वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए न कि हिंसात्मक। अगर आप कानून के विरोध में हिंसात्मक होकर पुलिस पर पथराव करेंगे तो आत्मरक्षा का अधिकार उन्हें भी है। उनका भी परिवार है और उनके पास भी इमोशन्स है। चूंकि आप धरना और आंदोलन के नाम पर निर्दोषों को टारगेट करेंगे फिर तो उनकी रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। दूसरा आप विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो फिर पुलिस को विवश होकर शांति स्थापना करना पड़ेगा।
निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि NRC और CAA आदि पिछली सरकारों के द्वारा स्वीकार किया गया या फिर वायदा दिया हुआ मुद्दा था जिसको वर्तमान सरकार ने अमलीजामा पहनाया है। अगर यह कानून माननीय न्यायालय के द्वारा रदद् कर दिया जायेगा तो फिर हमें माननीय न्यायालय के निर्णयों का इंतजार करना चाहिए। हिंसात्मक होना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमें अपने सरकार पर और संविधान पर भरोसा होना चाहिए। ये जो फासिस्ट सरकार कहते रहते है , हमें इससे दो बातें समझ में आती है एक या तो वे फासिस्ट सरकार के बारे में नही जानते है या फिर वर्तमान सरकार के कार्यों को समझ नही रहे हैं। अतः इन सब मुद्दों को तूल देकर वास्तविक मुद्दे को भटकाने का प्रयास न करे। हमारे पास सरकार को घेरने के लिये और भी मुद्दे है जैसे बेरोजगारी का अपने चरम पर पहुंचना , असमानता का बढ़ना , प्याज के भाव का बढ़ना , राजस्थान और गुजरात में बच्चों की मौत , महंगाई का बढ़ना , जीडीपी की विकास दर का घटना , सड़कों पर दुर्घटना को रोकना आदि। इससे सरकार और सक्रियता के साथ कार्य करेगी क्योंकि उनको पता चल जायेगा कि देशवासी हमारे कामों का आकलन पूरे मन से कर रहे हैं।
आशा करता हूँ कि ये लेख आप सबको पसंद आएगा। पंरन्तु फिर भी अगर कोई बिंदु छूट गया होगा तो उसे पूर्ण करने में मदद करें।
जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏