Monday, January 6, 2020

NRC और CAA को लेकर हो रहे विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन का सच

वर्तमान समय में देश में जितना नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और उनको मिडिया कवरेज मिल रहा है , शायद किसी वास्तविक जरूरत हेतु न तो आंदोलन हुए है और न ही उन्हें मिडिया कवरेज मिलती है । ये सब वो भी तब हो रहा है जब कानून में ऐसा कोई प्रावधान किया ही न गया हो।आंदोलन में जितनी भीड़ पोस्टर , पत्थर और प्लेकार्डस लेकर दिखाई पड़ती है , उनमे से मुश्किल से 5% लोगों को विस्तृत रूप से पता होगा कि आखिर ये कानून है क्या और इससे किसको नुकसान होने वाला है ? पंरन्तु यहाँ पर अंजान युवाओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता रहा है। सर्वप्रथम हम घुसपैठिये और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे। घुसपैठिया वह होता है जो बिना किसी वैधिक कागजात के , चुपके से सीमा के अंदर प्रवेश कर जाये। शरणार्थी वह होता है जो किसी कारण वश( चाहे वह धार्मिक उत्पीड़न हो या फिर शारीरिक उत्पीड़न ) दूसरे देश में वैध कागजात के साथ शरण लिए हुए हों । आइये समझते है कि आखिर CAA और NRC है क्या ? इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पिछली सरकारों का क्या योगदान रहा है ?

जब देश अपना स्वतंत्र होना हुआ तो इसका बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ जिसमे मुस्लिम लीग सहित अधिकतर मुसलमानों वाले क्षेत्रों को पश्चिमी क्षेत्र (बलूचिस्तान , सिंध , उत्तर - पश्चिमी फ्रंटियर आदि) और पूर्वी क्षेत्र(पूर्वी बंगाल  वर्तमान 'बांग्लादेश') मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया । चूँकि उस समय बहुत से लोग बंटवारे से अनभिज्ञ थे और कुछ लोग इसलिए वहां से पलायन नही किये क्योंकि उनको लगता था कि ये सब् अपने भाई बंधु है और ये हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी न करेंगे। इसके बावजूद 1950 ईस्वी में नेहरू - लियाकत अली समझौते में यह बात हुई थी कि एक दूसरे के देशों में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जायेगा और वे चाहे तो एक दूसरे देशों में जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। शुरुआत में अधिकतर समय तक उर्दू भाषी पश्चिमी क्षेत्रों का दबदबा रहा परतुं 1971 ईस्वी के चुनाव में बांग्ला भाषी लोगों के प्रतिनिधियों की संख्या संसद में बढ़ गयी ऐसे में विवाद उतपन्न हो गया कि हम बांग्ला भाषी लोगो के शासन में कैसे रह सकते है ? चूँकि भेदभाव तो बांग्ला भाषियों के साथ में भूतकाल में बहुत हुए थे पंरन्तु ऐसे असमंजस की स्थिति नही आयी थी। जब उर्दू भाषियों की ओर से ऐसी आवाज उठी तो बांग्ला भाषियों के बीच भी ऐसी आवाज उठना लाजिमी था। इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान से आजादी हेतु शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया जिसको पाकिस्तानी सेना द्वारा बुरी तरह (पूरी बर्बरता के साथ) कुचलने का प्रयास हुआ जिससे वहां पर लोग जान बचाकर भारत में भागने लगे । भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया कि वह कानून व्यवस्था सुधारे पंरन्तु यह सब संतुलन से बाहर हो चूका था , अतः भारत ने मौके का लाभ उठाया और आवामी लीग के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन का समर्थन किया जिसका परिणाम हुआ पाकिस्तान का बंटवारा और एक नए देश बांगलादेश  का आविर्भाव।

पंरन्तु संकट अभी कम नही हुआ था क्योंकि जो लोग घुसपैठ करके भारत में आये थे वो अधिकतर असम और बंगाल के सीमावर्ती जिले में थे जिसको लेकर वहां की डेमोग्राफी तो बदली ही साथ में संसाधनों पर भी फर्क पड़ने लगा जिसको लेकर असम में आसू( असम स्टूडेंट यूनियन) ने आंदोलन करना शुरू किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उनकी बात सुनी।उनकी मांग थी कि असम में NRC लागू किया जाय ताकि जो 1971 के समय बांग्लादेश से भागकर आये है उनको चिन्हित किया जाये। वे लोग हमारे संसाधनों का दोहन भी करते है , डेमोग्राफी भी बदलते है और हिंसा भी करते है। इस समझौते को असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। पंरन्तु दुःख की बात ये है कि यह एकॉर्ड ठन्डे बस्ते में कैद हो गया ।इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आसू सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गया और माननीय न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह असम में NRC लागू करे। पिछली सरकारें फिर भी अनसुना करती रही और यही देखते - देखते 2013 आ गया। पुनः माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और तत्कालीन एनडीए सरकार को भी फटकार लगाया जिसके बाद असम में NRC प्रक्रिया शुरू और अंतिम रूप से करीब 20 लाख लोगो को NRC के तहत बाहरी चिन्हित किया गया पंरन्तु उसमे भी त्रुटियां पाई गयी है क्योंकि बहुत से भारतीयों को छोड़ दिया गया जिसके बाद सरकार ने पुनः NRC कराने की बात कही पंरन्तु यह केवल असम में नही होगा वरन सम्पूर्ण देश में होगा।

पंरन्तु सरकार NRC इम्पलीमेंट करने से पहले नागरिकता संशोधन कानून लेकर आयी ताकि जो लोग पाकिस्तान , अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत में शरण लिये है उनको नेचुरलाइज़ेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सके जिसमे हिन्दू , बौद्ध , जैन , सिक्ख , पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। अब यहां पर विरोध के कई कारण उत्पन्न हुए सबसे पहला कि केवल तीन ही देश क्यों ? क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत चिंता जनक है। 1947 से आज के समय में तुलना करने पर यह पता चलता है कि उनकी संख्या बहुत तेजी कम हुयी है जोकि आज क्रिटकली इंडेंजेर्ड की श्रेणी में आते हैं। दूसरा केवल इन्ही 6 को क्यों ? क्योंकि ये तीनो देश अपने आपको इस्लामिक रिपब्लिक मानते है अतः स्वाभाविक है कि मुस्लिमो का धार्मिक उत्पीड़न नही हुआ होगा। और ये 6 वहां पर अल्पसंख्यक है । कानून में भी अल्पसंख्यक की बात हुई है जिनमे से किसी को छोड़ा नही गया है। कुछ कहते है कि अहमदिया और शिया मुस्लिमो का उत्पीड़न इन देशों में होता है तो उनके लिए नागरिकता बंद नही की गयी । वे नियम के अनुसार आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते है जैसे अदनान सामी ने मुस्लिम होकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है । ऐसे बहुत से उदाहरण है पंरन्तु कानून के द्वारा सबको बुलाकर नागरिकता नही दी जा सकती है। इसमें अंतिम तारीख 31 दिसम्बर , 2014 की बात है अर्थात उसके पहले जिन्होंने वैध प्रमाण पत्रों के साथ भारत में शरण लिया होगा उन्ही को नागरिकता मिलेगी।

कुछ लोग कह रहे है कि श्रीलंका के तमिल को क्यों नही ? अरे भाई तत्कालीन सरकारों ने बहुत से तमिल भाइयों को नागरिकता दी है और अभी भी जो चाहते होंगे उनको नियमानुसार दिया जायेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जब युगांडा में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था भारतीयों  के साथ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल वहां के लोगों को ही नागरिकता प्रदान की थी । कुछ लोग कह रहे है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अरे भाई विरोध के नाम पर सभी चीजों को संकीर्ण मानसिकता के साथ नही देखते है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है पंरन्तु रिज़नेबल क्लासिफिकेशन के साथ अर्थात अगर आवश्यक हुआ तो इसको कुछ हदतक बाधित किया जा सकता है। जैसे भारत में आरक्षण देना वो भी तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए था परतुं चूंकि कुछ वर्गों को जोकि विकास की गति में पीछे छूट गये थे उनको सबके समान लाने के लिए अलग से छूट का प्रावधान दिया गया। यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक केस का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के केस में माननीय न्यायालय ने कहा था कि अगर इंटेलीजबल डिफ्रेंसिया के आधार पर रिसनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है अर्थात  "क्या लिया गया और क्या छोड़ा गया " के बीच अंतर का न होना। ऐसी स्थिति में वह अनु.14 का उल्लंघन नही माना जायेगा।


अब आते है कि आखिरकार CAA का विरोध क्यों किया जा रहा है ? तो यह सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक विरोध है क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नही है जिससे भारत के अंदर रह रहे किसी भी नागरिकों को घबराने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने प्रूफ पर भरोसा नही है या फिर हमें भारतीय होने पर शक है या फिर हम को किसी तरह से नुकसान हो रहा हो फिर तो धरना करना आपका अधिकार है पंरन्तु तब भी वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए न कि हिंसात्मक। अगर आप कानून के विरोध में हिंसात्मक होकर पुलिस पर पथराव करेंगे तो आत्मरक्षा का अधिकार उन्हें भी है। उनका भी परिवार है और उनके पास भी इमोशन्स है। चूंकि आप धरना और आंदोलन के नाम पर निर्दोषों को टारगेट करेंगे फिर तो उनकी रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। दूसरा आप विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो फिर पुलिस को विवश होकर शांति स्थापना करना पड़ेगा। 

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि NRC और CAA आदि पिछली सरकारों के द्वारा स्वीकार किया गया या फिर वायदा दिया हुआ मुद्दा था जिसको वर्तमान सरकार ने अमलीजामा पहनाया है। अगर यह कानून माननीय न्यायालय के द्वारा रदद् कर दिया जायेगा तो फिर हमें माननीय न्यायालय के निर्णयों का इंतजार करना चाहिए।  हिंसात्मक होना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमें अपने सरकार पर और संविधान पर भरोसा होना चाहिए। ये जो फासिस्ट सरकार कहते रहते है , हमें इससे दो बातें समझ में आती है एक या तो वे फासिस्ट सरकार के बारे में नही जानते है या फिर वर्तमान सरकार के कार्यों को समझ नही रहे हैं। अतः इन सब मुद्दों को तूल देकर वास्तविक मुद्दे को भटकाने का प्रयास न करे। हमारे पास सरकार को घेरने के लिये और भी मुद्दे है जैसे बेरोजगारी का अपने चरम पर पहुंचना , असमानता का बढ़ना , प्याज के भाव का बढ़ना , राजस्थान और गुजरात में बच्चों की मौत , महंगाई का बढ़ना , जीडीपी की विकास दर का घटना , सड़कों पर दुर्घटना को रोकना आदि। इससे सरकार और सक्रियता के साथ कार्य करेगी क्योंकि उनको पता चल जायेगा कि देशवासी हमारे कामों का आकलन पूरे मन से कर रहे हैं।

आशा करता हूँ कि ये लेख आप सबको पसंद आएगा। पंरन्तु फिर भी अगर कोई बिंदु छूट गया होगा तो उसे पूर्ण करने में मदद करें।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Saturday, January 4, 2020

खाड़ी क्षेत्र में उथलपुथल के मायने

शुक्रवार को एक समाचार तेजी से मीडिया में प्रसारित होता है कि अमेरिका ने ईरान रेवोलुशनरी क़ुद्स फ़ोर्स के प्रमुख कासिम सोलेमनी को एक मिसाइल के द्वारा मार गिराया है।यह खबर किसी और के द्वारा नही बल्कि खुद पेंटागन के द्वारा तेजी से कवरेज बनायीं गयी। इसके बाद विश्व समुदाय में विशेषकर मध्य -पूर्व के क्षेत्र में हलचलें बढ़ने लगी। ईरान ने इसके बाद आपात बैठक बुलाई और उसके बाद प्रतिउत्तर की बात कही। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार है पंरन्तु अपनी आत्मरक्षा भी हमें करना होगा।

ये सब कोई एक दो सप्ताह में हुआ हो , ऐसा नही है क्योंकि संबंध बहुत पहले से बेहतर नही रहे है। ध्यातव्य है कि सऊदी अरब और इस्राएल अमेरिका के दो घनिष्ठ मित्र है इस क्षेत्र में , जिनसे ईरान के साथ सम्बन्ध अच्छे नही है। इन देशों का ऐसा मानना है कि यमन में हुतियों और गाज़ा पट्टी सहित फिलिस्तीन में हिजबुल्लाह जोकि समय -2 पर  सऊदी अरब और इस्राएल पर मिसाइलें दागते रहते हैं , को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान का समर्थन मिलता है चाहे वह आर्थिक रूप से हो अथवा हथियारों की आपूर्ति। 2019 में ही सितम्बर महीने में सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हूती द्वारा मिसाइलें छोड़ी गयी थी तब भी टेंशन बढ़ने के कयास लगाये जा रहे थे।

2019 में दिसंबर के अंतिम दिनों में ईराक में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण हुआ जिसमे इराक समेत कई अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गयी जिस पर अमेरिका ने ईरान द्वारा किया गया हमला करार दिया था। अब उसके बाद अमेरिका द्वारा ऐसा कदम उठाना निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ाने वाला है। यहाँ यह भी साफ है कि अगर ईरान पुनः कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे अमेरिका को सीधे तौर पर नुकसान होगा तो अमेरिका निश्चित रूप से बड़ा कदम उठा सकता है। आइये उन्ही बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते है -

1. यहां से समझने वाली बात यह है कि ईरान का आक्रामक कदम अमेरिका को कम , ईरान को ज्यादा नुकसान कर सकता है क्योंकि वैसे ही ईरान पर तमाम तरह से प्रतिबन्ध लगे हुए है , अगर वह देश को युद्ध की और ले जायेगा तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो जायेगा जिससे भुखमरी जैसी समस्या खड़ी हो सकती है और ईरान को संभालना बहुत मुश्किल होगा।

2. चूँकि ईरान तेल आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है जब से उसके ऊपर 2018 में प्रतिबन्ध लगे है , तेल का उत्पादन तो बाधित हुआ ही है साथ में व्यापार भी घटा है।क्योंकि इससे पडोसी देशों इराक , सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे को लाभ हुआ है। इससे उनको पूरा बाजार ही मिल गया है। यह भी उनके लिए हानिकारक होगा।

3. ईरान को समझना चाहिए कि वह अमेरिका जैसे देश से टक्कर नही ले सकता है। इसका अच्छा उदाहरण चीन है जोकि आज विश्व में उभरती हुयी महाशक्ति है फिर भी अमेरिका के सामने झुकती है और कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले सोचती है। अतः ईरान को परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की जिद को छोड़कर अपने लोगों के कल्याण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। 

4. यह भी सोचने वाली बात है कि इतने बड़े कदम के बाद भी विश्व समुदाय विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नही देखने को मिली है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि कोई भी देश अपने हितों को नुकसान नही पहुँचाना चाहते है। हमारा साफ मानना है कि आज भी विश्व एकध्रुवीय है । हां एक बात जरूर है कि ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका की छवि को थोड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उनका मानना है हमारा आर्थिक नुकसान नही होना चाहिए जबकि महाशक्तियां ऐसा नही सोचती हैं।

5.इस हलचल से केवल दो ही देश (ईरान और अमेरिका) प्रभावित होंगे , ऐसा नही है क्योंकि यह क्षेत्र तेल उत्पादकों हेतु विश्व में प्रसिद्ध है। अब अगर टेंशन बढ़ती है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा , रास्ता बाधित होगा और इससे विकासशील देशों को जिनकी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है , भारत सहित अन्य देशों के विकास को चुनौती मिल सकती है। इससे भारत के रह रहे लोगों की सुरक्षा की भी चिंताएं बढ़ जाएंगी , इससे वहां से आने वाले रेमिटेंस को प्रभाव पड़ेगा , इससे भारत द्वारा विकसित किये जा रहे चाबहार बंदरगाह पर भी प्रभाव पड़ेगा , इससे उत्तर -दक्षिण गलियारे को बाधित किया जायेगा , इससे तापी परियोजना भी अछूती नही रहेगी । कुल मिलाकर इस टेंशन से वैश्विक उथलपुथल की संभावना है।

6.इससे पुनः विश्व समुदाय का ध्यान आवश्यक मुद्दों से हट सकता है जैसे तेजी से बढ़ता आतंकवाद चाहे वह सीमा के अंदर हो या फिर सीमा के बाहर हो , भुखमरी , गरीबी , अशिक्षा , स्वच्छ जल की आपूर्ति , स्वास्थ्य और नृजातीय हमले। इसके साथ में जलवायु परिवर्तन जैसी आपदा जोकि आज से ही कुछ रूपों में उपस्थिति दर्ज कराती आयी है।उस पर से ध्यान हटेगा और केवल टेंशन कम हो उसी पर फोकस होगा।

7. अमेरिका को भी टेंशन बढ़ने से काफी नुकसान होने की संभावना है जैसे यहां पर ध्यान केंद्रित करने से अफगानिस्तान में तालिबान अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास करेगा , उस क्षेत्र में पुनः अपनी मजबूती की जगह तलाश रहे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को मौका मिल जायेगा , उत्तर कोरिया का तानाशाह परमाणु हथियारों के निर्माण पर ध्यान देगा , चीन के साथ व्यापार घाटा पर वार्ता रुक सकती है क्योंकि अमेरिका को चीन की भी जरूरत होगी ताकि वह रूस , तुर्की , ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देंने से दूर रह सके , सऊदी अरब , संयुक्त अरब अमीरात और इस्राएल की सुरक्षा हेतु सैन्य मजबूती बढ़ानी पड़ेगी । सबसे ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव (जोकि इसी वर्ष प्रस्तावित है) में हो सकता है क्योंकि ऐसा होने से वहां के विपक्षी दल सरकार पर हावी हो जायेंगे और अमेरिका के खिलाफ बन रहे गुट का हवाला देकर , ट्रम्प सरकार की विदेश नीति के असफल होने का प्रचार करेंगे।


निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि दोनों देशों को बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। यह ऐसा समय है जब सभी देश अपनी हेजेमनी बढ़ाना चाहते है और अगर कोई एक देश सोचे की हमारी बातों को हमेशा तवज्जों मिलेगा चाहे वह बहुपक्षीय वार्ता में हो या फिर द्विपक्षीय वार्ता में तो वह सबसे बड़ी भूल में अपने आप को रख रहा है। आज का विश्व पहले से कही ज्यादा महत्वाकांक्षी और जागरूक है जिस पर अपनी बातों को थोपना सही नही होगा। अमेरिका को अन्य देशों की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए तभी विश्व व्यवस्था चल पायेगी। साथ में अब समय आ गया है जब सयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी जरूरत और अधिकार लोगो को बताने चाहिए, अन्यथा ऐसे संगठनों के अस्तित्व पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होगा। अतः सभी को अपनी मर्यादाएं और सीमाएं देखते हुए , कदम उठाना चाहिए । उसी में हम सबकी भलाई निहित है।

       जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Thursday, January 2, 2020

वर्ष 2019 की प्रमुख यादें

वर्ष 2019 को व्यतीत हुए अभी कुछ ही दिन हुए है एवं हम लोग जीवन के एक नए संघर्ष और लक्ष्य के प्रति अग्रसर है। पंरन्तु यह जानना आवश्यक हो जाता है कि व्यतीत हुए वर्ष का हमारे देश के लिए व विश्व समुदाय के लिये किस तरह रहा है ? इससे हम 2019 के वास्तविक विश्लेषण को धरातल पर उतारने का प्रयास तो करते ही है , साथ में नए वर्ष में उसको सुदृढ़ एवं दीर्घोन्वेशी बनाने का प्रयास भी करेंगे। व्यतीत हुए वर्ष की ऐतिहासिक घटनाओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर की ऐतिहासिक घटनाओं को व उनके प्रभावों को देखेंगे ;

1- वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा रहा अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ता व्यापार युद्ध। इसके तहत दोनों देशों एक दूसरे के यहाँ से निर्यात की जा रही वस्तुओं पर टैरिफ लगाये ताकि अपने हितों को प्राथमिकता दी जा सके। इस व्यापार युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार युद्ध कहा गया जिसमे चीन को लगभग 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त था। कई बार समझौते हुए पंरन्तु इसका परिणाम 2020 में आएगा।

2- अमेरिका और ईरान के बीच भी स्थिति चिंताजनक हो गयी थी जब ईरान की रिवोलुशनरी कोस्ट गॉर्ड ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। उस समय ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद ईरान पर अमेरिका आक्रमण कर दे । पंरन्तु उत्पन्न परिस्थितियों ने ऐसा न करने पर विवश किया तथा इसके एवज में अन्य तरह से प्रतिबंधों को लगाया गया। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट का सरगना अबूबकर को अमेरिका द्वारा मारा जाना भी बड़ी घटना थी।

3- मध्य - पूर्व की अन्य बड़ी घटनाओं में हूती द्वारा सऊदी अरब के प्रमुख तेल कारखाने पर आक्रमण करना भी बड़ी घटना थी क्योंकि इससे यह चिंता होने लगी थी कही इससे तेल के निर्यात में बाधा न उत्तपन्न हो जाये , पंरन्तु ऐसा नही हुआ। उसके अतिरिक्त ईराक में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण भी भयभीत करने वाली घटना थी। अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव क्लियर परिणाम नही दे सके । साथ ही लगातार तालिबान की शक्ति बढ़ने से , अस्थिरता अभी भी व्याप्त है ।

4- यूरोप में ब्रिक्सिट सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा जिसके लिए नियत तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा । ब्रिक्सिट के प्रबल समर्थक बोरिस जॉनसन को संसद भंग करने का प्रस्ताव लाना पड़ा और पुनः चुनाव हुए। जिसमे उनकी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली । अब यह लगभग निश्चित है कि नए वर्ष में ब्रिटेन , यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाये। इसके अतिरिक्त क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाने वाला देश इंग्लैंड पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप जीतने में सफल रहा। 

5- दक्षिण अमेरिका में अमेज़ॉन के वनों में आग काफी सुर्ख़ियों में रहा क्योंकि जैव विविधता की दृष्टी से वह क्षेत्र बहुत संवेदनशील माना जाता है। चिली में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट न्यूज़ में रहा जिसके कारण पूर्व निर्धारित UNCCC की बैठक को स्थान्तरित करके स्पेन में आयोजित किया गया। इसके अलावा वेनेज़ुएला , इक्वेडोर में अस्थिरता भी लगातार चलती रही।

6-  उत्तर अमेरिका में कनाडा में चुनाव हुआ जिसमे लिबरल पार्टी की सत्ता में वापसी हुई ट्रूडो पुनः प्रधानमंत्री बने पंरन्तु पहले से उनकी संख्या में कमी हुई साथ ही अभी तक संसद में पश्चिमी प्रान्तों का रहा दबदबा भी कम हुआ। अमेरिका में ' अमेरिका फर्स्ट' छाया रहा । डोनाल्ड ट्रम्प की वायरल हुई एक टेप से उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव लाया जोकि विचाराधीन है। इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है।इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने की बात करना न्यूज़ में रहा। मैक्सिको में स्थिरता का दौर रहा और विकासगति को बनाये रखा।

6- पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच शान्ति स्थापना के प्रयास तो जारी रहे पंरन्तु उत्तर कोरिया के तानाशाह लगातार न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ाता आया है जिससे शांति स्थापना में बहुत उम्मीद नही नजर आ रही है। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच भी मतान्तर उभरे है जिससे उस क्षेत्र में भी गतिविधियां तेज हुई है। आसियान देशों में कमोबेश स्थिरता का माहौल रहा । म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जरूर कुछ सुगबुगाहट रही।

7- अफ्रीका महाद्वीप में भी खींचतान नजर आयी विशेषकर स्वेज नहर और नील नदी के आसपास। दुःख की बात ये रही कि 2019 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद् में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व को समावेशी न बना सका । इसके अलावा मानवीय विकास , गरीबी , अशिक्षा एवं बेरोजगारी आज भी प्रमुख मुद्दा रहा। नृजातीय हमले और असुरक्षा का अभी भी कोई पुख्ता इंतजाम नही हो सका है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन , अपने हितों की पूर्ती हेतु उनका उपयोग तक ही अफ्रीका को सीमित करने का प्रयास किया गया है।

इसके अलावा आतंकवाद , गरीबी , अशिक्षा , भुखमरी और जलवायु परिवर्तन का ठोस विकल्प 2019 में भी नही तलाशा जा सका। न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में हुए हमले से आतंकवाद ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में भी चर्चा का विषय रहा ।

अब हम कुछ भारत के अंदर हुयी घटनाओं का उल्लेख करना चाहेंगे ;

1- वर्ष 2019 के शुरुआत में ही पुलवामा (जम्मू कश्मीर) में आतंकवादी हमला हुआ जिसमे 44 जवान शहीद हो गये । भारत में इसको लेकर आक्रोश चरम पर था जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया , जिससे दोनों देश आमने - सामने आ गये। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो सकता है पंरन्तु बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसे टाला जा सका। मार्च महीने में भारत ने मिशन शक्ति का सफलतम परीक्षण किया , ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया।

2- अप्रैल - मई में जनरल इलेक्शन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पुनः (पहले से ज्यादा मजबूती के साथ - भाजपा -303 सीटें जबकि गठबंधन - 353 सीटें) सत्ता में वापसी करने में सफल रहा और देश 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 30 मई को शपथ लिया। प्रधानमंत्री ने दूसरे कार्यकाल हेतु अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव को चुना । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत अपने पड़ोसियों को कितना महत्व देता है ? जुलाई महीने में चंद्रयान -2 को चांद के आंतरिक भाग को जानने हेतु इसरो द्वारा भेजा गया था पंरन्तु 7 अगस्त को लक्ष्य से 2.1 किमी पहले मिशन विफल हो गया।

3 - 2019 में ही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना (सरकार द्वारा चलाई गयी) प्रधानमंत्री जन आरोग्य का शुभारंभ हुआ। इसी वर्ष सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे भेदभावों को समाप्त करते हुए , तीन तलाक से सम्बंधित कानून पास किया। सरकार ने 5 अगस्त , 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35 A को समाप्त करने का कानून लाया और जिसे पास करने के बाद 70 वर्षों से चले आ रहे अस्थाई कानून को इतिहास बना दिया गया। उसके तहत जम्मू कश्मीर का बंटवारा भी हुआ दो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ; जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
उससे अब सभी कानून एवं योजनाएं वहां पर लागू होंगी जिसको भारत सरकार द्वारा बनाया जायेगा। अगस्त महीने में ही भारत के दो कद्दावर नेता पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और पूर्व वित्त और रक्षामंत्री श्री अरुण जेटली का निधन भी हो गया।

4- नवंबर महीने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसके तहत विवादित सम्पूर्ण जमीन को हिन्दू पक्ष को देने का आदेश पारित हुआ। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण हेतु शहर के दूसरे भाग में देने की बात हुई। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को रामजन्मभूमि ट्रस्ट 3 माह के भीतर बनाने का आदेश दिया जिसके तहत भव्य राममंदिर का निर्माण हो सके। यह मामला स्वतंत्रता के बाद से लंबित था जबकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की घटना 1526 के आसपास घटित हुयी थी।

5- दिसंबर महीने में सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को सन्सद से पारित कराया गया जिससे तीन देशों से (पाकिस्तान , अफगानिस्तान और बांग्लादेश) आये प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। उनमे हिन्दू, बौद्ध , सिख , जैन , ईसाई और पारसी शामिल है। सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि चूँकि ये इस्लामिक देश है अतः ऐसी संभावना न के बराबर है कि वहां पर मुस्लिमो का शोषण धार्मिक आधार पर हुआ है। इसके विरोध में कुछ तथाकथित सेकुलर लोग सड़कों पर भी आये पंरन्तु जल्द ही शांत हो गये।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2019 बहुतों के लिए गम देने वाला वर्ष रहा पंरन्तु बहुतों के लिए नई आशा की किरण बनकर आया। हम आशा करते है कि वर्ष 2020 सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आये। सबके परिवार में खुशियों का माहौल रहे , सभी लोग अपने - 2 लक्ष्यों को प्राप्त करे , सभी लोग एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखे , सभी लोग मानवता पर बल दे , सभी लोग आपसी भाईचारा बनाये रखने में एक दूसरे की मदद करे और इस मानवरूपी जीवन को उत्साहों से भरने का प्रयास करे , ऐसी हमारी मनोकामना है।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏