Friday, November 18, 2022

वीर सावरकर की अत्यंत जीवंत गाथा सदैव अमर रहेगी

बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी श्री राहुल गांधी जी।

भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से सराहनीय कदम है ताकि आप भारत की 'विविधता में एकता' की रोचकता और सच्चाई को समझ सकें, परंतु इस दौरान आप किसी वीर स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे तो इससे बहुतों की वाहवाही अपने निम्नतम स्तर पर होगी।
सच्चाई यह है कि अगर किसी को सजा मिलती है तो वह अपनी पुनः दलील (Curative Petition) की अर्जी दाखिल करता है या फिर माफीनामा देता है। ये नियम आज भी भारतीय व्यवस्था में वैध है। ब्रिटिश हुकूमत के समय यह कोई नई बात नहीं थी। उस दौरान जो भी ब्रिटिश हुकूमत को पत्र लिखता था, उसकी भाषा कमोबेश ऐसी ही होती थी। सन 1919 ई. में महात्मा गांधी द्वारा तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड को लिखे पत्र में भी वही wordings हैं जो राहुल गांधी जी घूम-घूमकर वी. डी. सावरकर के बारे में कह रहे हैं। 

दूसरी बात आप प्रश्न उस व्यक्ति पर उठा रहे हैं जिसने एक नहीं बल्कि दो जीवन की सजा पायी थी, ब्रिटिश हुकूमत को किये गए चैलेंज का अंदाजा इसी सजा से लगाया जा सकता था। तीसरी बात आप कहते हो कि भेदभाव नहीं होता था, एक कैदी जेल में किताब लिखता है और पढ़ता है और दूसरा कोल्हू चलाता है वो भी अपने शरीर से खींचकर। उसको अंडमान की काल-कोठरी में काला पानी की सजा मिलती है, जहां आज भी दिन में डर लगता है, वहीं कुछ लोगों के साथ सजा के नाम पर खिलवाड़ होता था।

जबरदस्ती की बात करके स्वयं को सत्य साबित करने से आप स्वयं की और अपने पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं क्योंकि सावरकर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कथन गौरान्वित करने वाले हैं। ऐसे में या तो आप सही हैं या फिर आपकी नानी जी ......

इतिहास भले Prejudices and biased भावना के साथ लिखा गया हो परंतु फिर भी सावरकर की जीवंत पटकथा को धूमिल करने में विफल रहा है। आप सच्चाई को समझें और आगे बढ़ें अन्यथा अगर इतिहास की गुत्थी खुली तो जो आज स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तथाकथित पहरेदार हैं, उनके समर्थन में शायद ही कोई मिले। 

आपकी इस गतिमान यात्रा हेतु मेरी मंगलकामना....

Thursday, August 11, 2022

लोकतंत्र के प्रति लोगों का कम होता विश्वास

आज जब नितीश कुमार जी बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको उनके शेष बचे स्वस्थ मुख्यमंत्रित्व काल की शुभकामना।

'राजनीति संभावनाओं की कला है' इसका एक और नवीन उदाहरण हम सबके मस्तकपटल पर, भारत के भविष्य की गाथा को सुशोभित कर रहा है। जो सिद्धांतयुक्त राजनीति के पवित्र पथ पर अग्रज थे, उन्होंने आज उसकी कीमत सिर्फ सत्ता में बने रहना तक ही स्वीकार कर लिया है।

इसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों का बराबर हिस्सा है जिससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है इसलिए क्योंकि जनता को चुनाव के नाम पर सिर्फ झुनझुना मिला। गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थता, कुपोषण और बेरोजगारी का प्रतिशत तो कम हुआ मगर संख्या उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 

सिवाय सत्ताधारी की वाहवाही, जनता के पास कुछ नही है। आज भी कितने गांव है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और लोग विवश हैं कि नियमित हो रहे चुनाव में अपना मत दें?? उसके बाद #मुफ्तकीचीजें देकर #युवाशक्ति को स्वावलंबन बनाने के बजाय निर्भर बनाये जा रहे हैं। ये सब एक गुब्बारे में असीमित हवा का दबाव है जिसका एक दिन फटना निश्चित है।

Wednesday, July 20, 2022

The role of Nature

क्यों रोता है इंसान, तू तो बलशाली था ? वैज्ञानिकता का पुजारी था और प्रकृति के खिलाफ जाकर उसके विकल्प का अगुवाकारी था।
अपने ही भाई-बंधुओं(गरीब, पीड़ित) का शोषक था, बेजुबानों के कतली होने का परिचायक था।

तेरा बल बहुत अथाह था, फिर आज इतना विवश क्यों है ? अरे प्रकृति ने अभी 1 माह का विलम्ब किया और तू धराशायी होने के कगार पर आ गया।
क्या होगा रे तेरे दो महला, ती महला का ? क्या होगा तेरे अकूत संपत्ति का, जब तू ही न होगा ?

क्या होगा तेरे इको-फ्रेंडली इंवायरमेन्ट का ? क्या होगा तेरे गमले में लगे ऑक्सीजन वाले पेड़ का ? 
ऑक्सीजन वाले पेड़ का, क्या होगा तेरे 1 हजार एकड़ वाले फॉर्महाउस का ?? क्या होगा तेरे स्विस बैंक में जमा धन का ? क्या होगा तेरे विशाल साम्राज्य का, जब तू ही न होगा ?

सोचिये जरा उस बेचारे किसान का जो गर्मी, बरसात और ठंडी की परवाह किये बिना तुम्हारा पेट भरता है और जब कर्ज तले दब जाता है तो मौत की आजादी को चूमता है। और तू उसे कायर और बुद्धू कहता है।

है तुम्हारे वैज्ञानिकता में दम तो भरो 700 अरब लोगों का पेट लेबोरेट्री में तैयार हुए अनाज से। आखिर तू एक दिन अहम में धरासायी होगा।

Wednesday, June 1, 2022

Proposal of renaming Basti as "Vashishth nagar" sent to the govt

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2022 को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ के नाम पर 'वशिष्ठनगर' करने का प्रस्ताव पुनः राजस्व परिषद् को भेज दिया गया है. 

◆मुख्य बिंदु

* जिलाधिकारी ने बताया कि बस्ती जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सभी विभागों की आमसहमति के बाद लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी खर्च आएगा, उसका वहन सभी विभागों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त सरकारी खर्च नहीं होगा। इसके सन्दर्भ में एक रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को भी भेजी गयी है। 

*इसके पहले नवंबर, 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने भी शासन को प्रस्ताव भेजा था। परन्तु उस समय जब परिषद् ने नाम परिवर्तन को लेकर होने वाले खर्चे की सूचना मांगी तब लगभग एक करोड़ रूपये की सूचना दी गयी जिससे यह प्रस्ताव ठन्डे बास्ते में चला गया था।

* इस बात को तब और भी समर्थन मिला जब शासन ने इलाहाबाद और फ़ैजाबाद को क्रमशः प्रयागराज और अयोध्या के नाम पर बदलने का निर्णय लिया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ पर रखा। 

◆ बस्ती से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

* महर्षि वशिष्ठ ( जोकि भगवान श्री राम के कुलगुरु थे ) का आश्रम यहीं स्थित है जिसे रामायण काल में वशिष्टि के नाम से जाना जाता था। बस्ती जिले में ही स्थित मखौड़ा धाम के पास राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठी के सुझाव अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था जिसके बाद उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में चार पुत्र हुये थे।
* प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है जो इस प्रकार हैं - मल्ल, काशी, कोशला, वत्स, चेदि, पांचाल, शूरसेन और कुरु।  इसमें मल्ल ( वर्तमान क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं ) महाजनपद के अंतर्गत बस्ती आता था जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी।

* बस्ती जिले का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है।1865 ईस्वी में इसको गोरखपुर से अलग जिला बनाया गया तथा 1997 ईस्वी में इसको एक मंडल बनाया गया। 

◆शहर व जिले के नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रक्रिया 

* यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार चाहे तो राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर नाम परिवर्तन कर सकती है या फिर गजट में एक सूचना प्रकाशित करके भी नाम परिवर्तन कर सकती है। हालांकि गजट में प्रकाशित करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है जिसके कारण सरकार यही रास्ता अपनाती हैं। 

* इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाता है।  गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को अन्य संबंधित मंत्रालय के पास भेजता है।  जब वहां से भी इसकी मंजूरी मिल जाती है उसके बाद उस जिले व शहर का नाम परिवर्तन हो जाता है। हालांकि न्यायालय के नाम में परिवर्तन आवश्यक नहीं है जैसे मद्रास को बदलकर चेन्नई किया गया था परन्तु आज भी वहां के उच्च न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है.

◆नाम परिवर्तन से लाभ -

* इससे वहां के लोगों की मांगों को बल मिलता है। उनको इससे नजदीक का जुड़ाव महसूस होता है। 

* इससे वहां की ऐतिहासिकता और पौराणिक मान्यताओं को अच्छे से जानने एवं समझने में आसानी होती है। 

* इससे वहां पर व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलती है। साथ ही वहां पर विकासात्मक कार्य तेजी से होते हैं। 

◆नाम परिवर्तन से हानि -

* इससे सरकारी खजाने पर खर्च बढ़ जाता है।  जैंसे जिले में स्थित बैंक, वेबसाइट, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा एवं अन्य सरकारी विभागों को बदलना आदि।  इससे मोहर और स्टाम्प भी बदलना पड़ता है जिसका टेंडर उठता है और उसमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है। 

* इससे विदेशी पर्यटकों को समझने और समझाने में कठिनाई होती है। 

* इसमें राजनीतिक लाभ को साधने का प्रयास होता है। 

निष्कर्ष -

यह कहा जा सकता है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की शासन सत्ता होने से नामों में प्रायः परिवर्तन की मांग होती रही है। किसी स्थान विशेष को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ना बिलकुल भी अनुचित नहीं है परन्तु उससे समाज में, जिले में, राज्य में, एक सकारात्मक सन्देश जाना चाहिये ताकि वहां पर शांति और भाईचारा बना रहे और विकास कार्य होता रहे।    
          

Tuesday, May 31, 2022

China's dual standard policy Rejected by Islands Countries

China's tactics to sign security pacts with South Pacific Ocean Countries like Micronesia, Samoa, Tonga, Fiji, Solomon etc has completely failed... Actually on paper China wanted to develop Their ports, infrastructure, give training to Police officers, multi doller investment in form assistance etc but off paper wanted to convince for making an alliance in the region against QUAD.


This proposal unanimously rejected by islands countries on the notes of lacking consensus between people and the govt...They (Islands Countries) told that firstly we discuss everything in a friendly environment with our own people and after that I'll inform you for further developments.

It is the example of great sense of humor as well as taking stand as a sovereign and independent country... also send a strong message like Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Nepal etc that If you take any decision to care about futuristic changes, Definitely No Country even so-called Super power can pressurize forcefully.

China very cleverly kept this proposal aside to send good and healthy message to world media...But because of this step, QUAD Nation came actively to counter China's developmental propaganda in Indo Pacific region... In conclusion, we hope that Sovereignty should be prevailed.

Thankyou

Monday, May 23, 2022

Potential Should be used at the fullest level but in right Direction

मनुष्य को अपनी ताकत का प्रयोग सुयोग्य और सुदृढ़ कार्यों में करना चाहिये। हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिये। जैसे स्वतंत्रता उपरांत यदि भारत अपनी नीतियों को पाकिस्तान सहित अन्य छोटे देशों को ध्यान में रखकर बनाता तो वह इनसे विजय प्राप्त कर सकता था परन्तु आज के समय में वह वही पिछलग्गू और डिपेंडेंट देश होता जैसे हमारे पड़ोसी हैं। परंतु उसने स्वतंत्र नीति अपनाया, हमेशा बड़ा टारगेट रखा, आंतरिक सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हुआ जिसका नतीजा हुआ कि आज हम विश्व व्यवस्था के समक्ष एक नजीर पेश कर रहे हैं। 

आज हम सुनते हैं और सुनाते भी हैं, आज हम व्यवस्था को चलाने में नेतृत्व करते हैं भागीदारी नहीं, आज हमारे हितों को ध्यान में रखकर अन्य देश नीतियां बनाते हैं। अब पाकिस्तान सहित दुनिया के लगभग 150 देश भारत के आसपास नहीं टिकते हैं। 7y to b मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मनिर्भर बने, अपने पोटेंशियल का सदुपयोग करें, विरोधी स्वयं ही पाकिस्तान की भांति धीरे -2 रास्ते से हटते चले जायेंगे। कहा जाता है कि "कृषि के सूख जाने पर वर्षा का कोई महत्व नही रह जाता है" अतः किसी को परेशान करने का परिणाम परेशान रहना ही होता है।

Thursday, January 28, 2021

अमेरिका का सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदे रद्द करने के मायने

अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जोसेफ बाइडेन की अगुवाई में नए प्रशासन ने सत्ता संभाली है परंतु उन्होंने आने वाले समय के लिए राजनीति और विदेश नीति के विशेषज्ञों को अपने भविष्यवादी परिवर्तनों हेतु सांकेतिक परन्तु बहुत हद तक सीधा सन्देश दे दिया है। उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले ही नीतियों में परिवर्तन (जोकि ट्रम्प प्रशासन में चल रही थी) के संकेत दिए थे। उसी क्रम में सऊदी अरब के साथ सभी तरह के रक्षा सौदे को निलंबित करना शामिल है। इससे मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नो का उठना लाजिमी है जैसे - क्या अमेरिका मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) में अपने पहले के विश्वासपात्र मित्र को बदलना चाहता है? क्या अमेरिका इससे ईरान के साथ कुछ सहानुभूति दिखाकर बातचीत पुनः शुरू करना चाहता है ? क्या सऊदी अरब अमेरिका के इस निर्णय को स्वीकार करेगा ? अंत में इस फैसले का भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा ? आइये उपरोक्त प्रश्नो के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं।

सबसे पहले तो हमें अमेरिका में राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख दो पार्टियों (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) के प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है वह हमेशा लोकतंत्र की स्थापना, मानवाधिकार की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, आतंकवाद के प्रति उदासीनता और मित्र देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। तब शासन की सत्ता एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता की भांति रहा है परंतु जब शासन सत्ता रिपब्लिकन पार्टी की रही है तब भेदभाव (ब्लैक एंड व्हाइट के बीच), मित्र राष्ट्रों के साथ अनबन, अमेरिका फर्स्ट, अर्थव्यवस्था को ही प्राथमिकता और आतंकवाद के प्रति सख्ती इत्यादि नीतियां दिखाई पड़ती हैं। 

हम अपने प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने पूर्व के समय में (ओबामा प्रशासन के दौरान) ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था जिसे JCPOA के नाम से जानते हैं। इसमें ईरान के अलावा P5 +1 अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में  पांच स्थायी सदस्य और जर्मनी शामिल देश थे। इस समझौते में कहा गया था कि ईरान परमाणु बम का निर्माण नही करेगा और इसके बदले में उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जायेगा। साथ में ईरान को इजराइल और सऊदी अरब से उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। ट्रम्प प्रशासन ने इस समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि ईरान इस समझौते के छांव में परमाणु बम का निर्माण कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने से व्यापार (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात से) में अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। तभी से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच सम्बन्धों में दरार पड़ना शुरू हुआ और जनवरी, 2020 में जब ईरानी कोस्ट गॉर्ड के प्रमुख जनरल क़ासिम सुलेमानी की ईराक में मिसाइल के द्वारा हत्या कराई गई तो युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गयी थी।

इससे अमेरिका की अफगानिस्तान में शांति स्थापना की मंशा को भी धक्का लगा था क्योंकि इस शताब्दी के शुरुआत से ही अमेरिका की सेना वहाँ डटी हुयी है। 29 फ़रवरी, 2020 को अमेरिका का तालिबान के साथ भी शांति समझौता हुआ था परंतु वह भी कुछ विशेष प्रभाव न डाल सका। अब बाइडेन प्रशासन ईरान को पुनः बातचीत की टेबल पर लाने और उसका सहयोग अफगानिस्तान में प्राप्त करने हेतु , सऊदी अरब के साथ सख्ती दिखाया है जिसका ईरान ने स्वागत भी किया है। परंतु इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भी बाइडेन के इस फैसले को मानेंगे, यह भविष्य ही बताएगा। क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद भी जब रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा तो ट्रम्प प्रशासन ने प्रतिबंधों की धमकी दी परंतु उन धमकियों को अनसुना करते हुए रूस से S-400 मिसाइल समझौता किया। बाइडेन प्रशासन पुनः अमेरिका फर्स्ट को बहुत अधिक तरजीह न देते हुए अमेरिका की वैश्विक परिदृश्य में सुपर पावर वाले भूमिका में वापस आना चाहता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस गैप को चीन द्वारा रूस के साथ भरने का प्रयास हो रहा था।

जोसेफ बाइडेन पूर्व में भी कई बार सऊदी अरब की खुलकर आलोचना कर चुके हैं विशेषकर उनके द्वारा फैलाये जा रहे वहाबिज्म को लेकर। उनका कहना था कि सऊदी अरब मानवाधिकारों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाता है और अपने यहां असमानता (लैंगिक और आर्थिक) को बढ़ावा देता है। बाइडेन प्रशासन पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या ( तुर्की में) की जाँच से सम्बंधित रिपोर्ट को पुनः प्रकाशित करेगा ताकि उस हत्या के पीछे सऊदी अरब की मंशा को उजागिर किया जा सके। परंतु फिर भी सऊदी अरब के वर्चस्व और सामरिक महत्व की दृष्टि से बाइडेन को कही न कही नरम रुख अख्तियार करना ही होगा। बाइडेन ने सऊदी अरब के माध्यम से बहुत से देशों को यह संदेश दिया है कि उसके लिए रक्षा निर्यात के नाम पर छूट देना, बिल्कुल भी मंजूर नही होगा। इस फैसले से भारत के हितों की बात करें तो यह भारत के लिये एक अवसर साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से भारत और सऊदी अरब के साथ सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं और इससे दोनों देशों को लाभ भी मिला है। और हो भी क्यों न जब 8 मिलियन से अधिक भारतियों का दूसरा बसेरा खाड़ी क्षेत्र है। 

इससे भारत सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते कर सकता है एवं अपने नाग और आकाश जैसे रक्षा हथियार निर्यात कर सकता है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानना ही होगा क्योंकि बाइडेन प्रशासन की नीतियां अभी भी अस्पष्ट हैं और ट्रम्प की भांति (जैसे ईरान पर लगाये गए प्रतिबंधों के पश्चात भारत को उससे व्यापार ख़त्म करने के लिए बाध्य किया था ) बाइडेन भी सऊदी अरब से व्यापार में कमी हेतु दबाव बना सकता है। इससे न सिर्फ भारत के साथ संबंधों में अस्थिरता आएगी बल्कि जन धन ( सऊदी अरब के निवेश और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ) दोनों को प्रभावित करेगा। भारत को अमेरिका से अपने संबंध और भी प्रगाढ़ करने होंगे जोकि दोनों देशों के हित में भी है। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार शुरू किया है। जिसके बाद भारत को प्रमुख तीन समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया है जिसमें तालिबान के गतिविधि वाली समिति प्रमुख है।

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि वैश्विक परिदृश्य में स्थितियां पुनः करवटें ले रही हैं जिसमें छोटे देश भी अपने स्वाभिमान और संप्रभुता को लेकर काफी सशंकित हो गए हैं। ऐसे में किसी एक को सुपर पावर मानना या कहना सही नही होगा बल्कि परिस्थितियां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रही हैं जहां वर्तमान चीन लीडिंग भूमिका में रहेगा और भारत जैसे उभरते राष्ट्र प्रत्यक्ष चुनौती पेश करते नजर आएंगे। अतः भारत को बिना किसी दबाव में आये, स्वछन्द रूप से अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें न सिर्फ सशक्त और समृद्ध भारत की झलक हो बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान हो।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏