अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जोसेफ बाइडेन की अगुवाई में नए प्रशासन ने सत्ता संभाली है परंतु उन्होंने आने वाले समय के लिए राजनीति और विदेश नीति के विशेषज्ञों को अपने भविष्यवादी परिवर्तनों हेतु सांकेतिक परन्तु बहुत हद तक सीधा सन्देश दे दिया है। उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले ही नीतियों में परिवर्तन (जोकि ट्रम्प प्रशासन में चल रही थी) के संकेत दिए थे। उसी क्रम में सऊदी अरब के साथ सभी तरह के रक्षा सौदे को निलंबित करना शामिल है। इससे मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नो का उठना लाजिमी है जैसे - क्या अमेरिका मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) में अपने पहले के विश्वासपात्र मित्र को बदलना चाहता है? क्या अमेरिका इससे ईरान के साथ कुछ सहानुभूति दिखाकर बातचीत पुनः शुरू करना चाहता है ? क्या सऊदी अरब अमेरिका के इस निर्णय को स्वीकार करेगा ? अंत में इस फैसले का भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा ? आइये उपरोक्त प्रश्नो के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले तो हमें अमेरिका में राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख दो पार्टियों (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) के प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है वह हमेशा लोकतंत्र की स्थापना, मानवाधिकार की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, आतंकवाद के प्रति उदासीनता और मित्र देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। तब शासन की सत्ता एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता की भांति रहा है परंतु जब शासन सत्ता रिपब्लिकन पार्टी की रही है तब भेदभाव (ब्लैक एंड व्हाइट के बीच), मित्र राष्ट्रों के साथ अनबन, अमेरिका फर्स्ट, अर्थव्यवस्था को ही प्राथमिकता और आतंकवाद के प्रति सख्ती इत्यादि नीतियां दिखाई पड़ती हैं।
हम अपने प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने पूर्व के समय में (ओबामा प्रशासन के दौरान) ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था जिसे JCPOA के नाम से जानते हैं। इसमें ईरान के अलावा P5 +1 अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और जर्मनी शामिल देश थे। इस समझौते में कहा गया था कि ईरान परमाणु बम का निर्माण नही करेगा और इसके बदले में उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जायेगा। साथ में ईरान को इजराइल और सऊदी अरब से उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। ट्रम्प प्रशासन ने इस समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि ईरान इस समझौते के छांव में परमाणु बम का निर्माण कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने से व्यापार (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात से) में अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। तभी से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच सम्बन्धों में दरार पड़ना शुरू हुआ और जनवरी, 2020 में जब ईरानी कोस्ट गॉर्ड के प्रमुख जनरल क़ासिम सुलेमानी की ईराक में मिसाइल के द्वारा हत्या कराई गई तो युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गयी थी।
इससे अमेरिका की अफगानिस्तान में शांति स्थापना की मंशा को भी धक्का लगा था क्योंकि इस शताब्दी के शुरुआत से ही अमेरिका की सेना वहाँ डटी हुयी है। 29 फ़रवरी, 2020 को अमेरिका का तालिबान के साथ भी शांति समझौता हुआ था परंतु वह भी कुछ विशेष प्रभाव न डाल सका। अब बाइडेन प्रशासन ईरान को पुनः बातचीत की टेबल पर लाने और उसका सहयोग अफगानिस्तान में प्राप्त करने हेतु , सऊदी अरब के साथ सख्ती दिखाया है जिसका ईरान ने स्वागत भी किया है। परंतु इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भी बाइडेन के इस फैसले को मानेंगे, यह भविष्य ही बताएगा। क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद भी जब रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा तो ट्रम्प प्रशासन ने प्रतिबंधों की धमकी दी परंतु उन धमकियों को अनसुना करते हुए रूस से S-400 मिसाइल समझौता किया। बाइडेन प्रशासन पुनः अमेरिका फर्स्ट को बहुत अधिक तरजीह न देते हुए अमेरिका की वैश्विक परिदृश्य में सुपर पावर वाले भूमिका में वापस आना चाहता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस गैप को चीन द्वारा रूस के साथ भरने का प्रयास हो रहा था।
जोसेफ बाइडेन पूर्व में भी कई बार सऊदी अरब की खुलकर आलोचना कर चुके हैं विशेषकर उनके द्वारा फैलाये जा रहे वहाबिज्म को लेकर। उनका कहना था कि सऊदी अरब मानवाधिकारों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाता है और अपने यहां असमानता (लैंगिक और आर्थिक) को बढ़ावा देता है। बाइडेन प्रशासन पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या ( तुर्की में) की जाँच से सम्बंधित रिपोर्ट को पुनः प्रकाशित करेगा ताकि उस हत्या के पीछे सऊदी अरब की मंशा को उजागिर किया जा सके। परंतु फिर भी सऊदी अरब के वर्चस्व और सामरिक महत्व की दृष्टि से बाइडेन को कही न कही नरम रुख अख्तियार करना ही होगा। बाइडेन ने सऊदी अरब के माध्यम से बहुत से देशों को यह संदेश दिया है कि उसके लिए रक्षा निर्यात के नाम पर छूट देना, बिल्कुल भी मंजूर नही होगा। इस फैसले से भारत के हितों की बात करें तो यह भारत के लिये एक अवसर साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से भारत और सऊदी अरब के साथ सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं और इससे दोनों देशों को लाभ भी मिला है। और हो भी क्यों न जब 8 मिलियन से अधिक भारतियों का दूसरा बसेरा खाड़ी क्षेत्र है।
इससे भारत सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते कर सकता है एवं अपने नाग और आकाश जैसे रक्षा हथियार निर्यात कर सकता है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानना ही होगा क्योंकि बाइडेन प्रशासन की नीतियां अभी भी अस्पष्ट हैं और ट्रम्प की भांति (जैसे ईरान पर लगाये गए प्रतिबंधों के पश्चात भारत को उससे व्यापार ख़त्म करने के लिए बाध्य किया था ) बाइडेन भी सऊदी अरब से व्यापार में कमी हेतु दबाव बना सकता है। इससे न सिर्फ भारत के साथ संबंधों में अस्थिरता आएगी बल्कि जन धन ( सऊदी अरब के निवेश और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ) दोनों को प्रभावित करेगा। भारत को अमेरिका से अपने संबंध और भी प्रगाढ़ करने होंगे जोकि दोनों देशों के हित में भी है। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार शुरू किया है। जिसके बाद भारत को प्रमुख तीन समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया है जिसमें तालिबान के गतिविधि वाली समिति प्रमुख है।
निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि वैश्विक परिदृश्य में स्थितियां पुनः करवटें ले रही हैं जिसमें छोटे देश भी अपने स्वाभिमान और संप्रभुता को लेकर काफी सशंकित हो गए हैं। ऐसे में किसी एक को सुपर पावर मानना या कहना सही नही होगा बल्कि परिस्थितियां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रही हैं जहां वर्तमान चीन लीडिंग भूमिका में रहेगा और भारत जैसे उभरते राष्ट्र प्रत्यक्ष चुनौती पेश करते नजर आएंगे। अतः भारत को बिना किसी दबाव में आये, स्वछन्द रूप से अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें न सिर्फ सशक्त और समृद्ध भारत की झलक हो बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान हो।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏
अतुलनीय
ReplyDeleteश्री मान हरिओम पाण्डेय जी 🙏🙏
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