भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं । भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है जिसके लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान सविधान में ज्यों का त्यों या थोडे बहुत परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। इसके अलावा भी विभिन्न देशो जैसे ब्रिटेन ,अमेरिका, कनाडा , जापान , जर्मनी , दक्षिण अफ्रीका , रूस, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशो के संविधानों से भी कुछ न कुछ लिया गया है। शायद इसीलिए भारतीय संविधान को उधार की थैकहा जाता है। लेकिन यह सही नही ।
संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विरासत में प्राप्त सिद्धांतों और मांगो को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया । संविधान में विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में संविधान निर्माताओ ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में सकोच नहीं किया ।
डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमने केवल अवधारणा को दूसरे देशों से लिया है परंतु नियमों को हमने अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बनाया है ताकि लोगो को उसे अनुसरण करने में मुश्किलें न हो।
पर क्या यह नकलची मानसिकता का परिणाम है ? शायद नहीं । संविधान निर्माताओ ने प्रत्येक प्रावधान को भारत की आशाओं और समस्याओ के अनुरूप ढालने का प्रयास किया ।वास्तव में, उस समय की परिस्थितियों में इससे बेहतर संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। भारतीय संविधान में अन्य संविधानो की नकल करते हुए उन्हे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि उन्हें देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है । यह सौभाग्य की ही बात है कि सविधान सभा ने संकुचित मानसिकता का त्याग कर विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया । भारत के संविधान निर्माता जनता के समक्ष कोई मौलिक या अभूतपूर्व संविधान प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, उनका उद्देश्य तो एक व्यावहारिक और अच्छा संविधान बनाना था इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख और सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियों के लिए लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार कर लिया ! फलस्वरूप भारतीय संविधान संसार के विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण हो गया। एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर से यह प्रश्न पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि "विश्व इतिहास के इस पड़ाव में बनाए गये संविधान में कुछ नया होने की गुंजाइश बहुत कम ही है।"
भारतीय संविधान में अब कुछ नया था तो वह था व्यस्क मताधिकार ।1935 का भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल और गवर्नर स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, परन्तु हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख ही हैं। सारी महत्वपूर्ण शक्तियां प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्रियों में विभाजित की गयी हैं। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद का अधिनियम था जो भारतीय जनता पर थोपा गया था, जबकि हमारा नया संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाया गया था, इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था।
हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान के केवल उन्ही प्रावधानों के को लिया है, जो वहाँ सफल सिद्ध हो चुके थे और हमारे देश के परिस्थितियों के अनुकूल थे !
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा संविधान बहु आयामी विचारों और अवधारणाओं को अपने में समेटे हुए है। जिसमे आज भी संशोधन हेतु बहुत संभावनाएं निहित है जिनका परिणाम है कि संविधान लागू होने के बाद आज तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं।अतः किसी भी तरह से इसे उधार का थैला कहना उचित नहीं होगा।
जय हिंद 🙏