Saturday, September 28, 2019

भारतीय संविधान उधार का थैला है ?



भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं । भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है जिसके लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान सविधान में  ज्यों का त्यों या थोडे बहुत परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। इसके अलावा भी विभिन्न देशो जैसे  ब्रिटेन ,अमेरिका, कनाडा , जापान , जर्मनी , दक्षिण अफ्रीका , रूस, आस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि देशो के संविधानों से भी कुछ न कुछ लिया गया है। शायद इसीलिए भारतीय संविधान को उधार की थैकहा जाता है। लेकिन यह सही नही ।  

संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, राष्ट्रीय आंदोलन  के दौरान विरासत में प्राप्त सिद्धांतों और मांगो को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया । संविधान में विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में संविधान निर्माताओ ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में सकोच नहीं किया । 

डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमने केवल अवधारणा को दूसरे देशों से लिया है परंतु नियमों को हमने अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बनाया है ताकि लोगो को उसे अनुसरण करने में मुश्किलें न हो।

पर क्या यह नकलची मानसिकता का परिणाम है ? शायद नहीं । संविधान निर्माताओ ने प्रत्येक प्रावधान को भारत की आशाओं और समस्याओ के अनुरूप ढालने का प्रयास किया ।वास्तव में, उस समय की परिस्थितियों में इससे बेहतर संविधान  की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। भारतीय संविधान में अन्य संविधानो की नकल करते हुए उन्हे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि उन्हें देश की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है । यह सौभाग्य की ही बात है कि सविधान सभा ने संकुचित  मानसिकता का त्याग कर विभिन्न देशों के संविधानों से सर्वोत्तम चीजों को ग्रहण किया । भारत के संविधान निर्माता जनता के समक्ष कोई मौलिक या अभूतपूर्व संविधान प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, उनका उद्देश्य तो एक व्यावहारिक और अच्छा संविधान बनाना था इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख और सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियों के लिए लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार कर लिया ! फलस्वरूप भारतीय संविधान संसार के विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण हो गया। एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर से यह प्रश्न पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि "विश्व इतिहास के इस पड़ाव में बनाए गये संविधान में कुछ नया होने की गुंजाइश बहुत कम ही है।"

     भारतीय संविधान में अब कुछ नया था तो वह था व्यस्क मताधिकार ।1935 का भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल और गवर्नर स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, परन्तु हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख ही हैं। सारी महत्वपूर्ण शक्तियां प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्रियों में विभाजित की गयी हैं। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद का अधिनियम था जो भारतीय जनता पर थोपा गया था, जबकि हमारा नया संविधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाया गया था, इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। 

हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान के केवल उन्ही प्रावधानों के को लिया है, जो वहाँ सफल सिद्ध हो चुके थे और हमारे देश के परिस्थितियों के अनुकूल थे !

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारा संविधान बहु आयामी विचारों और अवधारणाओं को अपने में समेटे हुए है। जिसमे आज भी संशोधन हेतु बहुत संभावनाएं निहित है जिनका परिणाम है कि संविधान लागू होने के बाद आज तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं।अतः किसी भी तरह से इसे उधार का थैला कहना उचित नहीं होगा।

जय हिंद 🙏

Tuesday, September 17, 2019

Happy birthday Honorable PM Sir

      भारत के प्रधान सेवक , ओजस्वी वक्ता , आधुनिकता के समर्थक , तकनीकी मास्टर और दूरदृष्टा परम आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी को , उनके धरा अवतरण दिवस की अनेकोनेक शुभकामनाएं। मां भगवती और भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा बनाये रखें , आप ऐसे ही दिन - प्रतिदिन स्वस्थ और मुस्तैद रहे , आप को हमेशा देवतुल्य शक्तियां मिलती रहें , आपको जन - जन आशीर्वादरूपी समर्थन मिलता रहे , ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

         आपके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक आपने जिस स्तर के समर्पण निःस्वार्थ भाव के साथ मां भारती की सेवा हेतु अपना जीवन खपाया है , वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।आपने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा है , उसकी छाप इतिहास की लेखनी के सुन्दर अक्षरों से सुशोभित है।आपने चाय बेचने के साथ -2 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मजबूत स्थिति बनाते हुए जिस तरह से राजनीतिक पटकथा लिखी है , वह किसी भी रूप से मनोवेग को आंदोलित करने से कम नही है।

           आपने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस विकासरूपी मॉडल को जमीनी हकीकत दिया था , वह आज भी अन्य राज्यों हेतु रोल मॉडल है। आपके बहुआयामी अप्रोच द्वारा आज गुजरात भारत के विकसित राज्यो की श्रेणी में शामिल है।गुजरात वैश्विक स्तर पर किसी पहचान का मोहताज नही रह गया है।एक पहचान आजादी के समय महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रभक्तों ने प्रदान की थी और दूसरी पहचान नरेंद्र मोदी ने दिलायी है।

                      2014 में भारत के प्रधान सेवक बनने के बाद से आपके सोचने समझने और देखने का नजरिया पूर्णतया बदल गया और यह राज्य आधारित होने के बाद वैश्विक रूप में बदल गया ।आपकी लोकप्रियता किसी भी क्षेत्र में कम नही है चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो , पर्यावरण से संबंधित जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में हो , अर्थव्यवस्था में सुधार के क्षेत्र में हो , सामाजिक सुधार के क्षेत्र में हो या सोशल मीडिया में पहचान के क्षेत्र में हो। इसी लोकप्रियता का कारण है कि आप वर्तमान समय में ट्विटर पर विश्व में तीसरे नंबर पर , सबसे ज्यादा फॉलो किये जाने वाले राजनेता है।यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नही है।

                 प्रधान सेवक बनने के बाद से ही आपने अनेको ऐसे कार्य किये हैं जिसने की इतिहास को समसामयिकी स्तर प्रदान किया है। चाहे फिर वह सामाजिक क्षेत्र में सुधार हो - स्वच्छता को लेकर , शिक्षा को लेकर या फिर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने को लेकर हो। आर्थिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी हो , बैंकिंग फ्रॉड को कम करने हेतु इंसोल्बेंसी एन्ड बैंकरप्सी हो , फेक करेंसी को काउंटर करने हेतु विमुद्रीकरण हो , एनपीए से निपटने हेतु बैंको का विलय हो , प्रत्येक नागरिक के पास एक बैंक खाता को सुनिश्चित करना हो , कृषि क्षेत्र में अनेको सुधार हो , असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों उम्र के साथ सरकारी सहयोग हो आदि।

                    अवसरंचना क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछाने से लेकर , उड़ान योजना के तहत एयरवेज का जाल बिछाना हो , रेलवे ट्रैक के जाल बिछाने से लेकर उसे आधुनिकता प्रदान करना हो , मेट्रो का तेजी से बढ़ना हो , अंतर्देशीय परिवहन को विकसित करना हो , नदियों को जोड़ना हो या फिर उनकी अविरल धारा को सतत रूप देने का प्रयास हो , हर घर बिजली और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की वकालत करना हो , गाँवो को ओप्टिकल फाइबर से जोड़ कर डिजिटल रूप देने का प्रयास हो।

                        राजनीति के क्षेत्र में भी कई बदलाव शामिल है जैसे राजनितिक चंदे को पारदर्शी बनाना , अनु. 370 को एक झटके में समाप्त करना हो , UAPA कानून में संशोधन करना जिसमे अब संस्था के साथ साथ व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करना हो , नक्सलवाद से निपटने हेतु समग्र नीति को लागू करने का प्रयास हो , आपदा से निपटने में पूर्व और बाद दोनों की व्यवस्था करना हो , विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना हो , राज्यों को साथ लेकर चलना हो आदि प्रमुख है।

                            वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को एक नया रूप देना भी , आपकी दूरदर्शिता का परिचायक है। यही कारण है कि आज भारत की आवाज बड़े -2 देश सिर्फ सुनते ही नही है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं।आपने 36 के आंकड़े वाले दो देशों के साथ संतुलित और मजबूत संबध बनाने का अविश्वनीय प्रयास किया है जिसमे आपको अभूतपूर्व सफलता भी मिली है।आज भारत के लोगों को एक अलग पहचान मिली है।आज पाकिस्तान अपने वास्तविक चेहरों का अलाप करने हेतु विवश है।आज चीन भी कहीं न कहीं भारत को लेकर असहज महसूस करता है जिसका कारण आपकी आक्रामक और प्रभावशाली कूटनीति है।

                                परंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है जैसे किसानों की हालात में कोई दूरगामी सुधार का अभाव होना , आय असमानता का बढ़ना , भ्रष्टाचार का व्याप्त होना , अर्थव्यवस्था में अस्थिरता रहना , पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति का व्याप्त होना , हिन्द महासागर में हलचल को कम करना , UNSC का स्थाई सदस्य और NSG का सदस्य बनना आदि है जिसमें सफलता प्राप्त करना , इतिहास , वर्तमान और भविष्य को सवांरने जैसा होगा।

                            एकबार पुनः आपके दीर्घायु होने की कामना के साथ ईश्वर से आपकी रक्षा हेतु विशेष प्रार्थना करता हूँ।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Sunday, September 15, 2019

A loud demand of NRC in India

                              पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की मांग के बाद भारत के अन्य  राज्यों में भी बढ़ने लगी है। वैसे अगर इसके इतिहास की बात करे तो सर्वप्रथम इसकी बात 1951 में हुई थी जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का तेजी से पलायन भारत के असम राज्य में हो रहा था।

                           उसके बाद 1971 में वह हिस्सा पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया परंतु उसके पहले पाकिस्तान के अत्याचार और तानाशाह रुपी शासन व्यवस्था के कारण पलायन लगातार हो रहा था। जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद यह देखा गया कि असम की जनांकिकी तेजी से बदली और अब मूल असमवासी धीरे -2 असहज होने लगे।उसके बाद आसू नाम के छात्र संगठन ने आंदोलन किया ।

                             तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन छात्रों से बात की तथा उनकी पहचान को बरक़रार रखने हेतु आश्वासन दिया। लेकिन छात्रों ने NRC को असम में लागू कराने की बात की जिसको मान लिया गया।परंतु वह ठन्डे बस्ते तक ही सीमित रहा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर कार्यवाही प्रारंभ हुई जिसका पहला ड्राफ्ट 2018 में प्रकाशित हुआ उसमे 40 लाख लोग बाहरी बताये गये जिनको पुनः नागरिकता हेतु कागजात प्रस्तुत करने का समय दिया गया।हाल ही में प्रकाशित हुए अंतिम रूप से लोगों की सूची से लगभग 19 लाख लोग बाहर बताये गये है।परंतु उसमे भी कई नाम संदेहास्पद है जिस पर पुनः विचार की आवश्यकता है।

                                     परंतु गौर करने वाली बात यह है कि अब इस तरह की मांग भारत के अन्य राज्यों में भी तेजी से बढ़ने लगी है।विशेषकर जब से रोहिंग्या का मुद्दा तेजी से बढ़ा है।ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख रोहिंग्या मुसलमान भारत के अलग -2 क्षेत्रों में रह रहे हैं।कई जगह तो वे नागरिक भी बन गए हैं। कई सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी संदेह जताया है कि उनका सम्बन्ध आतंकवादी संगठनों से भी है जोकि भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु मुश्किलें बढ़ा सकता है।

                                                    बात करने की यह है कि क्या ऐसी मांग को आवाज देना चाहिए या ऐसा नही करना चाहिए।यदि इस पर बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना विचार किया जाय तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि किसी भी राष्ट्र का सर्वप्रथम कत्तर्व्य बनता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को वह सभी सुविधा उपलब्ध कराये जोकि उसके लिए संभव हो। परंतु जब वह अपने नागरिकों को उनकी आवश्यकता पूर्ण करने में सफल हो उसके बाद मानवता के नाम पर अन्य देशों की भी सहायता कर सकता है।सामान्यता भारत ऐसे कार्य अन्य देशों में करता आया है चाहे वह पडोसी देशों में हो या विश्व के अन्य देशों में।

                                             परंतु आज के समय में यदि NRC को लागू करना है तो उसे एक -2 राज्य में लागू नहीं करना चाहिए बल्कि इसे  राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लागू करना चाहिए। क्योंकि यदि यह अलग - 2 राज्यों में अलग -2 समय में कराया जाएगा तो पलायन भी उस राज्य से दूसरे राज्यों में होता रहेगा जहाँ पर यह क्रियान्वयन में होगा।अतः इसका उद्देश्य अधूरा ही रहेगा । जब यह राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ क्रियान्वित किया जायेगा तो सबसे पहले पलायन की गुंजाइश न के बराबर होगी ।दूसरा , अवैध गतिविधि भी कम होगी। जिससे वास्तविक रूप में यह पता करना आसान हो जायेगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन बाहरी ?

                                              एक अन्य समस्या यह भी है कि जो लोग NRC के तहत इसमें नागरिक बनने की प्रक्रिया को पूर्ण नही करते हैं उनके साथ क्या किया जायेगा ? यदि उन्हें देश के बाहर भी निकाला जाएगा तो आखिर कैसे ? तथा किस देश में भेजा जायेगा ? यह भी विचारणीय प्रश्न है ।विश्व व्यवस्था का इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी विशेषकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और अन्य तथाकथित मानवाधिकार सुरक्षा हेतु चल रहे गैर - सरकारी संगठनों का।

                                  अतः भारत सरकार को उपरोक्त सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा।स्थिति बड़ा रूप ले सके उसके पहले उसे संयमित करने का प्रयास करना चाहिए । इससे भारत को बहुआयामी सोच को प्रदर्शित करना होगा ।

                   जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Saturday, September 14, 2019

Tussle at Pangong Lake between India & China

पिछले माह में जब से भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा हटाया है तब से भारत के दोनों पडोसी देश पाकिस्तान और चीन को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अभी तक यह मान कर चल रहे थे कि भारत न तो कभी ऐसा कदम उठा पायेगा और न ही हम बॉर्डर विवाद के अंतिम समझौते तक पहुँच सकेंगे। इससे हम बॉर्डर क्षेत्र में जो भी गतिविधि को अंजाम देंगे उसका उतना गंभीर प्रतिक्रिया भारत सरकार की ओर से नही होगा।

हालांकि भारत सरकार ने इस पूर्वाग्रह को तब एक दिवा स्वप्न का रूप समझने हेतु प्रेरित किया जब 2017 में डोकलाम के पास भारत की सेना 70 से अधिक दिनों तक चीन की सेना के आमने सामने खड़ी रही थी और अंत में उसे वापस कदम खींचने पड़े थे।जिसके बाद 2018 में अचानक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री को चीन द्वारा निमंत्रण आता है जिसके लिए मोदी जी चीन जाते हैं। यह इसलिए कि भविष्य में डोकलाम जैसी स्थिति न उत्पन्न हो।

हाल ही में लद्दाख के पास पुनः भारत व चीन कुछ समय के लिए आमने सामने आ गए पेंगोंग लेख के पास, जिसका लगभग 60% क्षेत्र चीन के प्राधिकार में आता है जोकि फ्रेश वाटर है जबकि 40% भारत में है जोकि सेलाइन वाटर है।भारत इसको पूर्ण रूप से अक्साई चिन का हिस्सा मानता है जोकि जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है और वह भारत का अभिन्न अंग है।परंतु चीन उसे लदाख का क्षेत्र बताता है एवं लदाख पर चीन ने कब्जा कर रखा है।

इसके अलावा चीन कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश का भी विवादित मानता है।भारत लगातार इस चीज़ को इंकार करता आया है।इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी अवैध निर्माण कार्य को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।जिसका पूर्ण समर्थन उसे पाकिस्तान से मिलता रहा है।

प्रश्न यह उठता है कि चीन अक्सर ऐसा क्यों करता है ? इसके लिए हमें चीन की नीतियों को समझना आवश्यक है जहाँ पर वे एक तय योजना के अनुसार चीजों को जमीनी वास्तविकता प्रदान करना चाहते हैं।उनका फोकस होता है परिस्थितियों को भांपते हुए देशों को अपने योजना के अनुसार मनवाने के लिए विवश करना जिसमे कभी -2 वे सफल भी होते हैं।परंतु भारत को इसके काट के लिए क्या करना चाहिए ताकि चीन सहित पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आये , निम्न है -

1. भारत ने अगस्त माह में जो निर्णय लिया था वह ऐतिहासिक ही नही अभूतपूर्व भी है क्योंकि अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा साहस नहीं दिखाया था। इससे हमारे पड़ोसियों को एक सख्त सन्देश गया है कि भारत अब अपनी पुरानी डिफेंसिव पालिसी को ज्यादा महत्व नही दे रहा है।

2. भारत को अपनी नीतियों को चीन के आक्रमणकारी नीतियों से आगे बढ़कर सामना करना होगा जिससे हम उनसे पहले ही अपने को तैयार कर सके।जैसे अरुणाचल प्रदेश और लदाख के क्षेत्र में लगातार बड़े -2 नेताओं और अधिकारियों का आवगमन एवं विदेशी पर्यटकों को जाने के लिए प्रेरित करना शामिल हो।

3.भारत को तिब्बत के लोगों की आवाज को बुलंद करनी चाहिए जोकि भारत में शरणार्थी बने बैठे हैं।इससे अंतरराष्ट्रीय मिडिया का ध्यान उनपर भी जायेगा जैसे हाल ही में हांगकांग के प्रोटेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज मिली थी।जिसके हल के लिए चीन भारत के साथ बात करने को मजबूर होगा।

4.भारत को व्यापारिक रूप से चीन के ऊपर दबाव बनाना चाहिए क्योंकि वह अमेरिका के साथ जबरदस्त तरीके से उलझा हुआ है और वह भारत के साथ भी उलझना नही चाहेगा क्योंकि इससे विदेशी प्रभाव का इस क्षेत्र में बढ़ना आवश्यक हो जायेगा, जिसे चीन कभी नही चाहेगा।

5.भारत को लगातार चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में निर्माण कार्य को आक्रमकतापूर्वक विरोध करना चाहिए , इससे चीन की महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिव को झटका लग सकता है। जिसमें उसका 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का निवेश है और वह इस समय अनिश्चितताओं से गुजर रहा है।

6.भारत को हिन्द महासागर में अपनी उपस्थिति को और भी मजबूत करना होगा ताकि चीन की आवाजाही को कंट्रोल किया जा सके।इससे चीन दक्षिण चीन सागर को खोलने के लिए मजबूर होगा जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के अपार भंडार है चूँकि वियतनाम और फिलीपींस ने भारतीय कंपनियों को इसमें सहयोग के लिए आमंत्रित किया है, अतः भारत ऊर्जा सुरक्षा को वैकल्पिक मार्ग हेतु प्रयोग कर सकेगा।

7. भारत को आसियान के देशों के अलावा अन्य हिंद प्रशांत के देशों के साथ संबंधों को सामूहिक लाभ हेतु मजबूत करना होगा ताकि जिस तरह से चीन हमको घेरने का प्रयास कर रहा है ठीक उसी तरह उसे भी घेरा जा सके।

8. भारत को अफगानिस्तान , ईरान और अन्य मध्य एशियाई देशों से भी सम्बन्ध अच्छे करने होंगे , हमको वहां के शासन व्यवस्था पर ज्यादा फोकस नही करना चाहिए बल्कि हमें अपने हितों को साधने का प्रयास करना चाहिए।इससे हमको सामरिक दृष्टि से अधिक सहयोग व समर्थन मिल सकेगा।

9. हमने जिस तरह से लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट करने के बाद सफलता प्राप्त की है ठीक उसी तरह से लुक वेस्ट को भी अधिक सक्रियता से जमीनी वास्तविकता देना होगा ताकि कही भी ऐसा निर्वात न रहे जहाँ पर अन्य देशों को किसी तरह का मौका मिल सके।

10. भारत को अंत में अपने आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना होगा जिसमें माववाद , नक्सलवाद , आतंकवाद , क्षेत्रीयतावाद और अन्य कुकृत्यों को कम करना होगा।विकास की धारा को सबके बीच तक ले जाना होगा।समावेशी विकास को फलीभूत करना होगा।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कदमो को यदि भारत सरकार 80% ही क्रियान्वित करने में सफल होती है तो चीन निकट भविष्य में खुद से सीमा विवाद के निपटारे के लिए आगे आकर पहल करेगा और चीजों को बड़ा आकार लेने से रोकने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में ही हम अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में सफल हो सकते हैं।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Thursday, September 12, 2019

Possibilities of changes in Future

आज जब हम 21वीं सदी के दूसरे दशक के एक दम अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके हैं तब भी हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान करना शेष है।यह हम सब का परम कर्तव्य बनता है कि अपनी रक्षा और सुरक्षा के साथ -2 पर्यावरण और अन्य उन जीव जंतुओं की भी रक्षा करें , जिनके अस्तित्व के साथ ही हमारा भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है।

मानव जाति को अन्य जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ इसलिए नही माना गया है कि वे बोल और सुन सकते है बल्कि इसलिए माना गया है कि हम अपनी समझदारी से किसी के भी साथ अन्याय नही होने देंगे , चाहे वह जीव जंतु हो या फिर हमारी प्रकृति। हमें वाद - विवाद के साथ - 2 संवाद की समझ है अर्थात बहुआयामी तार्किक क्षमता का समागम है जिन्हें एक सुन्दर और अच्छी दिशा हेतु प्रेरित करना है।

हमारे पूर्वज उतना वैज्ञानिक गतिविधि से तो परिचित नही थे परंतु प्रकृति एवं पर्यावरण की उन्होंने उत्कृष्ट रूप से संरक्षण किया था । वे इतना जानते थे कि कौन से वृक्ष , कौन से जीव जंतु एवं कौन से पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं , यही कारण है कि वे पीपल , नीम , बरगद को देववृक्ष मानते थे एवं गाय , बैल , घोडा ,हाथी , चील , कौआ आदि को रहने हेतु सुखद वातावरण बनाये रखने की कोशिश करते थे और प्रकृति - सुखद कृषि से अपनी आजीविका चलाते थे। अन्य चीजों हेतु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते थे।

इसलिए वे खुश रहते थे और वातावरण भी खुशहाल रखते थे। आज के समय में मानव स्वर्थी होता जा रहा है।वह अपनी भूंख को मिटाने हेतु , कुछ भी मिटाने के लिए तत्पर रहता है। आज मानव ही मानव के लिए खतरा बनकर सामने आ रहे हैं।प्रकृति के दोहन हेतु प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है।कौन कितना ज्यादा दोहन कर ले ताकि हम और हमारे लोग खुश रहे , के लिए मरने एवं मारने पर तुले हुए हैं।

निश्चित रूप से यह आने वाले कल के लिए व्यवहार्य स्थिति नही मानी जा सकती है।आज प्रकृति हमारे दोहन रुपी प्रतिस्पर्धा से ऊब चुकी है , न सुनाई देने वाली आवाज में चीख रही है परंतु हम असंवेदनशील कामुक स्वभाव के लोग अभी भी उसे अनसुना करके अपने घर - परिवार को सुरक्षित रखने में तन - मन - धन सभी तरह से लगे हैं।आज वहां पर बाढ़ का भयानक रूप देखने को मिलता है जहाँ कभी बूंद - बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे । आज वहां बूंद- बूंद पानी के लिए हजारों की लाईन लगती है जहाँ कभी बाढ़ का प्रकोप रहता था।

आज वहां के लोग भूखे पेट सो रहे हैं जहाँ कभी अनाजों का भंडार रहता था , आज वहां के लोग पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं , वृक्षारोपण की वकालत कर रहे हैं जहाँ कभी वनों का घना रूप विद्यमान रहता था। आज वहां के लोग अशिक्षित है जहाँ कभी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों से आया करते थे । आज वे लोग अपने लिए स्थाई आशियाना की मांग करते हैं जो कभी आशियाना बनाया करते थे ।

ये सब घटनाएं त्वरित उत्पन्न हुई हों ऐसा नही है , ये धीरे -2 'टेस्ट एंड पैन' की भांति आकार लेने के लिए मजबूर की गई हैं।अब जैसे -2 समय व्यतीत हो रहा है , हमारे हाथ से वह सुअवसर फिसलता जा रहा है जिससे हम अपने अतीत में किये गए भूल को सुधार सकें।हाल ही में जापान ने नागाशाकी के परमाणु विस्फोट के मलबे को खुले रूप में प्रशान्त महासागर में छोड़ने की बात की है जिससे समुद्र में कई दशक तक हानिकारक तत्वों के बने रहने में मदद मिलेगी । क्या यही जलवायु परिवर्तन से प्रभावी रूप में निपटने का तरीका है ?

निश्चित रूप से अब पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करने का समय है , अब नियम बनाने का समय निकल गया है । अगर अभी भी मूक बने रहे तो मानव सभ्यता का जीवित रहने का समय खत्म होने वाला है।और 22वीं सदी का इंतजार स्वप्न हो सकता है।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Wednesday, September 4, 2019

Happy Teacher's Day

5 सितम्बर को हम प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं । इसी दिन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वे एक असाधारण व्यक्तित्व से पूर्ण एवं साहसी प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वोच्च पद की गरिमा को तो बढ़ाया ही साथ में गुरु - शिष्य की परंपरा में भी अद्वितीय योगदान दिया।

एक बार छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बच्चों आज मैं न तो राष्ट्रपति हूँ एवं न ही पूर्व उपराष्ट्रपति , आज मैं सिर्फ ज्ञान रूपी शिक्षा देने वाला एक साधारण प्रकृति का शिक्षक हूँ। इसके बाद सभा एक तेज़ हर्षोल्लास में बदल गई।उन्होंने आगे भी कहा कि आप लोग ही भविष्य के भारत हैं । आप जिस तरह से यहाँ से प्राप्त शिक्षा का प्रयोग करेंगे , भारत के भविष्य का चित्र उसी तरह आकार लेगा। मैं आपको एक शिक्षक होने के कारण यह बताना चाहता हूं कि आप इस शिक्षा का प्रयोग अपने परिवार , अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए करें। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपको ख़ुशी तो होगी ही साथ में आपके शिक्षकों भी प्रसन्नता मिलेगी।

हम लोगो को भी इस बात को समझना चाहिए और शिक्षा का प्रयोग किसी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव हेतु करना चाहिए।हमने शिक्षा प्राप्त की है , यह किसी सपने को साकार करने से कम नहीं माना जा सकता है। लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल जाना और शिक्षा प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नही है।ऐसे लोगों से स्वयं की तुलना करके सदैव उनके बेहतरी हेतु आगे बढ़ते रहना चाहिए।

मै भी अपने गुरुजनों का आज सिर झुकाकर अभिनन्दन करता हूँ क्योंकि बिना आपके ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि मैं इस तरह की स्थिति में होता। आपने हमारे जैसे लाखों बच्चों को एक ऐसा शिक्षा रुपी पंख दिया है जिससे कि हम ऊँची - 2 उड़ान को भी आसानी से फतह कर सके। इसके लिए हम सभी छात्रगण आपका आभारी रहेंगे।

ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे , आपको शक्ति प्रदान करे ताकि आप और भी उत्साह के साथ अपना कर्तव्य निभा सके और एक सुन्दर भारत की रचना मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।🙏🙏🙏