प्राचीन काल से ही एशिया विभिन्न संस्कृतियों से सम्पन्न क्षेत्र रहा है जहाँ पर लोग अमन और शांति के साथ अपना -2 कार्य और विश्वास आगे बढ़ा रहे थे। उन्ही में से एक प्रमुख क्षेत्र मध्य एशिया भी है जहाँ पर 8वीं सदी के अंतिम दौर तक इस्लाम का प्रसार हो गया था । धीरे -2 बड़ी शक्तियों का संकेंद्रण रहा यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक रूप से सम्पन्नता के कारण ध्यान आकर्षित करने लगा । 19 वीं शताब्दी तक इस पर चीन के किंग राजवंश का कब्ज़ा हो गया और इसका नाम शिनजियांग ( नया सूबा ) रखा गया।
1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की स्थापना के बाद चीन की सरकार ने इस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया एवं यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू किया जिससे यहाँ के लोगों में चीन के प्रति नाराजगी पनपनी आरंभ हो गयी । उन्हें लगा कि इससे हमारे लोगों के विकास हेतु कोई विशेष कदम तो उठाया जा नही रहा है सिवाय संसाधनों के दोहन के। इस नाराजगी को चीन की सरकार समय रहते भांप गयी और वहाँ पर डेमोग्राफी के बदलने पर जोर देना शुरू कर दिया । इसके लिए वहाँ पर 'हान' नामक चीनी नागरिकों को बसाया जाने लगा। इसके संदर्भ में तत्कालीन चीनी शासक माओ की पत्नी जियांग की भूमिका प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।
दशकों के भयंकर आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव , धार्मिक रिवाजों और पारंपरिक संरचनाओं को ज़बरदस्ती
ध्वंस करने की वजह से शिन्जियांग के लोगों के बीच बग़ावत की प्रवृत्ति पैदा हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के दशक में कई बार उइगर मुसलमानों ने चीन की तानाशाही के ख़िलाफ़ बग़ावत की । सोवियत संघ के विघटन के बाद उनके बग़ावती तेवर और तल्ख़ हो गये। अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेनाओं के रुख़सत होने के बाद वहां तालिबान का क़ब्ज़ा हुआ इससे उन विद्रोहियों के हौसले और बढ़ गए । अफ़ग़ानिस्तान में आए बदलाव से प्रेरित उइगरों को पाकिस्तान के मुल्लाओं ने भड़काया । इससे उनके बीच अलगाववाद और बढ़ गया । उइगर मुसलमानों ने उरुमची, काशगर, खोतान, कुचा, अक्सू एवं अर्तुश में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किए ।चीन के नेताओं के बर्दाश्त की हद 'बैरेन' की घटना के बाद टूट गई ।6 अप्रैल 1990 को उइगर मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए । उन्होंने चीन की हुक़ूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का एलान कर दिया और कहा कि वो चीन से अलग होकर 'पूर्वी तुर्किस्तान' के नाम से अलग देश बनाना चाहते हैं। इस के बाद हुए दंगों में छह पुलिसकर्मी भी मारे गए।
वर्ष 1996 से 2000 तक चीन ने जबरदस्त सैन्य अभियान शुरू किया जिसका नाम ' स्ट्राइक हार्ड कैम्पेन ' दिया गया और इसके तहत शिनजियांग में अलगाववादियों एंव धार्मिक कट्टर लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। इससे चीन ने बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करना शुरू किया जिससे वैश्विक स्तर पर हाहाकार मच गया ।चूँकि चीन यह कदम मुस्लिमों के खिलाफ चला रहा था ऐसे में मुस्लिम देशों की तीखी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था । पंरन्तु इससे बचने हेतु चीन ने दो कार्य एक साथ आरम्भ किया ; पहला तो मुस्लिम देशों को बड़े स्तर पर सहायता राशि देना जिसमे पाकिस्तान , अफगानिस्तान , सऊदी अरब , ईरान , तुर्की और मलेशिया शामिल था दूसरा अफगानिस्तान , पाकिस्तान और सीरिया के आसपास सक्रिय आतंकवादियों से नजदीकी बढ़ाना ताकि किसी भी तरह से कटु आलोचना से बचा जा सके।
चीन ने इसके बाद करीब 7 लाख उइगर मसलमानों को उनके घरों से उठाकर शरणार्थी कैम्प में डाल दिया जहाँ पर उनको मंदारिन सिखाई जाती है और चीन के प्रति लोयलिटी बताया जाता है।वहां पर उनको धार्मिक कट्टरता को छोड़ने हेतु विवश किया जाता है।उनको तरह -2 की यातनाएं दी जाती है।इसके अलावा हाल ही में आयीं कई रिपोर्टों से यह साबित हुआ है कि उन लोगों के अंग प्रत्यर्पण भी हो रहे है जोकि मानवाधिकारों का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है।
ये सब चीन इस लिए कर रहा है क्योंकि यह उसके शिनजियांग प्रान्त में शांति की स्थापना और चीन की आंतरिक सुरक्षा हेतु आवश्यक है। क्योंकि चीन के अतिमहत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ' बेल्ट एन्ड रॉड इनिशिएटिव ' का आवागमन इसी प्रान्त से होता है । 6 बड़े प्रॉजेक्ट में से 4 शिनजियांग से होकर गुजरता है जिसमे विवादित एवं बेहद संवेदनशील चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) भी शामिल है जोकि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर अरब सागर में स्थित ग्वादर बंदरगाह तक जाता है।चीन द्वारा डेमोग्राफी को बदलने के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी इस क्षेत्र में उइगर मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा है।
2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस क्षेत्र में ग्रेट वाल बनाने का आदेश दिया ताकि यहाँ की गतिविधियों को बढ़ने से रोका जा सके।इसके अतिरिक्त वहाँ के नागरिकों को नजरबंदी शिविरों में रखा जाता है जिसे चीन ' रि - एडुकेशन कैम्प ' नाम बताता है। पश्चिमी देशों ने समय -2 पर यहा हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को वैश्विक मंचों से उठाया है। जुलाई 2019 में जापान और फ़्रांस सहित 22 देशों ने एक साझा पत्र जारी करके इसकी आलोचना की थी तथा विश्व समुदाय को आगाह किया वही उसके ठीक एक दिन बाद 30 से अधिक मुस्लिम देशों ने साझा पत्र जारी करके चीन के द्वारा उठाये जा रहे क़दमों की तारीफ की जिसमे पाकिस्तान , तुर्की और सऊदी अरब शामिल थे।
सवाल यह उठता है कि इन तथाकथित मुस्लिम हितैषी देशों को वहा के उत्पीड़न की आवाज क्यों नही सुनाई पड़ती है ? क्या उनके और इनके इस्लाम में अंतर है ? क्या वहा पर हो रहे अत्याचार इनको दिखाई नही पड़ते है ? इनको कश्मीर में ही मुस्लिमो के खिलाफ सबकुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है जहाँ पर सभी के बराबर आगे बढ़ने हेतु अधिकार है और अपनी आवाज उठाने हेतु स्वतंत्रता है। हाल ही में हुए OIC सम्मेलन के साझा बयान में चीन द्वारा उठाये जा रहे कदमो की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गयी है। इस सेलेक्टिव स्टेप से इनकी विवशता को समझा जा सकता है पंरन्तु एक प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक मानवाधिकारों के उल्लंघनों को बर्दाश्त किया जायेगा ? कब तक अपने हितों को लेकर हम विवश रहेंगे और कब तक प्राकृतिक रूप से सभी लोगों की अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित नही हो सकेगी ?
आज समय की मांग है कि अपने हितों को कुछ समय के लिए अलग रखकर वैश्विक अशांति को बढ़ावा देने वाले तत्वों के साथ मजबूती से लड़ा जा सके चाहे वह आतंकवाद हो , कट्टरवाद हो , मानवीय भेदभाव हो , मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या फिर जलवायु परिवर्तन हो। ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिनपर यदि समय रहते कदम नही उठाया गया तो ये समस्त मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकते है । फिर चाहे वह विकसित देश हो या फिर विकासशील ।
जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏
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