पिछले महीने अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन वाले दल को जनता ने स्वीकृति प्रदान की थी। पंरन्तु जिस तरह से उम्मीदों का बाजार गर्म था उस तरह से जनादेश नही मिला , हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि चुनाव बाद एग्जिट पोल में इसी गठबंधन को 200+ सीटें मिलने का अनुमान लगभग सभी विशेषज्ञ लगा रहे थे जिसमे भारतीय जनता पार्टी को अकेले 130+ दिया जा रहा था। परिणाम आने के बाद इस गठबंधन को 161 (भाजपा 105 और शिवसेना 56) सीटें मिली जोकि बहुमत के आंकड़े 145 से 16 सीट अधिक थी जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 98 सीटें अन्य को 29 सीटें मिली।
परिणाम के बाद अचानक शिवसेना द्वारा 50-50 फार्मूला तेजी से उछाला गया और विशेषकर यह वक्तव्य दिया गया कि अगला मुख्यमंत्री शिवसैनिक होगा। इसको भाजपा द्वारा अस्वीकार किया गया । उनका कहना था कि हमारे बीच में ऐसे कोई चुनाव पूर्व सहमति नही हुई थी। सवाल यह उठता है कि अगर ऐसी कोई सहमति नही हुई थी तो शिवसेना अचानक इसको मुद्दा क्यों बनाने लगी और अगर हुयी थी तो जब चुनाव प्रचार के दौरान दबाव देकर ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव बाद देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे तो फिर क्यों सवाल नही उठाया गया यहाँ तक कि तब तक मौन धारण किया गया जब तक चुनाव परिणाम नही आ गया चूँकि उसमे एक बात साफ हो गयी थी कि भाजपा बिना किसी मदद के सरकार बनाने की स्थिति में नही है तो फिर उसको हमारे फार्मूले को मानना ही होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब उस राज्य में हो रहा था जिसे कि भारत की वित्तीय राजधानी माना जाता है।अगर ऐसे राज्य में अस्थिरता रहती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सम्पूर्ण देश में महसूस किया जायेगा । वो भी तब और , जब हमारी अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही हो।
अब आते है अगले मुद्दे पर कि 1. क्या ऐसा होना जनता द्वारा दिए गए साफ मैनडेट का मजाक नही है ?2. क्या जनता को अब भविष्य में किसी भी गठबंधन वाले दलों पर विश्वास नही करना चाहिए ? 3.क्या अब राजनीति को केवल सत्त्ता तक पहुँचने का माध्यम ही मान लेना चाहिए ? 4.क्या अब राजनीतिक सिद्धांत नाम की कोई चीज नही रही ? 5.क्या इस तरह की सरकारों से जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है ?6. क्या बेमेल (राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता) सरकारें स्थिरता को स्थापित कर सकती है ? 7.क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति भवन केवल भवन बनकर ही रह गये है ?8. क्या उच्चतम न्यायलय न्यायिक सक्रियता को अपने हद के आगे ले जा रहा है ? 9.या फिर क्या इसको राजनीतिक परिपक्वता माना जा सकता है ? इन सभी प्रश्नो का उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई गठबंधन चुनाव पूर्व होता है तो उनमे आपस में पहले ही कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाती है जिसके बाद उनका चुनावी घोषणापत्र तैयार किया जाता है और उसको लेकर जनता के बीच में जाया जाता है।उसके बाद जनता अगर उस घोषणापत्र में विश्वास करती है तो उस सरकार को चुनती है अन्यथा किसी और को।पंरन्तु जब जनता गठबंधन को चुनती है और परिणाम आने के बाद व्यक्तिगत हित हेतु उससे बाहर निकलते हो तो निश्चित रूप से यह मैनडेट का अपमान माना जायेगा क्योंकि नए गठबंधन के साथ नया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा जिसमे केवल अपना हित निहित होगा जनता का नही। दूसरा ऐसे कदम अगर राजनीति में उठते रहे तो जनता गठबंधन वालों पर विश्वास नही करना चाहेगी क्योंकि आपने उनके एस्पिरेशन्स के साथ धोखा किया होता है इसका ताजा उदाहरण बिहार की वर्तमान सरकार , महाराष्ट्र की सरकार को समझा जा सकता है।
तीसरा , निश्चित रूप से आज कल राजनीतिक दलों ने सत्ता तक पहुंचने का माध्यम राजनीति को बना लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीं जी जोर देकर कहा करते थे कि बिना सिद्धान्त के राजनीति , वास्तविक राजनीति नही अपितु छलावा है। क्योंकि जब आप पार्टी बनाते है तो उस समय आपका ध्येय सरकार तक पहुचना नही होता है बल्कि अपने सिद्धांतो को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा करना होता है और जब जनता आपके सिद्धांतो पर विश्वास करके आपको सत्ता सौंपती है फिर आप जनता की सेवा करते है। पंरन्तु जब आप सिद्धांतो को तोड़कर सत्ता की चाबी प्राप्त करने का प्रयास करते है तब आप अपने सिद्धांतो को तो छोड़ रहे ही होते है साथ में आप अपने साथ सैद्धान्तिक लड़ाई हेतु लोगो को भी धोखा दे रहे होते है । आप सिद्धांतो का कसम खाकर , उसको छोड़ रहे होते है । इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाना , महाराष्ट्र में शिवसेना का कांग्रेस के साथ जाना , और इसके पहले भाजपा का अजित पवार के साथ सरकार बनाने का प्रयास हो, बिहार में नीतीश कुमार का लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करना और दिल्ली में आप द्वारा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयास करना शामिल है। आज यह कहना गलत नही होगा कि राजनीति में सिद्धांत तब तक मान्य होता है जब तक हम विपक्ष की भूमिका में रह रहे होते है । जैसे हमें सरकार में आने की आहट सुनाई पड़ती है चोले को उठाकर फेंक रहे होते हैं।
पांचवा , इस तरह की सरकारों से केवल न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती है क्योंकि अधिकतम आवश्यकताओं हेतु हमने जो संकल्प लिया था उसको तो अपने हितों की पूर्ती हेतु दरकिनार कर आए हैं , ऐसे में अब आप दूसरों के भी हितों का ख्याल रखेंगे जिसमे जनता के हितों को कुछ हदतक छोड़ना पड़ेगा। ऐसी सरकारों को न तो हम पूर्ण रूप से स्थिर कह सकते है और न ही अस्थिर । लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी सरकारें अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेंगी , संभावना बहुत कम होता है। इसका भी उदाहरण हम अपने इतिहासों से सीख सकते हैं जैसे 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी के गठबंधन का सत्ता में लगभग 2 वर्ष रहना , चौधरी चरण सिंह , वी पी सिंह , चंद्रशेखर , अटल बिहारी वाजपेयी (1996 में) , इंद्र कुमार गुजराल या फिर देवगौड़ा। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण राज्यों में भी मिल जायेंगे। अगर ऐसी सरकार सत्ता में रहती भी है तो प्रभावी निर्णय लेने में विलम्ब होता है चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करना हो या फिर जनहित में कोई कानून बनाना हो । ध्यातव्य है कि अपवाद हो सकता है पंरन्तु दीर्घकालिक वास्तविकता बहुत कम (न के बराबर) ही है।
वर्तमान समय में कानून निर्माण में हो रहे विलम्ब , आपसी राजनितिक कटुता , भ्रष्टाचार का बोलबाला होना , शिक्षित और संवेदनशील लोगों का सत्ता तक न पहुच पाना , लोगों की इच्छानुरूप शासन न होना , संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखना आदि हमारे शासन व्यवस्था के सामने बहुत ढेर सारे प्रश्न खड़े करते हैं।हम लगातार स्वतंत्रता से इस चीज़ को देखते चले आ रहे है कि किस तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति भवन को कठपुतली बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। अगर उनको सिर्फ इसी लिए राजभवन और राष्ट्रपति भवन दिया जाता है तो फिर इसकी कोई आवश्यकता महसूस नही होती है। उसके विकल्प के रूप में कोई और चीज़ सोची जा सकती है क्योंकि यही कारण रहा है हमारे केंद्र - राज्य संबंधों में कड़वेपन का। राज्यपाल सक्रिय राजनीति के भाग नही होते है , अतः उनको मर्यादाओं का पालन अपनी योग्यतानुसार भी करना चाहिए । उनकी अंतरात्मा भी उस चीज़ को समर्थन देती हो। सरकारिया , राजमन्नार और पुंछी कमीशन ने राज्यपाल की नियुक्ति के समय जिन बिंदुओं की चर्चा की थी उस पर एक्ट होना चाहिए। अन्यथा राजभवन और राष्ट्रपति भवन केवल भवन बनकर ही रह जायेंगे।
ये चीज़े कोई आज कल से शुरू हुई है ऐसा बिलकुल नही है , ये तब से चली आ रही है जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। तभी से शक्ति के पृथक्करण के होते हुए भी शक्तियों के खींचतान में तत्कालीन नेतृत्व लगा रहा । एक समय तो कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने - सामने खड़े हो गए थे जिसके बाद न्यायपालिका ने अपना रुख बदला और हमारे नेताओं के राजनीतिक निष्क्रियता ने जो शून्यवस्था उतपन्न की , उसे भरने हेतु न्यायपालिका आगे आयी जिसे हमने न्यायिक सक्रियता का नाम दिया। पंरन्तु एक अचरज करने वाली बात है कि क्या जो निर्णय न्यायपालिका ने अतीत में दिया हुआ था उसको सम्मान नही देना चाहिए था जैसे बोम्मई केश में राज्यपाल को त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जो गाइडलाइन बताई गयी थी उसका पालन नही होना चाहिए।अगर राज्यपाल उसके अनुरूप कोई कार्य न करे फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।अन्यथा फिर कानून के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है ? जब किसी को कानून का पालन करना ही नही है।
अंतिम प्रश्न में इसको राजनितिक परिपक्वता मानने की बात करता है जोकि मुझे लगता है उचित नही है।आप इसको एकता में अनेकता और राजनीतिक विभिन्नता ( विविधता ) मान सकते हो पंरन्तु इसको परिपक्वता नही मान सकते । परिपक्वता में आप को सबसे बेहतर करने की जरूरत होती है जिसमे फिर सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो पंरन्तु ऐसा अतीत का अनुभव रहा है कि यह राजनितिक खींचतान को बढ़ावा देता रहा है। इसमें केवल और केवल उन्ही बिंदुओं की चर्चा होती है जिसमे एक दूसरे के हित साधे जा सकते हो।इसमें राष्ट्रभक्ति और संविधानभक्ति की बात दूर - 2 तक नही होती है। हमें जरूरत है इस सच्चाई को समझने की ताकि समय रहते आगे की कार्यवाही हो सके। हमें गठबंधन नही करना चाहिए या फिर गठबंधन की सरकार नही चलानी चाहिए , ऐसा बिलकुल नही है क्योंकि ये सब हमारे मजबूत लोकतंत्र के खूबसूरत उदाहरण है। पंरन्तु जब भी प्रभावी निर्णय लेने का समय हो , कुर्सी की परवाह किये बिना निर्णय लेना चाहिए। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएँगी पंरन्तु अपना देश रहना चाहिए। इस यथार्थ को स्वीकारते हुए शासन सत्ता को संभालना चाहिए जिसमे जन कल्याण और प्रजाहित का अद्वितीय संगम है । तभी हम , हमारी आने वाली पीढियां और विश्व समुदाय हमारे प्रजातंत्र रुपी शासन की परिपक्वता को निहारेंगी और इसका महिमा मंडन करेंगी।
जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏
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