यू एन ओ में पुनः कश्मीर मुद्दे का पहुंचना -
हाल ही में भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया जिसमे जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में अस्थाई रूप से प्राप्त विशेष दर्जे को संविधान के अंतर्गत समाप्त करने का फैसला किया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया ; जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। यह चीन और पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नही था क्योंकि वे इसमें अपना -2 विशेष हित साधने का प्रयास आये दिन करते आ रहे थे , जिसे एक झटके में हटा दिया गया।
उसके बाद पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय रूप देने का भरसक प्रयास किया जिसमें उसके सदाबहार मित्र 'आल वेदर फ्रेंड' चीन ने समर्थन दिया । चीन ने भी इसे अपनी संप्रभुता का हनन , से जोड़कर देखने का प्रयास किया । उसके ठीक एक सप्ताह बाद भारत के विदेश मंत्री चीन गये जहाँ पर भी यह मुद्दा छाया रहा। परंतु किसी परिणाम तक पहुंचे बिना , दौरा समाप्त हुआ और चीज़े बढ़ती रही।
इसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की गुहार लगाई तथा सभी 15 सदस्य देशों से (5 स्थाई एवं 10 अस्थाई ) समर्थन की बात कही परंतु असफल रहे। उसके बाद चीन ने इस मामले हेतु आपात बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा चूँकि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य देश है , अतः प्रस्ताव को स्वीकारना आवश्यक था । हुआ भी कुछ वैसे और बैठक इनफॉर्मल तरीके से बंद कमरे में हुयी जिसका अर्थ हुआ कि कोई भी लिखित प्रस्ताव पारित नही किया जा सकता ।
बैठक के दौरान भारत को तब जीत मिली जब 15 में से लगभग 12 देशों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा माना और दोनों को कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए , पर जोर दिया । चीन ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया जबकि ब्रिटेन निष्पक्ष बना रहा। इंडोनेशिया , कुवैत , गिनी , जर्मनी , दक्षिण अफ्रीका , अमेरिका , रूस एवं फ़्रांस सहित अन्य देशों ने भारत का समर्थन किया।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस मामले पर चीन द्वारा खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने को भारत किस तरह से आगे भविष्य में प्रतिउत्तर दे ? उन्हें हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं -
1 . भारत को अब चीन के साथ प्रत्येक मुद्दे पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है । भारत को अब चीन के साथ चल रहे व्यापार घाटे को (जो लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ) गंभीर तरीके से लेना है और उसको कम करने हेतु अमेरिकी नीति अपनाने की जरूरत है, उसके बाद ही चीन हमारे हितों को सम्मान दे सकता है।
2. भारत को चीन में भी हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात वैश्विक मंच से उठाना चाहिए । जैसे तिब्बत , ताइवान , हांगकांग और शिनजियांग प्रान्त में हो रहे आंदोलनों को बुरी तरह से दबाना आदि। इसके अलावा वहां पर चल रहे लोकतान्त्रिक मांगों को आवाज देना चाहिए जिससे चीन कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न करने से पहले कई बार सोचे।
3. भारत को पडोसी देशों के साथ जैसे नेपाल , भूटान , म्यांमार , वियतनाम , फिलीपींस , दक्षिण कोरिया , जापान , रूस एवं अन्य मध्य - पूर्वी देशों के साथ सम्बन्ध और प्रगाढ़ करने चाहिए ताकि चीन को उसके क्षेत्र में ही चुनौती दी जा सके।
4. भारत को स्वतंत्र नौवहन के परिचालन हेतु आवाज बुलंद करनी चाहिए जिससे दक्षिण चीन सागर , पूर्वी चीन सागर और पीला सागर आदि में भारत की उपस्थिति मजबूत हो सके। इससे चीन हिन्द महासागर में भारत की संप्रभुता का विशेष सम्मान करना सीख लेगा।
5. भारत को आतंकवाद के मुद्दे को और भी ताकत के साथ वैश्विक मंचों पर उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान सहित चीन के काले मुखौटे को उजागर किया जा सके।
आज जैसे को तैसे की नीति पर चलना समय की मांग है । भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख टूल के रूप में उभर रहा है जहाँ हमारी आवाज को अनसुना नही किया जा सकता है । हम अपनी बात को मजबूती के साथ उठाये एवं अन्यों को बेनकाब करे। जो देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे , उसके यहाँ भी हमें वैसा ही जवाब देना होगा । हमको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में विस्तार के साथ ही उसमे स्थाई सदस्य बनने पर जोर देना होगा । जिस दिन भारत ऐसा करने में सफल रहा , निश्चित रूप से उसके बाद भारत की छवि वैश्विक स्तर पर अप्रत्याशित रूप लेगी ।
इसके लिए हमें अपने आप को उस तरफ अग्रसर करना होगा , जहाँ हमारी आवाज को और भी गंभीरता के साथ सुना जा सके। इस हेतु हमें 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था 2024 तक बनना होगा , हमारे लोगों को स्वस्थ रखना होगा , हमारे युवा भाइयों - बहनों को अपना ऑप्टिमम प्रयोग देश हित में करना होगा , हमारे यहाँ गरीबी , भुखमरी , भ्रष्टाचार एवं दूषित तत्वों को समाप्त करना होगा। हम पूर्ण आशान्वित है कि वह दिन दूर नही है जब भारत पुनः वैश्विक व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। बस हमें सकारात्मक होकर सही दिशा में चलना होगा।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏
Achha write kiya gaya hai but sayad bahut josh mai bhi write kiya gaya hai.
ReplyDeleteWo kaise ?
ReplyDeleteBahut strong action China ke against Lena ke barre mai bola jaa rahe hai
ReplyDeleteOf course bcz aap har tarh se benefit nhi le sakte hai ,,, aapko bhi ek sovereign country k sentiments ko samjhna hoga ... Agar aap aisa nhi karte ho , to aapko appropriate reply milna chahiye...👍
ReplyDelete