Wednesday, June 26, 2019

नई शिक्षा नीति 2019 को लेकर विवाद

हाल ही में नई सरकार के सामने ' नई शिक्षा नीति 2019 ' के ड्राफ्ट को पेश किया गया जिसे पूर्व बैज्ञानिक कस्तूरीरंगम समिति की अध्यक्षता में गठित किया गया था। परंतु रिपोर्ट जैसे ही नए मानव संसाधन विकास मंत्री को पेश की जाती है उसमें निहित त्रिभाषा प्रावधान को लेकर दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त विरोध देखने को मिलता है।

यदि हम पेश की गयी नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे पर ध्यानाकर्षित करे तो पाएंगे कि बहुत ही बहुआयामी एवं विस्तृत पक्षों को समाहित किया गया है।इसमें शिक्षा के आउटकम पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा एक सैद्धान्तिक रूप ले रही है जोकि हमारी प्राचीन परंपरा के प्रतिकूल है। प्राचीन काल में शिक्षा को प्रायोगिक रूप प्रदान करने पर जोर दिया जाता था अर्थात वेद अध्ययन के साथ साथ आत्मरक्षा का गुण विकसित किया जाता था परंतु आज हमारी पीढ़ी को उससे दूर किआ जा रहा है।

नई शिक्षा नीति में बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सकारात्मक और नवोन्मेषी रूप देने पर जोर दिया गया है जिसमे कहा गया है कि 0-6 वर्ष तक बच्चों को सिर्फ भाषा का अच्छा ज्ञान दिया जाना चाहिए , उनके परिवेश में घटित हो रही चीज़ों से उनको अवगत कराना चाहिए । उसके बाद की शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग हो । कुछ समय बाद जब उसके मनन करने की क्षमता तीक्ष्ण होने लगे फिर उन्हें अन्य भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसे ही त्रिभाषा फॉर्मूला कहा गया है। हर्ष की बात यह है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को विशेष रूचि आधारित ज्ञान पर जोर देने की बात की गयी है। अरस्तु , प्लेटो , मोन्टेस्क्यू , महात्मा गांधी , रविंद्र नाथ टैगोर आदि सभी ने मातृभाषा के साथ साथ कम से कम दो अन्य भाषाओं के ज्ञान पर जोर देने की बात कही थी।

भारत में आज भी प्रत्येक चीज़ों का मापदंड वोट बैंक राजनीति रूपी तराजू से तौलने के बाद तय किया जाता है , नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी यही अवतरित होता है । उसमें दिए गए आधुनिक काल के अनुसार सुझावो को केवल इस बात पर बहिस्कृत किया जा रहा है जिसमे हिंदी को त्रिभाषा में शामिल किया गया है। हैरतअंगेज करने वाली बात यह है कि उत्तर भारतीयों के लिए भी किसी एक अन्य भाषा को विशेषकर दक्षिण भारत की भाषा को लागू करने की बात कही गयी है परंतु यहाँ पर उतना विरोध नही हुआ जितना तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यो में हिंदी को लेकर हुआ है।

यदि केवल हिंदी को अनिवार्य किया गया होता तो मैं हिंदी भाषी राज्य से होने के बाद भी इसका विरोध करता क्योंकि ये सुझाव आज के समयानुसार उचित नहीं था परंतु त्रिभाषा से हमारा देश अपनी विविधता को ओर भी मजबूती देता है । हमारी आने वाली पीढियां इससे रूबरू हों और हमारी विविधता की रक्षा करें, ऐसी शिक्षा देना समय की मांग है। इससे भारत के विभिन्न विभागों से आये हुए लोगों का आपसी जुड़ाव बढ़ेगा और कॉमन इंडियन की बात जमीनी हकीकत के रूप में दिखाई पड़ेगी।

अतः हम सभी को इस समग्रता से परिपूर्ण नई शिक्षा नीति को आत्मसात करना चाहिए और अपने नए होनहार जनरेशन को बहुआयामी सोच प्रदान करनी चाहिए । इससे असमानता चाहे वह किसी भी रूप में हो , दूर करने में मदद मिलेगी । इससे 1.3 अरब भारतवासियों की ताकत का एहसास हो सकेगा। आशा करता हूँ की व्यक्तिगत राजनितिक लाभ को दरकिनार करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु इस मसौदे का समर्थन करेंगे और सैद्धान्तिक ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था को प्रायोगिक और रोजगारपरक बनाने हेतु आगे बढ़ेंगे।

   जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

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