अमेरिका - ईरान के बीच बढ़ता विवाद :-
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से न्यूक्लिर डील से 2017 में हटने का निर्णय लिया था , तभी से दोनों देशों के बीच विवादों का ज्वार बढ़ने लगा था । इस न्यूक्लिर डील को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय मे हस्ताक्षरित किया गया था ताकि ईरान अपने न्यूक्लिर प्रोग्राम को समाप्त कर दे और बदले में उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जायेगा । यह समझौता (P5+1) देशों के बीच हुआ था जिसमे सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्य ( अमेरिका , रूस , ब्रिटेन , फ़्रांस और चीन ) तथा जर्मनी शामिल थे।
ट्रम्प ने डील से अमेरिका को बाहर निकालने का वायदा चुनाव प्रचार के समय किया था जोकि पूरा किया परंतु इससे लगने वाले प्रतिबंधों से ईरान तो परेशान हुआ ही साथ में उसके मित्र देश भी इसकी भर्त्सना से नही चूके । पिछले दो महीनो में स्टेट ऑफ़ होर्मुज के पास हुए कई तेल टैंकरों पर हमले से उस क्षेत्र में हलचल उत्पन्न हो गयी जिसका दोषी Revolutionary Coast Guards of Iran को माना जा रहा है । स्थिति तब और भी भयानक हो गयी है जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया यह कहते हुए कि वह ईरान के अंतराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था जिसके तुरंत बाद ट्रम्प ने भी प्रतिउत्तर के लिए आदेश जारी कर दिया था परंतु अंतिम क्षणों में फैसले को रद्द कर दिया।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों देश के बीच में युद्ध ही एक विकल्प बचा है ? क्या युद्ध से सभी मुद्दों पर सहमति बन जायेगी ? क्या युद्ध से ईरान और अमेरिका दो ही देशो को नुकसान होगा ? क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की प्रारम्भ स्थिति माना जाय ? इससे भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं ? आदि समयानुकूल आवश्यक प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे।
सर्वप्रथम यह कहना कि अब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध ही एकमात्र विकल्प है अतिश्योक्ति होगी क्योंकि इससे केवल दो देशों का ही नही वरन संपूर्ण विश्व की स्थिति प्रभावित होगी । ईरान आज ऐसा देश नही है जो 1970 के दशक में था।उस समय पश्चिमी देशों ने अपने हितों को साधने हेतु नाना प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिए परंतु आज ईरान काफी संपन्न देश है। आज उसकी पैठ क्षेत्र के अन्य देशों में भी है जैसे सीरिया , इराक , लेबनान , फिलिस्तीन ,अफगानिस्तान और यमन आदि । यही नही लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी को समर्थन ईरान से मिल रहा है , शायद यही कारण है कि वह क्षेत्र आज भी अस्थिर है। दूसरा रूस और चीन भी ईरान का खुलकर साथ दे रहे हैं । रूस ने तो अमेरिका को आगाह भी किया है कि कोई भी कदम जो ईरान के हितों को प्रभावित कर रहा होगा , अमेरिका द्वारा उठाया जाता है तो वह भयानक रूप धारण कर सकता है । साथ ही ब्रिटेन , फ़्रांस और जर्मनी भी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की निर्भरता को लेकर ईरान पर किसी भी हमले का दबे मन से विरोध कर रहे हैं , सऊदी अरब , संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ही अमेरिका के साथ खड़े देश है जिनका अपना अलग हित है , ऐसे अमेरिका द्वारा कोई भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम उसके लिए और उसके उस क्षेत्र में उपस्थित देशों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि युद्ध को शुरू तो किया जा सकता है परंतु समाप्त करना अपने हाथों में नही होता है ऐसे में यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है।
यदि युद्ध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे भारत को बहुत नुकसान होगा क्योंकि हम अपनी 80 % ऊर्जा आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है जिसमे अधिकतर खाड़ी के देशों पर ही निर्भरता है , ऐसे में समुद्री आवागमन बाधित हो सकता है और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि होगी और उससे भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व पर दबाव पड़ेगा । आज भी क्रूड ऑयल के दाम जब 1 $ प्रति बैरल बढ़ते हैं तो भारत के फोरेक्स रिजर्व को 5 बिलियन $ का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त भारत के लगभग 5 मिलियन लोग इन क्षेत्रों में रह रहे हैं जो वहां से धन अर्जित करके भारत में भेजते हैं जिसे रेमिटेंस कहा जाता है , इस तरह यदि यह क्षेत्र अशांति की ओर बढ़ता है तो भारत को दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा । साथ में भारत को दोनों देशों में संतुलन बनाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति दोनों देशों को ही नही वरन पूरे विश्व को प्रभावित करेगी ।
निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि दोनों देशों को कूटनीतिक तरीके से विवादों को हल करना चाहिए । अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । साथ में हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता नही देनी चाहिए आप अपने आपको सुपर पावर कहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए । आज बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मानने वाले समय में वैश्विक पुलिस के रूप में कार्य नही कर सकते हो। पश्चिमी देशों को चाहिए कि इस स्थिति में हस्तक्षेप करे और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाये तथा दोनों के हितों को महत्व देते हुए समझौता पर जोर दिया जाय ताकि भविष्य में पुनः ऐसी कटुता एक दूसरे के प्रति न उत्पन्न हो सके।
आशा है कि विश्व व्यवस्था विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे समय में आगे आएगा और शांति स्थापना के अपने उद्देश्य को मजबूती प्रदान करेगा तथा म्युचुअल रिलेशनशिप को जोर देगा ।
जय हिंद 🙏🇮🇳🙏
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