Sunday, June 30, 2019

G- 20 Conference 2019

अनिश्चितताओं के बीच जी -20 सम्मेलन संपन्न :-

हाल ही में 28 व 29 जून 2019 में जी- 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक जापान के ओसाका में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ।जी -20 या समूह - 20 एक अंतर - सरकारी संगठन है जिसमे 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस संगठन की स्थापना जी -7 के वित्तमंत्रियों द्वारा 1999 ई. में की गयी थी । उस समय इसका उद्देश्य था वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और सतत बनाने हेतु समग्रशील प्रयास करना । 2008 ई. में लेहमन ब्रदर्स के फेल होने के बाद आयी वैश्विक मंदी ने इसमें कुछ परिवर्तन को जरूरी समझा गया और अभी तक जो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्तमंत्रियों की बैठकें होती थीं , में अब राष्ट्र प्रमुखों की वार्षिक बैठकें शुरू की गयी। इस संगठन में विश्व की अनुमानित 85% जीडीपी , 70 % जनसंख्या और 78 % व्यापार होता है , इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण संगठन है?

इस सम्मलेन में ओसाका घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया जैसे - आर्थिक भगोड़ों को किसी भी देश में शरण न मिलना , विभिन्न पक्षों को मुक्त , न्यायपूर्ण , भेदभाव रहित , पारदर्शी और स्थिर व्यापार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना , समुद्री क्षेत्रों में आवागमन को स्वतंत्र रखना , सरंक्षणवाद को समाप्त करना , सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोकना , जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना आदि शामिल है। परंतु जिस तरह की उम्मीद इस सम्मलेन से था वैसे परिणाम सामने नही आया।

यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाय तो पाएंगे कि आज के समय में विभिन्न देश बहु पक्षीय सम्मेलनों में भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कई देशों के साथ औपचारिक तथा कई देशों के साथ अनौपचारिक बातचीत किया । जैसे अमेरिका , जापान , चीन , रूस , तुर्की , जर्मनी , इंडोनेशिया , ऑस्ट्रेलिया , ब्राज़ील आदि। यही कारण है कि  जिस तरह से आउटकम जी -20 देशों के बीच से निकलना चाहिए था , शायद ऐसा नही हुआ । क्योंकि आज के समय में जरूरत थी WTO में विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु त्वरित सुधार की , अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में समय के साथ भागीदारी बढ़ाने की , UNSC के स्थायी और गैर - स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की , आतंकवाद को जड़ मूल से विनाश करने हेतु सामूहिक दृढ इच्छा शक्ति पर जोर देने की , सभी देशों के आर्थिक हितों को सम्मान देने की , पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों को समयसीमा के अंतर्गत प्राप्त करने पर जोर देने की जिसमे विकासशील देशों को जरूरी सहायता प्रदान करना भी शामिल है तथा कुपोषण , भुखमरी , गरीबी आदि को समाप्त करने हेतु एक सतत प्रयास करने की। परंतु दुर्भाग्यवश किसी भी देश द्वारा इस तरह की बातें नही की गयी।

अब समय आ गया है जब इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा । प्रकृति ने तेजी से अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया है , जिस तरह से व्यक्तिगत लाभ हेतु पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है वह हमारे भविष्य को अंधकार रूपी गर्त की ओर ले जा रहा है। अतः सभी राष्ट्रों को समय -2 पर विशेषकर बहु पक्षीय सम्मेलनों के समय इस तरह के ज्वलंतशील मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि हम जन हित के लिए सजग रह सकें। अन्यथा ये सम्मेलन एक टॉकिंग शॉप की भांति रह जायेगा और हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जायेगी।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Thursday, June 27, 2019

India's support for non - Permanent seat of UNSC

Recently India has won the unanimous support of all countries in the 55 members Asia - Pacific Group at United Nations. In support of its bid fir a non - permanent seat at the United Nations Security Council for a two year term in 2021 -2022.

The development is particularly significant given that Pakistan and China both countries with which india has had diplomatic challenges at the UN , supported the move. Now India will need the vote of two third of the 193 United Nations General Assembly members to win a non permanent seat on the UNSC.

India has been keen to hold the seat in 2021-22 to coincide with the 75th anniversary of the independence in 2022. It will be hosting the G - 20 meeting in New Delhi in 2022. Therefore it is more important to become member of the UNSC.

About UNSC -

United Nations Security Council is one of the principal organs of UNO. It is the most powerful organ . It's decision binding on the all the members of the UNO. UNSC has power to maintain peace and stability in the world . There are 5 permanent member of the UNSC such as United States of America , Russia , Britain , France and China. Other organs of UNO are -

1- General Assembly
2- International Court of Justice
3- Secretariat
4- Economic and Social Council
5- Trusteeship Council.

Wednesday, June 26, 2019

नई शिक्षा नीति 2019 को लेकर विवाद

हाल ही में नई सरकार के सामने ' नई शिक्षा नीति 2019 ' के ड्राफ्ट को पेश किया गया जिसे पूर्व बैज्ञानिक कस्तूरीरंगम समिति की अध्यक्षता में गठित किया गया था। परंतु रिपोर्ट जैसे ही नए मानव संसाधन विकास मंत्री को पेश की जाती है उसमें निहित त्रिभाषा प्रावधान को लेकर दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त विरोध देखने को मिलता है।

यदि हम पेश की गयी नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे पर ध्यानाकर्षित करे तो पाएंगे कि बहुत ही बहुआयामी एवं विस्तृत पक्षों को समाहित किया गया है।इसमें शिक्षा के आउटकम पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा एक सैद्धान्तिक रूप ले रही है जोकि हमारी प्राचीन परंपरा के प्रतिकूल है। प्राचीन काल में शिक्षा को प्रायोगिक रूप प्रदान करने पर जोर दिया जाता था अर्थात वेद अध्ययन के साथ साथ आत्मरक्षा का गुण विकसित किया जाता था परंतु आज हमारी पीढ़ी को उससे दूर किआ जा रहा है।

नई शिक्षा नीति में बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सकारात्मक और नवोन्मेषी रूप देने पर जोर दिया गया है जिसमे कहा गया है कि 0-6 वर्ष तक बच्चों को सिर्फ भाषा का अच्छा ज्ञान दिया जाना चाहिए , उनके परिवेश में घटित हो रही चीज़ों से उनको अवगत कराना चाहिए । उसके बाद की शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग हो । कुछ समय बाद जब उसके मनन करने की क्षमता तीक्ष्ण होने लगे फिर उन्हें अन्य भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसे ही त्रिभाषा फॉर्मूला कहा गया है। हर्ष की बात यह है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को विशेष रूचि आधारित ज्ञान पर जोर देने की बात की गयी है। अरस्तु , प्लेटो , मोन्टेस्क्यू , महात्मा गांधी , रविंद्र नाथ टैगोर आदि सभी ने मातृभाषा के साथ साथ कम से कम दो अन्य भाषाओं के ज्ञान पर जोर देने की बात कही थी।

भारत में आज भी प्रत्येक चीज़ों का मापदंड वोट बैंक राजनीति रूपी तराजू से तौलने के बाद तय किया जाता है , नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी यही अवतरित होता है । उसमें दिए गए आधुनिक काल के अनुसार सुझावो को केवल इस बात पर बहिस्कृत किया जा रहा है जिसमे हिंदी को त्रिभाषा में शामिल किया गया है। हैरतअंगेज करने वाली बात यह है कि उत्तर भारतीयों के लिए भी किसी एक अन्य भाषा को विशेषकर दक्षिण भारत की भाषा को लागू करने की बात कही गयी है परंतु यहाँ पर उतना विरोध नही हुआ जितना तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यो में हिंदी को लेकर हुआ है।

यदि केवल हिंदी को अनिवार्य किया गया होता तो मैं हिंदी भाषी राज्य से होने के बाद भी इसका विरोध करता क्योंकि ये सुझाव आज के समयानुसार उचित नहीं था परंतु त्रिभाषा से हमारा देश अपनी विविधता को ओर भी मजबूती देता है । हमारी आने वाली पीढियां इससे रूबरू हों और हमारी विविधता की रक्षा करें, ऐसी शिक्षा देना समय की मांग है। इससे भारत के विभिन्न विभागों से आये हुए लोगों का आपसी जुड़ाव बढ़ेगा और कॉमन इंडियन की बात जमीनी हकीकत के रूप में दिखाई पड़ेगी।

अतः हम सभी को इस समग्रता से परिपूर्ण नई शिक्षा नीति को आत्मसात करना चाहिए और अपने नए होनहार जनरेशन को बहुआयामी सोच प्रदान करनी चाहिए । इससे असमानता चाहे वह किसी भी रूप में हो , दूर करने में मदद मिलेगी । इससे 1.3 अरब भारतवासियों की ताकत का एहसास हो सकेगा। आशा करता हूँ की व्यक्तिगत राजनितिक लाभ को दरकिनार करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु इस मसौदे का समर्थन करेंगे और सैद्धान्तिक ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था को प्रायोगिक और रोजगारपरक बनाने हेतु आगे बढ़ेंगे।

   जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Monday, June 24, 2019

अमेरिका -ईरान के बीच बढ़ता विवाद

अमेरिका - ईरान के बीच बढ़ता विवाद :-

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से न्यूक्लिर डील से 2017 में हटने का निर्णय लिया था , तभी से दोनों देशों के बीच विवादों का ज्वार बढ़ने लगा था । इस न्यूक्लिर डील को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय मे हस्ताक्षरित किया गया था ताकि ईरान अपने न्यूक्लिर प्रोग्राम को समाप्त कर दे और बदले में उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जायेगा । यह समझौता (P5+1) देशों के बीच हुआ था जिसमे सुरक्षा परिषद् के 5 स्थायी सदस्य ( अमेरिका , रूस , ब्रिटेन , फ़्रांस और चीन ) तथा जर्मनी शामिल थे।

ट्रम्प ने डील से अमेरिका को बाहर निकालने का वायदा चुनाव प्रचार के समय किया था जोकि पूरा किया परंतु इससे लगने वाले प्रतिबंधों से ईरान तो परेशान हुआ ही साथ में उसके मित्र देश भी इसकी भर्त्सना से नही चूके । पिछले दो महीनो में स्टेट ऑफ़ होर्मुज के पास हुए कई तेल टैंकरों पर हमले से उस क्षेत्र में हलचल उत्पन्न हो गयी जिसका दोषी Revolutionary Coast Guards of Iran को माना जा रहा है । स्थिति तब और भी भयानक हो गयी है जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया यह कहते हुए कि वह ईरान के अंतराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था जिसके तुरंत बाद ट्रम्प ने भी प्रतिउत्तर के लिए आदेश जारी कर दिया था परंतु अंतिम क्षणों में फैसले को रद्द कर दिया।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों देश के बीच में युद्ध ही एक विकल्प बचा है ? क्या युद्ध से सभी मुद्दों पर सहमति बन जायेगी ? क्या युद्ध से ईरान और अमेरिका दो ही देशो को नुकसान होगा ? क्या इसे तीसरे विश्व युद्ध की प्रारम्भ स्थिति माना जाय ? इससे भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं ? आदि समयानुकूल आवश्यक प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे।

सर्वप्रथम यह कहना कि अब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध ही एकमात्र विकल्प है अतिश्योक्ति होगी क्योंकि इससे केवल दो देशों का ही नही वरन संपूर्ण विश्व की स्थिति प्रभावित होगी । ईरान आज ऐसा देश नही है जो 1970 के दशक में था।उस समय पश्चिमी देशों ने अपने हितों को साधने हेतु नाना प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिए परंतु आज ईरान काफी संपन्न देश है। आज उसकी पैठ क्षेत्र के अन्य देशों में भी है जैसे सीरिया , इराक , लेबनान , फिलिस्तीन ,अफगानिस्तान और यमन आदि । यही नही लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी को समर्थन ईरान से मिल रहा है , शायद यही कारण है कि वह क्षेत्र आज भी अस्थिर है। दूसरा रूस और चीन भी ईरान का खुलकर साथ दे रहे हैं । रूस ने तो अमेरिका को आगाह भी किया है कि कोई भी कदम जो ईरान के हितों को प्रभावित कर रहा होगा , अमेरिका द्वारा उठाया जाता है तो वह भयानक रूप धारण कर सकता है । साथ ही ब्रिटेन , फ़्रांस और जर्मनी भी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की निर्भरता को लेकर ईरान पर किसी भी हमले का दबे मन से विरोध कर रहे हैं , सऊदी अरब , संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ही अमेरिका के साथ खड़े देश है जिनका अपना अलग हित है , ऐसे अमेरिका द्वारा कोई भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम उसके लिए और उसके उस क्षेत्र में उपस्थित देशों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि युद्ध को शुरू तो किया जा सकता है परंतु समाप्त करना अपने हाथों में नही होता है ऐसे में यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है।

यदि युद्ध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे भारत को बहुत नुकसान होगा क्योंकि हम अपनी 80 % ऊर्जा आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर है जिसमे अधिकतर खाड़ी के देशों पर ही निर्भरता है , ऐसे में समुद्री आवागमन बाधित हो सकता है और उससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि होगी और उससे भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व पर दबाव पड़ेगा । आज भी क्रूड ऑयल के दाम जब 1 $ प्रति बैरल बढ़ते हैं तो भारत के फोरेक्स रिजर्व को 5 बिलियन $ का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त भारत के लगभग 5 मिलियन लोग इन क्षेत्रों में रह रहे हैं जो वहां से धन अर्जित करके भारत में भेजते हैं जिसे रेमिटेंस कहा जाता है , इस तरह यदि यह क्षेत्र अशांति की ओर बढ़ता है तो भारत को दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा । साथ में भारत को दोनों देशों में संतुलन बनाना भी मुश्किल होगा। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति दोनों देशों को ही नही वरन पूरे विश्व को प्रभावित करेगी ।

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि दोनों देशों को कूटनीतिक तरीके से विवादों को हल करना चाहिए । अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । साथ में हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता नही देनी चाहिए आप अपने आपको सुपर पावर कहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए । आज बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मानने वाले समय में वैश्विक पुलिस के रूप में कार्य नही कर सकते हो। पश्चिमी देशों को चाहिए कि इस स्थिति में हस्तक्षेप करे  और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाये तथा दोनों के हितों को महत्व देते हुए समझौता पर जोर दिया जाय ताकि भविष्य में पुनः ऐसी कटुता एक दूसरे के प्रति न उत्पन्न हो सके।

आशा है कि विश्व व्यवस्था विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे समय में आगे आएगा और शांति स्थापना के अपने उद्देश्य को मजबूती प्रदान करेगा तथा म्युचुअल रिलेशनशिप को जोर देगा ।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Friday, June 21, 2019

Important current affairs topics for CSE mains 2019

1- BIMSTEC Summit 2019

2- SAARC vs BIMSTEC

3- India & Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

4- Interstate water disputes

5- Artificial Intelligence

6- Issues concerning Elections in India

7- Impact of Social Media

8- Increasing Heat Waves

9- Swachh Bharat Mission

10- National Register of Citizens (NRC)

11- Ease of Doing Business

12- International Criminal Court

13- US & China Trade war

14- Data Protection - Technology and Privacy

15- #MeToo Movement in India

16- India's air pollution

17- Supreme Court Judgements

18- Reconstitution of Cabinet Sub-committees

19- Decriminalisation of Politics

20- Iran nuclear deal

21- Ayushman Bharat – PMJAY Scheme

22- Draft Model Contract Farming Act 2018

23- Environment Performance Index

24- Women Safety

25- Cyber Security

26- Election funding

27- Cryptocurrency

28- Rural Women Empowerment

29- Jobless growth in India

30- Extreme Weather and Health Hazards

31- Police Reforms in India

32- India’s growing underwater capability

33- Malimath Committee report

34- Current & future prospect of Indian economy

35- Digital Economy

36- Kashmir unrest & dispute

37- US withdrawals from various International alliances

38- Parliamentary disruptions

39- Uniform civil code

40- Privatisation of certain Healthcare Services

41- Marital rape

42- The merger of PSU banks

43- Privatisation of Air India

44- Capital Punishment/death sentence

45- Politics and Economics of farm loan waiver

46- National Medical Commission Bill

47- Barring MPs from practising law

48- Controversy over changing the Constitution

49- Section 377: Constitutionality Vs Morality

50- Data Localisation

51- Crisis in the sugar sector

52- National Policy on Biofuels

53- Live streaming of SC proceedings

54- Doubling the Farmer’s income

55- Mob lynching

56- RTI amendments

57- Minimum Support Price

58- Non Performing Assets

59- Lokpal

60- Power & Role of RBI

These are very important current affairs issues of last year , and some topics is frequently moving in the media right now..I am sure that UPSC will ask questions on these topics may be that question is not directly related to particular topics but without prepare these topics go to exam , wouldn't good sign...👍

Thursday, June 20, 2019

Iran shoots down US aircraft

On Wednesday Iran's Revolutionary coast guard has shot down US drone aircraft when it was crossing from the Persian gulf. Firstly US has denied that it is not USA's drone but later in a press release of defence department called that it was USA's drone.

After this news , a shocked types of environment was created in the world media that How US would be retaliated to Iran's aggression. Now in a press release statement US said that there will be no retaliation from the US. US said that we don't want any types of war against Iran and trying to establish peace in that region. Iran also said that we don't want any types of war against US. We have targeted US drone because he had violated the international law on sovereignty.

Now question is that why US doesn't want any military action against Iran ? What types of situation can be created if US will strike on Iran ? Let's understand that points one by one -

1- Firstly in 2020 Presidential election will be scheduled in USA and Donald Trump has started campaign for again re election as the president of USA .

2- From 2001 USA has already splashed about 5 trillion US $ on military  , that is a huge money . You can imagine that India set target from 2024 India will have 5 trillion economy. And US splashed that in 19 years on military purpose . So the people of America don't want any uncertainty for the US. And if trump plans to attack on Iran, definitely He would be criticised in USA.

3- Iran has got the support of China and Russia , Russia warns US to not take military action against Iran otherwise situation can be out of control. That is another point where US never will take any step that is harmful to him.

4- If any escalation in uncertainty Gulf region , the supply of crude oil and natural gas to others countries also can be diverted , and for this the whole world will feel war like situation in their region. That will also not good sign to US.

5- The neighboring country of Iran is also titling the decision and criticised that step which is taken by US on such countries like Afghanistan , Syria and Palestine. Therefore if US takes any action against Iran , the support of that country should have to US. And that is another problem.

So in conclusion we can say that US is not in good situation to take any further action against Iran . He can do one thing that He pushes Saudi Arabia  to take step which is against the interest of Iran. And in Security Council he can pass proposal with the help of Britain and France so that  some action could be taken on the name of peace that will be good according to UNO rule and regulations..

     Jai Hind 🙏🇮🇳🙏

Monday, June 17, 2019

Modi era 2.0

नई सरकार के समक्ष चुनौतियां -

भारत में नई सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है , इसके बाद हमे यह सोचना चाहिए कि नई सरकार के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां वैश्विक स्तर पर है जिससे सरकार को निकलना होगा ? क्योंकि पिछले तीन महीने से कोई बड़ा निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नही देखा गया है परन्तु इस दौरान कई बड़े उलट फेर दिखाई पड़े हैं। निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां सरकार के समक्ष मुंह खोले खड़ी है जैसे -

1- ईरान और अमेरिका के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जिसमे अमेरिका द्वारा नए -2 प्रतिबंधों को लगाने की धमकी दी जाती है।हाल ही में उसने भारत सहित अन्य मित्र देशों को आगाह किया था कि अगर ईरान से पूर्णतया तेल आयात बंद नही किया गया तो प्रतिबंधों को लेकर तैयार रहे। ऐसे में भारत सरकार ने तो बहुत हद तक तेल आयात को सीमित कर दिया लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो सुविधाएं हमे ईरान से आयात करने पर मिलती थी वह अन्य देशों से होंगी?

2- चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रहे व्यापार युद्ध भी रुकने का नाम नही ले रहे हैं , साथ ही साथ भारत के भी स्टील आदि सामानों पर टैरिफ लगाया गया है जबकि भारत सरकार ने अभी तक प्रतिउत्तर में कोई कदम नहीं उठाया है। यह भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट है।

3- अफगानिस्तान में अमेरिका की लाख कोशिश के बाद भी स्थिरता नही बन पा रही है क्योंकि वहा पर रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान भी कही न कही अपना हित देखते हैं। भारत भी वहां पर प्रत्येक क्षेत्र में हर संभव मदद कर रहा है। फिर भी भारत द्वारा किए जा कार्यों को कम करके आंकना हमारे हितों को प्रभावित कर सकता है।

4- भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह को हाल ही में ईरान द्वारा ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की बात करना भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है क्योंकि जिस उद्देश्य (ताकि हम उसके माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच उत्तर - दक्षिण अंतरराष्ट्रीय गलियारे के तहत सुनिश्चित कर सकें) हेतु हमने उसको विकसित करने का कार्य किया था वह यदि नही प्राप्त होता है तो फिर विकसित करने का निर्णय असफल साबित हो सकता है।

5- पाकिस्तान के साथ आज भी तनाव बरकरार है और युद्ध विराम का उल्लघंन आए दिन सुनाई पड़ता है जिसमे हमारे जवान भी शहीद होते हैं , अतः इस चुनौती से निपटना भी नई सरकार के लिए आसान कार्य नही होगा।

6- ब्रिक्सित का लगातार देरी होना जिससे यूरोप के बाजारों में गिरावट और अस्थिरता होना , अमेरिका के साथ विवाद बढ़ना , G-7 की मीटिंग में भी विवाद होना यह दिखाता है कि सब कुछ सामान्य नही चल रहा है।

7- हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से पश्चिमी देशों द्वारा ध्रुवीकरण की कोशिश करना भी भारत के हितो को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है जैसे भारत द्वारा S-400की डील को लेकर अमेरिका द्वारा दबाव बनाना आदि प्रमुख है।

8- उत्तर कोरिया की गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां अभी भी रुकने का नाम नही ले रही हैं यह वैश्विक स्तर पर सभी देशों के लिए चिंता का विषय है जिस पर जल्द से जल्द विचार करके हल ढूंढना होगा।

9- अभी भी वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को लेकर बुरे और अच्छे आतंकवाद में भेद किया जा रहा है। क्योंकि भारत हमेशा अतिसंवेदनशील देश रहा है आतंक को लेकर तो इस पर भी आमसहमति बनाकर जीत प्राप्त करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वैश्विक संबंधों को लेकर सकारात्मक और आशावान होना , परिस्थितियों की मांग होती है , पर हमेशा विश्वास रहना चाहिए। सरकार हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए उक्त बिंदुओं पर कदम उठाएगी , ऐसी अपेक्षा है। ताकि भारत वैश्विक स्तर पर अपना प्रभावी छाप बनाए रख सके।

     जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏