चर्चा में क्यों ?
28 मई, 2022 को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ के नाम पर 'वशिष्ठनगर' करने का प्रस्ताव पुनः राजस्व परिषद् को भेज दिया गया है.
◆मुख्य बिंदु
* जिलाधिकारी ने बताया कि बस्ती जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सभी विभागों की आमसहमति के बाद लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी खर्च आएगा, उसका वहन सभी विभागों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त सरकारी खर्च नहीं होगा। इसके सन्दर्भ में एक रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को भी भेजी गयी है।
*इसके पहले नवंबर, 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने भी शासन को प्रस्ताव भेजा था। परन्तु उस समय जब परिषद् ने नाम परिवर्तन को लेकर होने वाले खर्चे की सूचना मांगी तब लगभग एक करोड़ रूपये की सूचना दी गयी जिससे यह प्रस्ताव ठन्डे बास्ते में चला गया था।
* इस बात को तब और भी समर्थन मिला जब शासन ने इलाहाबाद और फ़ैजाबाद को क्रमशः प्रयागराज और अयोध्या के नाम पर बदलने का निर्णय लिया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ पर रखा।
◆ बस्ती से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
* महर्षि वशिष्ठ ( जोकि भगवान श्री राम के कुलगुरु थे ) का आश्रम यहीं स्थित है जिसे रामायण काल में वशिष्टि के नाम से जाना जाता था। बस्ती जिले में ही स्थित मखौड़ा धाम के पास राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठी के सुझाव अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था जिसके बाद उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में चार पुत्र हुये थे।
* प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है जो इस प्रकार हैं - मल्ल, काशी, कोशला, वत्स, चेदि, पांचाल, शूरसेन और कुरु। इसमें मल्ल ( वर्तमान क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं ) महाजनपद के अंतर्गत बस्ती आता था जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी।
* बस्ती जिले का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है।1865 ईस्वी में इसको गोरखपुर से अलग जिला बनाया गया तथा 1997 ईस्वी में इसको एक मंडल बनाया गया।
◆शहर व जिले के नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रक्रिया
* यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार चाहे तो राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर नाम परिवर्तन कर सकती है या फिर गजट में एक सूचना प्रकाशित करके भी नाम परिवर्तन कर सकती है। हालांकि गजट में प्रकाशित करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है जिसके कारण सरकार यही रास्ता अपनाती हैं।
* इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को अन्य संबंधित मंत्रालय के पास भेजता है। जब वहां से भी इसकी मंजूरी मिल जाती है उसके बाद उस जिले व शहर का नाम परिवर्तन हो जाता है। हालांकि न्यायालय के नाम में परिवर्तन आवश्यक नहीं है जैसे मद्रास को बदलकर चेन्नई किया गया था परन्तु आज भी वहां के उच्च न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है.
◆नाम परिवर्तन से लाभ -
* इससे वहां के लोगों की मांगों को बल मिलता है। उनको इससे नजदीक का जुड़ाव महसूस होता है।
* इससे वहां की ऐतिहासिकता और पौराणिक मान्यताओं को अच्छे से जानने एवं समझने में आसानी होती है।
* इससे वहां पर व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलती है। साथ ही वहां पर विकासात्मक कार्य तेजी से होते हैं।
◆नाम परिवर्तन से हानि -
* इससे सरकारी खजाने पर खर्च बढ़ जाता है। जैंसे जिले में स्थित बैंक, वेबसाइट, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा एवं अन्य सरकारी विभागों को बदलना आदि। इससे मोहर और स्टाम्प भी बदलना पड़ता है जिसका टेंडर उठता है और उसमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है।
* इससे विदेशी पर्यटकों को समझने और समझाने में कठिनाई होती है।
* इसमें राजनीतिक लाभ को साधने का प्रयास होता है।
निष्कर्ष -
यह कहा जा सकता है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की शासन सत्ता होने से नामों में प्रायः परिवर्तन की मांग होती रही है। किसी स्थान विशेष को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ना बिलकुल भी अनुचित नहीं है परन्तु उससे समाज में, जिले में, राज्य में, एक सकारात्मक सन्देश जाना चाहिये ताकि वहां पर शांति और भाईचारा बना रहे और विकास कार्य होता रहे।