Thursday, August 11, 2022

लोकतंत्र के प्रति लोगों का कम होता विश्वास

आज जब नितीश कुमार जी बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको उनके शेष बचे स्वस्थ मुख्यमंत्रित्व काल की शुभकामना।

'राजनीति संभावनाओं की कला है' इसका एक और नवीन उदाहरण हम सबके मस्तकपटल पर, भारत के भविष्य की गाथा को सुशोभित कर रहा है। जो सिद्धांतयुक्त राजनीति के पवित्र पथ पर अग्रज थे, उन्होंने आज उसकी कीमत सिर्फ सत्ता में बने रहना तक ही स्वीकार कर लिया है।

इसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों का बराबर हिस्सा है जिससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है इसलिए क्योंकि जनता को चुनाव के नाम पर सिर्फ झुनझुना मिला। गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थता, कुपोषण और बेरोजगारी का प्रतिशत तो कम हुआ मगर संख्या उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 

सिवाय सत्ताधारी की वाहवाही, जनता के पास कुछ नही है। आज भी कितने गांव है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और लोग विवश हैं कि नियमित हो रहे चुनाव में अपना मत दें?? उसके बाद #मुफ्तकीचीजें देकर #युवाशक्ति को स्वावलंबन बनाने के बजाय निर्भर बनाये जा रहे हैं। ये सब एक गुब्बारे में असीमित हवा का दबाव है जिसका एक दिन फटना निश्चित है।

Wednesday, July 20, 2022

The role of Nature

क्यों रोता है इंसान, तू तो बलशाली था ? वैज्ञानिकता का पुजारी था और प्रकृति के खिलाफ जाकर उसके विकल्प का अगुवाकारी था।
अपने ही भाई-बंधुओं(गरीब, पीड़ित) का शोषक था, बेजुबानों के कतली होने का परिचायक था।

तेरा बल बहुत अथाह था, फिर आज इतना विवश क्यों है ? अरे प्रकृति ने अभी 1 माह का विलम्ब किया और तू धराशायी होने के कगार पर आ गया।
क्या होगा रे तेरे दो महला, ती महला का ? क्या होगा तेरे अकूत संपत्ति का, जब तू ही न होगा ?

क्या होगा तेरे इको-फ्रेंडली इंवायरमेन्ट का ? क्या होगा तेरे गमले में लगे ऑक्सीजन वाले पेड़ का ? 
ऑक्सीजन वाले पेड़ का, क्या होगा तेरे 1 हजार एकड़ वाले फॉर्महाउस का ?? क्या होगा तेरे स्विस बैंक में जमा धन का ? क्या होगा तेरे विशाल साम्राज्य का, जब तू ही न होगा ?

सोचिये जरा उस बेचारे किसान का जो गर्मी, बरसात और ठंडी की परवाह किये बिना तुम्हारा पेट भरता है और जब कर्ज तले दब जाता है तो मौत की आजादी को चूमता है। और तू उसे कायर और बुद्धू कहता है।

है तुम्हारे वैज्ञानिकता में दम तो भरो 700 अरब लोगों का पेट लेबोरेट्री में तैयार हुए अनाज से। आखिर तू एक दिन अहम में धरासायी होगा।

Wednesday, June 1, 2022

Proposal of renaming Basti as "Vashishth nagar" sent to the govt

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2022 को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ के नाम पर 'वशिष्ठनगर' करने का प्रस्ताव पुनः राजस्व परिषद् को भेज दिया गया है. 

◆मुख्य बिंदु

* जिलाधिकारी ने बताया कि बस्ती जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सभी विभागों की आमसहमति के बाद लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी खर्च आएगा, उसका वहन सभी विभागों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त सरकारी खर्च नहीं होगा। इसके सन्दर्भ में एक रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को भी भेजी गयी है। 

*इसके पहले नवंबर, 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने भी शासन को प्रस्ताव भेजा था। परन्तु उस समय जब परिषद् ने नाम परिवर्तन को लेकर होने वाले खर्चे की सूचना मांगी तब लगभग एक करोड़ रूपये की सूचना दी गयी जिससे यह प्रस्ताव ठन्डे बास्ते में चला गया था।

* इस बात को तब और भी समर्थन मिला जब शासन ने इलाहाबाद और फ़ैजाबाद को क्रमशः प्रयागराज और अयोध्या के नाम पर बदलने का निर्णय लिया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ पर रखा। 

◆ बस्ती से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

* महर्षि वशिष्ठ ( जोकि भगवान श्री राम के कुलगुरु थे ) का आश्रम यहीं स्थित है जिसे रामायण काल में वशिष्टि के नाम से जाना जाता था। बस्ती जिले में ही स्थित मखौड़ा धाम के पास राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठी के सुझाव अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था जिसके बाद उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में चार पुत्र हुये थे।
* प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है जो इस प्रकार हैं - मल्ल, काशी, कोशला, वत्स, चेदि, पांचाल, शूरसेन और कुरु।  इसमें मल्ल ( वर्तमान क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं ) महाजनपद के अंतर्गत बस्ती आता था जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी।

* बस्ती जिले का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है।1865 ईस्वी में इसको गोरखपुर से अलग जिला बनाया गया तथा 1997 ईस्वी में इसको एक मंडल बनाया गया। 

◆शहर व जिले के नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रक्रिया 

* यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार चाहे तो राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर नाम परिवर्तन कर सकती है या फिर गजट में एक सूचना प्रकाशित करके भी नाम परिवर्तन कर सकती है। हालांकि गजट में प्रकाशित करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है जिसके कारण सरकार यही रास्ता अपनाती हैं। 

* इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाता है।  गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को अन्य संबंधित मंत्रालय के पास भेजता है।  जब वहां से भी इसकी मंजूरी मिल जाती है उसके बाद उस जिले व शहर का नाम परिवर्तन हो जाता है। हालांकि न्यायालय के नाम में परिवर्तन आवश्यक नहीं है जैसे मद्रास को बदलकर चेन्नई किया गया था परन्तु आज भी वहां के उच्च न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है.

◆नाम परिवर्तन से लाभ -

* इससे वहां के लोगों की मांगों को बल मिलता है। उनको इससे नजदीक का जुड़ाव महसूस होता है। 

* इससे वहां की ऐतिहासिकता और पौराणिक मान्यताओं को अच्छे से जानने एवं समझने में आसानी होती है। 

* इससे वहां पर व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलती है। साथ ही वहां पर विकासात्मक कार्य तेजी से होते हैं। 

◆नाम परिवर्तन से हानि -

* इससे सरकारी खजाने पर खर्च बढ़ जाता है।  जैंसे जिले में स्थित बैंक, वेबसाइट, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा एवं अन्य सरकारी विभागों को बदलना आदि।  इससे मोहर और स्टाम्प भी बदलना पड़ता है जिसका टेंडर उठता है और उसमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है। 

* इससे विदेशी पर्यटकों को समझने और समझाने में कठिनाई होती है। 

* इसमें राजनीतिक लाभ को साधने का प्रयास होता है। 

निष्कर्ष -

यह कहा जा सकता है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की शासन सत्ता होने से नामों में प्रायः परिवर्तन की मांग होती रही है। किसी स्थान विशेष को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ना बिलकुल भी अनुचित नहीं है परन्तु उससे समाज में, जिले में, राज्य में, एक सकारात्मक सन्देश जाना चाहिये ताकि वहां पर शांति और भाईचारा बना रहे और विकास कार्य होता रहे।    
          

Tuesday, May 31, 2022

China's dual standard policy Rejected by Islands Countries

China's tactics to sign security pacts with South Pacific Ocean Countries like Micronesia, Samoa, Tonga, Fiji, Solomon etc has completely failed... Actually on paper China wanted to develop Their ports, infrastructure, give training to Police officers, multi doller investment in form assistance etc but off paper wanted to convince for making an alliance in the region against QUAD.


This proposal unanimously rejected by islands countries on the notes of lacking consensus between people and the govt...They (Islands Countries) told that firstly we discuss everything in a friendly environment with our own people and after that I'll inform you for further developments.

It is the example of great sense of humor as well as taking stand as a sovereign and independent country... also send a strong message like Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Nepal etc that If you take any decision to care about futuristic changes, Definitely No Country even so-called Super power can pressurize forcefully.

China very cleverly kept this proposal aside to send good and healthy message to world media...But because of this step, QUAD Nation came actively to counter China's developmental propaganda in Indo Pacific region... In conclusion, we hope that Sovereignty should be prevailed.

Thankyou

Monday, May 23, 2022

Potential Should be used at the fullest level but in right Direction

मनुष्य को अपनी ताकत का प्रयोग सुयोग्य और सुदृढ़ कार्यों में करना चाहिये। हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिये। जैसे स्वतंत्रता उपरांत यदि भारत अपनी नीतियों को पाकिस्तान सहित अन्य छोटे देशों को ध्यान में रखकर बनाता तो वह इनसे विजय प्राप्त कर सकता था परन्तु आज के समय में वह वही पिछलग्गू और डिपेंडेंट देश होता जैसे हमारे पड़ोसी हैं। परंतु उसने स्वतंत्र नीति अपनाया, हमेशा बड़ा टारगेट रखा, आंतरिक सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हुआ जिसका नतीजा हुआ कि आज हम विश्व व्यवस्था के समक्ष एक नजीर पेश कर रहे हैं। 

आज हम सुनते हैं और सुनाते भी हैं, आज हम व्यवस्था को चलाने में नेतृत्व करते हैं भागीदारी नहीं, आज हमारे हितों को ध्यान में रखकर अन्य देश नीतियां बनाते हैं। अब पाकिस्तान सहित दुनिया के लगभग 150 देश भारत के आसपास नहीं टिकते हैं। 7y to b मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मनिर्भर बने, अपने पोटेंशियल का सदुपयोग करें, विरोधी स्वयं ही पाकिस्तान की भांति धीरे -2 रास्ते से हटते चले जायेंगे। कहा जाता है कि "कृषि के सूख जाने पर वर्षा का कोई महत्व नही रह जाता है" अतः किसी को परेशान करने का परिणाम परेशान रहना ही होता है।

Thursday, January 28, 2021

अमेरिका का सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदे रद्द करने के मायने

अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जोसेफ बाइडेन की अगुवाई में नए प्रशासन ने सत्ता संभाली है परंतु उन्होंने आने वाले समय के लिए राजनीति और विदेश नीति के विशेषज्ञों को अपने भविष्यवादी परिवर्तनों हेतु सांकेतिक परन्तु बहुत हद तक सीधा सन्देश दे दिया है। उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले ही नीतियों में परिवर्तन (जोकि ट्रम्प प्रशासन में चल रही थी) के संकेत दिए थे। उसी क्रम में सऊदी अरब के साथ सभी तरह के रक्षा सौदे को निलंबित करना शामिल है। इससे मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नो का उठना लाजिमी है जैसे - क्या अमेरिका मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) में अपने पहले के विश्वासपात्र मित्र को बदलना चाहता है? क्या अमेरिका इससे ईरान के साथ कुछ सहानुभूति दिखाकर बातचीत पुनः शुरू करना चाहता है ? क्या सऊदी अरब अमेरिका के इस निर्णय को स्वीकार करेगा ? अंत में इस फैसले का भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा ? आइये उपरोक्त प्रश्नो के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं।

सबसे पहले तो हमें अमेरिका में राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख दो पार्टियों (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) के प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है वह हमेशा लोकतंत्र की स्थापना, मानवाधिकार की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, आतंकवाद के प्रति उदासीनता और मित्र देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। तब शासन की सत्ता एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता की भांति रहा है परंतु जब शासन सत्ता रिपब्लिकन पार्टी की रही है तब भेदभाव (ब्लैक एंड व्हाइट के बीच), मित्र राष्ट्रों के साथ अनबन, अमेरिका फर्स्ट, अर्थव्यवस्था को ही प्राथमिकता और आतंकवाद के प्रति सख्ती इत्यादि नीतियां दिखाई पड़ती हैं। 

हम अपने प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने पूर्व के समय में (ओबामा प्रशासन के दौरान) ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था जिसे JCPOA के नाम से जानते हैं। इसमें ईरान के अलावा P5 +1 अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में  पांच स्थायी सदस्य और जर्मनी शामिल देश थे। इस समझौते में कहा गया था कि ईरान परमाणु बम का निर्माण नही करेगा और इसके बदले में उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जायेगा। साथ में ईरान को इजराइल और सऊदी अरब से उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। ट्रम्प प्रशासन ने इस समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि ईरान इस समझौते के छांव में परमाणु बम का निर्माण कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने से व्यापार (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात से) में अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। तभी से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच सम्बन्धों में दरार पड़ना शुरू हुआ और जनवरी, 2020 में जब ईरानी कोस्ट गॉर्ड के प्रमुख जनरल क़ासिम सुलेमानी की ईराक में मिसाइल के द्वारा हत्या कराई गई तो युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गयी थी।

इससे अमेरिका की अफगानिस्तान में शांति स्थापना की मंशा को भी धक्का लगा था क्योंकि इस शताब्दी के शुरुआत से ही अमेरिका की सेना वहाँ डटी हुयी है। 29 फ़रवरी, 2020 को अमेरिका का तालिबान के साथ भी शांति समझौता हुआ था परंतु वह भी कुछ विशेष प्रभाव न डाल सका। अब बाइडेन प्रशासन ईरान को पुनः बातचीत की टेबल पर लाने और उसका सहयोग अफगानिस्तान में प्राप्त करने हेतु , सऊदी अरब के साथ सख्ती दिखाया है जिसका ईरान ने स्वागत भी किया है। परंतु इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भी बाइडेन के इस फैसले को मानेंगे, यह भविष्य ही बताएगा। क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद भी जब रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा तो ट्रम्प प्रशासन ने प्रतिबंधों की धमकी दी परंतु उन धमकियों को अनसुना करते हुए रूस से S-400 मिसाइल समझौता किया। बाइडेन प्रशासन पुनः अमेरिका फर्स्ट को बहुत अधिक तरजीह न देते हुए अमेरिका की वैश्विक परिदृश्य में सुपर पावर वाले भूमिका में वापस आना चाहता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस गैप को चीन द्वारा रूस के साथ भरने का प्रयास हो रहा था।

जोसेफ बाइडेन पूर्व में भी कई बार सऊदी अरब की खुलकर आलोचना कर चुके हैं विशेषकर उनके द्वारा फैलाये जा रहे वहाबिज्म को लेकर। उनका कहना था कि सऊदी अरब मानवाधिकारों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाता है और अपने यहां असमानता (लैंगिक और आर्थिक) को बढ़ावा देता है। बाइडेन प्रशासन पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या ( तुर्की में) की जाँच से सम्बंधित रिपोर्ट को पुनः प्रकाशित करेगा ताकि उस हत्या के पीछे सऊदी अरब की मंशा को उजागिर किया जा सके। परंतु फिर भी सऊदी अरब के वर्चस्व और सामरिक महत्व की दृष्टि से बाइडेन को कही न कही नरम रुख अख्तियार करना ही होगा। बाइडेन ने सऊदी अरब के माध्यम से बहुत से देशों को यह संदेश दिया है कि उसके लिए रक्षा निर्यात के नाम पर छूट देना, बिल्कुल भी मंजूर नही होगा। इस फैसले से भारत के हितों की बात करें तो यह भारत के लिये एक अवसर साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से भारत और सऊदी अरब के साथ सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं और इससे दोनों देशों को लाभ भी मिला है। और हो भी क्यों न जब 8 मिलियन से अधिक भारतियों का दूसरा बसेरा खाड़ी क्षेत्र है। 

इससे भारत सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते कर सकता है एवं अपने नाग और आकाश जैसे रक्षा हथियार निर्यात कर सकता है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानना ही होगा क्योंकि बाइडेन प्रशासन की नीतियां अभी भी अस्पष्ट हैं और ट्रम्प की भांति (जैसे ईरान पर लगाये गए प्रतिबंधों के पश्चात भारत को उससे व्यापार ख़त्म करने के लिए बाध्य किया था ) बाइडेन भी सऊदी अरब से व्यापार में कमी हेतु दबाव बना सकता है। इससे न सिर्फ भारत के साथ संबंधों में अस्थिरता आएगी बल्कि जन धन ( सऊदी अरब के निवेश और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ) दोनों को प्रभावित करेगा। भारत को अमेरिका से अपने संबंध और भी प्रगाढ़ करने होंगे जोकि दोनों देशों के हित में भी है। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार शुरू किया है। जिसके बाद भारत को प्रमुख तीन समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया है जिसमें तालिबान के गतिविधि वाली समिति प्रमुख है।

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि वैश्विक परिदृश्य में स्थितियां पुनः करवटें ले रही हैं जिसमें छोटे देश भी अपने स्वाभिमान और संप्रभुता को लेकर काफी सशंकित हो गए हैं। ऐसे में किसी एक को सुपर पावर मानना या कहना सही नही होगा बल्कि परिस्थितियां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रही हैं जहां वर्तमान चीन लीडिंग भूमिका में रहेगा और भारत जैसे उभरते राष्ट्र प्रत्यक्ष चुनौती पेश करते नजर आएंगे। अतः भारत को बिना किसी दबाव में आये, स्वछन्द रूप से अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें न सिर्फ सशक्त और समृद्ध भारत की झलक हो बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान हो।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Saturday, July 18, 2020

क्या भारत भी कोरोना की जाल में फंसता जा रहा है ?

वर्तमान समय में कोरोना वायरस शब्द से शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित होगा। आज इस महामारी ने तथाकथित आधुनिकता का तमगा लगाये हुए लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ने को बाध्य किया है।आज वे लोग भी गांव का रुख कर रहे है जो पहले उसी का मजाक बनाया करते थे। भारत में भी बढ़ते पॉजिटिव केसों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कही भारत अमेरिका को भी पीछे न छोड़ दे ! अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से स्थिति इतना भयावह होगी कि अस्पताल , गांव और शमसान घाट सभी जगह लाशें ही नजर आएंगी।अतः सरकार को इस स्थिति को समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने ही होंगे। चूँकि राजनीति का समय निकल चुका है , सरकारें पहले ही बहुत कुछ हानि पहुंचा चुकी हैं।हमने अपने वीडियो और लेखों के माध्यम से केंद्र सरकार को अगाह किया था कि चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकारों को सख्त निर्देश प्रेषित करें , पंरन्तु ऐसा नही हुआ। हमने केंद्र सरकार से इमरजेंसी के माध्यम से राज्य की शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेने हेतु विशेष आग्रह किया था।चूंकि कई राज्यों में सरकारें गठबंधन की है जिससे किसी भी मुद्दे पर सहमति तक पहुंचने में समय लगता है जबकि केंद्र में बहुमत की सरकार है जिससे कोई भी निर्णय कम समय में और प्रभावी तरीके से लिया जा सकता था। इमरजेंसी के माध्यम से ही जापान , दक्षिण कोरिया , इंडोनेशिया आदि देशों में इसके प्रभाव को कम किया जा सका और आज स्थिति पूरी तरह से नार्मल हो गयी है।

भारत में आज जब हम इस लेख को लिख रहे है , कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख 30 हजार के आसपास पहुंच गयी है। जिसमें लगभग 6 लाख 65 हजार ठीक हुए है जबकि 26000 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हुयी है।भारत में आज भी कोरोना उन्ही राज्यों में भयावह रूप धारण किये हुए है जहां पर सत्ता -संघर्ष बहुत ज्यादा है।अगर यहाँ पर राजनीति इतना हावी न होती और कलेक्टिव रेस्पोंसबिलिटी के माध्यम से कार्य किया जाता तो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था जैसे तेलंगाना , कर्नाटक , आंध्र प्रदेश , केरल , राजस्थान, मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश, बिहार , झारखण्ड , उत्तराखंड , पंजाब आदि राज्यों में निजामुद्दीन मरकज आयोजन के बाद केसों में तेजी से उछाल आया पंरन्तु वहां समय के साथ सरकारों ने अच्छा कार्य किया वही दूसरी तरफ तमिलनाडु ,दिल्ली , गुजरात , महाराष्ट्र  में स्थिति समय के साथ भयावह रूप ले रही है। महाराष्ट्र में अकेले कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गयी है। वहां पर अब प्रति 100 टेस्टिंग पर 30 संक्रमित पाये जाते हैं। जबकि दिल्ली में 20 संक्रमित मिलते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह भयावह हो गयी है कि ऑक्सीजन और आईसीयू आदि में सीटों की खपत बढ़ती ही जा रही है। वहां पर लाशें जलाने और रखने के लिए जगह नही बच रहे हैं। एक -2 एम्बुलेंस में 3 से 4 लाशों को मोक्ष घरों में भेजा जा रहा है जिससे उनपर भी दबाव बढ़ रहा है। वहां पर संक्रमण कई तरह से फ़ैल चुका है जैसे डॉक्टरों में , पुलिस फ़ोर्स में , व्यापारियों में , सफाई कर्मियों में और मोक्ष घरों में अंतिम संस्कार में लगे कर्मियों में। यही कारण है कि वहां पर इस वायरस का चैन नही टूट रहा है। इन राज्यों में अकेले ही 10 से 12 हजार पॉजिटिव केस आ जाते है प्रतिदिन। अगर यह स्थिति पूरे देश में हुयी तो हम अंदाजा भी नही लगा सकते है कि परेशानी का स्तर क्या होगा? जबकि विभिन्न रिपोर्ट्स यह दावा कर रही है कि अगर कोरोना की वैक्सीन या मेडिसिन नही आयी तो भारत में दिसम्बर 2021 तक 25 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और प्रतिदिन लगभग 3 लाख पॉजिटिव केस आएंगे। अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि पिछले 25 दिनों में ही भारत में 5 लाख पॉजिटिव केस आये हैं और अगर यही रफ़्तार रही तो 7 अगस्त तक पॉजिटिव केस 20 लाख होंगे।


केंद्र सरकार आज भी राज्यों के भरोसे इस महामारी से लड़ने हेतु अग्रसर है। क्या यह लापरवाही की चरम सीमा को नही लांघा जा रहा है? क्या आज भी राज्य सरकारें अपनी तरह से इस महामारी से लड़ने में अक्षम प्रतीत नही हो रही है? क्या कई राज्य सरकारों का स्वास्थ्य विभाग नतमस्तक नही हो गया है? क्या हम आंतरिक स्थिति को बेकाबू करके बाहरी तत्वों को एक अवसर नही दे रहें है? क्या संविधान में इसी तरह की असंवेदनशीलता हेतु एकात्मक शक्ति प्रदान की गयी है? क्या प्रधानमंत्री जी को वास्तविक स्थिति से रूबरू नही कराया जा रहा है? क्या सरकारें कॉमन प्युपल के इमोशन्स से खिलवाड़ नही कर रही हैं? उपरोक्त प्रश्नों के जवाब तब उल्लेखित किया जायेगा जब वर्तमान का इतिहास लेखन कार्य होगा क्योंकि कोरोना की स्थिति को समझे बिना जिस तरह से निर्णय लिया गया उसी का परिणाम है कि आज स्थिति अर्ली लॉकडाउन के बाद भी बद से बदतर होती जा रही है।जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट को भांपते हुए होली मिलन समारोह को कैंसल किया था तब क्या उनको देश की जनता को अगाह नही कर देना चाहिए था ताकि जो लोग अस्थाई जगह पर फंसे थे वे स्थाई निवास पर पहुँच जाते ताकि बाद में पैदल, साईकिल , टू व्हीलर , फोर व्हीलर , बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रैनों के माध्यम से गांवों तक में संक्रमण का कहर न पहुंचता। उसके अलावा भी जब लोग बाहर से आ रहे थे तो उनको अच्छे से क्वारंटाइन नही किया गया जिससे संक्रमण का जाल बिछता चला गया।

जब से कोरोना का प्रभाव भारत में भी बढ़ना शुरू हुआ था अगर तब से ही अस्पताल के साथ -2 स्टेडियम और विश्व विद्यालयों को ओपन एयर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना शुरू किया गया होता तो स्थिति इतना खतरनाक नही होती।उसके अलावा जितने हेल्थ प्रोफेसनल डिग्री धारक थे या जो उसमे इंट्रेस्टेड थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से इस महामारी के खिलाफ तैयार किया जा सकता था जिससे हेल्थ प्रैक्टिसनर्स पर प्रेसर को कम किया जा सकता था। जितने लोग युवा इस संकट की घडी में सरकार की मदद के लिए आगे आकर अपनी सेवा देना चाहते थे उनका जिले स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराकर पुलिस के ऊपर पड़ रहे प्रेसर को कम किया जा सकता था। इसके अलावा किसानों को विशेष सहायता के माध्यम से देश के प्रति मजबूती से खड़ा किया जा सकता था जोकि दुर्भाग्यवश नही हो सका। आज समय की मांग है कि लॉकडाउन कर्फ्यू की भांति हो और लोगों की आवाजाही न के बराबर हो। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि सप्ताह के पांच दिन थोड़ा बहुत छूट हो पंरन्तु दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी रहे जोकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन - फानन में लागू करने का निर्णय लिया है। मंदिर , मस्जिद , गुरुद्वारा और चर्चों को आगे के लिए भी बंद किया जाना चाहिये। क्योंकि जब से अनलॉक का निर्णय हुआ है तब से प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से उछाल पकड़ रही है जोकि देश के लिए चिंता वाली बात है। समय का आलम ये है कि आज प्रतिदिन 35 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।हमने पहले ही 3 महीने का स्वर्णिम अवसर गवां दिया है और आगे भी अगर असंवेदनशीलता जारी रही तो वो दिन दूर नही जब भारत में प्रतिदिन नए संक्रमितों की संख्या 50 हजार या उससे भी अधिक आये! वैसे भी ICMR ने एक स्टडी में कहा है कि भारत में कोरोना का पीक टाइम मध्य नवम्बर होगा। अतः आज से भी अगर सख्त लॉकडाउन लगाया जाये तो बढ़ते चैन को तोडा जा सकता है।


सरकार से आग्रह है कि अभी भी समय बहुत नही निकला है। आप जिन राज्यों में स्थिति नही संभल रही है वहां की व्यवस्था को अपने हाथ में लें और जिन राज्यों ने अपने यहां अच्छा कार्य किया है उनके अनुभवों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाये। जिन राज्यों में स्थिति कंट्रोल में हो वही पर केवल आवाजाही की आज्ञा हो वो भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। जहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो वहां पर किसी तरह की आवाजाही की आज्ञा न हो। इसके अलावा जिला अधिकारियों के अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक कमिटी बनायीं जाये ताकि वहां के शिक्षित युवाओं को साथ लेकर अध्यापन कार्य शुरू किया जाये ताकि सरकारी स्कूलों के खस्ता हालात को सुधारा जा सके।सरकार को चाहिए कि उसे लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए ई-लर्निंग और ई-वर्किंग पर जोर देना चाहिए ताकि कोरोना के बाद के समय को अवसर में बदला जा सके।सरकार को चाहिए कि वह किसानों की प्रत्यक्ष मदद हेतु कुछ व्यवस्था करे ताकि लॉकडाउन में अनाजों की उत्पादकता पर प्रभाव न पड़े। अन्यथा लोगों को घरों में रखना असंभव होगा। सरकार को स्वरोजगार हेतु लोन को सहज और सरल बनाना होगा। वास्तविकता ये है कि आज भी बैंकिंग सिस्टम में छोटे और मंझोले व्यापारियों को 5 लाख तक लोन लेने हेतु बड़ी मॉशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए सिस्टम में सुधार करने हेतु इससे बेहतर समय और नही मिल सकता है।आशा करता हूं कि सरकार भी इस ओर कदम उठाने की तैयारी में होगी।

          जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏