पिछले मई महीने से प्युपल लिब्रेशन आर्मी द्वारा लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही थी जिसका भारतीय सेना अपने अनुसार जवाब दे रही थी पंरन्तु 15 जून की रात में अचानक स्टैंड ऑफ़ स्थिति हिंसात्मक रूप में बदल गयी जिसमे 20 भारतीय बहादुर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुयी जिसमें दोनों देशों की सेनाएं इस निर्णय तक आ गयी? मिली खबर के अनुसार 6 जून को जब जनरल स्तर की बातचीत हुई थी तो उसमें अप्रैल 2020 के स्टेटस को (Status Quo) पुनः स्थापित करने पर सहमति बनी थी। उसके बाद पीएलए को फिंगर 4 से पीछे हटना था। 15 जून की रात में जब कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना यह जानने गयी कि पीएलए की वर्तमान स्थिति क्या है? तभी पूर्वनियोजित क़दमों के तहत पीएलए ने उन पर आक्रमण कर दिया जिससे कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए।इसमें पीएलए के भी 30 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं।प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के संग वीडियो कांफ्रेंसिग में यह सुनिश्चित कर दिया कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु कृत संकल्पित है।उन्होंने सख्त लहजे में दो टूक कहा कि हम किसी को उकसाते नही है पंरन्तु उकसाने पर यथोचित जवाब जरूर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा से कोई भी नही रोक सकता है।उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बात की जिसमे भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएलए ने जो आक्रामक हिंसात्मक रूप अख्तियार किया है उसका बहुत गहरा असर हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। इससे यह बात साफ है कि भारत अब समझौते की स्थिति से आगे बढ़कर , समयानुकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है।
वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जिस स्तर पर पहुँच गयी है, वह बहुत ही संवेदनशील है। सन 1975 ईस्वी के बाद यह पहला अवसर है जब सीमा पर झड़प के बाद कैजुअल्टी हुई है। हमें समझना होगा कि आखिर चीन भारत के साथ इतना आक्रामक क्यों हो गया? पहला , चूंकि चीन वुहान वायरस की वजह से वैश्विक पटल पर पहले ही बहुत ज्यादा आरोप झेल रहा है और वह उससे निपटने हेतु अलग -2 देशों पर अलग -2 दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि भारत भी वुहान वायरस के प्रभाव से अछूता नही रह गया है।उससे भारत को भी जन-धन का बहुत अधिक नुकसान हुआ।अतः वह भारत को अपने खिलाफ किसी भी गुट में शामिल होने से रोकना चाहता है। दूसरा , आज भारत तेजी से बॉर्डर एरिया में (चाहे वह LOC के पास हो या फिर LAC के पास) सड़कों का जाल बिछा रहा है जिससे किसी भी अचानक स्थिति में सैनिकों के मूवमेंट को तेजी प्रदान की जा सकेगी।इससे भी चीन को बहुत ज्यादा आपत्ति है। तीसरा , भारत में कोरोना कहर के बाद स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग हेतु दिलचश्पी बढ़ने लगी है। भारत सरकार ने इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ' वोकल फॉर लोकल' को बहुत जोर प्रदान किया है अर्थात आपको स्वदेशी उत्पादों को खरीदना तो है ही साथ में आपको उसका प्रचार - प्रसार भी करना है। चौथा , भारत भी अब हिन्द महासागर में अपनी पहुँच को तेजी से बढ़ा रहा है चाहे वह सार्क देशों के साथ संबंध हो या फिर आसियान , ऑस्ट्रेलिया , दक्षिण कोरिया , जापान , खाड़ी देशों के साथ अथवा अफ़्रीकी देशों के साथ संबंधों में मधुरता घोलना हो।इससे चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती मिल रही है। पांचवा , अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का स्थापित होना। इससे ड्रैगन को यह आशंका होने लगा है कि भारत निकट भविष्य में इन गठबंधनों के माध्यम से हमारी गाड़ी को रोक सकता है।इसके अलावा भारत को अब किसी भी वैश्विक मुद्दे पर अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराना चाहिए।आज हमको चीन के साथ उलझने का नही , उलझाने की जरुरत है। इसके लिए हमको कई अन्य कदम उठाने होंगे। जैसे -
1- भारत को LAC के आसपास की स्थिति पर चौंकसी बढ़ा देनी चाहिए।चूँकि अभी हमारी झड़पें गलवां घाटी के समीप केंद्रित है , अतः मौके को परखते हुए हमें LAC के अन्य स्थानों को ऑक्यूपाई करना चाहिए ताकि चीन के ऊपर दबाव को बढ़ाया जा सके और बार्गेनिंग की स्थिति में चीन को आसानी से बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों के अनुसार समझाया जा सकेगा।
2- भारत को चाहिए कि वह प्रत्यक्षतः 'वन चाइना पालिसी' चैलेंज करे।चूंकि चीन अन्य देशों की संप्रभुता का खुले तौर पर उल्लंघन करता है और वह अपने लिए 'वन चाइना पालिसी' मानने हेतु बाध्य करता है, भला यह विरोधाभाष कैसे चल सकता है? भारत को वैश्विक स्तर पर हांगकांग , ताइवान , मकाओ , तिब्बत आदि देशों की स्वतंत्रता हेतु पहल करनी चाहिए।इसके लिए अपनी संसद से इन देशों को औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए।
3- भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन को चीन में हो रहे उइगर , तुर्की और अफगानी मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र जाँच हेतु प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि दुनिया को चीन के वास्तविक रूप से परिचित कराया जा सके। चीन भारत में मानवाधिकार पर बहुत सैद्धान्तिक सुझाव देता है पंरन्तु अपना यहाँ वह उसी का उल्लंघन करता है।
4- भारत को चीन के साथ व्यापारिक घाटे से निपटने हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि चीन को चारों ओर से घेरा जा सके। इसके अतिरिक्त अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को 1 महीने में और हार्डवेयर को 1 साल में हटाने पर विचार करना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार चीन का भारत के साथ लिखित रूप में ( औपचारिक चैनल के माध्यम से हो रहे व्यापार में) 50 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है जबकि अनौपचारिक चैनल के माध्यम से हो रहे व्यापार को मिला लिया जाये तो यह 80 बिलियन से अधिक होगा।
5- चीन की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC को भी टारगेट करना चाहिए चूँकि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इससे चीन में चकचोहट बढ़ना लाजमी होगा क्योंकि इसके माध्यम से चीन ग्वादर बंदरगाह पर पहुँचता है और उसके द्वारा वह आवश्यक एनर्जी आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।
6- भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों का पुनरावलोकन करना चाहिए। चाहे वह नेपाल के साथ हो या फिर पाकिस्तान , चीन , म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अगर कोई देश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भारत से बार्गेनिंग करना चाहे तो उसे माकूल जवाब मिल सके। अब सैनिकों को बॉर्डर एरिया में फायरिंग की अनुमति हो।अपनी सीमा की रक्षा पूर्ण आक्रमकतापूर्वक होना चाहिए।
7- भारत को मेक इन इंडिया के साथ -2 अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जैसे पतंजलि उत्पाद , हिमालया उत्पाद , बीएसएनएल , MTNL , रिलायंस , TCS , HDFC , आईसीआईसीआई आदि। इससे ये कंपनियां निजी क्षेत्रों में भरपूर निवेश करने में सक्षम होंगी।
8- भारत को चीनी सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन टिकटोक , ज़ूम , यूसीब्राउजर , वीचैट , शेयरइट , ब्युटिप्ल्स , डीयू रिकॉर्डर , 360 सिक्योरिटी आदि पर प्रतिबन्ध लगा देनी चाहिए क्योंकि इससे प्रत्येक भारतीय का 'निजता का अधिकार' बाधित होता है और इसका प्रयोग चीन साइबर हमले के लिए कर सकता है। वैसे भी आज युद्ध वही देश जीतेगा जिसके पास शत्रु देश के लोगों की सूचनाएं होंगी जिसका प्रयोग ( देश की जनता को फेक न्यूज चलाकर भ्रम में डालकर) अपने हितों को साधने हेतु किया जा सकता है।
चीन ने हमेशा बॉर्डर पर एकतरफा कार्यवाही करके 1993 , 1996 और 2013 में किये गये बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है।चीन हमेशा समझौते की बात तो करता है पंरन्तु वह स्वयं पर उन नियमों को लागू नही करता है।अब जरुरत है कि भारत भी वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए अपने पडोसी देशों के साथ संबंधों को संशोधित करे।अब हमको भी अपनी रक्षा हेतु आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा। भारत को चीन की क्रोपिंग फॉरवर्ड पालिसी को समझना होगा जिसके तहत चीन पहले तीन कदम दूसरे देश की सीमा में अतिक्रमण करता है और विवाद होने पर दो कदम पीछे हट जाता है जिससे वह एक कदम अपने देश में मिला लेता है, यही वह भारत के खिलाफ लागू करना चाहता है। अब हमको ( देश की जनता को) यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें सम्मान चाहिये या फिर सामान , अपमान चाहिए या फिर स्वाभिमान। आज जरुरत है वॉलेट पावर के साथ -2 बुलेट पावर की।चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स आजकल भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया दिखा रहा है।वह लगातार प्रोवोक करने वाला वीडियो शेयर करता है जिसमे उसकी सेना युद्धाभ्यास कर रही होती है। उसने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत यदि युद्ध करता है तो उसको चीन , पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध करना होगा। पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 2017 में ही कहा था कि भारत टू एंड हाफ फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। तब उनका तात्पर्य था चीन , पाकिस्तान और देश के अंदर बैठे देशविरोधी तत्वों से निपटना। भारत लगातार विश्व की बड़ी और अत्याधुनिक सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है जिससे अब किसी भी अचानक उपन्न हुई स्थिति से निपटा जा सके। भारत का कई देशों के साथ सैन्य समझौता है जिसका प्रयोग कर युद्ध के समय दुश्मन देशों को भ्रमित किया जा सकेगा। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का निर्विरोध अस्थाई सदस्य भी बन गया है जिसका तात्पर्य है कि अब भारत सुरक्षा परिषद् में किसी भी मुद्दे पर एक मजबूत पक्ष रख सकेगा। भारत अब G-7 में शामिल होने वाला है जिससे भारत को अब बहुपक्षीय मदद प्राप्त हो सकेगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है जिससे चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। चाहे वह मलक्का स्ट्रेट और अरब सागर में भारत की सामरिक उपस्थिति हो , चाहे वह दक्षिण चीन सागर में चीन के मोनोपोली को चैलेन्ज करना हो , चाहे वह चीन के अन्य पडोसी देशों के साथ उतपन्न हो रहे सीमा विवाद को एक अवसर में बदलना हो।यहाँ पर भारत को अपने सभी विकल्पों को कूटनीतिक तरीके से उपयोग करना होगा , तभी हम ड्रैगन को उसकी भाषा में जवाब देने में सक्षम होंगे।
जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏