Wednesday, June 1, 2022

Proposal of renaming Basti as "Vashishth nagar" sent to the govt

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2022 को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ के नाम पर 'वशिष्ठनगर' करने का प्रस्ताव पुनः राजस्व परिषद् को भेज दिया गया है. 

◆मुख्य बिंदु

* जिलाधिकारी ने बताया कि बस्ती जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सभी विभागों की आमसहमति के बाद लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी खर्च आएगा, उसका वहन सभी विभागों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त सरकारी खर्च नहीं होगा। इसके सन्दर्भ में एक रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को भी भेजी गयी है। 

*इसके पहले नवंबर, 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने भी शासन को प्रस्ताव भेजा था। परन्तु उस समय जब परिषद् ने नाम परिवर्तन को लेकर होने वाले खर्चे की सूचना मांगी तब लगभग एक करोड़ रूपये की सूचना दी गयी जिससे यह प्रस्ताव ठन्डे बास्ते में चला गया था।

* इस बात को तब और भी समर्थन मिला जब शासन ने इलाहाबाद और फ़ैजाबाद को क्रमशः प्रयागराज और अयोध्या के नाम पर बदलने का निर्णय लिया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ पर रखा। 

◆ बस्ती से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

* महर्षि वशिष्ठ ( जोकि भगवान श्री राम के कुलगुरु थे ) का आश्रम यहीं स्थित है जिसे रामायण काल में वशिष्टि के नाम से जाना जाता था। बस्ती जिले में ही स्थित मखौड़ा धाम के पास राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठी के सुझाव अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था जिसके बाद उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में चार पुत्र हुये थे।
* प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है जो इस प्रकार हैं - मल्ल, काशी, कोशला, वत्स, चेदि, पांचाल, शूरसेन और कुरु।  इसमें मल्ल ( वर्तमान क्षेत्र देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं ) महाजनपद के अंतर्गत बस्ती आता था जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी।

* बस्ती जिले का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है।1865 ईस्वी में इसको गोरखपुर से अलग जिला बनाया गया तथा 1997 ईस्वी में इसको एक मंडल बनाया गया। 

◆शहर व जिले के नाम परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रक्रिया 

* यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सरकार चाहे तो राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर नाम परिवर्तन कर सकती है या फिर गजट में एक सूचना प्रकाशित करके भी नाम परिवर्तन कर सकती है। हालांकि गजट में प्रकाशित करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है जिसके कारण सरकार यही रास्ता अपनाती हैं। 

* इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाता है।  गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को अन्य संबंधित मंत्रालय के पास भेजता है।  जब वहां से भी इसकी मंजूरी मिल जाती है उसके बाद उस जिले व शहर का नाम परिवर्तन हो जाता है। हालांकि न्यायालय के नाम में परिवर्तन आवश्यक नहीं है जैसे मद्रास को बदलकर चेन्नई किया गया था परन्तु आज भी वहां के उच्च न्यायालय को मद्रास उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है.

◆नाम परिवर्तन से लाभ -

* इससे वहां के लोगों की मांगों को बल मिलता है। उनको इससे नजदीक का जुड़ाव महसूस होता है। 

* इससे वहां की ऐतिहासिकता और पौराणिक मान्यताओं को अच्छे से जानने एवं समझने में आसानी होती है। 

* इससे वहां पर व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलती है। साथ ही वहां पर विकासात्मक कार्य तेजी से होते हैं। 

◆नाम परिवर्तन से हानि -

* इससे सरकारी खजाने पर खर्च बढ़ जाता है।  जैंसे जिले में स्थित बैंक, वेबसाइट, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा एवं अन्य सरकारी विभागों को बदलना आदि।  इससे मोहर और स्टाम्प भी बदलना पड़ता है जिसका टेंडर उठता है और उसमें भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है। 

* इससे विदेशी पर्यटकों को समझने और समझाने में कठिनाई होती है। 

* इसमें राजनीतिक लाभ को साधने का प्रयास होता है। 

निष्कर्ष -

यह कहा जा सकता है कि समय समय पर विभिन्न प्रकार की शासन सत्ता होने से नामों में प्रायः परिवर्तन की मांग होती रही है। किसी स्थान विशेष को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ना बिलकुल भी अनुचित नहीं है परन्तु उससे समाज में, जिले में, राज्य में, एक सकारात्मक सन्देश जाना चाहिये ताकि वहां पर शांति और भाईचारा बना रहे और विकास कार्य होता रहे।    
          

Tuesday, May 31, 2022

China's dual standard policy Rejected by Islands Countries

China's tactics to sign security pacts with South Pacific Ocean Countries like Micronesia, Samoa, Tonga, Fiji, Solomon etc has completely failed... Actually on paper China wanted to develop Their ports, infrastructure, give training to Police officers, multi doller investment in form assistance etc but off paper wanted to convince for making an alliance in the region against QUAD.


This proposal unanimously rejected by islands countries on the notes of lacking consensus between people and the govt...They (Islands Countries) told that firstly we discuss everything in a friendly environment with our own people and after that I'll inform you for further developments.

It is the example of great sense of humor as well as taking stand as a sovereign and independent country... also send a strong message like Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Nepal etc that If you take any decision to care about futuristic changes, Definitely No Country even so-called Super power can pressurize forcefully.

China very cleverly kept this proposal aside to send good and healthy message to world media...But because of this step, QUAD Nation came actively to counter China's developmental propaganda in Indo Pacific region... In conclusion, we hope that Sovereignty should be prevailed.

Thankyou

Monday, May 23, 2022

Potential Should be used at the fullest level but in right Direction

मनुष्य को अपनी ताकत का प्रयोग सुयोग्य और सुदृढ़ कार्यों में करना चाहिये। हमेशा लक्ष्य बड़ा होना चाहिये। जैसे स्वतंत्रता उपरांत यदि भारत अपनी नीतियों को पाकिस्तान सहित अन्य छोटे देशों को ध्यान में रखकर बनाता तो वह इनसे विजय प्राप्त कर सकता था परन्तु आज के समय में वह वही पिछलग्गू और डिपेंडेंट देश होता जैसे हमारे पड़ोसी हैं। परंतु उसने स्वतंत्र नीति अपनाया, हमेशा बड़ा टारगेट रखा, आंतरिक सुरक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हुआ जिसका नतीजा हुआ कि आज हम विश्व व्यवस्था के समक्ष एक नजीर पेश कर रहे हैं। 

आज हम सुनते हैं और सुनाते भी हैं, आज हम व्यवस्था को चलाने में नेतृत्व करते हैं भागीदारी नहीं, आज हमारे हितों को ध्यान में रखकर अन्य देश नीतियां बनाते हैं। अब पाकिस्तान सहित दुनिया के लगभग 150 देश भारत के आसपास नहीं टिकते हैं। 7y to b मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मनिर्भर बने, अपने पोटेंशियल का सदुपयोग करें, विरोधी स्वयं ही पाकिस्तान की भांति धीरे -2 रास्ते से हटते चले जायेंगे। कहा जाता है कि "कृषि के सूख जाने पर वर्षा का कोई महत्व नही रह जाता है" अतः किसी को परेशान करने का परिणाम परेशान रहना ही होता है।

Thursday, January 28, 2021

अमेरिका का सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदे रद्द करने के मायने

अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जोसेफ बाइडेन की अगुवाई में नए प्रशासन ने सत्ता संभाली है परंतु उन्होंने आने वाले समय के लिए राजनीति और विदेश नीति के विशेषज्ञों को अपने भविष्यवादी परिवर्तनों हेतु सांकेतिक परन्तु बहुत हद तक सीधा सन्देश दे दिया है। उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले ही नीतियों में परिवर्तन (जोकि ट्रम्प प्रशासन में चल रही थी) के संकेत दिए थे। उसी क्रम में सऊदी अरब के साथ सभी तरह के रक्षा सौदे को निलंबित करना शामिल है। इससे मन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नो का उठना लाजिमी है जैसे - क्या अमेरिका मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) में अपने पहले के विश्वासपात्र मित्र को बदलना चाहता है? क्या अमेरिका इससे ईरान के साथ कुछ सहानुभूति दिखाकर बातचीत पुनः शुरू करना चाहता है ? क्या सऊदी अरब अमेरिका के इस निर्णय को स्वीकार करेगा ? अंत में इस फैसले का भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा ? आइये उपरोक्त प्रश्नो के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं।

सबसे पहले तो हमें अमेरिका में राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख दो पार्टियों (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) के प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन रहा है वह हमेशा लोकतंत्र की स्थापना, मानवाधिकार की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता, आतंकवाद के प्रति उदासीनता और मित्र देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। तब शासन की सत्ता एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता की भांति रहा है परंतु जब शासन सत्ता रिपब्लिकन पार्टी की रही है तब भेदभाव (ब्लैक एंड व्हाइट के बीच), मित्र राष्ट्रों के साथ अनबन, अमेरिका फर्स्ट, अर्थव्यवस्था को ही प्राथमिकता और आतंकवाद के प्रति सख्ती इत्यादि नीतियां दिखाई पड़ती हैं। 

हम अपने प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसने पूर्व के समय में (ओबामा प्रशासन के दौरान) ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था जिसे JCPOA के नाम से जानते हैं। इसमें ईरान के अलावा P5 +1 अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में  पांच स्थायी सदस्य और जर्मनी शामिल देश थे। इस समझौते में कहा गया था कि ईरान परमाणु बम का निर्माण नही करेगा और इसके बदले में उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया जायेगा। साथ में ईरान को इजराइल और सऊदी अरब से उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान की जायेगी। ट्रम्प प्रशासन ने इस समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि ईरान इस समझौते के छांव में परमाणु बम का निर्माण कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने से व्यापार (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात से) में अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। तभी से लगातार ईरान और अमेरिका के बीच सम्बन्धों में दरार पड़ना शुरू हुआ और जनवरी, 2020 में जब ईरानी कोस्ट गॉर्ड के प्रमुख जनरल क़ासिम सुलेमानी की ईराक में मिसाइल के द्वारा हत्या कराई गई तो युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गयी थी।

इससे अमेरिका की अफगानिस्तान में शांति स्थापना की मंशा को भी धक्का लगा था क्योंकि इस शताब्दी के शुरुआत से ही अमेरिका की सेना वहाँ डटी हुयी है। 29 फ़रवरी, 2020 को अमेरिका का तालिबान के साथ भी शांति समझौता हुआ था परंतु वह भी कुछ विशेष प्रभाव न डाल सका। अब बाइडेन प्रशासन ईरान को पुनः बातचीत की टेबल पर लाने और उसका सहयोग अफगानिस्तान में प्राप्त करने हेतु , सऊदी अरब के साथ सख्ती दिखाया है जिसका ईरान ने स्वागत भी किया है। परंतु इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात भी बाइडेन के इस फैसले को मानेंगे, यह भविष्य ही बताएगा। क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद भी जब रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगा तो ट्रम्प प्रशासन ने प्रतिबंधों की धमकी दी परंतु उन धमकियों को अनसुना करते हुए रूस से S-400 मिसाइल समझौता किया। बाइडेन प्रशासन पुनः अमेरिका फर्स्ट को बहुत अधिक तरजीह न देते हुए अमेरिका की वैश्विक परिदृश्य में सुपर पावर वाले भूमिका में वापस आना चाहता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस गैप को चीन द्वारा रूस के साथ भरने का प्रयास हो रहा था।

जोसेफ बाइडेन पूर्व में भी कई बार सऊदी अरब की खुलकर आलोचना कर चुके हैं विशेषकर उनके द्वारा फैलाये जा रहे वहाबिज्म को लेकर। उनका कहना था कि सऊदी अरब मानवाधिकारों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाता है और अपने यहां असमानता (लैंगिक और आर्थिक) को बढ़ावा देता है। बाइडेन प्रशासन पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या ( तुर्की में) की जाँच से सम्बंधित रिपोर्ट को पुनः प्रकाशित करेगा ताकि उस हत्या के पीछे सऊदी अरब की मंशा को उजागिर किया जा सके। परंतु फिर भी सऊदी अरब के वर्चस्व और सामरिक महत्व की दृष्टि से बाइडेन को कही न कही नरम रुख अख्तियार करना ही होगा। बाइडेन ने सऊदी अरब के माध्यम से बहुत से देशों को यह संदेश दिया है कि उसके लिए रक्षा निर्यात के नाम पर छूट देना, बिल्कुल भी मंजूर नही होगा। इस फैसले से भारत के हितों की बात करें तो यह भारत के लिये एक अवसर साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से भारत और सऊदी अरब के साथ सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए हैं और इससे दोनों देशों को लाभ भी मिला है। और हो भी क्यों न जब 8 मिलियन से अधिक भारतियों का दूसरा बसेरा खाड़ी क्षेत्र है। 

इससे भारत सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते कर सकता है एवं अपने नाग और आकाश जैसे रक्षा हथियार निर्यात कर सकता है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानना ही होगा क्योंकि बाइडेन प्रशासन की नीतियां अभी भी अस्पष्ट हैं और ट्रम्प की भांति (जैसे ईरान पर लगाये गए प्रतिबंधों के पश्चात भारत को उससे व्यापार ख़त्म करने के लिए बाध्य किया था ) बाइडेन भी सऊदी अरब से व्यापार में कमी हेतु दबाव बना सकता है। इससे न सिर्फ भारत के साथ संबंधों में अस्थिरता आएगी बल्कि जन धन ( सऊदी अरब के निवेश और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ) दोनों को प्रभावित करेगा। भारत को अमेरिका से अपने संबंध और भी प्रगाढ़ करने होंगे जोकि दोनों देशों के हित में भी है। भारत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यभार शुरू किया है। जिसके बाद भारत को प्रमुख तीन समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया है जिसमें तालिबान के गतिविधि वाली समिति प्रमुख है।

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि वैश्विक परिदृश्य में स्थितियां पुनः करवटें ले रही हैं जिसमें छोटे देश भी अपने स्वाभिमान और संप्रभुता को लेकर काफी सशंकित हो गए हैं। ऐसे में किसी एक को सुपर पावर मानना या कहना सही नही होगा बल्कि परिस्थितियां बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर उन्मुख हो रही हैं जहां वर्तमान चीन लीडिंग भूमिका में रहेगा और भारत जैसे उभरते राष्ट्र प्रत्यक्ष चुनौती पेश करते नजर आएंगे। अतः भारत को बिना किसी दबाव में आये, स्वछन्द रूप से अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें न सिर्फ सशक्त और समृद्ध भारत की झलक हो बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान हो।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Saturday, July 18, 2020

क्या भारत भी कोरोना की जाल में फंसता जा रहा है ?

वर्तमान समय में कोरोना वायरस शब्द से शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित होगा। आज इस महामारी ने तथाकथित आधुनिकता का तमगा लगाये हुए लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ने को बाध्य किया है।आज वे लोग भी गांव का रुख कर रहे है जो पहले उसी का मजाक बनाया करते थे। भारत में भी बढ़ते पॉजिटिव केसों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कही भारत अमेरिका को भी पीछे न छोड़ दे ! अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से स्थिति इतना भयावह होगी कि अस्पताल , गांव और शमसान घाट सभी जगह लाशें ही नजर आएंगी।अतः सरकार को इस स्थिति को समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने ही होंगे। चूँकि राजनीति का समय निकल चुका है , सरकारें पहले ही बहुत कुछ हानि पहुंचा चुकी हैं।हमने अपने वीडियो और लेखों के माध्यम से केंद्र सरकार को अगाह किया था कि चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकारों को सख्त निर्देश प्रेषित करें , पंरन्तु ऐसा नही हुआ। हमने केंद्र सरकार से इमरजेंसी के माध्यम से राज्य की शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेने हेतु विशेष आग्रह किया था।चूंकि कई राज्यों में सरकारें गठबंधन की है जिससे किसी भी मुद्दे पर सहमति तक पहुंचने में समय लगता है जबकि केंद्र में बहुमत की सरकार है जिससे कोई भी निर्णय कम समय में और प्रभावी तरीके से लिया जा सकता था। इमरजेंसी के माध्यम से ही जापान , दक्षिण कोरिया , इंडोनेशिया आदि देशों में इसके प्रभाव को कम किया जा सका और आज स्थिति पूरी तरह से नार्मल हो गयी है।

भारत में आज जब हम इस लेख को लिख रहे है , कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख 30 हजार के आसपास पहुंच गयी है। जिसमें लगभग 6 लाख 65 हजार ठीक हुए है जबकि 26000 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हुयी है।भारत में आज भी कोरोना उन्ही राज्यों में भयावह रूप धारण किये हुए है जहां पर सत्ता -संघर्ष बहुत ज्यादा है।अगर यहाँ पर राजनीति इतना हावी न होती और कलेक्टिव रेस्पोंसबिलिटी के माध्यम से कार्य किया जाता तो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था जैसे तेलंगाना , कर्नाटक , आंध्र प्रदेश , केरल , राजस्थान, मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश, बिहार , झारखण्ड , उत्तराखंड , पंजाब आदि राज्यों में निजामुद्दीन मरकज आयोजन के बाद केसों में तेजी से उछाल आया पंरन्तु वहां समय के साथ सरकारों ने अच्छा कार्य किया वही दूसरी तरफ तमिलनाडु ,दिल्ली , गुजरात , महाराष्ट्र  में स्थिति समय के साथ भयावह रूप ले रही है। महाराष्ट्र में अकेले कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गयी है। वहां पर अब प्रति 100 टेस्टिंग पर 30 संक्रमित पाये जाते हैं। जबकि दिल्ली में 20 संक्रमित मिलते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह भयावह हो गयी है कि ऑक्सीजन और आईसीयू आदि में सीटों की खपत बढ़ती ही जा रही है। वहां पर लाशें जलाने और रखने के लिए जगह नही बच रहे हैं। एक -2 एम्बुलेंस में 3 से 4 लाशों को मोक्ष घरों में भेजा जा रहा है जिससे उनपर भी दबाव बढ़ रहा है। वहां पर संक्रमण कई तरह से फ़ैल चुका है जैसे डॉक्टरों में , पुलिस फ़ोर्स में , व्यापारियों में , सफाई कर्मियों में और मोक्ष घरों में अंतिम संस्कार में लगे कर्मियों में। यही कारण है कि वहां पर इस वायरस का चैन नही टूट रहा है। इन राज्यों में अकेले ही 10 से 12 हजार पॉजिटिव केस आ जाते है प्रतिदिन। अगर यह स्थिति पूरे देश में हुयी तो हम अंदाजा भी नही लगा सकते है कि परेशानी का स्तर क्या होगा? जबकि विभिन्न रिपोर्ट्स यह दावा कर रही है कि अगर कोरोना की वैक्सीन या मेडिसिन नही आयी तो भारत में दिसम्बर 2021 तक 25 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और प्रतिदिन लगभग 3 लाख पॉजिटिव केस आएंगे। अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि पिछले 25 दिनों में ही भारत में 5 लाख पॉजिटिव केस आये हैं और अगर यही रफ़्तार रही तो 7 अगस्त तक पॉजिटिव केस 20 लाख होंगे।


केंद्र सरकार आज भी राज्यों के भरोसे इस महामारी से लड़ने हेतु अग्रसर है। क्या यह लापरवाही की चरम सीमा को नही लांघा जा रहा है? क्या आज भी राज्य सरकारें अपनी तरह से इस महामारी से लड़ने में अक्षम प्रतीत नही हो रही है? क्या कई राज्य सरकारों का स्वास्थ्य विभाग नतमस्तक नही हो गया है? क्या हम आंतरिक स्थिति को बेकाबू करके बाहरी तत्वों को एक अवसर नही दे रहें है? क्या संविधान में इसी तरह की असंवेदनशीलता हेतु एकात्मक शक्ति प्रदान की गयी है? क्या प्रधानमंत्री जी को वास्तविक स्थिति से रूबरू नही कराया जा रहा है? क्या सरकारें कॉमन प्युपल के इमोशन्स से खिलवाड़ नही कर रही हैं? उपरोक्त प्रश्नों के जवाब तब उल्लेखित किया जायेगा जब वर्तमान का इतिहास लेखन कार्य होगा क्योंकि कोरोना की स्थिति को समझे बिना जिस तरह से निर्णय लिया गया उसी का परिणाम है कि आज स्थिति अर्ली लॉकडाउन के बाद भी बद से बदतर होती जा रही है।जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट को भांपते हुए होली मिलन समारोह को कैंसल किया था तब क्या उनको देश की जनता को अगाह नही कर देना चाहिए था ताकि जो लोग अस्थाई जगह पर फंसे थे वे स्थाई निवास पर पहुँच जाते ताकि बाद में पैदल, साईकिल , टू व्हीलर , फोर व्हीलर , बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रैनों के माध्यम से गांवों तक में संक्रमण का कहर न पहुंचता। उसके अलावा भी जब लोग बाहर से आ रहे थे तो उनको अच्छे से क्वारंटाइन नही किया गया जिससे संक्रमण का जाल बिछता चला गया।

जब से कोरोना का प्रभाव भारत में भी बढ़ना शुरू हुआ था अगर तब से ही अस्पताल के साथ -2 स्टेडियम और विश्व विद्यालयों को ओपन एयर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना शुरू किया गया होता तो स्थिति इतना खतरनाक नही होती।उसके अलावा जितने हेल्थ प्रोफेसनल डिग्री धारक थे या जो उसमे इंट्रेस्टेड थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से इस महामारी के खिलाफ तैयार किया जा सकता था जिससे हेल्थ प्रैक्टिसनर्स पर प्रेसर को कम किया जा सकता था। जितने लोग युवा इस संकट की घडी में सरकार की मदद के लिए आगे आकर अपनी सेवा देना चाहते थे उनका जिले स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराकर पुलिस के ऊपर पड़ रहे प्रेसर को कम किया जा सकता था। इसके अलावा किसानों को विशेष सहायता के माध्यम से देश के प्रति मजबूती से खड़ा किया जा सकता था जोकि दुर्भाग्यवश नही हो सका। आज समय की मांग है कि लॉकडाउन कर्फ्यू की भांति हो और लोगों की आवाजाही न के बराबर हो। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि सप्ताह के पांच दिन थोड़ा बहुत छूट हो पंरन्तु दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी रहे जोकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन - फानन में लागू करने का निर्णय लिया है। मंदिर , मस्जिद , गुरुद्वारा और चर्चों को आगे के लिए भी बंद किया जाना चाहिये। क्योंकि जब से अनलॉक का निर्णय हुआ है तब से प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से उछाल पकड़ रही है जोकि देश के लिए चिंता वाली बात है। समय का आलम ये है कि आज प्रतिदिन 35 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।हमने पहले ही 3 महीने का स्वर्णिम अवसर गवां दिया है और आगे भी अगर असंवेदनशीलता जारी रही तो वो दिन दूर नही जब भारत में प्रतिदिन नए संक्रमितों की संख्या 50 हजार या उससे भी अधिक आये! वैसे भी ICMR ने एक स्टडी में कहा है कि भारत में कोरोना का पीक टाइम मध्य नवम्बर होगा। अतः आज से भी अगर सख्त लॉकडाउन लगाया जाये तो बढ़ते चैन को तोडा जा सकता है।


सरकार से आग्रह है कि अभी भी समय बहुत नही निकला है। आप जिन राज्यों में स्थिति नही संभल रही है वहां की व्यवस्था को अपने हाथ में लें और जिन राज्यों ने अपने यहां अच्छा कार्य किया है उनके अनुभवों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाये। जिन राज्यों में स्थिति कंट्रोल में हो वही पर केवल आवाजाही की आज्ञा हो वो भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। जहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो वहां पर किसी तरह की आवाजाही की आज्ञा न हो। इसके अलावा जिला अधिकारियों के अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक कमिटी बनायीं जाये ताकि वहां के शिक्षित युवाओं को साथ लेकर अध्यापन कार्य शुरू किया जाये ताकि सरकारी स्कूलों के खस्ता हालात को सुधारा जा सके।सरकार को चाहिए कि उसे लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए ई-लर्निंग और ई-वर्किंग पर जोर देना चाहिए ताकि कोरोना के बाद के समय को अवसर में बदला जा सके।सरकार को चाहिए कि वह किसानों की प्रत्यक्ष मदद हेतु कुछ व्यवस्था करे ताकि लॉकडाउन में अनाजों की उत्पादकता पर प्रभाव न पड़े। अन्यथा लोगों को घरों में रखना असंभव होगा। सरकार को स्वरोजगार हेतु लोन को सहज और सरल बनाना होगा। वास्तविकता ये है कि आज भी बैंकिंग सिस्टम में छोटे और मंझोले व्यापारियों को 5 लाख तक लोन लेने हेतु बड़ी मॉशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए सिस्टम में सुधार करने हेतु इससे बेहतर समय और नही मिल सकता है।आशा करता हूं कि सरकार भी इस ओर कदम उठाने की तैयारी में होगी।

          जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Thursday, June 18, 2020

एलएसी पर चीन द्वारा प्रायोजित हिंसा ; भारत के लिए वार्निंग

पिछले मई महीने से प्युपल लिब्रेशन आर्मी द्वारा लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही थी जिसका भारतीय सेना अपने अनुसार जवाब दे रही थी पंरन्तु 15 जून की रात में अचानक स्टैंड ऑफ़ स्थिति हिंसात्मक रूप में बदल गयी जिसमे 20 भारतीय बहादुर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुयी जिसमें दोनों देशों की सेनाएं इस निर्णय तक आ गयी? मिली खबर के अनुसार 6 जून को जब जनरल स्तर की बातचीत हुई थी तो उसमें अप्रैल 2020 के स्टेटस को (Status Quo) पुनः स्थापित करने पर सहमति बनी थी। उसके बाद पीएलए को फिंगर 4 से पीछे हटना था। 15 जून की रात में जब कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना यह जानने गयी कि पीएलए की वर्तमान स्थिति क्या है? तभी पूर्वनियोजित क़दमों के तहत पीएलए ने उन पर आक्रमण कर दिया जिससे कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए।इसमें पीएलए के भी 30 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं।प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के संग वीडियो कांफ्रेंसिग में यह सुनिश्चित कर दिया कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु कृत संकल्पित है।उन्होंने सख्त लहजे में दो टूक कहा कि हम किसी को उकसाते नही है पंरन्तु उकसाने पर यथोचित जवाब जरूर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा से कोई भी नही रोक सकता है।उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बात की जिसमे भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएलए ने जो आक्रामक हिंसात्मक रूप अख्तियार किया है उसका बहुत गहरा असर हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। इससे यह बात साफ है कि भारत अब समझौते की स्थिति से आगे बढ़कर , समयानुकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है।

वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जिस स्तर पर पहुँच गयी है, वह बहुत ही संवेदनशील है। सन 1975 ईस्वी के बाद यह पहला अवसर है जब सीमा पर झड़प के बाद कैजुअल्टी हुई है। हमें समझना होगा कि आखिर चीन भारत के साथ इतना आक्रामक क्यों हो गया? पहला , चूंकि चीन वुहान वायरस की वजह से वैश्विक पटल पर पहले ही बहुत ज्यादा आरोप झेल रहा है और वह उससे निपटने हेतु अलग -2 देशों पर अलग -2 दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि भारत भी वुहान वायरस के प्रभाव से अछूता नही रह गया है।उससे भारत को भी जन-धन का बहुत अधिक नुकसान हुआ।अतः वह भारत को अपने खिलाफ किसी भी गुट में शामिल होने से रोकना चाहता है। दूसरा , आज भारत तेजी से बॉर्डर एरिया में (चाहे वह LOC के पास हो या फिर LAC के पास) सड़कों का जाल बिछा रहा है जिससे किसी भी अचानक स्थिति में सैनिकों के मूवमेंट को तेजी प्रदान की जा सकेगी।इससे भी चीन को बहुत ज्यादा आपत्ति है। तीसरा , भारत में कोरोना कहर के बाद स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग हेतु दिलचश्पी बढ़ने लगी है। भारत सरकार ने इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ' वोकल फॉर लोकल' को बहुत जोर प्रदान किया है अर्थात आपको स्वदेशी उत्पादों को खरीदना तो है ही साथ में आपको उसका प्रचार - प्रसार भी करना है। चौथा , भारत भी अब हिन्द महासागर में अपनी पहुँच को तेजी से बढ़ा रहा है चाहे वह सार्क देशों के साथ संबंध हो या फिर आसियान , ऑस्ट्रेलिया , दक्षिण कोरिया , जापान , खाड़ी देशों के साथ अथवा अफ़्रीकी देशों के साथ संबंधों में मधुरता घोलना हो।इससे चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती मिल रही है। पांचवा , अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का स्थापित होना। इससे ड्रैगन को यह आशंका होने लगा है कि भारत निकट भविष्य में इन गठबंधनों के माध्यम से हमारी गाड़ी को रोक सकता है।इसके अलावा भारत को अब किसी भी वैश्विक मुद्दे पर अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराना चाहिए।आज हमको चीन के साथ उलझने का नही , उलझाने की जरुरत है। इसके लिए हमको कई अन्य कदम उठाने होंगे। जैसे - 

1- भारत को LAC के आसपास की स्थिति पर चौंकसी बढ़ा देनी चाहिए।चूँकि अभी हमारी झड़पें गलवां घाटी के समीप केंद्रित है , अतः मौके को परखते हुए हमें LAC के अन्य स्थानों को ऑक्यूपाई करना चाहिए ताकि चीन के ऊपर दबाव को बढ़ाया जा सके और बार्गेनिंग की स्थिति में चीन को आसानी से बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों के अनुसार समझाया जा सकेगा।

2- भारत को चाहिए कि वह प्रत्यक्षतः 'वन चाइना पालिसी' चैलेंज करे।चूंकि चीन अन्य देशों की संप्रभुता का खुले तौर पर उल्लंघन करता है और वह अपने लिए 'वन चाइना पालिसी' मानने हेतु बाध्य करता है, भला यह विरोधाभाष कैसे चल सकता है? भारत को वैश्विक स्तर पर हांगकांग , ताइवान , मकाओ , तिब्बत आदि देशों की स्वतंत्रता हेतु पहल करनी चाहिए।इसके लिए अपनी संसद से इन देशों को औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए।

3- भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन को चीन में हो रहे उइगर , तुर्की और अफगानी मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र जाँच हेतु प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि दुनिया को चीन के वास्तविक रूप से परिचित कराया जा सके। चीन भारत में मानवाधिकार पर बहुत सैद्धान्तिक सुझाव देता है पंरन्तु अपना यहाँ वह उसी का उल्लंघन करता है।

4- भारत को चीन के साथ व्यापारिक घाटे से निपटने हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि चीन को चारों ओर से घेरा जा सके। इसके अतिरिक्त अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को 1 महीने में और हार्डवेयर को 1 साल में हटाने पर विचार करना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार चीन का भारत के साथ लिखित रूप में ( औपचारिक चैनल के माध्यम से हो रहे व्यापार में) 50 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है जबकि अनौपचारिक चैनल के माध्यम से हो रहे व्यापार को मिला लिया जाये तो यह 80 बिलियन से अधिक होगा।

5- चीन की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC को भी टारगेट करना चाहिए चूँकि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इससे चीन में चकचोहट बढ़ना लाजमी होगा क्योंकि इसके माध्यम से चीन ग्वादर बंदरगाह पर पहुँचता है और उसके द्वारा वह आवश्यक एनर्जी आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। 

6- भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों का पुनरावलोकन करना चाहिए। चाहे वह नेपाल के साथ हो या फिर पाकिस्तान , चीन , म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अगर कोई देश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भारत से बार्गेनिंग करना चाहे तो उसे माकूल जवाब मिल सके। अब सैनिकों को बॉर्डर एरिया में फायरिंग की अनुमति हो।अपनी सीमा की रक्षा पूर्ण आक्रमकतापूर्वक होना चाहिए।

7- भारत को मेक इन इंडिया के साथ -2 अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जैसे पतंजलि उत्पाद , हिमालया उत्पाद , बीएसएनएल , MTNL , रिलायंस , TCS , HDFC , आईसीआईसीआई आदि। इससे ये कंपनियां निजी क्षेत्रों में भरपूर निवेश करने में सक्षम होंगी।

8- भारत को चीनी सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन टिकटोक , ज़ूम , यूसीब्राउजर , वीचैट , शेयरइट , ब्युटिप्ल्स , डीयू रिकॉर्डर , 360 सिक्योरिटी आदि पर प्रतिबन्ध लगा देनी चाहिए क्योंकि इससे प्रत्येक भारतीय का 'निजता का अधिकार' बाधित होता है और इसका प्रयोग चीन साइबर हमले के लिए कर सकता है। वैसे भी आज युद्ध वही देश जीतेगा जिसके पास शत्रु देश के लोगों की सूचनाएं होंगी जिसका प्रयोग ( देश की जनता को फेक न्यूज चलाकर भ्रम में डालकर) अपने हितों को साधने हेतु किया जा सकता है।

चीन ने हमेशा बॉर्डर पर एकतरफा कार्यवाही करके 1993 , 1996 और 2013 में किये गये बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है।चीन हमेशा समझौते की बात तो करता है पंरन्तु वह स्वयं पर उन नियमों को लागू नही करता है।अब जरुरत है कि भारत भी वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए अपने पडोसी देशों के साथ संबंधों को संशोधित करे।अब हमको भी अपनी रक्षा हेतु आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा। भारत को चीन की क्रोपिंग फॉरवर्ड पालिसी को समझना होगा जिसके तहत चीन पहले तीन कदम दूसरे देश की सीमा में अतिक्रमण करता है और विवाद होने पर दो कदम पीछे हट जाता है जिससे वह एक कदम अपने देश में मिला लेता है, यही वह भारत के खिलाफ लागू करना चाहता है। अब हमको ( देश की जनता को) यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें सम्मान चाहिये या फिर सामान , अपमान चाहिए या फिर स्वाभिमान। आज जरुरत है वॉलेट पावर के साथ -2 बुलेट पावर की।चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स आजकल भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया दिखा रहा है।वह लगातार प्रोवोक करने वाला वीडियो शेयर करता है जिसमे उसकी सेना युद्धाभ्यास कर रही होती है। उसने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत यदि युद्ध करता है तो उसको चीन , पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध करना होगा। पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 2017 में ही कहा था कि भारत टू एंड हाफ फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। तब उनका तात्पर्य था चीन , पाकिस्तान और देश के अंदर बैठे देशविरोधी तत्वों से निपटना। भारत लगातार विश्व की बड़ी और अत्याधुनिक सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है जिससे अब किसी भी अचानक उपन्न हुई स्थिति से निपटा जा सके। भारत का कई देशों के साथ सैन्य समझौता है जिसका प्रयोग कर युद्ध के समय दुश्मन देशों को भ्रमित किया जा सकेगा। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का निर्विरोध अस्थाई सदस्य भी बन गया है जिसका तात्पर्य है कि अब भारत सुरक्षा परिषद् में किसी भी मुद्दे पर एक मजबूत पक्ष रख सकेगा। भारत अब G-7 में शामिल होने वाला है जिससे भारत को अब बहुपक्षीय मदद प्राप्त हो सकेगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है जिससे चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। चाहे वह मलक्का स्ट्रेट और अरब सागर में भारत की सामरिक उपस्थिति हो , चाहे वह दक्षिण चीन सागर में चीन के मोनोपोली को चैलेन्ज करना हो , चाहे वह चीन के अन्य पडोसी देशों के साथ उतपन्न हो रहे सीमा विवाद को एक अवसर में बदलना हो।यहाँ पर भारत को अपने सभी विकल्पों को कूटनीतिक तरीके से उपयोग करना होगा , तभी हम ड्रैगन को उसकी भाषा में जवाब देने में सक्षम होंगे।


            जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Tuesday, May 26, 2020

कोरोना के समय चीन का आक्रामक रूप

आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जिंदगी और मौत के बीच की जंग में फंसी हुयी है तब चीन अपने आक्रामकता से विभिन्न देशों में उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। चीन आज प्रत्येक उन क़दमों को उठाने हेतु प्रयासरत है जिससे उसके ऊपर उठ रहे प्रश्नों को रोका जा सके। इसके लिए वह आर्थिक प्रतिबन्ध , कूटनीतिक दबाव , राजनीतिक हस्तक्षेप , मिडिया प्रचार और सैन्य शक्ति को मजबूत करने में ध्यान केंद्रित किया हुआ है। चीन की आक्रामकता तब और भी बढ़ गया जब अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों में कोरोना वायरस सदी की सबसे बड़ी तबाही मचा रहा है। कोरोना वायरस ने अपनी चपेट से अच्छे -2 सुपर पॉवर देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलकर रख दिया है। ऐसे में चीन को अपनी बादशाहत स्थापित करने हेतु खुला मैदान मिल गया है जिसका प्रयोग वह बखूबी बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहता है।


चीन के खिलाफ जिस तरह से वैश्विक स्तर पर आवाज बुलंद हो रही है उससे भविष्य में चीन को बहुत हानि पहुँच सकती है। इस समय अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश खुलकर कोरोना के प्रसार हेतु चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फाइव आई के नाम से प्रसिद्ध( अमेरिका , ब्रिटेन , कनाडा , आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) देशों ने वुहान लैबोरेटरी में स्वतंत्र जाँच हेतु अपनी टीम भेजने का कई बार प्रस्ताव चीन और WHO को भेजा पंरन्तु अभी भी उस पर गंभीर विचार - विमर्श का अभाव देखा जा रहा है। चीन ने बाकायदा खुले शब्दों में ऑस्ट्रेलिया , जर्मनी , कनाडा , इटली और ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान उठाने हेतु अगाह किया है ताकि उनकी आवाज को रोका जा सके। वही वह रूस, ईरान, पाकिस्तान , नेपाल , म्यांमार , कंबोडिया , उत्तर कोरिया एवं अन्य देशों को भरपूर मदद उपलब्ध करा रहा है ताकि इनको अपने पक्ष में लामबंद किया जा सके।


चीन ने कुछ दिन पहले ही नेपाल के राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया था। दरअसल वहां पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में विद्रोह हो गया एवं उसमे दो फाड़ हो गया था जिससे वर्तमान प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाने लगी क्योंकि वे प्रो चाइना माने जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन के नेपाल स्थित राजदूत ने रातोंरात बैक टू बैक मीटिंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं संग की और स्थिति को काबू में किया। अक्सर देखा जाता है कि  किसी देश के राजदूत सरकारी अधिकारियों अथवा मंत्रियों संग मीटिंग ऑर्गनाइज करते है पंरन्तु यहां का केस एकदम उलट था। कुछ समय पहले नेपाली प्रधानमंत्री ने विवादित बयान दिया था।उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक इंडियन वायरस है जो माइग्रेट करके नेपाल की स्थिति बिगाड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनका यह बयान भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाला था। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तब और भी खटास देखी गयी जब नेपाल द्वारा जारी नए नेपाली नक़्शे में कालापानी को नेपाली राज्यक्षेत्र का हिस्सा दिखाया। हालांकि भारत ने तुरंत ऐसे नक़्शे को अवैध और फैक्ट्स से इतर कहकर मानने से इंकार कर दिया। पंरन्तु प्रश्न यह उठता है कि आखिर नेपाल यह सब किसके इशारे पर कर रहा है और वह किस देश से अपने लिए सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है ?


हाल ही में चीन द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध बनाने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करना भी चीन की आक्रामकता दिखाता है। दरअसल जब चीन ने CPEC हेतु प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान से समझौता किया था तो चीन को पाकिस्तान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि Pok में वह चीन के आर्थिक गतिविधि को एवं उसके लोगों को पूरी सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। इसी के तहत वहां पर आये दिन पाकिस्तान नए-2 कानून बनाता रहता है ताकि अपने सदाबहार फ्रेंड चीन को खुश रखा जा सके। डायमर भाषा बांध के निर्माण हेतु अप्रूवल देना , उसी का हिस्सा है। इससे वह भारत की भी सुरक्षा और संप्रभुता को तार -2 करने का प्रयास करता है। यही नही पिछले कुछ दिनों से प्यूपिल लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के बीच आक्रामक झड़प सिक्किम स्थित नकूला दर्रा और अक्साईचिन में देखी गयी। चूँकि चीन पहले से ही बॉर्डर के समीप हाइवे का निर्माण कर चुका है आज जब भारत द्वारा यही कार्य किया जा रहा है तो यह चीन को स्वीकार नही हो रहा है। शुक्रवार को जब अक्साईचिन में चीन का हेलीकॉप्टर दिखा तो इसके जवाब में भारत द्वारा सुखोई-30 को उड़ान भरने हेतु आदेश दिया गया। चीन द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारतीय सेना चीन के राज्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और भारत द्वारा लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) को बदलने की कोशिश हो रही है।इससे यह क्लियर हो गया कि आज का भारत पीछे हटने को नही दुश्मन के घर में घुसने को तैयार है।


22 मई , 2020 को चीन द्वारा हांगकांग की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश किया गया जिसमे देशद्रोह , नागरिकता आदि के लिए कानून को काफी संख्त किया गया है जिससे वहां पर पुनः विरोध शुरू हो गया है। चूँकि हांगकांग वन नेशन - टू एडमिनिस्ट्रेशन के तहत शासित किया जाना है पंरन्तु पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं , हांगकांग को पूर्ण रूप से वन चाइना पॉलिसी के तहत मिलाना चाहते हैं। यही स्थिति अब ताइवान के साथ भी जारी है। लेकिन ताइवान को वैश्विक स्तर पर काफी समर्थन प्राप्त हुआ है विशेषकर कोरोना के आगमन के बाद। ताइवान ने इस महामारी के समय दुनिया की मदद हेतु बहुत योगदान दिया है उसने लोकतान्त्रिक तरीके से अपने यहां पर कोरोना को कंट्रोल किया है जिससे उसकी सराहना भी हुयी है। अमेरिका द्वारा ताइवान को ऑब्ज़र्वर स्टेटस प्रदान करने हेतु सन्सद में बिल पेश किया गया ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ताइवान को WHO में भी ऑब्ज़र्वर स्टेटस हेतु प्लानिंग कर रहा है जोकि चीन के लिए खतरा उत्पन्न करता है।


अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी में लेजर गाइडेड मिसाइल के परीक्षण करने से स्थिति और भी भयावह हो गयी है। चीन ने इसका मुकाबला रूस के साथ मिलकर परीक्षण करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने हाइपर सोनिक मिसाइल के निर्माण हेतु समझौता किया है जिसकी रेंज साउंड की स्पीड से लगभग 16 गुना ज्यादा होगी। व्हाइट हॉउस से लीक हुयी एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प ने रक्षा विशेषज्ञों के समक्ष पुनः परमाणु परिक्षण करने की बात कही। अंतिम बार अमेरिका द्वारा परमाणु परिक्षण 1992 में किया गया था। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब सम्पूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी के समक्ष नतमस्तक है और एक -2 जान बचाने हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तब दुनिया की सुपर पावर कहने वाले देश परमाणु बमों का जखीरा एकत्रित करने में क्यों होड़ मचाए हुए हैं ? क्या ये देश कोरोना की जंग जीत चुके हैं ? क्या कोरोना से मानव सभ्यता को बचाने हेतु कोई ठोस उपाय ( मेडिसिन और वैक्सीन) मिल गया है ? क्या परमाणु बमों का जखीरा मानव विकास ( गरीबी , अशिक्षा , स्वास्थ्य , कुपोषण और बेरोजगारी) हेतु किसी तरह से मददगार साबित हो सकता है? उपरोक्त प्रश्न इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आज एक वायरस के डर से जहां लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं वही अगर यह खतरा परमाणु बमों से उत्पन्न हुआ तो फिर हम लोग अनुमान भी नही लगा सकेंगे कि स्थिति कितना भयावह होगी ? 


अतः आज समय की मांग यह है कि लोग इस वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। जहां लोगों का विश्वास हट रहा हो , वहां पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। चीन को चाहिए कि यदि कोरोना उसकी लैब से नही निकला था तो उसे इससे (स्वतंत्र जाँच कराने से ) डरना नहीं चाहिए। अगर वह कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा है तो उसे अपने अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिये।चीन को इस महामारी के समय आक्रामकता को छोड़कर , सबको साथ लेकर कार्य करना चाहिए क्योंकि अगर आप दूसरे देश की संप्रभुता को बाधित करेंगे तो अन्य देशों को आपके खिलाफ भी ऐसा करने हेतु विवश करेगा। चीन को किसी भी एकतरफ़ा कार्यवाही से स्वयं को बचाना चाहिये। यहाँ पर चीन की थोड़ी से आक्रामकता उसे कई दशक पीछे धकेल सकती है। भारत को भी इस समय कूटनीतिक तरीके से निर्णय लेने होंगे। भारत को इस समय दोतरफा युद्ध से निपटने हेतु तैयार रहना चाहिए ; पहला कोरोना वायरस से अपने नागरिकों की सुरक्षा और दूसरा चीन और पाकिस्तान की आक्रामकता से अपनी संप्रभुता की रक्षा करना। वर्तमान समय में जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है इसमें भारत की भूमिका पहले से कही ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि हम संप्रभु राष्ट्र है और निर्णय हमेशा स्वतंत्र होकर करते है फिर भी यहां पर हमें अपने हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाना होगा। अगर कोई देश हमारी कमजोर नशों को दबाकर अपने हितों की पूर्ति करना चाहे तो भारत को भी ऐसा करना चाहिये। आज के समय में प्रत्येक देश के साथ कमजोर और मजबूत दोनो स्थितियां है जिसका लाभ कोई शत्रु देश उठा सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों (जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में) में हस्तक्षेप करता है तो भारत को भी बलूचिस्तान , खैबर पख्तूनखां , हांगकांग , ताइवान , साउथ चाइना सी आदि में पहुँच बढ़ानी होगी। आज के समय में टिट फॉर टैट की पॉलिसी ज्यादा सफल हो सकती है। आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।


          जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏