Friday, July 26, 2019

आतंकवाद से लड़ाई नए मोड़ पर : -

आतंकवाद से लड़ाई में नया मोड़ : -

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पहली अमेरिकी यात्रा हेतु तीन दिवसीय अमेरिका दौरा किया। वहां पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से कई ऐसी चीज़े घटित हुई जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक उथल - पुथल को जन्म दिया। सर्वप्रथम इमरान खान के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति ट्रम्प ने कश्मीर को लेकर अव्यवहारिक बयान दिया जिसका कूटनीतिक स्तर पर प्रयोग प्रायः नही किया जाता है। उसके प्रतिउत्तर हेतु भारत में भी कड़ी प्रतिक्रिया का आदान - प्रदान हुआ।

दूसरा इमरान खान ने अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर दिया जब उन्होंने एक सार्वजानिक मंच यह कहा कि आतंकवाद को लेकर जो छवि पाकिस्तान की वर्तमान समय में है उसके लिए पिछली सरकारें उत्तरदायी हैं।उनका सीधा निशाना नवाज शरीफ की पार्टी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर था। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में आज 30 से 40 हज़ार लोग आतंक के लिए प्रशिक्षण ले रहे है जिससे कश्मीर सहित अफ़ग़ानिस्तान में दहशत फैलाते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ आतंकवादी संगठनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आतंक का निश्चित रूप से खात्मा हो सकता है ? क्या इमरान खान की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए ? क्या इमरान खान इस बात को जमीनी वास्तविकता भी देने का प्रयास करेंगे ? आइये समझते है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ।

1- पाकिस्तान ने आतंक को समाप्त करने हेतु लड़ाई को लेकर कई बार साथ आने का छलावा किया है परंतु उसका परिणाम कुछ और ही रहा है। इस बात से भी इंकार नही किया जा सकता है कि जिस तरह से इमरान खान ने वैश्विक स्तर पर विशेषकर SCO की मीटिंग के समय और अमेरिका दौरे के समय आतंकवाद की वास्तविकता को स्वीकारा है ऐसा पहले कभी नही हुआ है।

2- आज के समय में पाकिस्तान की जो स्थिति वैश्विक स्तर पर बनती जा रही है इससे उसे आतंकवाद का समानार्थी शब्द भी कहा जा रहा है। ये इस लिए है क्योंकि भारत पिछले कुछ वर्षों से दुनिया को यह बताने और उसको स्वीकार कराने में सफल रहा है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गयी है , मुद्रास्फीति लगातार नई ऊंचाई पर जा रही है , गरीबी , अशिक्षा और बेरोजगारी किसी से छिपा नही है। अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा दिए जा रहे सहायता राशि को भी बंद कर दिया गया है । बमुश्किल हाल ही में IMF द्वारा 6बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया गया है जो अधिक समय तक के लिए पर्याप्त नही है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास अधिक विकल्प भी मौजूद नही है। भारत इस दबाव को बढ़ाये और बनाये रखे , निश्चित रूप से यह आतंक से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

3- इमरान खान ने यह भी कहा कि वे अपने जमीन से आतंक का प्रयोग नही होने देंगे । उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में शांति स्थापना हेतु तालिबान को बातचीत करने के लिए , मंच पर लाने हेतु आश्वस्त किया है । यदि ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में नागरिक सरकार को मजबूती मिलेगी और इससे भारत के संबंध अफगानिस्तान से बेहतर होंगे । साथ में तालिबान द्वारा प्रोत्साहित किये जा रहे कश्मीर में अस्थिरता रुपी तत्वों को भी नेस्तनाबूत किया जा सकेगा।

4- भारत में भी आंतरिक माहौल को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है । इसके लिए NIA कानून और UAPA कानून में संशोधन किया गया है ताकि आतंकी संगठनों के साथ -2 उनको विभिन्न तरह से पहुंचा रहे मदद देने वालो को आतंकी घोषित किया जा सके एवं उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही हो सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अर्बन नक्सल को भी देश में स्थिरता हेतु खतरा माना है।

अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति आतंकवाद को जड़ मूल सहित समाप्त करने हेतु एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराता है। भारत को इस दबाव को और भी मजबूती के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरुरत है । उसके अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की लड़ाई हेतु एक कांफ्रेंस बुलाने की भी जरुरत है ताकि उन सब को चिन्हित किया जा सके जो इस सलाखें के पीछे छिपे है। तभी हम अंतिम लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे और इस भयावह से मानव सभ्यता की रक्षा कर पाएंगे।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Monday, July 22, 2019

Chandrayaan -2

ISRO gave us again an opportunity to feel proud. We congratulate our Scientists for launching successful mission of Chandrayaan -2 . ISRO set yet another benchmark in the field of space Technology.

After this achievement , India will become 4th country ( After USSR , USA & CHINA ) in the world to reach out at the Moon. But will be first country in the world to explore something on the southern most part of the  Moon. ISRO has proved specialization many times previously also such as Chandrayaan -1 , Mangalyaan and NAVIC.

Chandrayaan - 2 has launched by GSLV MARK -3 that is the most powerful launcher till date. Carrying with Orbiter , Rover ( Pragyan ) and Lander ( Vikram ) . Expected to reach at Moon within 54 days on September , 7.

Again we congratulate to the ISRO's team for excellent work , they have done and wish full success for upcoming mission of ISRO such as Aaditya L1(2020) and Man mission Gaganyaan ( Dec, 2021)...

" Jai Jawan , Jai Vigyan , Jai Anusandhan "...🙏🇮🇳🙏

Friday, July 19, 2019

अमेरिका और तुर्की के बीच संघर्ष बढ़ना

अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ता संघर्ष : -

पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और तुर्की के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। ये संघर्ष ऐसे समय पर बढ़ रहा है जब ईरान , चीन और रूस के साथ पश्चिमी देशों के संबंध अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में तुर्की के बीच (जोकि नाटो का भी सदस्य देश है ) संघर्ष बढ़ना अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकता है। आइये इसके महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर डालते हैं।

1- तुर्की अमेरिका का मित्र देश शीत युद्ध के समय से रहा है जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ रूस के बीच संघर्ष चरमोत्कर्ष पर थे। एक समय था जब तुर्की और सऊदी अरब के समर्थन के कारण ही अमेरिका अपनी उपस्थिति एशिया में (विशेषकर पश्चिम एशिया में) मजबूत करने में सफल रहा था जहाँ से वह भूमध्य सागर , फारस की खाड़ी , स्वेज नहर पर आदि अपना वर्चस्व बनाये था।

2 - अमेरिका और कई मित्र देश जैसे आस्ट्रेलिया , जापान , तुर्की , कनाडा आदि देश मिलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण F -35 का निर्माण कर रहे थे जिसमे कहा गया था कि थोड़े -2 सामानों को सभी देशों में बनाया जायेगा जबकि असेम्बल वह अमेरिका में होगा और जब यह निर्यात होगा तो उसमें प्राप्त लाभ को सभी देश आपस में बांट लेंगे । परंतु तुर्की द्वारा 2017 में रूस के किये गए S-400 डील से अमेरिका नाराज हो गया जिससे उसने अंत में F-35 डील से तुर्की को बाहर कर दिया है।

3 - तुर्की अब अमेरिका के साथ भी दो - चार करने को पूरी तरह से तैयार दिखता है क्योंकि वह रूस के साथ अब S -500 मिल कर बनाने की बात कर रहा है जोकि अमेरिकी हितों को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती है जिसे अमेरिका सहित पश्चिमी देश स्वीकार नही कर सकते हैं इसीलिए अब यह मांग उठने लगी है कि तुर्की को नाटो से बाहर किया जाये। जोकि और भी घातक साबित हो सकता है।

4- वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान , चीन , पाकिस्तान , रूस , उत्तर कोरिया आदि देशों से सम्बन्ध अपने निम्नतम स्तर पर है । ऐसे में उसे इन देशों से अपने हित सुरक्षित रखने हेतु किसी ऐसे मजबूत देश की आवश्यकता है जो उसे प्रत्येक स्तर पर मदद कर सके , तुर्की इसमें बड़ी भूमिका निभाता आ रहा था। तुर्की के साथ बिगड़ते संबंधों से अमेरिका का काला सागर के साथ -2 भूमध्य सागर से भी संपर्क कम (न के बराबर ) हो जायेगा जिससे उसके हितों को व्यापक रूप से क्षति पहुंचने की संभावना है।

5 - अभी तक F-35 में उपयोग में आने वाले लगभग 6 % सामानों की आपूर्ति तुर्की से होती थी अब इसके बाधित हो जाने बाद किसी और देश में आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा जिसमे समय लगेगा और इससे इसके विनिर्माण में भी समय लगेगा इससे बाजार में आपूर्ति बाधित होगी और इसकी बाजार में मांग को देखते हुए, अमेरिका सहित अन्य देशों के  हिसाब से असहनीय होगा ।

6 - अमेरिका इस तरह के कार्यवाही से भारत सहित अन्य देशों को भी कड़ा सन्देश देना चाहता है (जोकि S-400 डील कर चुके है एवं उनकी आपूर्ति 2020 से शुरू हो जायेगी) क्योंकि अमेरिका ने उन सभी देशों पर CAATSA के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया है जिसने कि रूस से S-400 डील की हुई है चाहे वह चीन हो या फिर तुर्की । ऐसे में यह देखने की बात होगी कि वह भारत के साथ क्या स्टैंड रखता है।

7 - तुर्की का रूस और चीन के साथ जाना , का अर्थ है कि इन देशों की उपस्थिति यूरेशिया वाले क्षेत्र में बढ़ना । ऐसे में पश्चिमी देशों को प्रत्यक्ष रूप से चुनौतिया मिलना शुरू हो जाएंगी । साथ में पाकिस्तान , ईरान , अफ़ग़ानिस्तान तुर्की आदि देशों में इनका प्रभाव बढ़ेगा और ये पूरे क्षेत्र पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे शीत युद्ध 2.0 के शुरू होने के आसार है।

8-  भारत के लिये भी यह किसी चुनौती से कम नही होगा क्योंकि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा भारत को नाटो जैसे मित्र देश का दर्जा दिया जाना एवं अन्य विभिन्न प्रकार से सैन्य व परमाणु समझौते करना ,  इसका मतलब है कि अमेरिका जरुरत पड़ने पर भारत के भूभाग और सैन्य ठिकानो का उपयोग अपने हितों को साधने के लिए करने की बात करेगा , जिससे रूस सहित चीन आदि देशों से संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । ऐसे में भारत को इन परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखने की चुनौती होगी । क्योंकि भारत इन देशों के साथ अपने सम्बन्ध कभी भी उस स्तर पर करना नही चाहेगा।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के लिए स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में इन देशों को कोई भी निर्णय तक पहुंचने के पहले उसके परिणामो पर जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ने का तात्पर्य है वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होना , चूँकि अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संग्रहण है(जब वह निर्यात भी कर सकता है) तो ऐसे में अन्य देशों को अपनी आवश्यकता पर मंथन करना होगा । किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर निर्भर करती है , ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने का मतलव उस देश की विकास संभावना का ठप्प होना।

अतः जरुरत है गहन सोच - विचार के साथ संबंधों को निर्धारित करने की। ताकि हम अपने हितों को भी साध सके और अस्थिरता भी न उत्पन्न हो। आज के समय में एकपक्षीय व्यवस्था को दीर्घकाल तक नही ले जाया जा सकता है जब सभी देश म्युचुअल फ्रेंडशिप की बात करते है। अतः उनके हितों को साधना उन सबका कर्तव्य होगा।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Wednesday, July 17, 2019

Motivational Poem

वक़्त का ये परिंदा रुका है कहाँ
मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा
चार पैसे कमाने मैं आया शहर
गाँव मेरा मुझे याद आता रहा |

लौटता था मैं जब पाठशाला से घर
अपने हाथों से खाना खिलती थी माँ
रात में अपनी ममता के आँचल तले
थपकीयाँ मुझे दे के सुलाती थी माँ ||

सोच के दिल में एक टीस उठती रही
रात भर दर्द मुझको जागता रहा
चार पैसे कमाने मैं आया शहर
गाँव मेरा मुझे याद आता रहा ||

सबकी आँखों में आँसू छलक आए थे
जब रवाना हुआ था शहर के लिए
कुछ ने माँगी दुआएँ की मैं खुश रहूं
कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए ||

एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी
ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा
चार पैसे कमाने मैं आया शहर 
गाँव मेरा मुझे याद आता रहा ||

माँ ये लिखती हर बार खत में मुझे
लौट आ मेरे बेटे तुझे है क़सम
तू गया जबसे परदेस बेचैन हूँ
नींद आती नहीं भूख लगती है कम ||

कितना चाहा ना रोऊँ मगर क्या करूँ
खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा
चार पैसे कमाने मैं आया शहर
गाँव मेरा मुझे याद आता रहा ||

It is only for motivational purpose... there is no intention for misuse of copyright ...but if any queries plz do comment...👍👍👍

Big diplomatic victory for India

Another big diplomatic victory for the Indian Foreign Policy...Today International Court of Justice has given its verdict in the favour of India.

Can you imagine that out of 16 , 15 Judges given decision against Pakistan's stand ? It is unbelievable that Only Pakistani judge stands against Kul bhushan Jadhav.

ICJ has directed to Pakistan that Follow the rule of Vienna Convention that says , Every country will provide consular access to the victims. Hope Pakistan will accept this verdict and will give consular access for Indian Officers.

It is the victory of 130 crore people of India , it is the victory of humanity , it is the victory of truth..No matter what u do for illegal activities , but remember TRUTH can never be defeated from anyone...

Jai Hind 🙏🇮🇳🙏

Sunday, June 30, 2019

G- 20 Conference 2019

अनिश्चितताओं के बीच जी -20 सम्मेलन संपन्न :-

हाल ही में 28 व 29 जून 2019 में जी- 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक जापान के ओसाका में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ।जी -20 या समूह - 20 एक अंतर - सरकारी संगठन है जिसमे 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस संगठन की स्थापना जी -7 के वित्तमंत्रियों द्वारा 1999 ई. में की गयी थी । उस समय इसका उद्देश्य था वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और सतत बनाने हेतु समग्रशील प्रयास करना । 2008 ई. में लेहमन ब्रदर्स के फेल होने के बाद आयी वैश्विक मंदी ने इसमें कुछ परिवर्तन को जरूरी समझा गया और अभी तक जो केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्तमंत्रियों की बैठकें होती थीं , में अब राष्ट्र प्रमुखों की वार्षिक बैठकें शुरू की गयी। इस संगठन में विश्व की अनुमानित 85% जीडीपी , 70 % जनसंख्या और 78 % व्यापार होता है , इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण संगठन है?

इस सम्मलेन में ओसाका घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया जैसे - आर्थिक भगोड़ों को किसी भी देश में शरण न मिलना , विभिन्न पक्षों को मुक्त , न्यायपूर्ण , भेदभाव रहित , पारदर्शी और स्थिर व्यापार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना , समुद्री क्षेत्रों में आवागमन को स्वतंत्र रखना , सरंक्षणवाद को समाप्त करना , सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोकना , जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना आदि शामिल है। परंतु जिस तरह की उम्मीद इस सम्मलेन से था वैसे परिणाम सामने नही आया।

यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाय तो पाएंगे कि आज के समय में विभिन्न देश बहु पक्षीय सम्मेलनों में भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कई देशों के साथ औपचारिक तथा कई देशों के साथ अनौपचारिक बातचीत किया । जैसे अमेरिका , जापान , चीन , रूस , तुर्की , जर्मनी , इंडोनेशिया , ऑस्ट्रेलिया , ब्राज़ील आदि। यही कारण है कि  जिस तरह से आउटकम जी -20 देशों के बीच से निकलना चाहिए था , शायद ऐसा नही हुआ । क्योंकि आज के समय में जरूरत थी WTO में विकासशील देशों के हितों के संरक्षण हेतु त्वरित सुधार की , अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में समय के साथ भागीदारी बढ़ाने की , UNSC के स्थायी और गैर - स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाने की , आतंकवाद को जड़ मूल से विनाश करने हेतु सामूहिक दृढ इच्छा शक्ति पर जोर देने की , सभी देशों के आर्थिक हितों को सम्मान देने की , पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों को समयसीमा के अंतर्गत प्राप्त करने पर जोर देने की जिसमे विकासशील देशों को जरूरी सहायता प्रदान करना भी शामिल है तथा कुपोषण , भुखमरी , गरीबी आदि को समाप्त करने हेतु एक सतत प्रयास करने की। परंतु दुर्भाग्यवश किसी भी देश द्वारा इस तरह की बातें नही की गयी।

अब समय आ गया है जब इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा । प्रकृति ने तेजी से अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया है , जिस तरह से व्यक्तिगत लाभ हेतु पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है वह हमारे भविष्य को अंधकार रूपी गर्त की ओर ले जा रहा है। अतः सभी राष्ट्रों को समय -2 पर विशेषकर बहु पक्षीय सम्मेलनों के समय इस तरह के ज्वलंतशील मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि हम जन हित के लिए सजग रह सकें। अन्यथा ये सम्मेलन एक टॉकिंग शॉप की भांति रह जायेगा और हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जायेगी।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

Thursday, June 27, 2019

India's support for non - Permanent seat of UNSC

Recently India has won the unanimous support of all countries in the 55 members Asia - Pacific Group at United Nations. In support of its bid fir a non - permanent seat at the United Nations Security Council for a two year term in 2021 -2022.

The development is particularly significant given that Pakistan and China both countries with which india has had diplomatic challenges at the UN , supported the move. Now India will need the vote of two third of the 193 United Nations General Assembly members to win a non permanent seat on the UNSC.

India has been keen to hold the seat in 2021-22 to coincide with the 75th anniversary of the independence in 2022. It will be hosting the G - 20 meeting in New Delhi in 2022. Therefore it is more important to become member of the UNSC.

About UNSC -

United Nations Security Council is one of the principal organs of UNO. It is the most powerful organ . It's decision binding on the all the members of the UNO. UNSC has power to maintain peace and stability in the world . There are 5 permanent member of the UNSC such as United States of America , Russia , Britain , France and China. Other organs of UNO are -

1- General Assembly
2- International Court of Justice
3- Secretariat
4- Economic and Social Council
5- Trusteeship Council.