Friday, July 19, 2019

अमेरिका और तुर्की के बीच संघर्ष बढ़ना

अमेरिका और तुर्की के बीच बढ़ता संघर्ष : -

पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और तुर्की के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। ये संघर्ष ऐसे समय पर बढ़ रहा है जब ईरान , चीन और रूस के साथ पश्चिमी देशों के संबंध अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में तुर्की के बीच (जोकि नाटो का भी सदस्य देश है ) संघर्ष बढ़ना अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकता है। आइये इसके महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर डालते हैं।

1- तुर्की अमेरिका का मित्र देश शीत युद्ध के समय से रहा है जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ रूस के बीच संघर्ष चरमोत्कर्ष पर थे। एक समय था जब तुर्की और सऊदी अरब के समर्थन के कारण ही अमेरिका अपनी उपस्थिति एशिया में (विशेषकर पश्चिम एशिया में) मजबूत करने में सफल रहा था जहाँ से वह भूमध्य सागर , फारस की खाड़ी , स्वेज नहर पर आदि अपना वर्चस्व बनाये था।

2 - अमेरिका और कई मित्र देश जैसे आस्ट्रेलिया , जापान , तुर्की , कनाडा आदि देश मिलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण F -35 का निर्माण कर रहे थे जिसमे कहा गया था कि थोड़े -2 सामानों को सभी देशों में बनाया जायेगा जबकि असेम्बल वह अमेरिका में होगा और जब यह निर्यात होगा तो उसमें प्राप्त लाभ को सभी देश आपस में बांट लेंगे । परंतु तुर्की द्वारा 2017 में रूस के किये गए S-400 डील से अमेरिका नाराज हो गया जिससे उसने अंत में F-35 डील से तुर्की को बाहर कर दिया है।

3 - तुर्की अब अमेरिका के साथ भी दो - चार करने को पूरी तरह से तैयार दिखता है क्योंकि वह रूस के साथ अब S -500 मिल कर बनाने की बात कर रहा है जोकि अमेरिकी हितों को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती है जिसे अमेरिका सहित पश्चिमी देश स्वीकार नही कर सकते हैं इसीलिए अब यह मांग उठने लगी है कि तुर्की को नाटो से बाहर किया जाये। जोकि और भी घातक साबित हो सकता है।

4- वर्तमान समय में अमेरिका और ईरान , चीन , पाकिस्तान , रूस , उत्तर कोरिया आदि देशों से सम्बन्ध अपने निम्नतम स्तर पर है । ऐसे में उसे इन देशों से अपने हित सुरक्षित रखने हेतु किसी ऐसे मजबूत देश की आवश्यकता है जो उसे प्रत्येक स्तर पर मदद कर सके , तुर्की इसमें बड़ी भूमिका निभाता आ रहा था। तुर्की के साथ बिगड़ते संबंधों से अमेरिका का काला सागर के साथ -2 भूमध्य सागर से भी संपर्क कम (न के बराबर ) हो जायेगा जिससे उसके हितों को व्यापक रूप से क्षति पहुंचने की संभावना है।

5 - अभी तक F-35 में उपयोग में आने वाले लगभग 6 % सामानों की आपूर्ति तुर्की से होती थी अब इसके बाधित हो जाने बाद किसी और देश में आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा जिसमे समय लगेगा और इससे इसके विनिर्माण में भी समय लगेगा इससे बाजार में आपूर्ति बाधित होगी और इसकी बाजार में मांग को देखते हुए, अमेरिका सहित अन्य देशों के  हिसाब से असहनीय होगा ।

6 - अमेरिका इस तरह के कार्यवाही से भारत सहित अन्य देशों को भी कड़ा सन्देश देना चाहता है (जोकि S-400 डील कर चुके है एवं उनकी आपूर्ति 2020 से शुरू हो जायेगी) क्योंकि अमेरिका ने उन सभी देशों पर CAATSA के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया है जिसने कि रूस से S-400 डील की हुई है चाहे वह चीन हो या फिर तुर्की । ऐसे में यह देखने की बात होगी कि वह भारत के साथ क्या स्टैंड रखता है।

7 - तुर्की का रूस और चीन के साथ जाना , का अर्थ है कि इन देशों की उपस्थिति यूरेशिया वाले क्षेत्र में बढ़ना । ऐसे में पश्चिमी देशों को प्रत्यक्ष रूप से चुनौतिया मिलना शुरू हो जाएंगी । साथ में पाकिस्तान , ईरान , अफ़ग़ानिस्तान तुर्की आदि देशों में इनका प्रभाव बढ़ेगा और ये पूरे क्षेत्र पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे शीत युद्ध 2.0 के शुरू होने के आसार है।

8-  भारत के लिये भी यह किसी चुनौती से कम नही होगा क्योंकि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा भारत को नाटो जैसे मित्र देश का दर्जा दिया जाना एवं अन्य विभिन्न प्रकार से सैन्य व परमाणु समझौते करना ,  इसका मतलब है कि अमेरिका जरुरत पड़ने पर भारत के भूभाग और सैन्य ठिकानो का उपयोग अपने हितों को साधने के लिए करने की बात करेगा , जिससे रूस सहित चीन आदि देशों से संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । ऐसे में भारत को इन परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखने की चुनौती होगी । क्योंकि भारत इन देशों के साथ अपने सम्बन्ध कभी भी उस स्तर पर करना नही चाहेगा।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के लिए स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में इन देशों को कोई भी निर्णय तक पहुंचने के पहले उसके परिणामो पर जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ने का तात्पर्य है वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होना , चूँकि अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का संग्रहण है(जब वह निर्यात भी कर सकता है) तो ऐसे में अन्य देशों को अपनी आवश्यकता पर मंथन करना होगा । किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर निर्भर करती है , ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने का मतलव उस देश की विकास संभावना का ठप्प होना।

अतः जरुरत है गहन सोच - विचार के साथ संबंधों को निर्धारित करने की। ताकि हम अपने हितों को भी साध सके और अस्थिरता भी न उत्पन्न हो। आज के समय में एकपक्षीय व्यवस्था को दीर्घकाल तक नही ले जाया जा सकता है जब सभी देश म्युचुअल फ्रेंडशिप की बात करते है। अतः उनके हितों को साधना उन सबका कर्तव्य होगा।

जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

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