Sunday, September 15, 2019

A loud demand of NRC in India

                              पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की मांग के बाद भारत के अन्य  राज्यों में भी बढ़ने लगी है। वैसे अगर इसके इतिहास की बात करे तो सर्वप्रथम इसकी बात 1951 में हुई थी जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का तेजी से पलायन भारत के असम राज्य में हो रहा था।

                           उसके बाद 1971 में वह हिस्सा पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के नाम से अस्तित्व में आया परंतु उसके पहले पाकिस्तान के अत्याचार और तानाशाह रुपी शासन व्यवस्था के कारण पलायन लगातार हो रहा था। जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद यह देखा गया कि असम की जनांकिकी तेजी से बदली और अब मूल असमवासी धीरे -2 असहज होने लगे।उसके बाद आसू नाम के छात्र संगठन ने आंदोलन किया ।

                             तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन छात्रों से बात की तथा उनकी पहचान को बरक़रार रखने हेतु आश्वासन दिया। लेकिन छात्रों ने NRC को असम में लागू कराने की बात की जिसको मान लिया गया।परंतु वह ठन्डे बस्ते तक ही सीमित रहा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर कार्यवाही प्रारंभ हुई जिसका पहला ड्राफ्ट 2018 में प्रकाशित हुआ उसमे 40 लाख लोग बाहरी बताये गये जिनको पुनः नागरिकता हेतु कागजात प्रस्तुत करने का समय दिया गया।हाल ही में प्रकाशित हुए अंतिम रूप से लोगों की सूची से लगभग 19 लाख लोग बाहर बताये गये है।परंतु उसमे भी कई नाम संदेहास्पद है जिस पर पुनः विचार की आवश्यकता है।

                                     परंतु गौर करने वाली बात यह है कि अब इस तरह की मांग भारत के अन्य राज्यों में भी तेजी से बढ़ने लगी है।विशेषकर जब से रोहिंग्या का मुद्दा तेजी से बढ़ा है।ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख रोहिंग्या मुसलमान भारत के अलग -2 क्षेत्रों में रह रहे हैं।कई जगह तो वे नागरिक भी बन गए हैं। कई सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी संदेह जताया है कि उनका सम्बन्ध आतंकवादी संगठनों से भी है जोकि भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु मुश्किलें बढ़ा सकता है।

                                                    बात करने की यह है कि क्या ऐसी मांग को आवाज देना चाहिए या ऐसा नही करना चाहिए।यदि इस पर बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना विचार किया जाय तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि किसी भी राष्ट्र का सर्वप्रथम कत्तर्व्य बनता है कि वह अपने राज्य के नागरिकों को वह सभी सुविधा उपलब्ध कराये जोकि उसके लिए संभव हो। परंतु जब वह अपने नागरिकों को उनकी आवश्यकता पूर्ण करने में सफल हो उसके बाद मानवता के नाम पर अन्य देशों की भी सहायता कर सकता है।सामान्यता भारत ऐसे कार्य अन्य देशों में करता आया है चाहे वह पडोसी देशों में हो या विश्व के अन्य देशों में।

                                             परंतु आज के समय में यदि NRC को लागू करना है तो उसे एक -2 राज्य में लागू नहीं करना चाहिए बल्कि इसे  राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लागू करना चाहिए। क्योंकि यदि यह अलग - 2 राज्यों में अलग -2 समय में कराया जाएगा तो पलायन भी उस राज्य से दूसरे राज्यों में होता रहेगा जहाँ पर यह क्रियान्वयन में होगा।अतः इसका उद्देश्य अधूरा ही रहेगा । जब यह राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ क्रियान्वित किया जायेगा तो सबसे पहले पलायन की गुंजाइश न के बराबर होगी ।दूसरा , अवैध गतिविधि भी कम होगी। जिससे वास्तविक रूप में यह पता करना आसान हो जायेगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन बाहरी ?

                                              एक अन्य समस्या यह भी है कि जो लोग NRC के तहत इसमें नागरिक बनने की प्रक्रिया को पूर्ण नही करते हैं उनके साथ क्या किया जायेगा ? यदि उन्हें देश के बाहर भी निकाला जाएगा तो आखिर कैसे ? तथा किस देश में भेजा जायेगा ? यह भी विचारणीय प्रश्न है ।विश्व व्यवस्था का इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी विशेषकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और अन्य तथाकथित मानवाधिकार सुरक्षा हेतु चल रहे गैर - सरकारी संगठनों का।

                                  अतः भारत सरकार को उपरोक्त सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा।स्थिति बड़ा रूप ले सके उसके पहले उसे संयमित करने का प्रयास करना चाहिए । इससे भारत को बहुआयामी सोच को प्रदर्शित करना होगा ।

                   जय हिंद 🙏🇮🇳🙏

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