Saturday, July 18, 2020

क्या भारत भी कोरोना की जाल में फंसता जा रहा है ?

वर्तमान समय में कोरोना वायरस शब्द से शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित होगा। आज इस महामारी ने तथाकथित आधुनिकता का तमगा लगाये हुए लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ने को बाध्य किया है।आज वे लोग भी गांव का रुख कर रहे है जो पहले उसी का मजाक बनाया करते थे। भारत में भी बढ़ते पॉजिटिव केसों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कही भारत अमेरिका को भी पीछे न छोड़ दे ! अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से स्थिति इतना भयावह होगी कि अस्पताल , गांव और शमसान घाट सभी जगह लाशें ही नजर आएंगी।अतः सरकार को इस स्थिति को समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने ही होंगे। चूँकि राजनीति का समय निकल चुका है , सरकारें पहले ही बहुत कुछ हानि पहुंचा चुकी हैं।हमने अपने वीडियो और लेखों के माध्यम से केंद्र सरकार को अगाह किया था कि चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकारों को सख्त निर्देश प्रेषित करें , पंरन्तु ऐसा नही हुआ। हमने केंद्र सरकार से इमरजेंसी के माध्यम से राज्य की शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेने हेतु विशेष आग्रह किया था।चूंकि कई राज्यों में सरकारें गठबंधन की है जिससे किसी भी मुद्दे पर सहमति तक पहुंचने में समय लगता है जबकि केंद्र में बहुमत की सरकार है जिससे कोई भी निर्णय कम समय में और प्रभावी तरीके से लिया जा सकता था। इमरजेंसी के माध्यम से ही जापान , दक्षिण कोरिया , इंडोनेशिया आदि देशों में इसके प्रभाव को कम किया जा सका और आज स्थिति पूरी तरह से नार्मल हो गयी है।

भारत में आज जब हम इस लेख को लिख रहे है , कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख 30 हजार के आसपास पहुंच गयी है। जिसमें लगभग 6 लाख 65 हजार ठीक हुए है जबकि 26000 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हुयी है।भारत में आज भी कोरोना उन्ही राज्यों में भयावह रूप धारण किये हुए है जहां पर सत्ता -संघर्ष बहुत ज्यादा है।अगर यहाँ पर राजनीति इतना हावी न होती और कलेक्टिव रेस्पोंसबिलिटी के माध्यम से कार्य किया जाता तो चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था जैसे तेलंगाना , कर्नाटक , आंध्र प्रदेश , केरल , राजस्थान, मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश, बिहार , झारखण्ड , उत्तराखंड , पंजाब आदि राज्यों में निजामुद्दीन मरकज आयोजन के बाद केसों में तेजी से उछाल आया पंरन्तु वहां समय के साथ सरकारों ने अच्छा कार्य किया वही दूसरी तरफ तमिलनाडु ,दिल्ली , गुजरात , महाराष्ट्र  में स्थिति समय के साथ भयावह रूप ले रही है। महाराष्ट्र में अकेले कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गयी है। वहां पर अब प्रति 100 टेस्टिंग पर 30 संक्रमित पाये जाते हैं। जबकि दिल्ली में 20 संक्रमित मिलते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह भयावह हो गयी है कि ऑक्सीजन और आईसीयू आदि में सीटों की खपत बढ़ती ही जा रही है। वहां पर लाशें जलाने और रखने के लिए जगह नही बच रहे हैं। एक -2 एम्बुलेंस में 3 से 4 लाशों को मोक्ष घरों में भेजा जा रहा है जिससे उनपर भी दबाव बढ़ रहा है। वहां पर संक्रमण कई तरह से फ़ैल चुका है जैसे डॉक्टरों में , पुलिस फ़ोर्स में , व्यापारियों में , सफाई कर्मियों में और मोक्ष घरों में अंतिम संस्कार में लगे कर्मियों में। यही कारण है कि वहां पर इस वायरस का चैन नही टूट रहा है। इन राज्यों में अकेले ही 10 से 12 हजार पॉजिटिव केस आ जाते है प्रतिदिन। अगर यह स्थिति पूरे देश में हुयी तो हम अंदाजा भी नही लगा सकते है कि परेशानी का स्तर क्या होगा? जबकि विभिन्न रिपोर्ट्स यह दावा कर रही है कि अगर कोरोना की वैक्सीन या मेडिसिन नही आयी तो भारत में दिसम्बर 2021 तक 25 करोड़ लोग संक्रमित होंगे और प्रतिदिन लगभग 3 लाख पॉजिटिव केस आएंगे। अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि पिछले 25 दिनों में ही भारत में 5 लाख पॉजिटिव केस आये हैं और अगर यही रफ़्तार रही तो 7 अगस्त तक पॉजिटिव केस 20 लाख होंगे।


केंद्र सरकार आज भी राज्यों के भरोसे इस महामारी से लड़ने हेतु अग्रसर है। क्या यह लापरवाही की चरम सीमा को नही लांघा जा रहा है? क्या आज भी राज्य सरकारें अपनी तरह से इस महामारी से लड़ने में अक्षम प्रतीत नही हो रही है? क्या कई राज्य सरकारों का स्वास्थ्य विभाग नतमस्तक नही हो गया है? क्या हम आंतरिक स्थिति को बेकाबू करके बाहरी तत्वों को एक अवसर नही दे रहें है? क्या संविधान में इसी तरह की असंवेदनशीलता हेतु एकात्मक शक्ति प्रदान की गयी है? क्या प्रधानमंत्री जी को वास्तविक स्थिति से रूबरू नही कराया जा रहा है? क्या सरकारें कॉमन प्युपल के इमोशन्स से खिलवाड़ नही कर रही हैं? उपरोक्त प्रश्नों के जवाब तब उल्लेखित किया जायेगा जब वर्तमान का इतिहास लेखन कार्य होगा क्योंकि कोरोना की स्थिति को समझे बिना जिस तरह से निर्णय लिया गया उसी का परिणाम है कि आज स्थिति अर्ली लॉकडाउन के बाद भी बद से बदतर होती जा रही है।जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट को भांपते हुए होली मिलन समारोह को कैंसल किया था तब क्या उनको देश की जनता को अगाह नही कर देना चाहिए था ताकि जो लोग अस्थाई जगह पर फंसे थे वे स्थाई निवास पर पहुँच जाते ताकि बाद में पैदल, साईकिल , टू व्हीलर , फोर व्हीलर , बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रैनों के माध्यम से गांवों तक में संक्रमण का कहर न पहुंचता। उसके अलावा भी जब लोग बाहर से आ रहे थे तो उनको अच्छे से क्वारंटाइन नही किया गया जिससे संक्रमण का जाल बिछता चला गया।

जब से कोरोना का प्रभाव भारत में भी बढ़ना शुरू हुआ था अगर तब से ही अस्पताल के साथ -2 स्टेडियम और विश्व विद्यालयों को ओपन एयर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना शुरू किया गया होता तो स्थिति इतना खतरनाक नही होती।उसके अलावा जितने हेल्थ प्रोफेसनल डिग्री धारक थे या जो उसमे इंट्रेस्टेड थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से इस महामारी के खिलाफ तैयार किया जा सकता था जिससे हेल्थ प्रैक्टिसनर्स पर प्रेसर को कम किया जा सकता था। जितने लोग युवा इस संकट की घडी में सरकार की मदद के लिए आगे आकर अपनी सेवा देना चाहते थे उनका जिले स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराकर पुलिस के ऊपर पड़ रहे प्रेसर को कम किया जा सकता था। इसके अलावा किसानों को विशेष सहायता के माध्यम से देश के प्रति मजबूती से खड़ा किया जा सकता था जोकि दुर्भाग्यवश नही हो सका। आज समय की मांग है कि लॉकडाउन कर्फ्यू की भांति हो और लोगों की आवाजाही न के बराबर हो। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि सप्ताह के पांच दिन थोड़ा बहुत छूट हो पंरन्तु दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण बंदी रहे जोकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन - फानन में लागू करने का निर्णय लिया है। मंदिर , मस्जिद , गुरुद्वारा और चर्चों को आगे के लिए भी बंद किया जाना चाहिये। क्योंकि जब से अनलॉक का निर्णय हुआ है तब से प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से उछाल पकड़ रही है जोकि देश के लिए चिंता वाली बात है। समय का आलम ये है कि आज प्रतिदिन 35 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।हमने पहले ही 3 महीने का स्वर्णिम अवसर गवां दिया है और आगे भी अगर असंवेदनशीलता जारी रही तो वो दिन दूर नही जब भारत में प्रतिदिन नए संक्रमितों की संख्या 50 हजार या उससे भी अधिक आये! वैसे भी ICMR ने एक स्टडी में कहा है कि भारत में कोरोना का पीक टाइम मध्य नवम्बर होगा। अतः आज से भी अगर सख्त लॉकडाउन लगाया जाये तो बढ़ते चैन को तोडा जा सकता है।


सरकार से आग्रह है कि अभी भी समय बहुत नही निकला है। आप जिन राज्यों में स्थिति नही संभल रही है वहां की व्यवस्था को अपने हाथ में लें और जिन राज्यों ने अपने यहां अच्छा कार्य किया है उनके अनुभवों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जाये। जिन राज्यों में स्थिति कंट्रोल में हो वही पर केवल आवाजाही की आज्ञा हो वो भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। जहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो वहां पर किसी तरह की आवाजाही की आज्ञा न हो। इसके अलावा जिला अधिकारियों के अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक कमिटी बनायीं जाये ताकि वहां के शिक्षित युवाओं को साथ लेकर अध्यापन कार्य शुरू किया जाये ताकि सरकारी स्कूलों के खस्ता हालात को सुधारा जा सके।सरकार को चाहिए कि उसे लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए ई-लर्निंग और ई-वर्किंग पर जोर देना चाहिए ताकि कोरोना के बाद के समय को अवसर में बदला जा सके।सरकार को चाहिए कि वह किसानों की प्रत्यक्ष मदद हेतु कुछ व्यवस्था करे ताकि लॉकडाउन में अनाजों की उत्पादकता पर प्रभाव न पड़े। अन्यथा लोगों को घरों में रखना असंभव होगा। सरकार को स्वरोजगार हेतु लोन को सहज और सरल बनाना होगा। वास्तविकता ये है कि आज भी बैंकिंग सिस्टम में छोटे और मंझोले व्यापारियों को 5 लाख तक लोन लेने हेतु बड़ी मॉशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए सिस्टम में सुधार करने हेतु इससे बेहतर समय और नही मिल सकता है।आशा करता हूं कि सरकार भी इस ओर कदम उठाने की तैयारी में होगी।

          जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Thursday, June 18, 2020

एलएसी पर चीन द्वारा प्रायोजित हिंसा ; भारत के लिए वार्निंग

पिछले मई महीने से प्युपल लिब्रेशन आर्मी द्वारा लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही थी जिसका भारतीय सेना अपने अनुसार जवाब दे रही थी पंरन्तु 15 जून की रात में अचानक स्टैंड ऑफ़ स्थिति हिंसात्मक रूप में बदल गयी जिसमे 20 भारतीय बहादुर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुयी जिसमें दोनों देशों की सेनाएं इस निर्णय तक आ गयी? मिली खबर के अनुसार 6 जून को जब जनरल स्तर की बातचीत हुई थी तो उसमें अप्रैल 2020 के स्टेटस को (Status Quo) पुनः स्थापित करने पर सहमति बनी थी। उसके बाद पीएलए को फिंगर 4 से पीछे हटना था। 15 जून की रात में जब कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना यह जानने गयी कि पीएलए की वर्तमान स्थिति क्या है? तभी पूर्वनियोजित क़दमों के तहत पीएलए ने उन पर आक्रमण कर दिया जिससे कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए।इसमें पीएलए के भी 30 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं।प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के संग वीडियो कांफ्रेंसिग में यह सुनिश्चित कर दिया कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु कृत संकल्पित है।उन्होंने सख्त लहजे में दो टूक कहा कि हम किसी को उकसाते नही है पंरन्तु उकसाने पर यथोचित जवाब जरूर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा से कोई भी नही रोक सकता है।उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बात की जिसमे भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएलए ने जो आक्रामक हिंसात्मक रूप अख्तियार किया है उसका बहुत गहरा असर हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। इससे यह बात साफ है कि भारत अब समझौते की स्थिति से आगे बढ़कर , समयानुकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है।

वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जिस स्तर पर पहुँच गयी है, वह बहुत ही संवेदनशील है। सन 1975 ईस्वी के बाद यह पहला अवसर है जब सीमा पर झड़प के बाद कैजुअल्टी हुई है। हमें समझना होगा कि आखिर चीन भारत के साथ इतना आक्रामक क्यों हो गया? पहला , चूंकि चीन वुहान वायरस की वजह से वैश्विक पटल पर पहले ही बहुत ज्यादा आरोप झेल रहा है और वह उससे निपटने हेतु अलग -2 देशों पर अलग -2 दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। क्योंकि भारत भी वुहान वायरस के प्रभाव से अछूता नही रह गया है।उससे भारत को भी जन-धन का बहुत अधिक नुकसान हुआ।अतः वह भारत को अपने खिलाफ किसी भी गुट में शामिल होने से रोकना चाहता है। दूसरा , आज भारत तेजी से बॉर्डर एरिया में (चाहे वह LOC के पास हो या फिर LAC के पास) सड़कों का जाल बिछा रहा है जिससे किसी भी अचानक स्थिति में सैनिकों के मूवमेंट को तेजी प्रदान की जा सकेगी।इससे भी चीन को बहुत ज्यादा आपत्ति है। तीसरा , भारत में कोरोना कहर के बाद स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग हेतु दिलचश्पी बढ़ने लगी है। भारत सरकार ने इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ' वोकल फॉर लोकल' को बहुत जोर प्रदान किया है अर्थात आपको स्वदेशी उत्पादों को खरीदना तो है ही साथ में आपको उसका प्रचार - प्रसार भी करना है। चौथा , भारत भी अब हिन्द महासागर में अपनी पहुँच को तेजी से बढ़ा रहा है चाहे वह सार्क देशों के साथ संबंध हो या फिर आसियान , ऑस्ट्रेलिया , दक्षिण कोरिया , जापान , खाड़ी देशों के साथ अथवा अफ़्रीकी देशों के साथ संबंधों में मधुरता घोलना हो।इससे चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती मिल रही है। पांचवा , अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का स्थापित होना। इससे ड्रैगन को यह आशंका होने लगा है कि भारत निकट भविष्य में इन गठबंधनों के माध्यम से हमारी गाड़ी को रोक सकता है।इसके अलावा भारत को अब किसी भी वैश्विक मुद्दे पर अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराना चाहिए।आज हमको चीन के साथ उलझने का नही , उलझाने की जरुरत है। इसके लिए हमको कई अन्य कदम उठाने होंगे। जैसे - 

1- भारत को LAC के आसपास की स्थिति पर चौंकसी बढ़ा देनी चाहिए।चूँकि अभी हमारी झड़पें गलवां घाटी के समीप केंद्रित है , अतः मौके को परखते हुए हमें LAC के अन्य स्थानों को ऑक्यूपाई करना चाहिए ताकि चीन के ऊपर दबाव को बढ़ाया जा सके और बार्गेनिंग की स्थिति में चीन को आसानी से बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों के अनुसार समझाया जा सकेगा।

2- भारत को चाहिए कि वह प्रत्यक्षतः 'वन चाइना पालिसी' चैलेंज करे।चूंकि चीन अन्य देशों की संप्रभुता का खुले तौर पर उल्लंघन करता है और वह अपने लिए 'वन चाइना पालिसी' मानने हेतु बाध्य करता है, भला यह विरोधाभाष कैसे चल सकता है? भारत को वैश्विक स्तर पर हांगकांग , ताइवान , मकाओ , तिब्बत आदि देशों की स्वतंत्रता हेतु पहल करनी चाहिए।इसके लिए अपनी संसद से इन देशों को औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए।

3- भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन को चीन में हो रहे उइगर , तुर्की और अफगानी मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघन की स्वतंत्र जाँच हेतु प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि दुनिया को चीन के वास्तविक रूप से परिचित कराया जा सके। चीन भारत में मानवाधिकार पर बहुत सैद्धान्तिक सुझाव देता है पंरन्तु अपना यहाँ वह उसी का उल्लंघन करता है।

4- भारत को चीन के साथ व्यापारिक घाटे से निपटने हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि चीन को चारों ओर से घेरा जा सके। इसके अतिरिक्त अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को 1 महीने में और हार्डवेयर को 1 साल में हटाने पर विचार करना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार चीन का भारत के साथ लिखित रूप में ( औपचारिक चैनल के माध्यम से हो रहे व्यापार में) 50 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है जबकि अनौपचारिक चैनल के माध्यम से हो रहे व्यापार को मिला लिया जाये तो यह 80 बिलियन से अधिक होगा।

5- चीन की एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC को भी टारगेट करना चाहिए चूँकि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इससे चीन में चकचोहट बढ़ना लाजमी होगा क्योंकि इसके माध्यम से चीन ग्वादर बंदरगाह पर पहुँचता है और उसके द्वारा वह आवश्यक एनर्जी आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। 

6- भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों का पुनरावलोकन करना चाहिए। चाहे वह नेपाल के साथ हो या फिर पाकिस्तान , चीन , म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अगर कोई देश पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भारत से बार्गेनिंग करना चाहे तो उसे माकूल जवाब मिल सके। अब सैनिकों को बॉर्डर एरिया में फायरिंग की अनुमति हो।अपनी सीमा की रक्षा पूर्ण आक्रमकतापूर्वक होना चाहिए।

7- भारत को मेक इन इंडिया के साथ -2 अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। जैसे पतंजलि उत्पाद , हिमालया उत्पाद , बीएसएनएल , MTNL , रिलायंस , TCS , HDFC , आईसीआईसीआई आदि। इससे ये कंपनियां निजी क्षेत्रों में भरपूर निवेश करने में सक्षम होंगी।

8- भारत को चीनी सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन टिकटोक , ज़ूम , यूसीब्राउजर , वीचैट , शेयरइट , ब्युटिप्ल्स , डीयू रिकॉर्डर , 360 सिक्योरिटी आदि पर प्रतिबन्ध लगा देनी चाहिए क्योंकि इससे प्रत्येक भारतीय का 'निजता का अधिकार' बाधित होता है और इसका प्रयोग चीन साइबर हमले के लिए कर सकता है। वैसे भी आज युद्ध वही देश जीतेगा जिसके पास शत्रु देश के लोगों की सूचनाएं होंगी जिसका प्रयोग ( देश की जनता को फेक न्यूज चलाकर भ्रम में डालकर) अपने हितों को साधने हेतु किया जा सकता है।

चीन ने हमेशा बॉर्डर पर एकतरफा कार्यवाही करके 1993 , 1996 और 2013 में किये गये बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है।चीन हमेशा समझौते की बात तो करता है पंरन्तु वह स्वयं पर उन नियमों को लागू नही करता है।अब जरुरत है कि भारत भी वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए अपने पडोसी देशों के साथ संबंधों को संशोधित करे।अब हमको भी अपनी रक्षा हेतु आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा। भारत को चीन की क्रोपिंग फॉरवर्ड पालिसी को समझना होगा जिसके तहत चीन पहले तीन कदम दूसरे देश की सीमा में अतिक्रमण करता है और विवाद होने पर दो कदम पीछे हट जाता है जिससे वह एक कदम अपने देश में मिला लेता है, यही वह भारत के खिलाफ लागू करना चाहता है। अब हमको ( देश की जनता को) यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें सम्मान चाहिये या फिर सामान , अपमान चाहिए या फिर स्वाभिमान। आज जरुरत है वॉलेट पावर के साथ -2 बुलेट पावर की।चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स आजकल भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया दिखा रहा है।वह लगातार प्रोवोक करने वाला वीडियो शेयर करता है जिसमे उसकी सेना युद्धाभ्यास कर रही होती है। उसने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत यदि युद्ध करता है तो उसको चीन , पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध करना होगा। पूर्व सेनाध्यक्ष और वर्तमान सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 2017 में ही कहा था कि भारत टू एंड हाफ फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। तब उनका तात्पर्य था चीन , पाकिस्तान और देश के अंदर बैठे देशविरोधी तत्वों से निपटना। भारत लगातार विश्व की बड़ी और अत्याधुनिक सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है जिससे अब किसी भी अचानक उपन्न हुई स्थिति से निपटा जा सके। भारत का कई देशों के साथ सैन्य समझौता है जिसका प्रयोग कर युद्ध के समय दुश्मन देशों को भ्रमित किया जा सकेगा। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का निर्विरोध अस्थाई सदस्य भी बन गया है जिसका तात्पर्य है कि अब भारत सुरक्षा परिषद् में किसी भी मुद्दे पर एक मजबूत पक्ष रख सकेगा। भारत अब G-7 में शामिल होने वाला है जिससे भारत को अब बहुपक्षीय मदद प्राप्त हो सकेगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है जिससे चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। चाहे वह मलक्का स्ट्रेट और अरब सागर में भारत की सामरिक उपस्थिति हो , चाहे वह दक्षिण चीन सागर में चीन के मोनोपोली को चैलेन्ज करना हो , चाहे वह चीन के अन्य पडोसी देशों के साथ उतपन्न हो रहे सीमा विवाद को एक अवसर में बदलना हो।यहाँ पर भारत को अपने सभी विकल्पों को कूटनीतिक तरीके से उपयोग करना होगा , तभी हम ड्रैगन को उसकी भाषा में जवाब देने में सक्षम होंगे।


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Tuesday, May 26, 2020

कोरोना के समय चीन का आक्रामक रूप

आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जिंदगी और मौत के बीच की जंग में फंसी हुयी है तब चीन अपने आक्रामकता से विभिन्न देशों में उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। चीन आज प्रत्येक उन क़दमों को उठाने हेतु प्रयासरत है जिससे उसके ऊपर उठ रहे प्रश्नों को रोका जा सके। इसके लिए वह आर्थिक प्रतिबन्ध , कूटनीतिक दबाव , राजनीतिक हस्तक्षेप , मिडिया प्रचार और सैन्य शक्ति को मजबूत करने में ध्यान केंद्रित किया हुआ है। चीन की आक्रामकता तब और भी बढ़ गया जब अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों में कोरोना वायरस सदी की सबसे बड़ी तबाही मचा रहा है। कोरोना वायरस ने अपनी चपेट से अच्छे -2 सुपर पॉवर देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलकर रख दिया है। ऐसे में चीन को अपनी बादशाहत स्थापित करने हेतु खुला मैदान मिल गया है जिसका प्रयोग वह बखूबी बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहता है।


चीन के खिलाफ जिस तरह से वैश्विक स्तर पर आवाज बुलंद हो रही है उससे भविष्य में चीन को बहुत हानि पहुँच सकती है। इस समय अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश खुलकर कोरोना के प्रसार हेतु चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फाइव आई के नाम से प्रसिद्ध( अमेरिका , ब्रिटेन , कनाडा , आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) देशों ने वुहान लैबोरेटरी में स्वतंत्र जाँच हेतु अपनी टीम भेजने का कई बार प्रस्ताव चीन और WHO को भेजा पंरन्तु अभी भी उस पर गंभीर विचार - विमर्श का अभाव देखा जा रहा है। चीन ने बाकायदा खुले शब्दों में ऑस्ट्रेलिया , जर्मनी , कनाडा , इटली और ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान उठाने हेतु अगाह किया है ताकि उनकी आवाज को रोका जा सके। वही वह रूस, ईरान, पाकिस्तान , नेपाल , म्यांमार , कंबोडिया , उत्तर कोरिया एवं अन्य देशों को भरपूर मदद उपलब्ध करा रहा है ताकि इनको अपने पक्ष में लामबंद किया जा सके।


चीन ने कुछ दिन पहले ही नेपाल के राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया था। दरअसल वहां पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में विद्रोह हो गया एवं उसमे दो फाड़ हो गया था जिससे वर्तमान प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की कुर्सी डगमगाने लगी क्योंकि वे प्रो चाइना माने जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन के नेपाल स्थित राजदूत ने रातोंरात बैक टू बैक मीटिंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं संग की और स्थिति को काबू में किया। अक्सर देखा जाता है कि  किसी देश के राजदूत सरकारी अधिकारियों अथवा मंत्रियों संग मीटिंग ऑर्गनाइज करते है पंरन्तु यहां का केस एकदम उलट था। कुछ समय पहले नेपाली प्रधानमंत्री ने विवादित बयान दिया था।उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक इंडियन वायरस है जो माइग्रेट करके नेपाल की स्थिति बिगाड़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनका यह बयान भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाला था। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तब और भी खटास देखी गयी जब नेपाल द्वारा जारी नए नेपाली नक़्शे में कालापानी को नेपाली राज्यक्षेत्र का हिस्सा दिखाया। हालांकि भारत ने तुरंत ऐसे नक़्शे को अवैध और फैक्ट्स से इतर कहकर मानने से इंकार कर दिया। पंरन्तु प्रश्न यह उठता है कि आखिर नेपाल यह सब किसके इशारे पर कर रहा है और वह किस देश से अपने लिए सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है ?


हाल ही में चीन द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध बनाने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करना भी चीन की आक्रामकता दिखाता है। दरअसल जब चीन ने CPEC हेतु प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान से समझौता किया था तो चीन को पाकिस्तान द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि Pok में वह चीन के आर्थिक गतिविधि को एवं उसके लोगों को पूरी सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। इसी के तहत वहां पर आये दिन पाकिस्तान नए-2 कानून बनाता रहता है ताकि अपने सदाबहार फ्रेंड चीन को खुश रखा जा सके। डायमर भाषा बांध के निर्माण हेतु अप्रूवल देना , उसी का हिस्सा है। इससे वह भारत की भी सुरक्षा और संप्रभुता को तार -2 करने का प्रयास करता है। यही नही पिछले कुछ दिनों से प्यूपिल लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के बीच आक्रामक झड़प सिक्किम स्थित नकूला दर्रा और अक्साईचिन में देखी गयी। चूँकि चीन पहले से ही बॉर्डर के समीप हाइवे का निर्माण कर चुका है आज जब भारत द्वारा यही कार्य किया जा रहा है तो यह चीन को स्वीकार नही हो रहा है। शुक्रवार को जब अक्साईचिन में चीन का हेलीकॉप्टर दिखा तो इसके जवाब में भारत द्वारा सुखोई-30 को उड़ान भरने हेतु आदेश दिया गया। चीन द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारतीय सेना चीन के राज्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और भारत द्वारा लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) को बदलने की कोशिश हो रही है।इससे यह क्लियर हो गया कि आज का भारत पीछे हटने को नही दुश्मन के घर में घुसने को तैयार है।


22 मई , 2020 को चीन द्वारा हांगकांग की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश किया गया जिसमे देशद्रोह , नागरिकता आदि के लिए कानून को काफी संख्त किया गया है जिससे वहां पर पुनः विरोध शुरू हो गया है। चूँकि हांगकांग वन नेशन - टू एडमिनिस्ट्रेशन के तहत शासित किया जाना है पंरन्तु पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं , हांगकांग को पूर्ण रूप से वन चाइना पॉलिसी के तहत मिलाना चाहते हैं। यही स्थिति अब ताइवान के साथ भी जारी है। लेकिन ताइवान को वैश्विक स्तर पर काफी समर्थन प्राप्त हुआ है विशेषकर कोरोना के आगमन के बाद। ताइवान ने इस महामारी के समय दुनिया की मदद हेतु बहुत योगदान दिया है उसने लोकतान्त्रिक तरीके से अपने यहां पर कोरोना को कंट्रोल किया है जिससे उसकी सराहना भी हुयी है। अमेरिका द्वारा ताइवान को ऑब्ज़र्वर स्टेटस प्रदान करने हेतु सन्सद में बिल पेश किया गया ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ताइवान को WHO में भी ऑब्ज़र्वर स्टेटस हेतु प्लानिंग कर रहा है जोकि चीन के लिए खतरा उत्पन्न करता है।


अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी में लेजर गाइडेड मिसाइल के परीक्षण करने से स्थिति और भी भयावह हो गयी है। चीन ने इसका मुकाबला रूस के साथ मिलकर परीक्षण करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने हाइपर सोनिक मिसाइल के निर्माण हेतु समझौता किया है जिसकी रेंज साउंड की स्पीड से लगभग 16 गुना ज्यादा होगी। व्हाइट हॉउस से लीक हुयी एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प ने रक्षा विशेषज्ञों के समक्ष पुनः परमाणु परिक्षण करने की बात कही। अंतिम बार अमेरिका द्वारा परमाणु परिक्षण 1992 में किया गया था। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब सम्पूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी के समक्ष नतमस्तक है और एक -2 जान बचाने हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तब दुनिया की सुपर पावर कहने वाले देश परमाणु बमों का जखीरा एकत्रित करने में क्यों होड़ मचाए हुए हैं ? क्या ये देश कोरोना की जंग जीत चुके हैं ? क्या कोरोना से मानव सभ्यता को बचाने हेतु कोई ठोस उपाय ( मेडिसिन और वैक्सीन) मिल गया है ? क्या परमाणु बमों का जखीरा मानव विकास ( गरीबी , अशिक्षा , स्वास्थ्य , कुपोषण और बेरोजगारी) हेतु किसी तरह से मददगार साबित हो सकता है? उपरोक्त प्रश्न इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आज एक वायरस के डर से जहां लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं वही अगर यह खतरा परमाणु बमों से उत्पन्न हुआ तो फिर हम लोग अनुमान भी नही लगा सकेंगे कि स्थिति कितना भयावह होगी ? 


अतः आज समय की मांग यह है कि लोग इस वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। जहां लोगों का विश्वास हट रहा हो , वहां पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। चीन को चाहिए कि यदि कोरोना उसकी लैब से नही निकला था तो उसे इससे (स्वतंत्र जाँच कराने से ) डरना नहीं चाहिए। अगर वह कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा है तो उसे अपने अनुभवों को अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिये।चीन को इस महामारी के समय आक्रामकता को छोड़कर , सबको साथ लेकर कार्य करना चाहिए क्योंकि अगर आप दूसरे देश की संप्रभुता को बाधित करेंगे तो अन्य देशों को आपके खिलाफ भी ऐसा करने हेतु विवश करेगा। चीन को किसी भी एकतरफ़ा कार्यवाही से स्वयं को बचाना चाहिये। यहाँ पर चीन की थोड़ी से आक्रामकता उसे कई दशक पीछे धकेल सकती है। भारत को भी इस समय कूटनीतिक तरीके से निर्णय लेने होंगे। भारत को इस समय दोतरफा युद्ध से निपटने हेतु तैयार रहना चाहिए ; पहला कोरोना वायरस से अपने नागरिकों की सुरक्षा और दूसरा चीन और पाकिस्तान की आक्रामकता से अपनी संप्रभुता की रक्षा करना। वर्तमान समय में जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है इसमें भारत की भूमिका पहले से कही ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि हम संप्रभु राष्ट्र है और निर्णय हमेशा स्वतंत्र होकर करते है फिर भी यहां पर हमें अपने हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाना होगा। अगर कोई देश हमारी कमजोर नशों को दबाकर अपने हितों की पूर्ति करना चाहे तो भारत को भी ऐसा करना चाहिये। आज के समय में प्रत्येक देश के साथ कमजोर और मजबूत दोनो स्थितियां है जिसका लाभ कोई शत्रु देश उठा सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों (जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में) में हस्तक्षेप करता है तो भारत को भी बलूचिस्तान , खैबर पख्तूनखां , हांगकांग , ताइवान , साउथ चाइना सी आदि में पहुँच बढ़ानी होगी। आज के समय में टिट फॉर टैट की पॉलिसी ज्यादा सफल हो सकती है। आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।


          जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏







Monday, April 13, 2020

वैश्विक व्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव और भविष्य हेतु परिवर्तन

कोरोना वायरस जिसे COVID-19 के नाम से भी जाना जाता है , ने दुनिया में अपने कहर से विश्व समुदाय को अचंभित कर दिया है।इसका प्रभाव मानव जीवन पर बढ़ता ही गया जिसका परिणाम रहा कि कुछ समय के लिए पूरी दुनिया घरों में पैक हो गयी। लोग चाहकर भी बाहर निकलने से डर रहे थे ताकि इसके संपर्क में आने से बचा जा सके। वो अलग बात है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग इसमें भी अपने लाभ गैर-तार्किक विचारों के माध्यम से अर्जित करना चाहते थे। उन्होंने जानते हुए भी कि यह छुआछूत की बीमारी है, दूसरों के जान को उस हद तक खतरा पहुँचाने का कार्य किया जितना उनके लिए संभव था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी इस विपदा के सम्मुख घुटनों पर आ गये थे। उनको समझ नही आया कि इससे अपनी बादशाहत को किस तरह से सुरक्षित रखा जाये? इसका सर्वाधिक प्रभाव वल्नरेबल क्लास के ऊपर पड़ा है जो प्रतिदिन कार्य करके अपने खर्चे को सहन करता था, लॉकडाउन होने से उसको घरों में रहना पड़ा जिससे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गयी। इसने विश्व व्यवस्था की बड़े स्तर पर पोल खोलकर रख दी जोकि अभी तक लोगों के नजरों से परे था। इसने कई देशों के वर्चस्वशाली प्रभाव को भी नए तरह से परिभाषित करने की वकालत की है। इसने भूमण्डलीकरण के उद्देश्यों और परिणामों को भी लोगों के सामने उजागर करने का कार्य किया है। आइये इन्ही कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं -

जिस समय यह वायरस चीन के वुहान शहर में चिन्हित हुआ था उस समय किसी ने सोचा नही था कि यह अपने प्रभाव में पूरी दुनिया को समा लेगा। इसने हर रूपों में लोगों और देशों को प्रभावित किया है लेकिन ऐसा नही है कि ऐसी चुनौतियों से सिर्फ नुकसान ही होता है। ऐसे में हमें कुछ नए आविष्कारों को करने के लिए विवश होना पड़ता है जैसे - प्रथम विश्वयुद्ध के बाद एक वायरस दुनिया में फैला था जिसको "स्पेनिश वायरस" के नाम से जानते है जिसमे मरने वालों की संख्या लगभग 30-50 मिलियन थी। उससे लगभग उस समय के 25-30% वैश्विक लोग संक्रमित हुए थे। चूँकि वह पश्चिमी देशों में ज्यादा प्रभावित हुआ था, इससे साम्राज्यवादियों को स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु नए तरह से विचार शुरू करना पड़ा। उसके बाद से कई वायरस मानव सभ्यता के सामने चुनौती बनकर आये तो, लेकिन उतना प्रभाव नही छोड़ सके क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे से सुदृढ़ किया गया था। अतः स्पेनिश वायरस का लाभ यह हुआ कि दुनिया मारकाट, एक - दूसरे के उपनिवेशों को हड़पना और सैन्य साजों सामान की खरीद फरोख्त एवं निर्माण आदि से ऊपर उठकर 'हेल्थ सिस्टम' पर फोकस किया।

आज कोविड-19 ने भी भूमंडलीकरण की पोल खोल दी है क्योंकि इसका लाभ कुछ चुने हुए व्यक्तियों तक सीमित हो गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग 50% संसाधनों पर केवल चोटी के 1% लोगों का कब्ज़ा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वुल्नेरबल क्लास को भूमंडलीकरण ने प्रभावित किया है? अब कोरोना के कारण विश्व समुदाय को अलग तरह से कार्य करना होगा जिसमे 'इंक्लूसिव डेवलपमेन्ट' पर जोर देना होगा। आज के समय में प्रोडक्शन के प्रमुख टूल्स में मजदूर वर्ग आता है फिर भी वह भूखा ही सोने को मजबूर है। इस प्रकार का विकास कितना और कैसे चलाया जा सकता है? आखिर कभी तो इसके पूर्वरूप पर ।कोस्रोहरना से अब देशों की सीमाएं बंद भी हो सकती है या फिर उस तरह की मूवमेंट की अनुमति नही होगी जो पहले थी या उस पर सख्ती से लोगों के स्वास्थ्य को भी कंसीडर किया जाये क्योंकि अगर भूमंडलीकरण का दौर इस तरह से न होता तो शायद कोरोना का प्रभाव इतना भयंकर रूप अख्तियार न कर पाता। चूँकि आज के समय में भूमंडलीकरण हमारी चॉइस न होकर कम्पलसन हो गया है , एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है अतः इसको समाप्त करना मुश्किल होगा।

आज जब देश अपने लोगों की जान बचाने हेतु सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं तब चीन अपनी दोगली नीतियों को आत्मसात करने में लगा हुआ है। वह इसको अपने लिए एक अवसर की तरह देख रहा है। वह अब उन कंम्पनियों के संपर्क में है जो इस समय घाटे में चल रही है ताकि औने-पौने दामों में ख़रीदा जा सके। चाहे वह अमेरिका की हो या फिर जापान , आस्ट्रेलिया , दक्षिण कोरिया , इटली ,  स्पेन , जर्मनी , ब्रिटेन , भारत या अन्य देशों की हो। वह गिरते हुए क्रूड आयल को भी रिजर्व करने में लगा हुआ है। अपने घटिया मेडिकल प्रोडक्ट्स को भी दूसरे देशों में खपाने में लगा हुआ है। वह अपने यहां पुनः डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को स्टार्ट कर चुका है ताकि अन्य देशों में  बढ़ती हुयी मांग को कंट्रोल किया जा सके। वह अभी भी अफ़्रीकी देशों में आवागमन चला रहा है ताकि वहां भी इसका प्रकोप बढे और अपने लिए अवसर बनाया जा सके।चूंकि चीन अगर सही समय पर विश्व समुदाय को अगाह कर दिया होता तो इतने बड़े संकट से बहुत हदतक बचा जा सकता था इसलिए इसकी कीमत को भी चीन से वसूला जाना चाहिए। इसके लिए उसे देशों को हर्जाना देना चाहिए जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को देना पड़ा था। क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर लगभग 5.5 ट्रिलियन $ की हानि हो सकती है जिसकी भरपाई चीन से होनी चाहिए। चीन के साम्राज्यवादी (पहले यह राजनीतिक और आर्थिक होता था पंरन्तु आज के समय में यह आर्थिक हो गया है) नीतियों ने मानव को आज यहां खड़ा कर दिया है , अतः इसके लिए अब समय आ गया है कि चीन में उठ रही आंतरिक आवाज (तिब्बत , हांगकांग , ताइवान और मकाऊ की आवाज) को बल देना , जो देश चीन के डेट ट्रैप में फंस गए है उनको पूर्णतया मुक्त करना , चीन के सामानों पर वैश्विक प्रतिबन्ध लगाना। चूंकि इसके लिए भारत की भूमिका भी किसी तरह से कम नही हो सकती है क्योंकि आज भारत भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इन सब चीज़ों को तब और भी बल मिलता है जब हाल ही में ह्वाइट हॉउस विश्व के एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति भवन , पीएमओ और प्रधानमंत्री को ट्विटर पर फॉलो करता है।समाचारों में यह भी सुनाई पड रहा है कि कोरोना संकट के बाद अमेरिका , जापान , आस्ट्रेलिया , इटली , फ़्रांस , जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर चीन के ऊपर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा सकते है ताकि हानि की राशि को प्राप्त किया जा सके। उसका अंदाजा तब और भी पुख्ता होता है जब अमेरिका अपनी जीडीपी का 10% और जापान अपनी जीडीपी का 20% अपने नागरिकों को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में आवंटित करता है ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके।जापान ने तो बाकायदा घोषणा कर दी है कि उनके देश की कंपनियां चीन से निकलकर किसी भी देश में चली जाएँ , इसके लिए उनको इंसेंटिव दिया जायेगा।


इसका यह भी प्रभाव हो सकता है कि वे भारत में आ जाएँ क्योंकि यहाँ भी सस्ता लेबर फ़ोर्स उपलब्ध है एवं हाल ही के समय में कानूनों को भी सरल किया गया है। इस प्रभाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय समूहों में विस्तार की मांग भी तेज हो सकती है ताकि सभी का बराबर का प्रतिनिधित्व रहे और भविष्य की आपदा से बचा जा सके जैसे UNSC में विस्तार , वीटो पॉवर के मिसयूज पर रोक लगाना होगा , WTO और WHO के रवैया को बदलना होगा क्योंकि ये सिर्फ बड़े देशों का प्रतिनिधित्व नही करते हैं,  IMF में विकासशील देशों को अधिक इंसेंटिव देना , वर्ल्ड बैंक द्वारा गरीबी , अशिक्षा , कुपोषण और भुखमरी पर अधिक गंभीरता के साथ कार्य करना , पर्यावरण सरंक्षण जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना , जल के दोहन को सीमित करना ताकि न तो उसका सोर्स ब्लॉक हो और न ही वह वेस्ट हो , अर्बनाइजेसन की भूंख को कम करना इसके लिए गांव से पलायन रोकना होगा। गांव से पलायन रोकने के लिए वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा , शिक्षा , स्वास्थ्य , विकास में संतुलन स्थापित करना होगा , NSG को और भी लोकतान्त्रिक करना होगा , हथियारों के होड़ पर रोक लगानी होगी

भारत में भी ऐसे संकट से निपटने हेतु जरुरी कदम उठाने की जरूरत है जैसे स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करना , राज्यों को ऐसे समय में सक्रियता से कार्य करने की आज्ञा देना क्योंकि अंततः नुकसान देश का होता है इसलिए किसी भी लापरवाही को रोकना आवश्यक है। ऐसा देखा गया है कि इस बीच में जब केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय लिया गया उसके बाद भी कई राज्यों में सख्ती का स्तर न के बराबर रहा जिससे वहां पर शुरू में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 या 2 थी और कुछ ही समय में यह 1000 पहुँच गयी। ऐसे में संघीय व्यवस्था के विस्तार और कमी में विचार को जन्म देता है। भारत में जो सबसे जरुरी है वो है पंचायतों का अधिकार बढ़ाना।आज जब लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं इसके कारणों को पहचानना होगा जैसे किसानों की स्थिति आज भी बदतर है , शिक्षा का निम्न स्तर है , हेल्थ सिस्टम नाजुक है , रोजगार के साधन उपलब्ध कराना ताकि पलायन रोका जा सके। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान , न्याय पंचायत सदस्य , जिला पंचायत सदस्य , ब्लॉक प्रमुख हेतु न्यूनतम शिक्षा का प्रावधान करना। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अधिकारियों से ये लोग अच्छे से बात नही रख पाते हैं , उनके गांव की क्या आवश्यकता है उससे वे अनभिज्ञ रहते हैं ? गांव में किस लिए बजट आया है उन्हें नही पता होता है ? किसानों की स्थिति सुधारने हेतु सीडीओ , बीडीओ , कानूनगो और लेखपाल से विचार विमर्श करने में असमर्थ होते है , उनके पास आय के स्त्रोत सीमित होते है , राज्य सरकारें भी शहरों तक अपना फोकस रखती हैं , बाबुओं के भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है क्योंकि गांव वाले भोलेभाले लोग होते हैं और सभी कार्य कागजों पर होता है केवल , क्योंकि उनको उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु बाध्य नही किया जाता है। अधिकारियों का चाहे वह शिक्षा विभाग में हो , वित्त विभाग में हो , स्वास्थ्य विभाग में हो या प्रशानिक विभाग में हो ,  उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए तथा उनका वेतन इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उन्होंने अतीत में उसका निर्वहन कैसे किया था ? भारत सरकार को शिक्षा  , स्वास्थ्य का बजट बढाना होगा , उसके प्रॉपर मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिये उचित व्यवस्था करना होगा जैसे जीवन बीमा , स्वास्थ्य बीमा और उनके बच्चों हेतु शिक्षा बीमा ताकि आपदा से लड़ने के लिए तैयार रहे न कि उस समय बिखर जाएं। राज्य में विधायक , सांसद , मेयर आदि की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए केवल चुनाव के समय ऐसा नही होना चाहिये ताकि वे भी जनता की जरूरतों को समझ सकें।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस ने बड़े - बड़ों को सड़क पर खड़ा कर दिया है। अब लोगों को सनातन धर्म में बताई गई बातों पर गौर करना होगा , साफ -सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा , हैण्डशेक की जगह नमस्कार करना होगा , शुद्ध खाने पर जोर देना होगा , शहरों की ओर पलायन करने के होड़ को छोड़ना होगा , एक दूसरे की गतिविधि पर नजर रखना होगा , बाजार से सामान लेते वक्त जाँच परख करना आवश्यक होगा , भाईचारा बढ़ाना होगा , सरकार की उन्ही योजनाओं का लाभ लेना चाहिए जिसके आप वास्तविकता में हकदार हो , ग्राम प्रधान व अन्य के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा , गैर - जरुरी संसाधनों के संग्रह से बचना होगा ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे , कुआं और तालाबों के पुनः जलीयकरण पर जोर देना होगा ताकि भौम जलस्तर बना रहे क्योंकि कोरोना से निजात मिल जायेगी पंरन्तु खत्म होते जलस्तर उससे भी बड़ी चिंता के विषय होंगे, पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाना होगा। तभी हम सब कोरोना के प्रभाव से  ही नही भविष्य के भी परिवर्तनों से स्वयं को बचाने में सफल होंगे।


जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Sunday, April 5, 2020

कुछ मुद्दों पर सरकार की उदासीनता , सरकार के लिए घातक साबित हो सकती है

जब 2019 के चुनाव का परिणाम आया तो उसमे वर्तमान सरकार को पुनः अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी जबकि विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युवाओं का , किसानों का , महिलाओं का और राष्ट्रवादियों का एकतरफा समर्थन सरकार को मिला था। उसके बाद नई सरकार में अमितशाह को गृहमंत्री बनाया गया जोकि सबसे बड़ा निर्णय माना जा रहा था। हालांकि एस. जयशंकर का विदेशमंत्री बनना और निर्मला सीतारमण का वित्तमंत्री बनना भी किसी झटके से कम नही था। अमितशाह जैसे ही कार्यभार ग्रहण करते है उसके बाद पूरे एक्सन में नजर आये।लगातार कई कानूनों में सुधार हुआ पंरन्तु जो सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित मुद्दा रहा वो रहा धारा -370 का हटना और नागरिकता संशोधन कानून का आना। विपक्ष के विरोध करने के बावजूद जनता का समर्थन सरकार के साथ था। 


अयोध्या में मंदिर निर्माण का भी रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा साफ कर दिया गया जिससे इस सरकार में लोगों की रूचि लगातार बढ़ती गयी। कोरोना महामारी से निपटना भी सरकार के समक्ष चुनौती थी जिसमें सरकार को सफलता मिल रही है , ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पंरन्तु हालिया समय में सरकार द्वारा कुछ मुद्दों पर मौन साधना सरकार के लिए आगे चलकर चुनौती बन सकता है। इसमें कोई संदेह नही है कि मोदी जी आज भी सर्वमान्य नेता है और चाहे वह भारत में हो या वैश्विक स्तर पर हो , वह अन्य नेताओं से बहुत आगे हैं। पंरन्तु इसका यह मतलब बिलकुल नही हुआ कि मोदी जी को चुनौती मिल नही रही है ? या फिर उनको चुनौती मिल ही नही सकती है ? प्रत्येक नेता का अच्छा और बुरा समय आता है क्योंकि यदि वह अच्छे समय में अच्छे कार्यों को सतत गति देता रहता है तो निश्चित रूप से बुरे समय से बहुत हदतक दूर रह सकता है पंरन्तु जब वह एक के बाद दूसरे कार्य हेतु समय लेता है या फिर उसको अनसुना करने लगता है जिसके माध्यम से वह सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा है तो फिर बुरे दिन बहुत जल्द आ जातें हैं।

मोदी जी ने जब भी देशवासियों से कुछ माँगा , उनको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। चाहे वह स्वच्छ भारत को लेकर हो , जनधन खाता खोलने को लेकर हो , विमुद्रीकरण को लेकर फैसला हो , गिव इट के तहत स्वतः LPG सब्सिडी को छोड़ना हो , पुलवामा शहीद जवानों को लेकर प्रतिक्रिया हो , राफेल में जनता द्वारा क्लीनचिट देना हो , जल जीवन मिशन को लेकर जनता की उत्सुकता हो , 370 हटाने को लेकर सरकार के साथ खड़ा रहना हो , नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सड़कों पर आना हो या फिर जनता कर्फ्यू के बाद लोगों का घरों में कैद रहना हो। मानते हैं कि कुछ लोग सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे पंरन्तु उनका प्रतिशत मुश्किल से एक या दो रहा होगा पंरन्तु 98 प्रतिशत सरकार के साथ आज भी हैं।अगर फिर भी सरकार बहुसंख्यकों की आवाज को अनसुना करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा।

गृहमंत्री जी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और दृढ इच्छाशक्ति भी पंरन्तु पिछले 9 महीने में ही कभी -2 उनकी चुप्पी बहुत परेशान करती है। लगता है हमारे गृहमंत्री जी  पूर्व उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से कुछ सीख लेने को तैयार नही है। 2005 में अपने पाकिस्तान दौरे के समय उन्होंने मो. अली जिन्ना को सेकुलर( पंरन्तु जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया और उसके लिए 16 अगस्त , 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जिसमे हजारों हिंदुओ का कत्लेआम हुआ और सैकड़ों हिन्दू माताओं , बहनों के साथ  गैंगरेप हुआ) और महान नेता कहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ही उनसे आरएसएस के साथ सम्बन्ध ख़राब होते चले गए और भाजपा के राष्ट्रीयअध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। आज पार्टी में आडवाणी कहां है ? किसी से छुपा नही है। कुछ ऐसे ही कार्य हमारे अमितशाह भी कर रहे हैं। आप के पास बहुमत है , आपके पास मोदी जी जैसा विश्व प्रसिद्ध नेतृत्व है , आपके समय में खाड़ी देशों समेत दुनिया की महाशक्तियों का समर्थन है , आपके अधिकतर राज्यों में सरकार है , आपके पास जनता का समर्थन है फिर आपकी ये चुप्पी क्यों है ?

जब शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हाइवे को जाम कर दिया गया आपने क्यों कार्यवाही नही की ? आंदोलन या प्रदर्शन करने के लिए मैदान होता है न कि सड़क और हाइवे जिसपर लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो भी आंदोलन उस कानून को लेकर हो रहा है जिसमे कुछ वैसा प्रावधान ही नही है। कानून के विरोध के नाम पर आगजनी की गयी , लोगों को मारा गया फिर भी पुलिस उस कड़ाई से पेश नही हुयी जैसा हो सकता था। मलेशिया , तुर्की  और ईरान लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे पंरन्तु कुछ प्रतिक्रिया नही हुयी जैसे होना चाहिए था। उसी(प्रदर्शन में) में PFI का भी हाथ था जिसके अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार किया जाता है एवं एक हफ्ते के अंदर जमानत मिल जाती है , फिर उनका मनोबल बढ़ नही जाता है ? क्यों आज भी आप 1860 के कानून के सहारे चल रहे हैं जबकि हजारों सीनियर पुलिस अफसर सेवानिवृत्ति के बाद घरों में बैठे हैं , सैकड़ों जज घरों में बैठे हैं। उनसे बात करके क्यों पुराने कानून को नही बदल रहे हैं ताकि जो भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त मिले कठोर सजा मिले और दूसरों के लिए उदाहरण बने ? फ़रवरी में दिल्ली में दंगा होता है और आपको कानोंकान खबर तक नही पहुचती है। कैसे एक घर पर पेट्रोल बम  और हथियारबंद लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरेआम घरों को जलाया जा रहा था फिर भी आप नही जगे हैं? आपको नही लगता है कि दिल्ली में लगातार हार का यह भी एक कारण था।अभी कोरोना को लेकर जब देश में लॉकडाउन घोषित है , सार्वजानिक स्थानों पर एकत्र होना वर्जित है , बड़े -2 मंदिरों में ताला लगा हुआ है , मक्का मदीना और वेटिकन सिटी तक बंद है फिर भी हमारे यहाँ मस्जिदों में लोगों का इकट्ठा होना जारी है जहां पर पुलिस हाथ जोड़ रही है , उनसे अनुनय-विनय कर रही है , ऐसा करके पुलिस प्रशासन में और निर्दोष जनता में आप क्या सन्देश देना चाहते हैं ? लगातार समाचारों में रहता है कि मस्जिदों में विदेशी मुस्लिमों को संरक्षण दिया जा रहा है वो भी म्यांमार , चीन , तुर्की आदि देशों के जिनका आतंकवाद में संलिप्त होना ,  आश्चर्य की बात नही होगा जबकि वे पर्यटन का वीजा लेकर भारत आये थे। क्या कोई भारतीय ऐसा अन्य देशों में कर सकता है ? क्यों न ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवादियों जैसे सलूक होना चाहिए ?

जब जमात के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तब वे हमारी नर्सों से बदतमीजी करते हैं। क्या उन नर्सों के लिए इज्जत कोई मायने नही रखती है ? वो भी तब जब लोग जान की दुहाई के लिए उनके गिड़गिड़ाते रहते हैं। क्या वे इलाज कराने के हक़दार है या फिर कड़ी यातना के योग्य है ? उसके बाद जब जमात के लोगो को अन्य राज्यों में ट्रेस किया जाता है , उनके चेकअप के लिए स्टाफ जाता है तो उनपर जानलेवा हमला होता है ये कहाँ तक जायज है ? ये जिहादी पुलिस अफसर पर , फलों पर , करेंसी नोटों पर , अस्पताल के सीढ़ियों पर थूकते हुए देखे गए हैं पंरन्तु उन पर कोई कार्यवाही नही हो रही है। आप ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए पैरामिलिट्री फ़ोर्स को क्यों नही आगे लातें हैं। आप पुलिस को जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने के लिए क्यों विवश करते है? क्या ऐसे ही रहा तो लोग फ़ोर्स में जाना बंद नही कर देंगे ? वैसे भी आज शहरों के लोग नही जाते है और यदि गांव में भी ऐसी भावना जन्म लेती है तो फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा ? आज जब लोगों का ध्यान कोरोना को लेकर है आपने अचानक एक आदेश के द्वारा यह प्रकाशित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को ही वहां नौकरी , जमीन खरीदने और रहने का अधिकार होगा , ऐसा करके आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम नही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि युवा आपके इस कदम से अनभिज्ञ है ? आपने जिस दृढ इच्छाशक्ति के साथ धारा 370 को हटाया था और जनता का समर्थन मिला था उसको कही खोते तो नही जा रहे हैं ? 

अतः मैं माननीय गृहमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कार्य कर रहे थे वैसे करते रहें। जो भी कानून को हाथ में ले , उसको सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए पुराने कानूनों को जल्द से जल्द बदलने का कार्य करें। आप बहुसंख्यकों के हितों को अनसुना नही कर सकते है जिसकी ताकत के बल पर सत्ता में वापसी हुयी है।आप पुलिस के मनोबल को डाउन न करे , जरुरत पड़ने पर पैरामिलेट्री फ़ोर्स से असामाजिक तत्वों को ऑन द स्पॉट सबक सिखाएं जैसे हमारे बाबा जी(योगी आदित्यनाथ) कर रहे हैं। आप कुछ तुच्छ जाहिलों को समझाने हेतु NSAको न भेजिए क्योंकि लात के आदमी है , बातों से समझ नही आता है और हमारे NSA का जाहिलों से बात करना , सूर्य को दीपक दिखाना के समान है।आप जल्द से जल्द राष्ट्रीयभक्ति में उतपन्न हो रहे व्यवधानों को समाप्त करें। आप NPR, NRC , UCC , NO POLYGAMY ,TWO CHILD POLICY , COMPULSORY MARRIAGE CERTIFICATE , NO CONVERSION IN INDIA , LIMITED MOSQUES IN INDIA , INDIANIZATION OF MUSLIMS , BAN INSTITUTIONS SUCH AS PFI , NIJAMUDDIN MARKAJ & AIMPLB , BAN FOREIGN FUNDING TO THE RELIGIOUS ACTIVITIES आदि कानूनों पर तेजी से कार्य करें। ऐसा अवसर सभी को बार बार नही मिलता है सर। 

आशा करता हूँ कि मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पर विचार करेगी क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि ' का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने।। ' अतः आप देश हित में आगे बढे हमलोगों का समर्थन आपके साथ हैं।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Wednesday, April 1, 2020

कोरोना : मानव के अस्तित्व पर खतरा

कोरोना जोकि आज मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए चिंतन करने पर विवश का रहा है , भला आज कौन अनभिज्ञ होगा ? आज यह न तो किसी स्थान , देश की सीमा में बंधा हुआ है और न ही किसी व्यक्ति तक सीमित है बल्कि यह आज वैश्विक संकट के रूप में विद्यमान है।आज से कहीं 6 माह पहले जब लोग आपस में बात कर रहे थे 2030 तक वह देश वहां होगा और वह व्यक्ति सबसे धनी होगा , पर्यावरण मानव के जीवन में सबसे बड़ी आपदा होगी , कई द्वीपीय देश समुद्र में डूब गये होंगे वही आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कल हम रहेंगे ? मानव सभ्यता के अस्तित्व का क्या होगा ? आज बड़े - 2 देश इस संकट में त्राहिमाम -2 कर रहे हैं। वे इसके सामने हथियार रख दिए है और व्यवस्थाएं चरमरा गयी हैं। आइये थोड़ा गहराई में जाकर मोतियों की खोज करते हैं-

कोरोना जिसको आज अलग -2 नामों से जाना जाता है कुछ लोग वुहान(जोकि इसका मुख्यकेंद्र था) वायरस , कुछ लोग चीन प्रायोजित वायरस(विशेषकर अमेरिका द्वारा क्योंकि इसका जितना असर चीन से बाहर नजर आ रहा है उतना चीन अन्य स्थानों जैसे बीजिंग और संघाई में नजर नही आ रहा है) और कुछ लोग कोरोनावायरस के नाम से जानते है पंरन्तु WHO द्वारा इसका नाम COVID-19 रखा गया है। चीन जोकि वुहान वायरस कहने पर आपत्ति जता रहा है क्योंकि इससे उनके लोगो को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है अन्य देशों में, पंरन्तु इबोला और निपह वायरस में उसको परेशानी नही है जबकि वह जिस क्षेत्र से शुरू हुआ था उसी पर नामकरण हुआ। फ़िलहाल वर्तमान समय में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 8 लाख है जिसमे 40 हजार से अधिक की मृत्यु और 1.25 लाख के आसपास ठीक हो गए हैं। रिसर्च में यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो लोग एक बार ठीक हो जा रहे है , पुनः संक्रमित हो सकते हैं। वैसे इसका प्रतिकूल प्रभाव छोटे बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में देखा गया है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम उस तरह से वर्क नही करता है जिस तरह से युवाओं का होता है। इटली में अधिकतर लोगों की मृत्यु का कारण भी यही माना जा रहा है। भारत में भी पीड़ितों की संख्या 1700 पार कर गयी है।

इस वायरस से इन्फेक्टेड पहला केस 17 नवम्बर , 2019 को चीन के हुबेई प्रान्त में वुहान नामक स्थान पर रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद यह धीरे -2 आगे बढ़ने लगा । शुरुआती समय में यह चीन तक सीमित रहा जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश चीन द्वारा की गयी। उसके एक डॉक्टर ने इससे विश्व को अगाह करने की कोशिश की जिसकी बाद में आकस्मिक मृत्यु हो गयी , चीन द्वारा कोरोना से संक्रमण उसकी मृत्यु का कारण बताया गया। चीन चूँकि एक कम्युनिस्ट देश है जहां पर मीडिया को सीमित अधिकार प्राप्त हैं , द्वारा दिए गये आंकड़े के अनुसार अभी तक लगभग 81 हजार लोग इन्फेक्शन के चपेट में आये थे जिसमें से 77 हजार सही हो गए है और बाकी की मृत्यु हो गयी पंरन्तु यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि चीन में मानवाधिकार की कोई कीमत नही है।वहां पर राईट टू प्राइवेसी भी एक्जिस्ट नही करती है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का डेटा चाहे वह आयरिस हो या शरीर के अन्य अंगों की पहचान उस व्यक्ति के मोबाइल नम्बर से लिंक होता है , वही नम्बर बैंक , बिज़नस और अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है।वहां अगर व्यक्ति के हाथ की नाड़ी को स्कैन किया जाता है तो उसका पूरा पता निकल आता है। ऐसे 2.1 करोड़ लोगों के नम्बर बंद हो गए हैं जिनका आज भी कोई पता नही है। इसीलिये चीन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह वास्तविक आंकड़ों को छुपा रहा है पंरन्तु जिनके परिवार का सदस्य नही रहा वह तो समझ ही रहा होगा। यही कारण है कि वहां के लोगों में नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति। जिन्होंने 2018 में एक प्रस्ताव के बाद स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया है।

अगर अन्य देशों में देखा जाये तो यह अमेरिका , इटली , स्पेन , जर्मनी , फ़्रांस , ईरान और ब्रिटेन में पैर पसारे हुए है जहाँ मृत व्यक्तियों की संख्या 1 हजार से ऊपर चली गयी है। इटली ( कुल संक्रमित लोग 1 लाख , मृतकों की संख्या 12000 के लगभग)और स्पेन( कुल संक्रमित लोग लगभग 1 लाख , मृतकों की संख्या 9000के लगभग) में हालात बेकाबू हो गए हैं वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ और अंतिम संस्कार हेतु लोग नही तैयार हो रहे हैं क्योंकि यह छुआछूत की बीमारी है और जो भी लाश को छुएगा , इन्फेक्शन होने का चांस होता है। एक बात सामने आयी है कि जो भी देश आज बहुत पीड़ित है उसका कारण है उनकी अर्थव्यवस्था का टूरिज्म पर निर्भर होना। चूँकि ये देश अपने यहाँ लॉकडाउन करने में बहुत देर कर दिए जिससे इसको प्रसारित होने का समय मिल गया। स्पेन में तो चीन के लोग बाकायदा प्लेकार्ड लेकर स्लोगन चला रहे थे " I'm Chinese but I'm not Infected from Coronavirus" जबकि चीन इस बात को जान चुका था कि यह छुआछूत की बीमारी है। अतः उसको अन्य देशों में ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने से बचना चाहिए था। अमेरिका भी लॉक डाउन को लेकर आज भी तैयार नही है जिसका कारण है कि वहां संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख पार करने वाली है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने तो आशंका जताई है कि अमेरिका में इससे 1 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है जबकि वह आज भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और वर्ल्डक्लास की स्वास्थ्य सुविधा है। यह बीमारी न तो उम्र देखती है , न तो जाति , धर्म देखती है और न ही अमीर एवं गरीब में भेदभाव करती है। यही कारण है कि इसके चपेट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित कई नामी- गिरामी हस्तियां आयी हैं।

इससे देशों की अर्थव्यवस्था भी अछूती नही रह गयी है क्योंकि लगभग सभी देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं जिससे व्यापार का होना बंद है। IMF ने तो साफ कह दिया है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था 2008-09 से भी ज्यादा Recession में पहुँच गयी है जिससे कई ट्रिलियन डॉलर नुकसान हो सकते हैं। ILO और IMF ने यह भी कहा है कि इससे लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे।अकेले अमेरिका में 45 लाख बेरोजगार हो जायेंगे। वैश्विक विकास दर 1% तक आ सकती है जोकि पहले 3% अनुमान लगाया गया था। पंरन्तु IMF ने भारत और चीन को इससे ज्यादा प्रभावित न होने की बात कही है। भारत क्योंकि पिछले 5 वर्षों में आयात ही बढ़ा है निर्यात 16% से घटकर 11% तक आ गया था जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ता प्रतीत नही आ रहा है। हां एक बात साफ है कि अगर भारत में इसका प्रभाव ज्यादा दिनों तक नही हुआ तो बहुत कम नुकसान होगा जिससे निकलने के लिए पुनः कर्ज को सस्ता करना होगा। किसानों  की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी।

अब अगर भारत में कोरोना के पैठ की बात करे तो सबसे पहला केस 30 जनवरी , 2020 को केरल में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद एहतियातन के रूप में एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर सख्ती शुरू हुई। 1 मार्च तक इसकी संख्या 20 के आसपास थी जिसके बाद पब्लिक गैदरिंग से दूर रहने की बात हुयी और प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने होली मिलन को टालने की बात की ताकि इसको रोकने से बचा जा सके। होली के बाद इसका केस बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि सरकार बाहर फंसे लोगों को एयर इंडिया द्वारा स्वदेश ला रही थी उसके अतिरिक्त जो लोग बाहर के देशों से यात्रा करके आ रहे थे उनको चेक किया जाता था और घर पर क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाती थी जिसका कुछ लोगों ने बड़े स्तर पर मजाक बनाया । कणिका कपूर एवं एक आईएएस ऑफिसर उसका उदाहरण है। 15 मार्च तक सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू किये और आदेश दिया कि कही भी अगर आवश्यक न हो तो भीड़ एकत्रित न हो जिसके बाद भारत में मंदिरों , मस्जिदों , गुरुद्वारा , चर्च आदि को भी आदेश दिया गया कि भीड़ न हो , इसलिए बंद किया जाये। सभी ने लगभग पालन किया पंरन्तु न तो शाहीनबाग में तथाकथित प्रदर्शन कर रहे लोग हट रहे थे और न ही उनकी मस्जिदों से भीड़। जब दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि 20 लोग भी एकत्रित नही हो सकते उसके बाद भी कई दिनों तक लोग वहां बैठे रहे। बाद में उस भीड़ में बैठी एक महिला इससे संक्रमित हुयी जिसकी बाद में मौत हो गयी फिर वहां से भीड़ कम हुई पंरन्तु क्या तब तक देर नही हो गया था ?  18 मार्च को सभी तरह की कॉमरसियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया सिवाय एयर इंडिया के जो भारतीयों को दूसरे देशों से ला रही थी। सरकार के इसी सक्रियता के कारण भारत में इसका असर बहुत धीमा था कुछ लोग कह रहे थे कि चूँकि टेस्टिंग बहुत कम लोगों की हो रही है , कुछ कह रहे थे कि यहां कोरोना उतना प्रभावी नही आया है जितना अन्य देशों में है , कुछ लोग कह रहे थे सरकार आंकड़ा छुपा रही है मतलब हमेशा राजनीति करने की आदत बन गयी है? एक तरफ WHO समेत अन्य वैश्विक संस्थाएं और देश भारत की प्रशंसा कर रहे है पंरन्तु हम सब कुछ अनसुना कर रहे हैं। कभी तो राजनीति को परे कर दिया करो साहब।

एक रिसर्च में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना के ज्यादा प्रभावी न होने कई कारण है एक तो यहां देर से वायरस का पहुंचना जिससे लोगों में एहतियातन के तौर पर जागरूकता बढ़ गयी , वायरस के प्रतिकूल जलवायुविक दशाएं (औसतन 20℃ से अधिक का तापमान) , सरकारों द्वारा सक्रियता के साथ कार्य करना एवं यहां के लोगों का डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना। उनका कहना है चूंकि इन देशों में आज स्वच्छता उस स्तर पर नही है जिस स्तर पर चीन और अन्य पश्चिमी देशों में है जिससे यहाँ पर लोगों द्वारा लगातार उस क्षेत्र में रहने और खाना खाने से उनका शरीर एंटीबाडी जनरेट कर लेता है जिससे इस तरह के वायरस ज्यादा प्रभाव नही डाल पाते हैं। कुछ भी हो मगर भारत अभी भी बचाव के मामले में आगे है।

19 मार्च को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक गैदरिंग को न करने की अपील की और जनता कर्फ्यू की बात कही। 21 मार्च से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। कई राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी। महाराष्ट्र ने तो जिलों की सीमाएं सील कर दी ताकि इसको प्रसारित होने से रोका जा सके। पंरन्तु जब स्थिति नही संभली तो प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को पुनः राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उस दिन वे कुछ लोगों के व्यवहार से दुखी नजर आये।उन्होंने फिर भी अपील की आप घर पर रहें। पंरन्तु इन सब चीजों को एक समाज के लोगों ने एक न सुनी । वे लगातार मस्जिदों में आते - जाते रहे । यहाँ तक तब भी ठीक था पंरन्तु भयानक स्थिति तो तब हो गयी जब मस्जिदों में विदेशी लोगों को छुपाने का मामला सामने आया चाहे वह पटना में हो या फिर रांची , मेरठ , लखनऊ , हैदराबाद और कर्नाटक जोकि कोरोना से संक्रमित थे।निजामुद्दीन मरकज में तो बाकायदा देश - विदेश से 2 हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए जिसकी आज्ञा प्रशासन ने नही दी थी जब पकडे गये तो उसमें से 50 से अधिक लोग संक्रमित पाये गये हैं। जिसके बाद भारत में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और आज 1700 तक पहुँच गयी। वे जब बसों से अस्पताल जा रहे थे तो सड़कों पर और वाहनों पर थूकते हुए नजर आये ताकि वे भी संक्रमित हो जाएँ। यह किस प्रकार का कार्य समझा जाये ? क्या इस बीमारी से बचाव का कार्य सरकार या फिर हिंदुओ का है ? क्या इससे आपको कोई खतरा नही है ?

कुछ लोगों ने तो यहां तक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके कहा कि यह अल्लाह द्वारा दिया जा रहा दण्ड है जिससे मुस्लिमों को कोई खतरा नही है। साहब अगर यह सत्य है तो ईरान , तुर्की , पाकिस्तान , सऊदी अरब , अफ़ग़ानिस्तान और मलेशिया क्यों जान की दुहाई मांग रहे हैं। एक वीडियो में एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि यह चीन में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वहां पर मुस्लिमों के साथ ज्यादिति हो रही थी। वहां पर  उनको नमाज नही पढ़ने दिया जा रहा था। आखिर ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला कब तक चलेगा ? कम से कम संकट के समय तो ऐसी बातें न करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है , मतलब गलती भी करो , कानून का उल्लंघन करो और उसके बाद विक्तिमकार्ड शुरू कर दो। यह दोगलापन स्वीकार नही होगा  । आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देशहित में मदद कर सकते हो। आशा करता हूँ सब लोग जाति , धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इस संकट में एकसाथ कार्य करेंगे ताकि इसको मिलकर हराया जा सके।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Wednesday, March 11, 2020

चुनाव बाद अफगानिस्तान की स्थिति और भारत पर उसका प्रभाव

पिछले वर्ष अफगानिस्तान में चुनाव सम्पन्न हुआ जिसका परिणाम अभी कुछ दिन पहले आया जिसमे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. असरफ गनी को बहुमत से थोड़ा ज्यादा (50.64%) वोट प्राप्त हुए। पंरन्तु उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम को मानने से इंकार कर दिया एवं समानांतर सरकार चलाने की बात कही  जिससे अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया है। स्थिति तब तो और भयावह हो गयी जब् दोनों लोगों ने एकसाथ अलग -2 स्थानों पर शपथ ग्रहण किया। असरफ गनी जब शपथ ले रहे थे उस समय भी बम विस्फोट हो रहा था । अब प्रश्न यह उठता है कि इससे अफगानिस्तान के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इससे मध्य एशिया विशेषकर भारत के जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव होगा ? क्या अमेरिका द्वारा किया गया शांति समझौता अपना उद्देश्य प्राप्त कर पायेगा ? क्या अकेले अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हो जाने से अन्य गुटों को भी उनका लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ? क्या क्षेत्रीय दलों की कोई भूमिका नही हो सकती है अफगानिस्तान में स्थिरता की स्थापना हेतु ? आदि प्रश्नो के उत्तर को खोजने का प्रयास किया जायेगा।

सर्वप्रथम अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते की बात करते हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 9/11 हमले के बाद अपनी उपस्थिति को मजबूत करने लगा था क्योंकि उसको शक था कि अलकायदा का मुख्य केंद्र वही पर है।वहां पर वह अपने साजो सामान के साथ रहा । वह वहां की सेना को प्रशिक्षण देने के साथ में जरुरी हथियार भी मुहैया कराता था ताकि गैर - जरुरी तत्वों से निपटा जा सके। उसके बाद जब भी अमेरिका में चुनाव होता था तो अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने का मुद्दा भी प्रमुख होता था चाहे वह जार्ज बुश (जूनियर) की हो या फिर ओबामा और ट्रम्प की। अब चूँकि पुनः वहां चुनाव होने वाले है इस वर्ष के अंत में (नवम्बर माह में) तो राष्ट्रपति ट्रम्प को अपना किया हुआ वायदा याद आ रहा है जिसको लेकर वे जल्द से जल्द शांति समझौते हेतु सहमत हुए ताकि यहाँ से सैनिकों का वापस होना शुरू हो सके। पंरन्तु समझौते में जो कहा गया था कि अफगानिस्तान सरकार तालिबान के लड़ाकों को जेल से रिहा करेगी और तालिबान अपने यहाँ जिन सैनिकों को बंधक बनाया हुए है उनको वह रिहा कर देगा। इस पर अफगानिस्तान की सरकार सहमत नही है जिससे मुद्दा गहरा गया है। अतः यहां पर अमेरिका को चाहिए कि वह अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता हेतु सभी जरुरी तत्वों से बात करे जिसमे नागरिक सरकार की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए।

उसके बाद अब वहां हुए चुनाव से स्थिति बेकाबू होती जा रही है जिसका लाभ तालिबान को ही होगा क्योंकि जब -2 नागरिक सरकार कमजोर पड़ी है तालिबान हावी हुआ जिससे पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है। क्योंकि इससे पाकिस्तान उन लड़ाकों का उपयोग भारत में आतंकवाद , अलगाववाद और कट्टरता को बढ़ाने हेतु करता है । चाहे वह कश्मीर में हो या फिर उत्तर -पूर्व के राज्यों में हो। इससे भारत के सम्बन्ध केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नही ख़राब होते है बल्कि मध्य - एशिया में भी भारत की पहुँच कठिन हो जाती है । इससे समुद्री मार्गों में भी पाइरेसी बढ़ जाती है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान के 30 - 35% भूभाग पर ही नागरिक सरकार का नियंत्रण है बाकी के क्षेत्रों पर या तो तालिबान का सीधा नियंत्रण है या फिर उसके सहयोगी द्वारा शासित है । इससे भी डर उत्पन्न होता है कि भविष्य में मौके का फायदा उठाकर तालिबान सत्तासीन हो सकता है।2018 में रायसीना डायलॉग के समय तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने इसीलिये तालिबान से भी बैकडोर से ही सही पंरन्तु सम्पर्क में रहने की बात कही थी। जोकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उचित कहा जा सकता है।

आज अफगानिस्तान में स्थिरता हेतु केवल तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता पर्याप्त नही होगा। उसके लिए रूस , चीन , भारत , पाकिस्तान और ईरान की भूमिका को नकारा नही जा सकता है। भारत जहां वहां पर अवसंरचनात्मक विकास के माध्यम से मदद कर रहा है चाहे  वहां की सन्सद का निर्माण हो , सलमा बांध का निर्माण , डेलाराम से जेरांग हाइवे की बात हो , स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण हो या शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित मुद्दे हो। वहां के लोगों में भारत के प्रति अटूट श्रध्दा है । वहां की क्रिकेट टीम भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करती है साथ में घरेलु मैदान के रूप में लखनऊ का स्टेडियम दिया गया है। इसके अलावा चीन भी आज शक्तिशाली देश है जिसकी सीमा प्रत्यक्ष तो नही मिलती है पंरन्तु उसका दबदबा अधिक है। उसके बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो तालिबान के लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है । रूस और ईरान भी कम नही है क्योंकि हथियारों और जरुरी संसाधनों की आपूर्ति कहां से होती है ? यह किसी से छिपा नही है।

इसके अलावा हाल ही में हुये अफगानिस्तान में हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है जिससे साफ है कि वहां की स्थिरता में वह भी जीने हेतु ऑक्सीजन की तलाश में है। ईरान से लगातार ख़राब होते संबधों के कारण अमेरिका उनको साथ में लेने को तैयार नही है। चुनाव परिणाम बाद अगर अब्दुल्ला अब्दुल्ला समानांतर सरकार चलाने की बात करते है तो यह तय है कि कहीं न कहीं उनको विदेशी समर्थन प्राप्त हो रहा है ।ऐसे में केवल तालिबान से समझौता करके शांति और स्थिरता की स्थापना की बात करना किसी कल्पना को सत्य मान लेने जैसा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भूमिका को अनसुना नही किया जा सकता है। पंरन्तु अफ़सोस की बात यह है कि वह मूकदर्शक की भांति परिणाम की प्रतीक्षा में है। उसको चाहिए था कि यहाँ पर सभी पक्षों को साथ लेकर वहां के नागरिकों के उज्जवल भविष्य हेतु आगे कदम बढ़ाये। क्योंकि वहां पर राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त नही होगी , उसके बाद आर्थिक मदद भी करना होगा ताकि लोगों को कट्टरता में जाने से रोका जा सके।

भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो गया है। उसके अलावा तालिबान से भी बातचीत करना समय की मांग है। भारत के लिए अफगानिस्तान में स्थिरता बहुत जरुरी है क्योंकि अफगानिस्तान तापी परियोजना और उत्तर -दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर का अभिन्न अंग है । अफगानिस्तान , पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के स्मूथ परिचालन के लिए भी अफगानिस्तान महत्वपूर्ण देश है। मध्य एशिया में भारत की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अफगानिस्तान गेटवे की भूमिका में है।अतः भारत केवल सामाजिक विकास करके अपनी भूमिका नही तय कर सकता है बल्कि शांति स्थापना के समझौते पर प्रमुख भागीदार बनकर अफगानिस्तान को आगे बढा सकता है।

            जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏