Sunday, April 5, 2020

कुछ मुद्दों पर सरकार की उदासीनता , सरकार के लिए घातक साबित हो सकती है

जब 2019 के चुनाव का परिणाम आया तो उसमे वर्तमान सरकार को पुनः अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी जबकि विपक्ष अपनी नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युवाओं का , किसानों का , महिलाओं का और राष्ट्रवादियों का एकतरफा समर्थन सरकार को मिला था। उसके बाद नई सरकार में अमितशाह को गृहमंत्री बनाया गया जोकि सबसे बड़ा निर्णय माना जा रहा था। हालांकि एस. जयशंकर का विदेशमंत्री बनना और निर्मला सीतारमण का वित्तमंत्री बनना भी किसी झटके से कम नही था। अमितशाह जैसे ही कार्यभार ग्रहण करते है उसके बाद पूरे एक्सन में नजर आये।लगातार कई कानूनों में सुधार हुआ पंरन्तु जो सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित मुद्दा रहा वो रहा धारा -370 का हटना और नागरिकता संशोधन कानून का आना। विपक्ष के विरोध करने के बावजूद जनता का समर्थन सरकार के साथ था। 


अयोध्या में मंदिर निर्माण का भी रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा साफ कर दिया गया जिससे इस सरकार में लोगों की रूचि लगातार बढ़ती गयी। कोरोना महामारी से निपटना भी सरकार के समक्ष चुनौती थी जिसमें सरकार को सफलता मिल रही है , ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पंरन्तु हालिया समय में सरकार द्वारा कुछ मुद्दों पर मौन साधना सरकार के लिए आगे चलकर चुनौती बन सकता है। इसमें कोई संदेह नही है कि मोदी जी आज भी सर्वमान्य नेता है और चाहे वह भारत में हो या वैश्विक स्तर पर हो , वह अन्य नेताओं से बहुत आगे हैं। पंरन्तु इसका यह मतलब बिलकुल नही हुआ कि मोदी जी को चुनौती मिल नही रही है ? या फिर उनको चुनौती मिल ही नही सकती है ? प्रत्येक नेता का अच्छा और बुरा समय आता है क्योंकि यदि वह अच्छे समय में अच्छे कार्यों को सतत गति देता रहता है तो निश्चित रूप से बुरे समय से बहुत हदतक दूर रह सकता है पंरन्तु जब वह एक के बाद दूसरे कार्य हेतु समय लेता है या फिर उसको अनसुना करने लगता है जिसके माध्यम से वह सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा है तो फिर बुरे दिन बहुत जल्द आ जातें हैं।

मोदी जी ने जब भी देशवासियों से कुछ माँगा , उनको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। चाहे वह स्वच्छ भारत को लेकर हो , जनधन खाता खोलने को लेकर हो , विमुद्रीकरण को लेकर फैसला हो , गिव इट के तहत स्वतः LPG सब्सिडी को छोड़ना हो , पुलवामा शहीद जवानों को लेकर प्रतिक्रिया हो , राफेल में जनता द्वारा क्लीनचिट देना हो , जल जीवन मिशन को लेकर जनता की उत्सुकता हो , 370 हटाने को लेकर सरकार के साथ खड़ा रहना हो , नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सड़कों पर आना हो या फिर जनता कर्फ्यू के बाद लोगों का घरों में कैद रहना हो। मानते हैं कि कुछ लोग सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे पंरन्तु उनका प्रतिशत मुश्किल से एक या दो रहा होगा पंरन्तु 98 प्रतिशत सरकार के साथ आज भी हैं।अगर फिर भी सरकार बहुसंख्यकों की आवाज को अनसुना करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा।

गृहमंत्री जी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और दृढ इच्छाशक्ति भी पंरन्तु पिछले 9 महीने में ही कभी -2 उनकी चुप्पी बहुत परेशान करती है। लगता है हमारे गृहमंत्री जी  पूर्व उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से कुछ सीख लेने को तैयार नही है। 2005 में अपने पाकिस्तान दौरे के समय उन्होंने मो. अली जिन्ना को सेकुलर( पंरन्तु जिसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया और उसके लिए 16 अगस्त , 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जिसमे हजारों हिंदुओ का कत्लेआम हुआ और सैकड़ों हिन्दू माताओं , बहनों के साथ  गैंगरेप हुआ) और महान नेता कहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ही उनसे आरएसएस के साथ सम्बन्ध ख़राब होते चले गए और भाजपा के राष्ट्रीयअध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। आज पार्टी में आडवाणी कहां है ? किसी से छुपा नही है। कुछ ऐसे ही कार्य हमारे अमितशाह भी कर रहे हैं। आप के पास बहुमत है , आपके पास मोदी जी जैसा विश्व प्रसिद्ध नेतृत्व है , आपके समय में खाड़ी देशों समेत दुनिया की महाशक्तियों का समर्थन है , आपके अधिकतर राज्यों में सरकार है , आपके पास जनता का समर्थन है फिर आपकी ये चुप्पी क्यों है ?

जब शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हाइवे को जाम कर दिया गया आपने क्यों कार्यवाही नही की ? आंदोलन या प्रदर्शन करने के लिए मैदान होता है न कि सड़क और हाइवे जिसपर लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो भी आंदोलन उस कानून को लेकर हो रहा है जिसमे कुछ वैसा प्रावधान ही नही है। कानून के विरोध के नाम पर आगजनी की गयी , लोगों को मारा गया फिर भी पुलिस उस कड़ाई से पेश नही हुयी जैसा हो सकता था। मलेशिया , तुर्की  और ईरान लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे पंरन्तु कुछ प्रतिक्रिया नही हुयी जैसे होना चाहिए था। उसी(प्रदर्शन में) में PFI का भी हाथ था जिसके अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार किया जाता है एवं एक हफ्ते के अंदर जमानत मिल जाती है , फिर उनका मनोबल बढ़ नही जाता है ? क्यों आज भी आप 1860 के कानून के सहारे चल रहे हैं जबकि हजारों सीनियर पुलिस अफसर सेवानिवृत्ति के बाद घरों में बैठे हैं , सैकड़ों जज घरों में बैठे हैं। उनसे बात करके क्यों पुराने कानून को नही बदल रहे हैं ताकि जो भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त मिले कठोर सजा मिले और दूसरों के लिए उदाहरण बने ? फ़रवरी में दिल्ली में दंगा होता है और आपको कानोंकान खबर तक नही पहुचती है। कैसे एक घर पर पेट्रोल बम  और हथियारबंद लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरेआम घरों को जलाया जा रहा था फिर भी आप नही जगे हैं? आपको नही लगता है कि दिल्ली में लगातार हार का यह भी एक कारण था।अभी कोरोना को लेकर जब देश में लॉकडाउन घोषित है , सार्वजानिक स्थानों पर एकत्र होना वर्जित है , बड़े -2 मंदिरों में ताला लगा हुआ है , मक्का मदीना और वेटिकन सिटी तक बंद है फिर भी हमारे यहाँ मस्जिदों में लोगों का इकट्ठा होना जारी है जहां पर पुलिस हाथ जोड़ रही है , उनसे अनुनय-विनय कर रही है , ऐसा करके पुलिस प्रशासन में और निर्दोष जनता में आप क्या सन्देश देना चाहते हैं ? लगातार समाचारों में रहता है कि मस्जिदों में विदेशी मुस्लिमों को संरक्षण दिया जा रहा है वो भी म्यांमार , चीन , तुर्की आदि देशों के जिनका आतंकवाद में संलिप्त होना ,  आश्चर्य की बात नही होगा जबकि वे पर्यटन का वीजा लेकर भारत आये थे। क्या कोई भारतीय ऐसा अन्य देशों में कर सकता है ? क्यों न ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवादियों जैसे सलूक होना चाहिए ?

जब जमात के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तब वे हमारी नर्सों से बदतमीजी करते हैं। क्या उन नर्सों के लिए इज्जत कोई मायने नही रखती है ? वो भी तब जब लोग जान की दुहाई के लिए उनके गिड़गिड़ाते रहते हैं। क्या वे इलाज कराने के हक़दार है या फिर कड़ी यातना के योग्य है ? उसके बाद जब जमात के लोगो को अन्य राज्यों में ट्रेस किया जाता है , उनके चेकअप के लिए स्टाफ जाता है तो उनपर जानलेवा हमला होता है ये कहाँ तक जायज है ? ये जिहादी पुलिस अफसर पर , फलों पर , करेंसी नोटों पर , अस्पताल के सीढ़ियों पर थूकते हुए देखे गए हैं पंरन्तु उन पर कोई कार्यवाही नही हो रही है। आप ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए पैरामिलिट्री फ़ोर्स को क्यों नही आगे लातें हैं। आप पुलिस को जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने के लिए क्यों विवश करते है? क्या ऐसे ही रहा तो लोग फ़ोर्स में जाना बंद नही कर देंगे ? वैसे भी आज शहरों के लोग नही जाते है और यदि गांव में भी ऐसी भावना जन्म लेती है तो फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा ? आज जब लोगों का ध्यान कोरोना को लेकर है आपने अचानक एक आदेश के द्वारा यह प्रकाशित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को ही वहां नौकरी , जमीन खरीदने और रहने का अधिकार होगा , ऐसा करके आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम नही कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि युवा आपके इस कदम से अनभिज्ञ है ? आपने जिस दृढ इच्छाशक्ति के साथ धारा 370 को हटाया था और जनता का समर्थन मिला था उसको कही खोते तो नही जा रहे हैं ? 

अतः मैं माननीय गृहमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कार्य कर रहे थे वैसे करते रहें। जो भी कानून को हाथ में ले , उसको सख्त से सख्त सजा मिले। इसके लिए पुराने कानूनों को जल्द से जल्द बदलने का कार्य करें। आप बहुसंख्यकों के हितों को अनसुना नही कर सकते है जिसकी ताकत के बल पर सत्ता में वापसी हुयी है।आप पुलिस के मनोबल को डाउन न करे , जरुरत पड़ने पर पैरामिलेट्री फ़ोर्स से असामाजिक तत्वों को ऑन द स्पॉट सबक सिखाएं जैसे हमारे बाबा जी(योगी आदित्यनाथ) कर रहे हैं। आप कुछ तुच्छ जाहिलों को समझाने हेतु NSAको न भेजिए क्योंकि लात के आदमी है , बातों से समझ नही आता है और हमारे NSA का जाहिलों से बात करना , सूर्य को दीपक दिखाना के समान है।आप जल्द से जल्द राष्ट्रीयभक्ति में उतपन्न हो रहे व्यवधानों को समाप्त करें। आप NPR, NRC , UCC , NO POLYGAMY ,TWO CHILD POLICY , COMPULSORY MARRIAGE CERTIFICATE , NO CONVERSION IN INDIA , LIMITED MOSQUES IN INDIA , INDIANIZATION OF MUSLIMS , BAN INSTITUTIONS SUCH AS PFI , NIJAMUDDIN MARKAJ & AIMPLB , BAN FOREIGN FUNDING TO THE RELIGIOUS ACTIVITIES आदि कानूनों पर तेजी से कार्य करें। ऐसा अवसर सभी को बार बार नही मिलता है सर। 

आशा करता हूँ कि मेरी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पर विचार करेगी क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि ' का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने।। ' अतः आप देश हित में आगे बढे हमलोगों का समर्थन आपके साथ हैं।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Wednesday, April 1, 2020

कोरोना : मानव के अस्तित्व पर खतरा

कोरोना जोकि आज मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए चिंतन करने पर विवश का रहा है , भला आज कौन अनभिज्ञ होगा ? आज यह न तो किसी स्थान , देश की सीमा में बंधा हुआ है और न ही किसी व्यक्ति तक सीमित है बल्कि यह आज वैश्विक संकट के रूप में विद्यमान है।आज से कहीं 6 माह पहले जब लोग आपस में बात कर रहे थे 2030 तक वह देश वहां होगा और वह व्यक्ति सबसे धनी होगा , पर्यावरण मानव के जीवन में सबसे बड़ी आपदा होगी , कई द्वीपीय देश समुद्र में डूब गये होंगे वही आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कल हम रहेंगे ? मानव सभ्यता के अस्तित्व का क्या होगा ? आज बड़े - 2 देश इस संकट में त्राहिमाम -2 कर रहे हैं। वे इसके सामने हथियार रख दिए है और व्यवस्थाएं चरमरा गयी हैं। आइये थोड़ा गहराई में जाकर मोतियों की खोज करते हैं-

कोरोना जिसको आज अलग -2 नामों से जाना जाता है कुछ लोग वुहान(जोकि इसका मुख्यकेंद्र था) वायरस , कुछ लोग चीन प्रायोजित वायरस(विशेषकर अमेरिका द्वारा क्योंकि इसका जितना असर चीन से बाहर नजर आ रहा है उतना चीन अन्य स्थानों जैसे बीजिंग और संघाई में नजर नही आ रहा है) और कुछ लोग कोरोनावायरस के नाम से जानते है पंरन्तु WHO द्वारा इसका नाम COVID-19 रखा गया है। चीन जोकि वुहान वायरस कहने पर आपत्ति जता रहा है क्योंकि इससे उनके लोगो को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है अन्य देशों में, पंरन्तु इबोला और निपह वायरस में उसको परेशानी नही है जबकि वह जिस क्षेत्र से शुरू हुआ था उसी पर नामकरण हुआ। फ़िलहाल वर्तमान समय में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 8 लाख है जिसमे 40 हजार से अधिक की मृत्यु और 1.25 लाख के आसपास ठीक हो गए हैं। रिसर्च में यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो लोग एक बार ठीक हो जा रहे है , पुनः संक्रमित हो सकते हैं। वैसे इसका प्रतिकूल प्रभाव छोटे बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में देखा गया है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम उस तरह से वर्क नही करता है जिस तरह से युवाओं का होता है। इटली में अधिकतर लोगों की मृत्यु का कारण भी यही माना जा रहा है। भारत में भी पीड़ितों की संख्या 1700 पार कर गयी है।

इस वायरस से इन्फेक्टेड पहला केस 17 नवम्बर , 2019 को चीन के हुबेई प्रान्त में वुहान नामक स्थान पर रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद यह धीरे -2 आगे बढ़ने लगा । शुरुआती समय में यह चीन तक सीमित रहा जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश चीन द्वारा की गयी। उसके एक डॉक्टर ने इससे विश्व को अगाह करने की कोशिश की जिसकी बाद में आकस्मिक मृत्यु हो गयी , चीन द्वारा कोरोना से संक्रमण उसकी मृत्यु का कारण बताया गया। चीन चूँकि एक कम्युनिस्ट देश है जहां पर मीडिया को सीमित अधिकार प्राप्त हैं , द्वारा दिए गये आंकड़े के अनुसार अभी तक लगभग 81 हजार लोग इन्फेक्शन के चपेट में आये थे जिसमें से 77 हजार सही हो गए है और बाकी की मृत्यु हो गयी पंरन्तु यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि चीन में मानवाधिकार की कोई कीमत नही है।वहां पर राईट टू प्राइवेसी भी एक्जिस्ट नही करती है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का डेटा चाहे वह आयरिस हो या शरीर के अन्य अंगों की पहचान उस व्यक्ति के मोबाइल नम्बर से लिंक होता है , वही नम्बर बैंक , बिज़नस और अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है।वहां अगर व्यक्ति के हाथ की नाड़ी को स्कैन किया जाता है तो उसका पूरा पता निकल आता है। ऐसे 2.1 करोड़ लोगों के नम्बर बंद हो गए हैं जिनका आज भी कोई पता नही है। इसीलिये चीन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह वास्तविक आंकड़ों को छुपा रहा है पंरन्तु जिनके परिवार का सदस्य नही रहा वह तो समझ ही रहा होगा। यही कारण है कि वहां के लोगों में नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति। जिन्होंने 2018 में एक प्रस्ताव के बाद स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया है।

अगर अन्य देशों में देखा जाये तो यह अमेरिका , इटली , स्पेन , जर्मनी , फ़्रांस , ईरान और ब्रिटेन में पैर पसारे हुए है जहाँ मृत व्यक्तियों की संख्या 1 हजार से ऊपर चली गयी है। इटली ( कुल संक्रमित लोग 1 लाख , मृतकों की संख्या 12000 के लगभग)और स्पेन( कुल संक्रमित लोग लगभग 1 लाख , मृतकों की संख्या 9000के लगभग) में हालात बेकाबू हो गए हैं वहां पर लाशों का ढेर लगा हुआ और अंतिम संस्कार हेतु लोग नही तैयार हो रहे हैं क्योंकि यह छुआछूत की बीमारी है और जो भी लाश को छुएगा , इन्फेक्शन होने का चांस होता है। एक बात सामने आयी है कि जो भी देश आज बहुत पीड़ित है उसका कारण है उनकी अर्थव्यवस्था का टूरिज्म पर निर्भर होना। चूँकि ये देश अपने यहाँ लॉकडाउन करने में बहुत देर कर दिए जिससे इसको प्रसारित होने का समय मिल गया। स्पेन में तो चीन के लोग बाकायदा प्लेकार्ड लेकर स्लोगन चला रहे थे " I'm Chinese but I'm not Infected from Coronavirus" जबकि चीन इस बात को जान चुका था कि यह छुआछूत की बीमारी है। अतः उसको अन्य देशों में ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने से बचना चाहिए था। अमेरिका भी लॉक डाउन को लेकर आज भी तैयार नही है जिसका कारण है कि वहां संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख पार करने वाली है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने तो आशंका जताई है कि अमेरिका में इससे 1 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है जबकि वह आज भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और वर्ल्डक्लास की स्वास्थ्य सुविधा है। यह बीमारी न तो उम्र देखती है , न तो जाति , धर्म देखती है और न ही अमीर एवं गरीब में भेदभाव करती है। यही कारण है कि इसके चपेट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित कई नामी- गिरामी हस्तियां आयी हैं।

इससे देशों की अर्थव्यवस्था भी अछूती नही रह गयी है क्योंकि लगभग सभी देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं जिससे व्यापार का होना बंद है। IMF ने तो साफ कह दिया है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था 2008-09 से भी ज्यादा Recession में पहुँच गयी है जिससे कई ट्रिलियन डॉलर नुकसान हो सकते हैं। ILO और IMF ने यह भी कहा है कि इससे लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे।अकेले अमेरिका में 45 लाख बेरोजगार हो जायेंगे। वैश्विक विकास दर 1% तक आ सकती है जोकि पहले 3% अनुमान लगाया गया था। पंरन्तु IMF ने भारत और चीन को इससे ज्यादा प्रभावित न होने की बात कही है। भारत क्योंकि पिछले 5 वर्षों में आयात ही बढ़ा है निर्यात 16% से घटकर 11% तक आ गया था जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ता प्रतीत नही आ रहा है। हां एक बात साफ है कि अगर भारत में इसका प्रभाव ज्यादा दिनों तक नही हुआ तो बहुत कम नुकसान होगा जिससे निकलने के लिए पुनः कर्ज को सस्ता करना होगा। किसानों  की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी।

अब अगर भारत में कोरोना के पैठ की बात करे तो सबसे पहला केस 30 जनवरी , 2020 को केरल में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद एहतियातन के रूप में एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर सख्ती शुरू हुई। 1 मार्च तक इसकी संख्या 20 के आसपास थी जिसके बाद पब्लिक गैदरिंग से दूर रहने की बात हुयी और प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं ने होली मिलन को टालने की बात की ताकि इसको रोकने से बचा जा सके। होली के बाद इसका केस बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि सरकार बाहर फंसे लोगों को एयर इंडिया द्वारा स्वदेश ला रही थी उसके अतिरिक्त जो लोग बाहर के देशों से यात्रा करके आ रहे थे उनको चेक किया जाता था और घर पर क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाती थी जिसका कुछ लोगों ने बड़े स्तर पर मजाक बनाया । कणिका कपूर एवं एक आईएएस ऑफिसर उसका उदाहरण है। 15 मार्च तक सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू किये और आदेश दिया कि कही भी अगर आवश्यक न हो तो भीड़ एकत्रित न हो जिसके बाद भारत में मंदिरों , मस्जिदों , गुरुद्वारा , चर्च आदि को भी आदेश दिया गया कि भीड़ न हो , इसलिए बंद किया जाये। सभी ने लगभग पालन किया पंरन्तु न तो शाहीनबाग में तथाकथित प्रदर्शन कर रहे लोग हट रहे थे और न ही उनकी मस्जिदों से भीड़। जब दिल्ली सरकार ने आदेश दिया कि 20 लोग भी एकत्रित नही हो सकते उसके बाद भी कई दिनों तक लोग वहां बैठे रहे। बाद में उस भीड़ में बैठी एक महिला इससे संक्रमित हुयी जिसकी बाद में मौत हो गयी फिर वहां से भीड़ कम हुई पंरन्तु क्या तब तक देर नही हो गया था ?  18 मार्च को सभी तरह की कॉमरसियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया सिवाय एयर इंडिया के जो भारतीयों को दूसरे देशों से ला रही थी। सरकार के इसी सक्रियता के कारण भारत में इसका असर बहुत धीमा था कुछ लोग कह रहे थे कि चूँकि टेस्टिंग बहुत कम लोगों की हो रही है , कुछ कह रहे थे कि यहां कोरोना उतना प्रभावी नही आया है जितना अन्य देशों में है , कुछ लोग कह रहे थे सरकार आंकड़ा छुपा रही है मतलब हमेशा राजनीति करने की आदत बन गयी है? एक तरफ WHO समेत अन्य वैश्विक संस्थाएं और देश भारत की प्रशंसा कर रहे है पंरन्तु हम सब कुछ अनसुना कर रहे हैं। कभी तो राजनीति को परे कर दिया करो साहब।

एक रिसर्च में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना के ज्यादा प्रभावी न होने कई कारण है एक तो यहां देर से वायरस का पहुंचना जिससे लोगों में एहतियातन के तौर पर जागरूकता बढ़ गयी , वायरस के प्रतिकूल जलवायुविक दशाएं (औसतन 20℃ से अधिक का तापमान) , सरकारों द्वारा सक्रियता के साथ कार्य करना एवं यहां के लोगों का डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना। उनका कहना है चूंकि इन देशों में आज स्वच्छता उस स्तर पर नही है जिस स्तर पर चीन और अन्य पश्चिमी देशों में है जिससे यहाँ पर लोगों द्वारा लगातार उस क्षेत्र में रहने और खाना खाने से उनका शरीर एंटीबाडी जनरेट कर लेता है जिससे इस तरह के वायरस ज्यादा प्रभाव नही डाल पाते हैं। कुछ भी हो मगर भारत अभी भी बचाव के मामले में आगे है।

19 मार्च को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक गैदरिंग को न करने की अपील की और जनता कर्फ्यू की बात कही। 21 मार्च से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। कई राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी। महाराष्ट्र ने तो जिलों की सीमाएं सील कर दी ताकि इसको प्रसारित होने से रोका जा सके। पंरन्तु जब स्थिति नही संभली तो प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को पुनः राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उस दिन वे कुछ लोगों के व्यवहार से दुखी नजर आये।उन्होंने फिर भी अपील की आप घर पर रहें। पंरन्तु इन सब चीजों को एक समाज के लोगों ने एक न सुनी । वे लगातार मस्जिदों में आते - जाते रहे । यहाँ तक तब भी ठीक था पंरन्तु भयानक स्थिति तो तब हो गयी जब मस्जिदों में विदेशी लोगों को छुपाने का मामला सामने आया चाहे वह पटना में हो या फिर रांची , मेरठ , लखनऊ , हैदराबाद और कर्नाटक जोकि कोरोना से संक्रमित थे।निजामुद्दीन मरकज में तो बाकायदा देश - विदेश से 2 हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए जिसकी आज्ञा प्रशासन ने नही दी थी जब पकडे गये तो उसमें से 50 से अधिक लोग संक्रमित पाये गये हैं। जिसके बाद भारत में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और आज 1700 तक पहुँच गयी। वे जब बसों से अस्पताल जा रहे थे तो सड़कों पर और वाहनों पर थूकते हुए नजर आये ताकि वे भी संक्रमित हो जाएँ। यह किस प्रकार का कार्य समझा जाये ? क्या इस बीमारी से बचाव का कार्य सरकार या फिर हिंदुओ का है ? क्या इससे आपको कोई खतरा नही है ?

कुछ लोगों ने तो यहां तक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके कहा कि यह अल्लाह द्वारा दिया जा रहा दण्ड है जिससे मुस्लिमों को कोई खतरा नही है। साहब अगर यह सत्य है तो ईरान , तुर्की , पाकिस्तान , सऊदी अरब , अफ़ग़ानिस्तान और मलेशिया क्यों जान की दुहाई मांग रहे हैं। एक वीडियो में एक मौलाना साहब कह रहे हैं कि यह चीन में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वहां पर मुस्लिमों के साथ ज्यादिति हो रही थी। वहां पर  उनको नमाज नही पढ़ने दिया जा रहा था। आखिर ये बेवकूफ बनाने का सिलसिला कब तक चलेगा ? कम से कम संकट के समय तो ऐसी बातें न करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है , मतलब गलती भी करो , कानून का उल्लंघन करो और उसके बाद विक्तिमकार्ड शुरू कर दो। यह दोगलापन स्वीकार नही होगा  । आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देशहित में मदद कर सकते हो। आशा करता हूँ सब लोग जाति , धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इस संकट में एकसाथ कार्य करेंगे ताकि इसको मिलकर हराया जा सके।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Wednesday, March 11, 2020

चुनाव बाद अफगानिस्तान की स्थिति और भारत पर उसका प्रभाव

पिछले वर्ष अफगानिस्तान में चुनाव सम्पन्न हुआ जिसका परिणाम अभी कुछ दिन पहले आया जिसमे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. असरफ गनी को बहुमत से थोड़ा ज्यादा (50.64%) वोट प्राप्त हुए। पंरन्तु उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम को मानने से इंकार कर दिया एवं समानांतर सरकार चलाने की बात कही  जिससे अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया है। स्थिति तब तो और भयावह हो गयी जब् दोनों लोगों ने एकसाथ अलग -2 स्थानों पर शपथ ग्रहण किया। असरफ गनी जब शपथ ले रहे थे उस समय भी बम विस्फोट हो रहा था । अब प्रश्न यह उठता है कि इससे अफगानिस्तान के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इससे मध्य एशिया विशेषकर भारत के जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव होगा ? क्या अमेरिका द्वारा किया गया शांति समझौता अपना उद्देश्य प्राप्त कर पायेगा ? क्या अकेले अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हो जाने से अन्य गुटों को भी उनका लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ? क्या क्षेत्रीय दलों की कोई भूमिका नही हो सकती है अफगानिस्तान में स्थिरता की स्थापना हेतु ? आदि प्रश्नो के उत्तर को खोजने का प्रयास किया जायेगा।

सर्वप्रथम अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते की बात करते हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 9/11 हमले के बाद अपनी उपस्थिति को मजबूत करने लगा था क्योंकि उसको शक था कि अलकायदा का मुख्य केंद्र वही पर है।वहां पर वह अपने साजो सामान के साथ रहा । वह वहां की सेना को प्रशिक्षण देने के साथ में जरुरी हथियार भी मुहैया कराता था ताकि गैर - जरुरी तत्वों से निपटा जा सके। उसके बाद जब भी अमेरिका में चुनाव होता था तो अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने का मुद्दा भी प्रमुख होता था चाहे वह जार्ज बुश (जूनियर) की हो या फिर ओबामा और ट्रम्प की। अब चूँकि पुनः वहां चुनाव होने वाले है इस वर्ष के अंत में (नवम्बर माह में) तो राष्ट्रपति ट्रम्प को अपना किया हुआ वायदा याद आ रहा है जिसको लेकर वे जल्द से जल्द शांति समझौते हेतु सहमत हुए ताकि यहाँ से सैनिकों का वापस होना शुरू हो सके। पंरन्तु समझौते में जो कहा गया था कि अफगानिस्तान सरकार तालिबान के लड़ाकों को जेल से रिहा करेगी और तालिबान अपने यहाँ जिन सैनिकों को बंधक बनाया हुए है उनको वह रिहा कर देगा। इस पर अफगानिस्तान की सरकार सहमत नही है जिससे मुद्दा गहरा गया है। अतः यहां पर अमेरिका को चाहिए कि वह अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता हेतु सभी जरुरी तत्वों से बात करे जिसमे नागरिक सरकार की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए।

उसके बाद अब वहां हुए चुनाव से स्थिति बेकाबू होती जा रही है जिसका लाभ तालिबान को ही होगा क्योंकि जब -2 नागरिक सरकार कमजोर पड़ी है तालिबान हावी हुआ जिससे पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हुआ है। क्योंकि इससे पाकिस्तान उन लड़ाकों का उपयोग भारत में आतंकवाद , अलगाववाद और कट्टरता को बढ़ाने हेतु करता है । चाहे वह कश्मीर में हो या फिर उत्तर -पूर्व के राज्यों में हो। इससे भारत के सम्बन्ध केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नही ख़राब होते है बल्कि मध्य - एशिया में भी भारत की पहुँच कठिन हो जाती है । इससे समुद्री मार्गों में भी पाइरेसी बढ़ जाती है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान के 30 - 35% भूभाग पर ही नागरिक सरकार का नियंत्रण है बाकी के क्षेत्रों पर या तो तालिबान का सीधा नियंत्रण है या फिर उसके सहयोगी द्वारा शासित है । इससे भी डर उत्पन्न होता है कि भविष्य में मौके का फायदा उठाकर तालिबान सत्तासीन हो सकता है।2018 में रायसीना डायलॉग के समय तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने इसीलिये तालिबान से भी बैकडोर से ही सही पंरन्तु सम्पर्क में रहने की बात कही थी। जोकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उचित कहा जा सकता है।

आज अफगानिस्तान में स्थिरता हेतु केवल तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता पर्याप्त नही होगा। उसके लिए रूस , चीन , भारत , पाकिस्तान और ईरान की भूमिका को नकारा नही जा सकता है। भारत जहां वहां पर अवसंरचनात्मक विकास के माध्यम से मदद कर रहा है चाहे  वहां की सन्सद का निर्माण हो , सलमा बांध का निर्माण , डेलाराम से जेरांग हाइवे की बात हो , स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण हो या शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित मुद्दे हो। वहां के लोगों में भारत के प्रति अटूट श्रध्दा है । वहां की क्रिकेट टीम भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करती है साथ में घरेलु मैदान के रूप में लखनऊ का स्टेडियम दिया गया है। इसके अलावा चीन भी आज शक्तिशाली देश है जिसकी सीमा प्रत्यक्ष तो नही मिलती है पंरन्तु उसका दबदबा अधिक है। उसके बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो तालिबान के लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है । रूस और ईरान भी कम नही है क्योंकि हथियारों और जरुरी संसाधनों की आपूर्ति कहां से होती है ? यह किसी से छिपा नही है।

इसके अलावा हाल ही में हुये अफगानिस्तान में हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है जिससे साफ है कि वहां की स्थिरता में वह भी जीने हेतु ऑक्सीजन की तलाश में है। ईरान से लगातार ख़राब होते संबधों के कारण अमेरिका उनको साथ में लेने को तैयार नही है। चुनाव परिणाम बाद अगर अब्दुल्ला अब्दुल्ला समानांतर सरकार चलाने की बात करते है तो यह तय है कि कहीं न कहीं उनको विदेशी समर्थन प्राप्त हो रहा है ।ऐसे में केवल तालिबान से समझौता करके शांति और स्थिरता की स्थापना की बात करना किसी कल्पना को सत्य मान लेने जैसा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भी भूमिका को अनसुना नही किया जा सकता है। पंरन्तु अफ़सोस की बात यह है कि वह मूकदर्शक की भांति परिणाम की प्रतीक्षा में है। उसको चाहिए था कि यहाँ पर सभी पक्षों को साथ लेकर वहां के नागरिकों के उज्जवल भविष्य हेतु आगे कदम बढ़ाये। क्योंकि वहां पर राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त नही होगी , उसके बाद आर्थिक मदद भी करना होगा ताकि लोगों को कट्टरता में जाने से रोका जा सके।

भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो गया है। उसके अलावा तालिबान से भी बातचीत करना समय की मांग है। भारत के लिए अफगानिस्तान में स्थिरता बहुत जरुरी है क्योंकि अफगानिस्तान तापी परियोजना और उत्तर -दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर का अभिन्न अंग है । अफगानिस्तान , पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के स्मूथ परिचालन के लिए भी अफगानिस्तान महत्वपूर्ण देश है। मध्य एशिया में भारत की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अफगानिस्तान गेटवे की भूमिका में है।अतः भारत केवल सामाजिक विकास करके अपनी भूमिका नही तय कर सकता है बल्कि शांति स्थापना के समझौते पर प्रमुख भागीदार बनकर अफगानिस्तान को आगे बढा सकता है।

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Monday, January 6, 2020

NRC और CAA को लेकर हो रहे विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन का सच

वर्तमान समय में देश में जितना नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और उनको मिडिया कवरेज मिल रहा है , शायद किसी वास्तविक जरूरत हेतु न तो आंदोलन हुए है और न ही उन्हें मिडिया कवरेज मिलती है । ये सब वो भी तब हो रहा है जब कानून में ऐसा कोई प्रावधान किया ही न गया हो।आंदोलन में जितनी भीड़ पोस्टर , पत्थर और प्लेकार्डस लेकर दिखाई पड़ती है , उनमे से मुश्किल से 5% लोगों को विस्तृत रूप से पता होगा कि आखिर ये कानून है क्या और इससे किसको नुकसान होने वाला है ? पंरन्तु यहाँ पर अंजान युवाओं के भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता रहा है। सर्वप्रथम हम घुसपैठिये और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे। घुसपैठिया वह होता है जो बिना किसी वैधिक कागजात के , चुपके से सीमा के अंदर प्रवेश कर जाये। शरणार्थी वह होता है जो किसी कारण वश( चाहे वह धार्मिक उत्पीड़न हो या फिर शारीरिक उत्पीड़न ) दूसरे देश में वैध कागजात के साथ शरण लिए हुए हों । आइये समझते है कि आखिर CAA और NRC है क्या ? इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पिछली सरकारों का क्या योगदान रहा है ?

जब देश अपना स्वतंत्र होना हुआ तो इसका बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ जिसमे मुस्लिम लीग सहित अधिकतर मुसलमानों वाले क्षेत्रों को पश्चिमी क्षेत्र (बलूचिस्तान , सिंध , उत्तर - पश्चिमी फ्रंटियर आदि) और पूर्वी क्षेत्र(पूर्वी बंगाल  वर्तमान 'बांग्लादेश') मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया । चूँकि उस समय बहुत से लोग बंटवारे से अनभिज्ञ थे और कुछ लोग इसलिए वहां से पलायन नही किये क्योंकि उनको लगता था कि ये सब् अपने भाई बंधु है और ये हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी न करेंगे। इसके बावजूद 1950 ईस्वी में नेहरू - लियाकत अली समझौते में यह बात हुई थी कि एक दूसरे के देशों में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जायेगा और वे चाहे तो एक दूसरे देशों में जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। शुरुआत में अधिकतर समय तक उर्दू भाषी पश्चिमी क्षेत्रों का दबदबा रहा परतुं 1971 ईस्वी के चुनाव में बांग्ला भाषी लोगों के प्रतिनिधियों की संख्या संसद में बढ़ गयी ऐसे में विवाद उतपन्न हो गया कि हम बांग्ला भाषी लोगो के शासन में कैसे रह सकते है ? चूँकि भेदभाव तो बांग्ला भाषियों के साथ में भूतकाल में बहुत हुए थे पंरन्तु ऐसे असमंजस की स्थिति नही आयी थी। जब उर्दू भाषियों की ओर से ऐसी आवाज उठी तो बांग्ला भाषियों के बीच भी ऐसी आवाज उठना लाजिमी था। इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान से आजादी हेतु शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया जिसको पाकिस्तानी सेना द्वारा बुरी तरह (पूरी बर्बरता के साथ) कुचलने का प्रयास हुआ जिससे वहां पर लोग जान बचाकर भारत में भागने लगे । भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया कि वह कानून व्यवस्था सुधारे पंरन्तु यह सब संतुलन से बाहर हो चूका था , अतः भारत ने मौके का लाभ उठाया और आवामी लीग के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन का समर्थन किया जिसका परिणाम हुआ पाकिस्तान का बंटवारा और एक नए देश बांगलादेश  का आविर्भाव।

पंरन्तु संकट अभी कम नही हुआ था क्योंकि जो लोग घुसपैठ करके भारत में आये थे वो अधिकतर असम और बंगाल के सीमावर्ती जिले में थे जिसको लेकर वहां की डेमोग्राफी तो बदली ही साथ में संसाधनों पर भी फर्क पड़ने लगा जिसको लेकर असम में आसू( असम स्टूडेंट यूनियन) ने आंदोलन करना शुरू किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उनकी बात सुनी।उनकी मांग थी कि असम में NRC लागू किया जाय ताकि जो 1971 के समय बांग्लादेश से भागकर आये है उनको चिन्हित किया जाये। वे लोग हमारे संसाधनों का दोहन भी करते है , डेमोग्राफी भी बदलते है और हिंसा भी करते है। इस समझौते को असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। पंरन्तु दुःख की बात ये है कि यह एकॉर्ड ठन्डे बस्ते में कैद हो गया ।इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आसू सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गया और माननीय न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह असम में NRC लागू करे। पिछली सरकारें फिर भी अनसुना करती रही और यही देखते - देखते 2013 आ गया। पुनः माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और तत्कालीन एनडीए सरकार को भी फटकार लगाया जिसके बाद असम में NRC प्रक्रिया शुरू और अंतिम रूप से करीब 20 लाख लोगो को NRC के तहत बाहरी चिन्हित किया गया पंरन्तु उसमे भी त्रुटियां पाई गयी है क्योंकि बहुत से भारतीयों को छोड़ दिया गया जिसके बाद सरकार ने पुनः NRC कराने की बात कही पंरन्तु यह केवल असम में नही होगा वरन सम्पूर्ण देश में होगा।

पंरन्तु सरकार NRC इम्पलीमेंट करने से पहले नागरिकता संशोधन कानून लेकर आयी ताकि जो लोग पाकिस्तान , अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत में शरण लिये है उनको नेचुरलाइज़ेशन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सके जिसमे हिन्दू , बौद्ध , जैन , सिक्ख , पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। अब यहां पर विरोध के कई कारण उत्पन्न हुए सबसे पहला कि केवल तीन ही देश क्यों ? क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत चिंता जनक है। 1947 से आज के समय में तुलना करने पर यह पता चलता है कि उनकी संख्या बहुत तेजी कम हुयी है जोकि आज क्रिटकली इंडेंजेर्ड की श्रेणी में आते हैं। दूसरा केवल इन्ही 6 को क्यों ? क्योंकि ये तीनो देश अपने आपको इस्लामिक रिपब्लिक मानते है अतः स्वाभाविक है कि मुस्लिमो का धार्मिक उत्पीड़न नही हुआ होगा। और ये 6 वहां पर अल्पसंख्यक है । कानून में भी अल्पसंख्यक की बात हुई है जिनमे से किसी को छोड़ा नही गया है। कुछ कहते है कि अहमदिया और शिया मुस्लिमो का उत्पीड़न इन देशों में होता है तो उनके लिए नागरिकता बंद नही की गयी । वे नियम के अनुसार आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते है जैसे अदनान सामी ने मुस्लिम होकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है । ऐसे बहुत से उदाहरण है पंरन्तु कानून के द्वारा सबको बुलाकर नागरिकता नही दी जा सकती है। इसमें अंतिम तारीख 31 दिसम्बर , 2014 की बात है अर्थात उसके पहले जिन्होंने वैध प्रमाण पत्रों के साथ भारत में शरण लिया होगा उन्ही को नागरिकता मिलेगी।

कुछ लोग कह रहे है कि श्रीलंका के तमिल को क्यों नही ? अरे भाई तत्कालीन सरकारों ने बहुत से तमिल भाइयों को नागरिकता दी है और अभी भी जो चाहते होंगे उनको नियमानुसार दिया जायेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जब युगांडा में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था भारतीयों  के साथ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केवल वहां के लोगों को ही नागरिकता प्रदान की थी । कुछ लोग कह रहे है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अरे भाई विरोध के नाम पर सभी चीजों को संकीर्ण मानसिकता के साथ नही देखते है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है पंरन्तु रिज़नेबल क्लासिफिकेशन के साथ अर्थात अगर आवश्यक हुआ तो इसको कुछ हदतक बाधित किया जा सकता है। जैसे भारत में आरक्षण देना वो भी तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए था परतुं चूंकि कुछ वर्गों को जोकि विकास की गति में पीछे छूट गये थे उनको सबके समान लाने के लिए अलग से छूट का प्रावधान दिया गया। यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक केस का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के केस में माननीय न्यायालय ने कहा था कि अगर इंटेलीजबल डिफ्रेंसिया के आधार पर रिसनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है अर्थात  "क्या लिया गया और क्या छोड़ा गया " के बीच अंतर का न होना। ऐसी स्थिति में वह अनु.14 का उल्लंघन नही माना जायेगा।


अब आते है कि आखिरकार CAA का विरोध क्यों किया जा रहा है ? तो यह सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक विरोध है क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नही है जिससे भारत के अंदर रह रहे किसी भी नागरिकों को घबराने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने प्रूफ पर भरोसा नही है या फिर हमें भारतीय होने पर शक है या फिर हम को किसी तरह से नुकसान हो रहा हो फिर तो धरना करना आपका अधिकार है पंरन्तु तब भी वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए न कि हिंसात्मक। अगर आप कानून के विरोध में हिंसात्मक होकर पुलिस पर पथराव करेंगे तो आत्मरक्षा का अधिकार उन्हें भी है। उनका भी परिवार है और उनके पास भी इमोशन्स है। चूंकि आप धरना और आंदोलन के नाम पर निर्दोषों को टारगेट करेंगे फिर तो उनकी रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। दूसरा आप विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो फिर पुलिस को विवश होकर शांति स्थापना करना पड़ेगा। 

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि NRC और CAA आदि पिछली सरकारों के द्वारा स्वीकार किया गया या फिर वायदा दिया हुआ मुद्दा था जिसको वर्तमान सरकार ने अमलीजामा पहनाया है। अगर यह कानून माननीय न्यायालय के द्वारा रदद् कर दिया जायेगा तो फिर हमें माननीय न्यायालय के निर्णयों का इंतजार करना चाहिए।  हिंसात्मक होना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमें अपने सरकार पर और संविधान पर भरोसा होना चाहिए। ये जो फासिस्ट सरकार कहते रहते है , हमें इससे दो बातें समझ में आती है एक या तो वे फासिस्ट सरकार के बारे में नही जानते है या फिर वर्तमान सरकार के कार्यों को समझ नही रहे हैं। अतः इन सब मुद्दों को तूल देकर वास्तविक मुद्दे को भटकाने का प्रयास न करे। हमारे पास सरकार को घेरने के लिये और भी मुद्दे है जैसे बेरोजगारी का अपने चरम पर पहुंचना , असमानता का बढ़ना , प्याज के भाव का बढ़ना , राजस्थान और गुजरात में बच्चों की मौत , महंगाई का बढ़ना , जीडीपी की विकास दर का घटना , सड़कों पर दुर्घटना को रोकना आदि। इससे सरकार और सक्रियता के साथ कार्य करेगी क्योंकि उनको पता चल जायेगा कि देशवासी हमारे कामों का आकलन पूरे मन से कर रहे हैं।

आशा करता हूँ कि ये लेख आप सबको पसंद आएगा। पंरन्तु फिर भी अगर कोई बिंदु छूट गया होगा तो उसे पूर्ण करने में मदद करें।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Saturday, January 4, 2020

खाड़ी क्षेत्र में उथलपुथल के मायने

शुक्रवार को एक समाचार तेजी से मीडिया में प्रसारित होता है कि अमेरिका ने ईरान रेवोलुशनरी क़ुद्स फ़ोर्स के प्रमुख कासिम सोलेमनी को एक मिसाइल के द्वारा मार गिराया है।यह खबर किसी और के द्वारा नही बल्कि खुद पेंटागन के द्वारा तेजी से कवरेज बनायीं गयी। इसके बाद विश्व समुदाय में विशेषकर मध्य -पूर्व के क्षेत्र में हलचलें बढ़ने लगी। ईरान ने इसके बाद आपात बैठक बुलाई और उसके बाद प्रतिउत्तर की बात कही। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार है पंरन्तु अपनी आत्मरक्षा भी हमें करना होगा।

ये सब कोई एक दो सप्ताह में हुआ हो , ऐसा नही है क्योंकि संबंध बहुत पहले से बेहतर नही रहे है। ध्यातव्य है कि सऊदी अरब और इस्राएल अमेरिका के दो घनिष्ठ मित्र है इस क्षेत्र में , जिनसे ईरान के साथ सम्बन्ध अच्छे नही है। इन देशों का ऐसा मानना है कि यमन में हुतियों और गाज़ा पट्टी सहित फिलिस्तीन में हिजबुल्लाह जोकि समय -2 पर  सऊदी अरब और इस्राएल पर मिसाइलें दागते रहते हैं , को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान का समर्थन मिलता है चाहे वह आर्थिक रूप से हो अथवा हथियारों की आपूर्ति। 2019 में ही सितम्बर महीने में सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हूती द्वारा मिसाइलें छोड़ी गयी थी तब भी टेंशन बढ़ने के कयास लगाये जा रहे थे।

2019 में दिसंबर के अंतिम दिनों में ईराक में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण हुआ जिसमे इराक समेत कई अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गयी जिस पर अमेरिका ने ईरान द्वारा किया गया हमला करार दिया था। अब उसके बाद अमेरिका द्वारा ऐसा कदम उठाना निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ाने वाला है। यहाँ यह भी साफ है कि अगर ईरान पुनः कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे अमेरिका को सीधे तौर पर नुकसान होगा तो अमेरिका निश्चित रूप से बड़ा कदम उठा सकता है। आइये उन्ही बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते है -

1. यहां से समझने वाली बात यह है कि ईरान का आक्रामक कदम अमेरिका को कम , ईरान को ज्यादा नुकसान कर सकता है क्योंकि वैसे ही ईरान पर तमाम तरह से प्रतिबन्ध लगे हुए है , अगर वह देश को युद्ध की और ले जायेगा तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो जायेगा जिससे भुखमरी जैसी समस्या खड़ी हो सकती है और ईरान को संभालना बहुत मुश्किल होगा।

2. चूँकि ईरान तेल आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है जब से उसके ऊपर 2018 में प्रतिबन्ध लगे है , तेल का उत्पादन तो बाधित हुआ ही है साथ में व्यापार भी घटा है।क्योंकि इससे पडोसी देशों इराक , सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे को लाभ हुआ है। इससे उनको पूरा बाजार ही मिल गया है। यह भी उनके लिए हानिकारक होगा।

3. ईरान को समझना चाहिए कि वह अमेरिका जैसे देश से टक्कर नही ले सकता है। इसका अच्छा उदाहरण चीन है जोकि आज विश्व में उभरती हुयी महाशक्ति है फिर भी अमेरिका के सामने झुकती है और कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले सोचती है। अतः ईरान को परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की जिद को छोड़कर अपने लोगों के कल्याण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। 

4. यह भी सोचने वाली बात है कि इतने बड़े कदम के बाद भी विश्व समुदाय विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नही देखने को मिली है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि कोई भी देश अपने हितों को नुकसान नही पहुँचाना चाहते है। हमारा साफ मानना है कि आज भी विश्व एकध्रुवीय है । हां एक बात जरूर है कि ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका की छवि को थोड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उनका मानना है हमारा आर्थिक नुकसान नही होना चाहिए जबकि महाशक्तियां ऐसा नही सोचती हैं।

5.इस हलचल से केवल दो ही देश (ईरान और अमेरिका) प्रभावित होंगे , ऐसा नही है क्योंकि यह क्षेत्र तेल उत्पादकों हेतु विश्व में प्रसिद्ध है। अब अगर टेंशन बढ़ती है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा , रास्ता बाधित होगा और इससे विकासशील देशों को जिनकी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है , भारत सहित अन्य देशों के विकास को चुनौती मिल सकती है। इससे भारत के रह रहे लोगों की सुरक्षा की भी चिंताएं बढ़ जाएंगी , इससे वहां से आने वाले रेमिटेंस को प्रभाव पड़ेगा , इससे भारत द्वारा विकसित किये जा रहे चाबहार बंदरगाह पर भी प्रभाव पड़ेगा , इससे उत्तर -दक्षिण गलियारे को बाधित किया जायेगा , इससे तापी परियोजना भी अछूती नही रहेगी । कुल मिलाकर इस टेंशन से वैश्विक उथलपुथल की संभावना है।

6.इससे पुनः विश्व समुदाय का ध्यान आवश्यक मुद्दों से हट सकता है जैसे तेजी से बढ़ता आतंकवाद चाहे वह सीमा के अंदर हो या फिर सीमा के बाहर हो , भुखमरी , गरीबी , अशिक्षा , स्वच्छ जल की आपूर्ति , स्वास्थ्य और नृजातीय हमले। इसके साथ में जलवायु परिवर्तन जैसी आपदा जोकि आज से ही कुछ रूपों में उपस्थिति दर्ज कराती आयी है।उस पर से ध्यान हटेगा और केवल टेंशन कम हो उसी पर फोकस होगा।

7. अमेरिका को भी टेंशन बढ़ने से काफी नुकसान होने की संभावना है जैसे यहां पर ध्यान केंद्रित करने से अफगानिस्तान में तालिबान अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास करेगा , उस क्षेत्र में पुनः अपनी मजबूती की जगह तलाश रहे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को मौका मिल जायेगा , उत्तर कोरिया का तानाशाह परमाणु हथियारों के निर्माण पर ध्यान देगा , चीन के साथ व्यापार घाटा पर वार्ता रुक सकती है क्योंकि अमेरिका को चीन की भी जरूरत होगी ताकि वह रूस , तुर्की , ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देंने से दूर रह सके , सऊदी अरब , संयुक्त अरब अमीरात और इस्राएल की सुरक्षा हेतु सैन्य मजबूती बढ़ानी पड़ेगी । सबसे ज्यादा नुकसान डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव (जोकि इसी वर्ष प्रस्तावित है) में हो सकता है क्योंकि ऐसा होने से वहां के विपक्षी दल सरकार पर हावी हो जायेंगे और अमेरिका के खिलाफ बन रहे गुट का हवाला देकर , ट्रम्प सरकार की विदेश नीति के असफल होने का प्रचार करेंगे।


निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि दोनों देशों को बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। यह ऐसा समय है जब सभी देश अपनी हेजेमनी बढ़ाना चाहते है और अगर कोई एक देश सोचे की हमारी बातों को हमेशा तवज्जों मिलेगा चाहे वह बहुपक्षीय वार्ता में हो या फिर द्विपक्षीय वार्ता में तो वह सबसे बड़ी भूल में अपने आप को रख रहा है। आज का विश्व पहले से कही ज्यादा महत्वाकांक्षी और जागरूक है जिस पर अपनी बातों को थोपना सही नही होगा। अमेरिका को अन्य देशों की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए तभी विश्व व्यवस्था चल पायेगी। साथ में अब समय आ गया है जब सयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी जरूरत और अधिकार लोगो को बताने चाहिए, अन्यथा ऐसे संगठनों के अस्तित्व पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा होगा। अतः सभी को अपनी मर्यादाएं और सीमाएं देखते हुए , कदम उठाना चाहिए । उसी में हम सबकी भलाई निहित है।

       जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Thursday, January 2, 2020

वर्ष 2019 की प्रमुख यादें

वर्ष 2019 को व्यतीत हुए अभी कुछ ही दिन हुए है एवं हम लोग जीवन के एक नए संघर्ष और लक्ष्य के प्रति अग्रसर है। पंरन्तु यह जानना आवश्यक हो जाता है कि व्यतीत हुए वर्ष का हमारे देश के लिए व विश्व समुदाय के लिये किस तरह रहा है ? इससे हम 2019 के वास्तविक विश्लेषण को धरातल पर उतारने का प्रयास तो करते ही है , साथ में नए वर्ष में उसको सुदृढ़ एवं दीर्घोन्वेशी बनाने का प्रयास भी करेंगे। व्यतीत हुए वर्ष की ऐतिहासिक घटनाओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम वैश्विक स्तर की ऐतिहासिक घटनाओं को व उनके प्रभावों को देखेंगे ;

1- वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा रहा अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ता व्यापार युद्ध। इसके तहत दोनों देशों एक दूसरे के यहाँ से निर्यात की जा रही वस्तुओं पर टैरिफ लगाये ताकि अपने हितों को प्राथमिकता दी जा सके। इस व्यापार युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार युद्ध कहा गया जिसमे चीन को लगभग 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त था। कई बार समझौते हुए पंरन्तु इसका परिणाम 2020 में आएगा।

2- अमेरिका और ईरान के बीच भी स्थिति चिंताजनक हो गयी थी जब ईरान की रिवोलुशनरी कोस्ट गॉर्ड ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। उस समय ऐसा महसूस किया जा रहा था कि शायद ईरान पर अमेरिका आक्रमण कर दे । पंरन्तु उत्पन्न परिस्थितियों ने ऐसा न करने पर विवश किया तथा इसके एवज में अन्य तरह से प्रतिबंधों को लगाया गया। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट का सरगना अबूबकर को अमेरिका द्वारा मारा जाना भी बड़ी घटना थी।

3- मध्य - पूर्व की अन्य बड़ी घटनाओं में हूती द्वारा सऊदी अरब के प्रमुख तेल कारखाने पर आक्रमण करना भी बड़ी घटना थी क्योंकि इससे यह चिंता होने लगी थी कही इससे तेल के निर्यात में बाधा न उत्तपन्न हो जाये , पंरन्तु ऐसा नही हुआ। उसके अतिरिक्त ईराक में अमेरिकी दूतावास पर आक्रमण भी भयभीत करने वाली घटना थी। अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव क्लियर परिणाम नही दे सके । साथ ही लगातार तालिबान की शक्ति बढ़ने से , अस्थिरता अभी भी व्याप्त है ।

4- यूरोप में ब्रिक्सिट सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा जिसके लिए नियत तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा । ब्रिक्सिट के प्रबल समर्थक बोरिस जॉनसन को संसद भंग करने का प्रस्ताव लाना पड़ा और पुनः चुनाव हुए। जिसमे उनकी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली । अब यह लगभग निश्चित है कि नए वर्ष में ब्रिटेन , यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाये। इसके अतिरिक्त क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाने वाला देश इंग्लैंड पहली बार एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप जीतने में सफल रहा। 

5- दक्षिण अमेरिका में अमेज़ॉन के वनों में आग काफी सुर्ख़ियों में रहा क्योंकि जैव विविधता की दृष्टी से वह क्षेत्र बहुत संवेदनशील माना जाता है। चिली में सरकार विरोधी प्रोटेस्ट न्यूज़ में रहा जिसके कारण पूर्व निर्धारित UNCCC की बैठक को स्थान्तरित करके स्पेन में आयोजित किया गया। इसके अलावा वेनेज़ुएला , इक्वेडोर में अस्थिरता भी लगातार चलती रही।

6-  उत्तर अमेरिका में कनाडा में चुनाव हुआ जिसमे लिबरल पार्टी की सत्ता में वापसी हुई ट्रूडो पुनः प्रधानमंत्री बने पंरन्तु पहले से उनकी संख्या में कमी हुई साथ ही अभी तक संसद में पश्चिमी प्रान्तों का रहा दबदबा भी कम हुआ। अमेरिका में ' अमेरिका फर्स्ट' छाया रहा । डोनाल्ड ट्रम्प की वायरल हुई एक टेप से उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव लाया जोकि विचाराधीन है। इसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है।इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने की बात करना न्यूज़ में रहा। मैक्सिको में स्थिरता का दौर रहा और विकासगति को बनाये रखा।

6- पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच शान्ति स्थापना के प्रयास तो जारी रहे पंरन्तु उत्तर कोरिया के तानाशाह लगातार न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ाता आया है जिससे शांति स्थापना में बहुत उम्मीद नही नजर आ रही है। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच भी मतान्तर उभरे है जिससे उस क्षेत्र में भी गतिविधियां तेज हुई है। आसियान देशों में कमोबेश स्थिरता का माहौल रहा । म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जरूर कुछ सुगबुगाहट रही।

7- अफ्रीका महाद्वीप में भी खींचतान नजर आयी विशेषकर स्वेज नहर और नील नदी के आसपास। दुःख की बात ये रही कि 2019 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद् में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व को समावेशी न बना सका । इसके अलावा मानवीय विकास , गरीबी , अशिक्षा एवं बेरोजगारी आज भी प्रमुख मुद्दा रहा। नृजातीय हमले और असुरक्षा का अभी भी कोई पुख्ता इंतजाम नही हो सका है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन , अपने हितों की पूर्ती हेतु उनका उपयोग तक ही अफ्रीका को सीमित करने का प्रयास किया गया है।

इसके अलावा आतंकवाद , गरीबी , अशिक्षा , भुखमरी और जलवायु परिवर्तन का ठोस विकल्प 2019 में भी नही तलाशा जा सका। न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में हुए हमले से आतंकवाद ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में भी चर्चा का विषय रहा ।

अब हम कुछ भारत के अंदर हुयी घटनाओं का उल्लेख करना चाहेंगे ;

1- वर्ष 2019 के शुरुआत में ही पुलवामा (जम्मू कश्मीर) में आतंकवादी हमला हुआ जिसमे 44 जवान शहीद हो गये । भारत में इसको लेकर आक्रोश चरम पर था जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया , जिससे दोनों देश आमने - सामने आ गये। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो सकता है पंरन्तु बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसे टाला जा सका। मार्च महीने में भारत ने मिशन शक्ति का सफलतम परीक्षण किया , ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया।

2- अप्रैल - मई में जनरल इलेक्शन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पुनः (पहले से ज्यादा मजबूती के साथ - भाजपा -303 सीटें जबकि गठबंधन - 353 सीटें) सत्ता में वापसी करने में सफल रहा और देश 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 30 मई को शपथ लिया। प्रधानमंत्री ने दूसरे कार्यकाल हेतु अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव को चुना । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत अपने पड़ोसियों को कितना महत्व देता है ? जुलाई महीने में चंद्रयान -2 को चांद के आंतरिक भाग को जानने हेतु इसरो द्वारा भेजा गया था पंरन्तु 7 अगस्त को लक्ष्य से 2.1 किमी पहले मिशन विफल हो गया।

3 - 2019 में ही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना (सरकार द्वारा चलाई गयी) प्रधानमंत्री जन आरोग्य का शुभारंभ हुआ। इसी वर्ष सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे भेदभावों को समाप्त करते हुए , तीन तलाक से सम्बंधित कानून पास किया। सरकार ने 5 अगस्त , 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35 A को समाप्त करने का कानून लाया और जिसे पास करने के बाद 70 वर्षों से चले आ रहे अस्थाई कानून को इतिहास बना दिया गया। उसके तहत जम्मू कश्मीर का बंटवारा भी हुआ दो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ; जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
उससे अब सभी कानून एवं योजनाएं वहां पर लागू होंगी जिसको भारत सरकार द्वारा बनाया जायेगा। अगस्त महीने में ही भारत के दो कद्दावर नेता पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और पूर्व वित्त और रक्षामंत्री श्री अरुण जेटली का निधन भी हो गया।

4- नवंबर महीने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसके तहत विवादित सम्पूर्ण जमीन को हिन्दू पक्ष को देने का आदेश पारित हुआ। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण हेतु शहर के दूसरे भाग में देने की बात हुई। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को रामजन्मभूमि ट्रस्ट 3 माह के भीतर बनाने का आदेश दिया जिसके तहत भव्य राममंदिर का निर्माण हो सके। यह मामला स्वतंत्रता के बाद से लंबित था जबकि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की घटना 1526 के आसपास घटित हुयी थी।

5- दिसंबर महीने में सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को सन्सद से पारित कराया गया जिससे तीन देशों से (पाकिस्तान , अफगानिस्तान और बांग्लादेश) आये प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। उनमे हिन्दू, बौद्ध , सिख , जैन , ईसाई और पारसी शामिल है। सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि चूँकि ये इस्लामिक देश है अतः ऐसी संभावना न के बराबर है कि वहां पर मुस्लिमो का शोषण धार्मिक आधार पर हुआ है। इसके विरोध में कुछ तथाकथित सेकुलर लोग सड़कों पर भी आये पंरन्तु जल्द ही शांत हो गये।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2019 बहुतों के लिए गम देने वाला वर्ष रहा पंरन्तु बहुतों के लिए नई आशा की किरण बनकर आया। हम आशा करते है कि वर्ष 2020 सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आये। सबके परिवार में खुशियों का माहौल रहे , सभी लोग अपने - 2 लक्ष्यों को प्राप्त करे , सभी लोग एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखे , सभी लोग मानवता पर बल दे , सभी लोग आपसी भाईचारा बनाये रखने में एक दूसरे की मदद करे और इस मानवरूपी जीवन को उत्साहों से भरने का प्रयास करे , ऐसी हमारी मनोकामना है।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏

Saturday, December 28, 2019

पश्चिमी जगत में भारत की धर्म निरपेक्षता को लेकर नई बहस

आज कल पश्चिमी जगत में भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर बड़ी बहस जारी है। वहां पर बड़े -2 अख़बारों में डिक्शनरी से नए -2 शब्दों को इजात किया जा रहा है ताकि भारत की धर्मनिरपेक्षता को धब्बा लगाया जा सके।वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वर्तमान सरकार आधुनिकता को छोड़कर , हिंदुत्व की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है।वे ऐसा कहने और करने से पहले यह भूल जाते हैं कि डिक्शनरी के शब्द 'सेकुलर' का आविर्भाव कही 100 या 200 वर्ष पहले हुआ होगा पंरन्तु भारत की धर्मनिरपेक्षता 5 हजार वर्ष से भी प्राचीन है। आज इन्ही मुद्दों पर कुछ तार्किक जवाब देने का प्रयास किया जायेगा।

सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है ? इसका अर्थ है कि राज्य या समाज कोई ऐसी नीति या कानून नही बनायेगा जिससे किसी समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को आहत पहुंचे या फिर किसी धर्म विशेष को आह्लादित किया जाये। अथवा ऐसा राज्य जो सर्वधर्म संभाव की नीतियों को मानता हो और उसका अपना कोई विशेष धर्म न हो। अथवा राज्य न तो किसी की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे और न ही समर्थन करे। अर्थात राज्य सभी की धार्मिक भावना को समान महत्व देते हुए , उनकी रक्षा करने का प्रयास करे।

हमारे यहां धर्म निरपेक्षता की परंपरा अति प्राचीन है जिसमें आधुनिकता को कम महत्व नही दिया गया था। सिंधु सभ्यता के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि जिस तरह की आधुनिकता हमारे यहां आज से लगभग 4 हजार वर्ष पहले थी , शायद पश्चिमी देशों में आज भी न हो। फिर ऐसा कहना कि हम आधुनिकता को छोड़कर प्राचीन परम्परा की ओर अग्रसर है ; यह ठीक वैसा ही तर्क है कि दिन में सूर्य के प्रकाश के चमक से अच्छा रात में जगनेटर का प्रकाश है। कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग हिंदुत्व शब्द को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। वो ऐसा करने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को भूल जाते है जिसमे कहा गया था कि हिंदुत्व ' जीवन जीने का एक तरीका है' अर्थात हिंदुत्व को हमेशा बहुसंख्यक से जोड़ना माननीय न्यायालय के निर्णय की आलोचना करना है।

धर्मनिरपेक्षता शब्द इस देश की रग -2 में रचा - बसा हुआ शब्द है। इसको हमें पश्चिमी जगत से सीखने की जरूरत नही है।हमने अपने यहाँ सबको स्वीकार किया है चाहे वह शक हो , कुषाण हो , अरबी हो , तुर्की हो , मुगल हो या फिर यूरोपियन देशों के लोग हों। पंरन्तु वो आप थे जो शरण पाने के बाद पीछे से प्रहार करके और यहाँ की सभ्यता से छेड़ - छाड़ करने का प्रयास किया । आपने इस देश को आर्थिक रूप से ही नही लूटा था पंरन्तु मानसिक लूट करने में भी सफल रहे थे जिसकी कुछ गन्ध आज भी महसूस की जाती है जब एक तथाकथित व्यक्ति पत्रकारिता के परचम को सिर पर रखकर न्यूयार्क टाइम्स , बीबीसी , डॉन और अल जजीरा में इस देश की आलोचना करते हुए थोड़ी भी शर्म महसूस नही करता है।

आप धर्म निरपेक्षता का पाठ भारत को पढ़ा रहे है जब देश का प्रधानमंत्री गंगा आरती करता है , केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाता है और विदेशी यात्रा के समय भी मंदिरों में पूजा करके देश और दुनिया की खुशहाली हेतु याचनाएँ करता है। आप बताओ जब अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हॉउस में खुले आम 'मेरी क्रिसमस' सेलीब्रेट करता है और ब्रिटेन , कनाडा सहित अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष चर्च जाते है या फिर इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मस्जिदों में नमाज़ अदा करने जाते है और संबोधन से पहले 'अल्लाह को नमन करते है' , वो धर्मनिरपेक्षता है ? अगर सबसे ज्यादा कोई धर्मनिरपेक्षता की खुलेआम धज्जी उड़ा रहा है तो वो आप लोग है। भारत जैसे देश पर प्रश्नचिन्ह लगाने से अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिये कि राज्य के धर्म और व्यक्ति विशेष के धर्म में अंतर होता है। 

हमारे देश के भी कुछ लोग राजनीति को चमकाने हेतु खुलेआम धार्मिक भावनाओं को आहत करते है तब उनको धर्मनिरपेक्षता समझ में नही आती है पंरन्तु जब कोई सच में धर्मनिरपेक्षता को मजबूती प्रदान करता हो तब हाय तौबा मचाना शुरू कर देते है। जैसे स्वतंत्रता उपरांत हिन्दू कोड बिल लाया गया जिसको पास कराने के लिए कुछ लोगो ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी पंरन्तु तीन तलाक के मुद्दे पर 1986 ईस्वी में न्यायालय के आदेश को पलट दिया गया। तब वह तुष्टिकरण नही था ? सबको पता है कि संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करने की बात करता है पंरन्तु उसी संविधान में अनुच्छेद 25 और 26 भी दिया गया है। इसी देश में मस्जिद , मदरसा , चर्च में धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है जोकि संविधान सम्मत है ।विभिन्न धर्म के लोग अपने धर्म को बढ़ाने हेतु कन्वर्जन और सभाएं आयोजित करते है वो संविधान सम्मत है। पंरन्तु जब आरएसएस अपनी शाखा आयोजित करता है और गरीबों को शिक्षा देकर उनके बौद्धिकता का विकास करता है तो वह संविधान और सेकुलरिस्म के खिलाफ हो जाता है। अतः चुनिंदा चीज़ों को संकीर्ण मानसिकता से देखने के बजाय सभी चीजों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

जब कारसेवकों पर एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और बाद में उसको समर्थन भी दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है ? 1990 के दशक में जब रातों रात 5 लाख से अधिक गैर -  मुस्लिमों को जम्मू और कश्मीर से जाने के विवश किया जाता है तब किसी के अंदर मानवता जिन्दा नही रह गयी थी ? जो लोग यह कहते है कि आतंकी गरीबी , प्रताड़ना और भेदभाव से बनते है , उनके लिए जीता जागता उदाहरण है कि इतनी यातनाओं को सहन करने के बाद भी उनमे से किसी ने बंदूक नही उठाया क्योंकि उनको इस देश की मिटटी से प्यार था। जब NRC और NPR की बात पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किया जाता है तो वह देशहित में था पंरन्तु जब इस सरकार द्वारा उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है तो वह संविधान के खिलाफ हो जाता है। ऐसी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति को बहुत ज्यादा आगे नही ले जाया जा सकता है। लोगों को लामबंद किया जा रहा है ताकि अपनी राजनितिक रोटी सेंकी जा सके। यह धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है ?


आज भी कुछ लोगों को गले नही उतर रहा कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था।ये तो हमारी महानता है कि उसके बाद भी हमने अपने प्राचीन मूल्यों को नही छोड़ा और धर्मनिरपेक्ष देश बने जहाँ पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रह सकते हो।अन्यथा अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति पडोसी देशों में देखी जा सकती है। आज कुछ लोगों की रातों की नींद इसलिए हराम हो रही है क्योंकि अब लोग राष्ट्र नीति और तुष्टिकरण की नीति में अंतर को समझने लगे , जिससे हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति को और भी मजबूती मिल रही है। हम यह नही कह रहे है कि सरकारें जो भी करती है वह सब सत्य होता है पंरन्तु अगर विरोध करना हो तो आपके पास तार्किक जवाब होने चाहिए , विरोध संविधान की मर्यादाओं के अंदर होना चाहिए। विरोध के नाम पर देश की छवि को बिगाड़ने की अनुमति नही होनी चाहिए। विरोध के नाम पर देश के बाहर गलत सन्देश नही जाना चाहिये।


उपरोक्त आलेख में हमने विभिन्न पक्षों को समाहित करते हुए धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक छवि को निकालने का प्रयास किया है। हमने इसके लिए उदाहरण भी दिए है और कुछ पूर्व में की गयी भारतीय राजनीतिक दलों की गलतियों को उजागर करने की कोशिश की है क्योंकि सेकुलर का मतलब किसी के साथ भेदभाव नही होना चाहिए। पंरन्तु बिना जाने किसी चीज़ के बारे में अच्छे से , प्रदर्शन और हड़ताल करना भी संविधान सम्मत नही है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि समय -2 पर वास्तविकता को सबके सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। उससे हमारी पहचान और देश का कद वैश्विक स्तर पर दोनों एक साथ बढ़ेगा।

जय हिन्द 🙏🇮🇳🙏